भारतीय अतिक्रमणविरोधी आन्दोलनमा विद्यार्थीलाई विद्युतीय झट्का

करेन्ट प्रयोग गर्नु मान्छेको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारविरुद्ध हो : वरिष्ठ अधिवक्ता 

वैशाख ३१, २०७७

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुमाथि नेपाल प्रहरीले ‘इलेक्ट्रिक सकर’ प्रयोग गरेको छ । सोमबार प्रदर्शनमा भाग लिएका विद्यार्थीले प्रहरीले आफूलाई विद्युतीय झट्का दिइएको बताएका छन् ।  

प्रहरीले उक्त विद्युतीय झट्का दिने ‘इलेक्ट्रिक सकर’ एक दशक अघि दंगा नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरेको थियो । २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले दंगा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरेको उक्त साधन प्रहरीले फेरि प्रयोग गरेको फेला परेको हो ।

दंगा हुँदा, कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्दा वा दंगा गर्नेलाई भगाउनु पर्दा उक्त इलेक्ट्रिक सकरको प्रयोग गरिने प्रहरीले जनाएको छ । तर, माइतीघरमा कुनै दंगा भएको थिएन । तैपनि, प्रहरीले सीमा सुरक्षाको मागमा आन्दोलन गर्नेलाई मा भेला भएका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले यसको प्रयोग गरेको भेटियो ।

कीर्तिपुरमा अध्ययनरत बाराका रामनरेश यादवले सोमबार माइतीघरमा प्रहरीले नियन्त्रण लिने क्रममा विद्युतीय झट्का दिएको बताए । ‘प्रहरीले आफ्नो हातमा रहेको कालो रंगको एक बित्ता लामो डिभाइसले लुकाएर हात र खुट्टामा झट्का थिए,’ उनले भने, ‘मलाई सडकबाट नियन्त्रणमा लिएर गाडीमा हाल्ने क्रममा झड्का दिएका थिए । पहिलो झड्कामा म सडकमै लडेको थिएँ । त्यसपछिको झट्काले मलाई तीन–चार घन्टासम्म नै धेरै दुख्यो । अहिलेसम्म पनि दुखिरहेको छ ।’

उनले अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे कुटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहबाट भारतसित वार्ता गरेर समस्याको समाधान होस् भनेर सरकारलाई सहयोग गर्न माइतीघर गएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दासमेत प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

यादवजस्तै विद्युतीय झट्का पाउने अर्का विद्यार्थी हुन्, चावहिलका उपेन्द्र श्रेष्ठ । कीर्तिपुरमै राजनीतिशास्त्र पढिरहेका श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रदा माइतीघरमा प्रहरीले आफूलाई विद्युतीय झट्का दिएको बताए । ‘डिभाइस सानो हुँदो रहेछ । हातमा लुकाएर झट्का दिए,’ उनले भने ।

पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ प्रहरीले विद्युतीय झट्का दिनुलाई मान्छेको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारविरुद्धको कार्य भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसरी करेन्ट लगाउनु मान्छेको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारविरुद्ध छ ।’

श्रेष्ठले फौजदारी मुद्दा लागेका अपराधीहरुलाई समेत विद्युतीय झट्का दिन नपाइने व्यवस्था रहेको बताए । ‘यो पूर्णरुपमा मानवअधिकारको विरुद्धमा छ,’ उनले थपे ।

प्रहरीका प्रवक्ता निरजबहादुर शाही भने फिल्डमा खटिएका अधिकृतलाई यस बारेमा थाहा हुने बताउँछन् । ‘विद्युतीय झट्का दिने सेट प्रयोग भएको वा नभएको बारे फिल्डका अधिकृतसँग बुझ्नु पर्छ । त्यो सेट त धेरै पुरानो हो । पहिले–पहिले दंगालाई नियन्त्रण गर्न त्यस्तो ‘इलेक्ट्रिक सक’ प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यो ‘नन् लिथल’ हतियार हो । त्यो दंगा नियन्त्रणकै एउटा साधन हो । अहिले प्रयोग गरेको हो वा होइन भन्ने मलाई थाहा भएन,’ शाहीले भने ।

उनले पहिलेका ती सेट धेरै पुरानो भइसकेको र केही बिग्रिसकेको पनि हुन सक्ने बताए । ‘मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने तर त्यसले मान्छेलाई कुनै क्षति नहुने भएकोले प्रयोग गरिन्छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी दंगा प्रहरीले यो सेट बोक्ने गर्छन् । भिडभाडमा धकेल्दा चिरिक्क झट्का लाग्ने भएकाले मान्छेले त्यो ठाउँ छाडेर हिँड्छन् भन्ने हो । पहिला त्यो दंगा नियन्त्रण सेटमै आउँथ्यो ।’

चिकित्सक कमल लम्साल प्रहरीले ‘इलेक्ट्रिक सक’ दिनु गलत भएको मान्छन् । ‘करेन्ट पनि भोल्टेज अनुसार हुन्छ । केहीगरि तलमाथि भयो भने करेन्टले गर्दा मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ,’ उनले भने, ‘यसरी कुनै पनि रुपमा मान्छेको शरिरमाथि करेन्ट प्रयोग गर्नु गलत हो ।’ 

लिपुलेक

जगदीश्वर एक दशकभन्दा लामाे समयदेखि पत्रकारितामा क्रियाशिल पाण्डे परराष्ट्र, सुरक्षा र राजनीतिसम्बन्धी समाचार लेखनमा सक्रिय छन् ।

Link copied successfully