अध्यादेश

अध्यादेशकाे असर : निर्वाचन आयोगमा दर्ता मात्र भएकाे पार्टी पनि फुट्याे

एमाले र जसपाको असन्तुष्ट समूहलाई अर्को दल गठन सहज बनाउन सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले साना दल पनि फुट्न थालेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदका आधारमा पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

सुदूरपश्चिमका १० प्रदेश सांसद नेकपा (एस)मा

एमाले सुदूरपश्चिमका १० जना प्रदेश सांसदले नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेका छन् । प्रदेशसभामा एमालेका कूल २४ जना सांसद (सभामुख बाहेक) मध्ये १० सांसदले मंगलबार एमाले छाड्दै नवगठित नेकपा (एस) रोजेका हुन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोसपाले मान्यता पाए

निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ ।

४ सांसदको सनाखत नहुने

निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान चाहने चार सांसदको सनाखत नगर्ने भएको छ । एमाले परित्याग गरी नयाँ पार्टीमा जान निवेदन दिए पनि दल दर्ताको निवेदनमा नाम समावेश नभएको भन्दै आयोगले सनाखत नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

कहीँ मिलन, कहीँ बिछोड

तत्कालीन नेकपाकै पाला चरमचुलीमा पुगेको विवादले अब बाटो तय गरेको छ । घनश्याम भुसालसहितका असन्तुष्ट नेताहरू अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले बलियो बनाउने पक्षमा लागेका छन् भने माधव नेपाल नेतृत्वको दलले ओलीइतरको वाम एकता बनाउने घोषणा गरेको छ । 

चन्द्रागिरि हिल्समा नेपाल समूहको बैठक : भीड गराएको भन्दै काठमाडौं प्रशासनको स्पष्टीकरण

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बैठक चलिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर किन भिडभाड गराएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । रिसोर्टमा सोमबार बेलुकादेखि उक्त पार्टीको भेला चलिरहेको छ । भेलामा सयभन्दा बढी नेताहरू सहभागी छन् । 

एमाले विभाजन : नेपालसँग नवौं महाधिवेशनको शक्ति कायम छ कि गुम्यो ?

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि महासचिव छाडेका माधवकुमार नेपाल २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा पुनः नेतृत्वको आकांक्षी बने । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध  नेपालले उम्मेद्वारी दिनुको पछाडि उनको मुख्य शक्ति थियो– तत्कालिन अध्यक्ष  झलनाथ खनाल पक्षका अधिकांस नेताहरूको साथ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ६ रिट दर्ता, एक सातापछि पेसी 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

एमालेमा एकछिन ग्रहण लागे जस्तो भएको छ : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनले एमालेमा एकछिन ग्रहण लागे जस्तो मात्र भएको बताएका छन् ।

हामीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न अध्यादेश ल्याएका हौं : दाहाल 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षा गर्नका लागि गठबन्धनको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । 

नेपालमा दल विभाजन : सैद्धान्तिकभन्दा सत्ताकेन्द्रित मानसिकता

राजनीतिक दलका नेताहरूमा नेतृत्व क्षमता हुनुपर्छ । राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा थियो । त्यसो भयो भने धेरै मानिस राजनीतिक दलप्रति आकर्षित हुन्छन् र त्यसमा लाग्छन् भन्ने थियो । तर आज त्यो सबै खत्तम हुँदै गएको छ । सिद्धान्त भन्ने कुरा अब धेरै हराइसक्यो।

जसपा (लोकतान्त्रिक) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा २४ जना [सूचीसहित]

महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ता गर्नका लागि मंगलबार नै पूर्व जसपा नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरुले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा २४ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहने उल्लेख छ ।

को-को छन् एमाले (समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीमा ? [सूचीसहित]

बुधबार निर्वाचन आयोगमा माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा ९५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । नयाँ पार्टीको नाम एमाले (समाजवादी) राखेर दिइएको निवेदनमा एमालेमा रहेका ५८ जनाको नाम छ भने बाँकी नयाँ अनुहार हुन् ।

दल दर्ता स्वीकृत भएपछि सरकारमा जान्छौं : राजेन्द्र पाण्डे

प्रस्तावित एमाले(समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले दल दर्ता स्वीकृत भएपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिँदै नेता पाण्डेले दल दर्ता स्वीकृत हुने बित्तिकै आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन् । 

२४ वर्षपछिको संयोग : एमाले विभाजनमा ‘देउवा कनेक्सन’

सरकारले सिफारिस गरेको दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेसंँगै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले र चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कानूनी रुपमा विभाजित भएका छन् ।

महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) पार्टी गठन, चुनाव चिन्ह साइकल

जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले नयाँ पार्टी गठन गरेका छन् । ठाकुरले अध्यक्षतामा जसपा(लोकतान्त्रिक)पार्टीको गठन गरिएको हो ।

एमाले विभाजित : नेपालले दर्ता गरे नेकपा एमाले (समाजवादी), चुनाव चिह्न खुला किताब

नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । पार्टीले चुनाव चिह्न खुला किताब पाएको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा  २० प्रतिशतमै दल फुटाउन सकिने अध्यादेश जारी, एमाले र जसपाको असन्तुष्ट समूह नयाँ दल दर्ताको तयारीमा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश अनुसार अब २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा  दल फुटाउन सक्नेछन् ।

फुटको संघारमा जसपा : दल दर्ताको तयारी पूरा गरी अध्यादेशको पर्खाइमा ठाकुर पक्ष

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनको कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाउने सिफारिस गरेसँगै संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।

‘दल टुक्राउने अध्यादेश लोकतन्त्रकै लागि घातक’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । दलीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही कसिला प्रावधान राखिएका थिए ।

नेपालले भने- ‘अहिले नयाँ पार्टी खोलौं, पछि भेट पनि हुनसक्छ’

दल विभाजनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ पार्टी खोल्ने गरी तयारी थालेको छ । आफू निकट जनवर्गीय संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अब नयाँ अभ्यासमा जाने उद्घोष गरेका हुन् । उनले एजेण्डा मिल्नेहरूसँग एकताको ढोका भने सधैं खुल्ला राख्ने उल्लेख गरेका थिए ।

विगतको गल्ती दोहोर्‍याउनु समकालीन नेतृत्वको असफलता : भट्टराई

राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त अध्यादेश जारी भएमा मुलुक अस्थिरतातिर धकेलिने उनले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय छलफलमा : सर्वोच्चको जेठ २७ को आदेशले अध्यादेश जारी गर्न रोक्छ कि रोक्दैन ?

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय तत्काल जारी गर्ने की कानुनी परामर्शपछि मात्र निर्णय पुग्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको छ ।