'लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई ससम्मान घर पुर्‍याउने प्रस्ताव' भन्दै प्रधानमन्त्री कड्किएपछि…- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई ससम्मान घर पुर्‍याउने प्रस्ताव' भन्दै प्रधानमन्त्री कड्किएपछि…

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग समन्वय गरेर तेस्रोपटक लकडाउनको म्याद थप भएसँगै राजधानी छोडेर आफ्नो थाँतथलो फर्कन खोज्नेहरुको स‌ंख्या बढेकोले एकपटकका लागि घर फिर्ने व्यवस्था गर्ने वा जो–जहाँ छन्, त्यही आसपास प्रभावकारी गाँसबासको प्रबन्ध मिलाउने विकल्प अघि सारे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई रोकिदिएको खुलासा भएको छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई छल्दै सुत्केरीदेखि गर्भवतीसम्म, बालकदेखि वृद्धसम्मको घर जाने लस्कर बढिरहेको दिनहुँ समाचारमा फोटो र कथा आउन थालेपछि सरकारलाई दबाब पर्न थालेसँगै गृह र रक्षामन्त्री दुईमध्ये एक विकल्पमा गइहाल्नु पर्नेमा सहमत भएका थिए । त्यसपछि पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक डाकेका थिए । उता गृहमन्त्री थापाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई समेत डाकेर बैठकमा पेश गर्ने एजेण्डा तय गरिसकेका थिए ।

शुक्रबार मध्यान्ह बसेको सुरक्षा बैठकमा गृहमन्त्री थापाले अलपत्र परेकालाई एकपटकका लागि घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने वा प्रभावकारी रुपमा गासबासको व्यवस्था मिलाउने मध्ये दुईमा एक निर्णय गराउने विषय पेश गरे । गृहबाट एजेण्डा स्वीकृत गराएर थापा उच्चस्तरीय समिति बैठकमा पुगे । समिति बैठकमा जानुअघि थापाले अलपत्र परेकालाई कसरी घर पठाउन सकिन्छ भन्ने खाका बनाइराख्न पनि गृहका अधिकरी र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले सबै एजेण्डा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग समन्वय गरेरै बनाएका थिए ।

समितिका अधिकांश सदस्यले दुवै विकल्प सही र उचित भन्दै त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि राय लिएर निर्णय गर्नुपर्ने बताएपछि सिंहदरबारबाट पोखरेलसहित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ हानिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली गृह मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिबाट आएका प्रस्तावको विरुद्धमा उभिए ।

'लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई ससम्मान घर पुर्‍याउने प्रस्ताव' भन्दै उल्टै जंगिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारविरुद्ध अफवाह फैलाउने र सानातिना कमीकमजोरीमा खेल्नेको पछि नलाग्न निर्देशन दिए । लकडाउनमा कुनै सम्झौता नगर्न चेतावनी दिए ।

‘कोही–कोहीले खान पाएका रहेनछन् भने पनि त्यसको प्रबन्ध मिलाइदिनु तर घर पठाउने कुरा गर्दै नगर्नुस्,' उनले समितिका सदस्यहरुलाई भने ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापासहित गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उच्चस्तरीय समिति बैठकमा केही आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेका प्रधानमन्त्री ओली सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित बैठकमा केही नरम बने ।

यो बैठकमा उनले सरकारले प्रभावकारी कदम चालेकै कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको दावी गर्दै करिब ४५ मिनेट आफ्नो धारणासहित र निर्देशन दिएका थिए । त्यहाँ ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नबहकिकन लकडाउन कार्यान्वयन गर्न र मानिसको आवतजावत ठप्प पार्न समेत निर्देशन दिए ।

‘घरजाने भनेर एकदुई हुल मानिस निस्किए भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन, कडाइका साथ लकडाउन पालना गर्नुस्, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई चुस्त गरी परिचालन गर्नुस्,’ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले संकट टार्न गरेका पहल र कदम नदेख्ने, अनि सानातिना कमीकमजोरी उचाल्ने काम भइरहेको छ, त्यसलाई वास्तै नगर्नुस् ।’

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, गृहमन्त्री थापा र सुरक्षा प्रमुखले बोलेका थिए । सबैले आआफूले गरेका कामको जानकारी गराए । सीमा सिलदेखि लकडाउन कार्यान्वयन र चुनौती सामनाबारे सुरक्षा प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठक साँझ ८ बजेतिर बैठक सकिएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ १२:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई राहत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय एचआईभी/एड्स महासंघ नेपाल (एनएपीएन) ले एचआईभी संक्रमित १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दुईमहिनाको लागि राहत वितरण गर्ने भएको छ ।

जीवनदायिनी एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) औषधि खाइरहेका देशभरका ६ सय ६८ बालबालिकालाई राहत वितरण गरिने महासंघले जनाएको छ । महासंघले प्रतिमहिना ८ किलो चामल, १ किलो दाल, १ किलो गेडागुडी, १० वटा अण्डा, १ किलो गहुाको पीठो, १ किलो चिनी राहतस्वरुप प्रदान गरिने एनएपीएनका अध्यक्ष राजेश दिदियाले जानकारी दिए । यसैगरी दूध दुई लिटर, फलफूल एक किलो र खाने तेल एक लिटर वितरण गरिनेछ । उक्त राहतसागै यातायात खर्चबापत ८० रुपैयाासमेत प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए । महासंघको खर्च नहुने र भइपरी आउने बजेटबाट रकम छुट्याएर २ वर्षमुनिका ६ सय बालबालिकालाई राहत वितरण गरिने उनले बताए ।

एचआईभी संक्रमित ४५ वर्षमाथिका ७ सय ३२ जनालाई पनि बालबालिकासरह दुई महिनाको लागि राहतस्वरुप खाद्यान्न तथा पोषण सहयोग गरिने भएको छ । अभिभावक गुमाएका अति गरिब तथा विपन्न १२ वर्षमुनिका बालबालिका र ४५ वर्षमाथिका संक्रमितहरुलाई एनएपीएनमा आबद्ध ५९ वटा समुदायमा आधारित गैरसरकारी संघसंस्थाले बालबालिकालगायतलाई उक्त राहत वितरण गर्नेछन् । नेपालमा १६ वर्षमुनिका एकहजार तीनसय ४५ जना बालबालिका एचआईभी संक्रमित रहेका छन् । जसमा सात सय ३० बालक र ६ सय १५ बालिका रहेका छन् । उनीहरुमा पनि एक अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संख्या पााचसय पचास रहेको अध्यक्ष दिदियाले जानकारी दिनुभयो । एकसय ९१ बालबालिकाका दुवै अभिभावक छैनन् ।

एनएपीएनको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी तीनसय दश बालबालिका एचआईभी संक्रमित रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश ५ मा दुई सय ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय ७४, प्रदेश २ मा एकसय ७२, गण्डकी प्रदेशमा एकसय ४८, प्रदेश १ मा ९७ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५२ जना एचआईभी संक्रमित बालबालिका छन् ।

सरकारले ग्लोबल फण्डमार्फत एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई प्रत्येक महिना एकएक हजार रुपैयाासमेत उपलब्ध गराउादै आएको छ । एनएपीएनले घरदैलो गरी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा घरदैलोमार्फत देशभरका एचआईभी संक्रमितको हातहातमा एआरभी औषधि पुर्‍याउादै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×