प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको नेकपाको असन्तुष्ट समूहले प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै ओली प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न आफू निकटहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार साँझ ५ बजेलाई बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको सचिवालयले बैठक स्थगित भएको बताएको छ । बैठक स्थगित भएको म्यासेज प्राप्त भएको अध्यक्षको सचिवालयले बतायो ।
दोहोरो पदीय जिम्मेवारीका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संवैधानिक परिषद्को अबको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने भएको छ । संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य रहेका उनले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्छन् ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २४ घण्टा नबित्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने ‘आत्मघाती’ बाटोबाट फिर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटीमा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै निर्णय नलिएको पनि पार्टी कमिटीमा प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
नेकपाका अध्यद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल छलफलमा जुटेका छन् । स्थायी कमिटीको बैठकअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र दाहाल छलफलमा बसेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुई–शैलीको अहम् पलाउनु गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाको पूर्वसंकेत हो । उनले विधि–विधान मिचेर र संवैधानिक सीमा नाघेर जसरी अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउन खोजेका छन्, यो स्पष्टतः स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो, जो दिगो त हुने छैन, तर यसले मुलुकको नवस्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई केही समय खल्बल्याउने खतरा भने छ ।
दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार सम्हालेको दुई वर्ष पुग्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको असहयोगले संवैधानिक निकायमा पद पूर्ति हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पोहोर मंसिर ३ मा बहुमतका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठेरोमा परेका छन् । आफ्नोविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ, संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्का अरू दुई सदस्यले साथ दिए निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक बस्ने कार्यविधि पनि छोट्याइएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गर्छ । तर, पछिल्ला केही बैठक भने मंगलबार र शुक्रबार पनि बस्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यवस्तताका आधारमा नियमित बैठकहरू सातामा दुई दिन बस्ने तर सोमबार र बिहीबारको सट्टा एकदिन अघि वा पछि बस्ने गरेका छन् ।
नेकपाभित्र जारी विवाद सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि झनै तनावपूर्ण बनेको छ । तीन दिनको स्थगनपछि बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बस्न थालेको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादित अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा तनाव नयाँ ठाँउमा पुगेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका सिटहरूमा नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ करिब करिब २ घण्टा बैठक चलेको थियो ।
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन गत असारमा अन्त्य भएपछि सरकारले ७ अध्यादेश ल्याएको छ । जसमा दुई अध्यादेश चौतर्फी रूपमा चर्को विरोधपछि जारी भएको चार दिनमै फिर्ता भएका छन् । बाँकी पाँचमध्ये एक विधेयक राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ भने चार अध्यादेश कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद फेरि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अहिलेको अवस्थामा दुवै जना मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले अलग-अलग पार्टी बनाएर जाने विकल्पबारे सोच्न भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । मंगलबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा संविधान संशोधन र कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामबारे छलफल हुनसक्ने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संसदमा पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार संघीय संसदका दुवै सदनमा जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनमा बहुमतबाट पारित पनि भएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले आफूमाथि लाग्दै आएको सांसद अपहरणको आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उनले आफूमाथि लागेको सांसद अपहरणको आरोप पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार भएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले कोभिड—१९ को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको खेल खेलेर इतिहासमै गैह्रजिम्मेवार कदम चालेको आरोप लगाएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाले भोलि (बुधबार) बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेश प्रकरणपछि आन्तरिक विवाद बढेकाले यो बैठक स्थगित गरिएको थियो । वैशाख २५ का लागि बोलाइएको बैठक अघिल्लो दिन स्थगित भएको थियो ।
