तीन जिल्लाकै प्रशासन, वाणिज्य विभाग र आयल निगमबाट संयुक्त अनुगमन
काठमाडौँ — खाद्यान्न, एलपी ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक बस्तु विक्रीवितरण गर्नेले आफूसग भएको सामान र मूल्यसूची देखिने गरी स्वघोषणा नगर्नेलाई सरकारले पसलमा सिलबन्दी गरी कालोबजारीमा कारबाही चलाउने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल आयल निगम र उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौंका अधिकारी सम्मिलित बैठकले लकडाउनको मौका छोपेर सामानमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव हुन नदिन नयाँ रणनीति अपनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको समय बढ्नसक्ने संकेत गरेपछि त्यसको असर आम उपभोक्तामा पर्न नदिन बजार अनुगमन र नियमनलाई थप कडाइ गरिएको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले व्यवसायीलाई आफूसँग भएको सामानको विवरण, मूल्यसूची, खाली र भरिएका ग्यास सिलिण्डरको अवस्था स्वघोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी बैठकले बजार अनुगमन गर्न बजार अनुगमनका लागि प्रशासन, आयल निगम र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारी सम्मिलित मार्सल टोली पनि गठन गरेको छ । प्रशासन, निगम र विभागबाट एकएक जना फोकल पर्सन तोकेर सुरक्षा निकायसहितको टोलीलाई अनुगमनका लागि तैनाथ गर्ने निर्णय भएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले बताए ।
आचार्यका अनुसार अब एलपी ग्यास विक्रेता र वितरकले ग्यासको मौज्दात र प्राप्तिको विवरण स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै भरी र खाली सिलिण्डर, मूल्य खुल्ने विवरण, अन्य उपभोग्य बस्तुको विवरण आम उपभोक्ताले देख्ने गरी टाँस्नु पर्ने छ । यसरी स्वघोषणा गरिएको विवरण सही भए/नभएको प्रशासन, वाणिज्य विभाग र आयल निगमको अनुगमन समितिले क्रस चेक गर्ने छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनबाट प्रशासकीय अधिकृतहरु क्रमश: खड्गबहादुर श्रेष्ठ, लुमा श्रेष्ठ, सुमन पण्डित तथा विभागबाट दिपक पोखरेल र आयल निगमबाट सुरेन्द्र महतोलाई अनुगमनको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । उपभोग्य सामान र ग्यासमा कसैले कालोबजारी गरेको थाहा पाए प्रशासनमा सूचना दिन पनि आचार्यले आग्रह गरे ।
