रक्षा र गृहमन्त्रीबीच किन बढ्यो द्वन्द्व ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रक्षा र गृहमन्त्रीबीच किन बढ्यो द्वन्द्व ?

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल कोभिड–१९ विरुद्धका सबै निर्णय आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिबाट गरिरहेका छन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफ्नो मन्त्रालयमातहत पहिल्यैदेखि रहेका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइरहेका छन् ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको नाममा बिहीबार लकडाउनका कारण रोकिएकालाई राजधानीबाहिर जान दिने निर्णय भयो । सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज ‘ओपीएमसीएम’ मा यसबारे सूचना सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यसपछि बिहीबार दिउँसो सञ्चारमाध्यमबाट यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भए । लगत्तै गृह मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेको कार्यकक्षमा आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठकअघि सचिव न्यौपानेले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी गराएका थिए । बैठकको एजेन्डा नै शुक्रबार र शनिबार सर्वसाधारणलाई कसरी उपत्यकाबाहिर पठाउन सकिन्छ भन्ने थियो ।

बैठकमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त विश्वराज पोखरेल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल, नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालगायत उपस्थित थिए । सिटौलाले तत्कालै लामो दूरीका सवारी चलाउन कठिन रहेको जानकारी गराए । प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले पनि उपत्यकाबाहिर जाने गरी दुई दिनमै मानिसको चाप धान्न नसकिने र यसले लकडाउन कार्यान्वयनका लागि चुनौती थपिने धारणा राखे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दुई दिनमै मानिस बाहिर पठाउन नसकिने स्पष्टीकरण दिए ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालय उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो । विज्ञप्ति नै जारी गरेर गृहले सर्वसाधारणलाई बाहिर पठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्‍यो । त्यहीबीच उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले पनि यसबारे कुनै निर्णय समितिबाट नभएको स्पष्टीकरण दिए । सरकारी संयन्त्रबीच यस विषयमा फरक–फरक धारणा आएपछि सर्वसाधारण अन्योलमा परे । आधिकारिक संयन्त्रबाटै पुष्टि गरिएका विवरण सरकारले एकाएक हटायो । अहिले सरकारी अधिकारी एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्था आउनुको कारणमा सरकारका दुई शक्तिशाली मन्त्री (उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापा) बीचको छद्म द्वन्द्व पनि जोडिएको छ । यो प्रकरणमा पोखरेलले उच्चस्तरीय समितिका नाममा निर्देशात्मक निर्णय गरे तर पछि गृहले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । यो बेला कोरोना संक्रमणविरुद्ध चालिएका सबै काम आफ्नो संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने पक्षमा समिति संयोजक पोखरेल छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि विशेष संयन्त्र बनाएकाले यसअन्तर्गत अरू सबै संरचना चल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘संकटको समय भएकाले छिटो निर्णय गर्ने र त्यसलाई चुस्त ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि संरचना बनेको हो,’ पोखरेलनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यसबाट हुने कामलाई किन अन्यथा रूपमा सोच्ने ?’

तर विपद्का बेला मुख्य काम गर्ने सरकारका स्थायी संरचना पहिलेदेखि नै छन् । जुन संरचनाको कमान्ड गृहमन्त्रीमातहत हुन्छ । त्यसैले गृहमन्त्री थापा आफ्नो कमान्डमा रहेका संयन्त्रलाई खुलस्त रूपमा चलाउन चाहन्छन् तर त्यसमा केही व्यवधान आउन सक्ने देखेपछि थापा असन्तुष्ट छन् । जुन कुरा गृहमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूका भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्य योजनामा समन्वय नभएको स्वीकार गरे । ‘यो विशेष किसिमको परिस्थिति भएकाले समन्वय र सल्लाहबाटै काम गर्नुपर्छ भन्नेमा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहीअनुसार गृह मन्त्रालय सक्रिय छ,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कतिपय विषय सही सदाशय र आशयका साथ भए पनि समन्वयबिनै निर्णय गरिँदा नतिजा राम्रो आउँदैन । शुक्रबार र शनिबार यातायात खुलाउने निर्णय विवादित विषय त्यसकै उदाहरण हो ।’ सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्णयहरू गृहसँग समन्वय गरेर मात्रै गरेको भए त्यो प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।

प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएका संयन्त्रबाटै कोभिड–१९ विरुद्धका काम हुनुपर्ने पक्षमा थापा थिए । तर फागुन १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ विरुद्ध पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्‍यो । संयन्त्रमा गृहमन्त्री थापासहितका मन्त्रीहरूको सहभागिता छ । आफैं सहभागी समितिका कामकारबाहीसँग थापा स्वयं असन्तुष्ट थिए ।

सरकारले उच्चस्तरीय समिति गरेसँगै हरेक निर्णय त्यही समितिबाट भइरहेको छ । समितिमा संयोजक पोखरेल नै हाबी छन् । सुरुमा यो समितिलाई समन्वयको जिम्मा बढी थियो तर बिस्तारै समितिले विभिन्न संरचना बनाउने निर्णय पनि गर्न थाल्यो । जबकि यस्तै संरचना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थिए । तिनलाई परिचालन गर्ने र सक्रिय बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका संरचनालाई बाइपास गर्ने खालको स्थिति देखिएपछि गृहमन्त्री थापाले पनि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै संरचनालाई धमाधम सक्रिय बनाए । जुन उच्चस्तरीय समितिले खडा गरेका संरचना गर्ने कामसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

कतिपय विषयमा दुई मन्त्रीको कार्यशैलीबाट सिर्जित विवाद सतहमा आउन पाएनन् तर कोभिड–१९ विरुद्धका रणनीति कार्यान्वयनमा त्यसको असर स्पष्ट रूपमा देखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थायी र अस्थायी संयन्त्र आ–आफ्नो शैलीमा काम गर्दा दोहोरोपन पनि भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी पनि उच्चस्तरीय समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहँुदा निर्णयहरू विवादित बन्ने गरेको बताउँछन् । संकटका बेला विशेष किसिमको अधिकार प्राप्त संयन्त्र आवश्यक परे पनि स्थायी संयन्त्रसँग त्यसले निकट र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ विरुद्धका योजना लागू गर्ने क्रममै मन्त्रीहरूबीच कुरा बाझिन्छ, सरकार स्वयं आफैंले गरेका निर्णय होइन भन्दै जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्छ भने कसरी प्रभावकारी काम र समन्वय हुन्छ ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उच्चस्तरीय समिति र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको त सवारी खुलाउने विषयबाटै छरपस्ट भएको देखिन्छ ।’

गृहअन्तर्गतका संयन्त्रलाई उच्चस्तरीय समितिले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सिस्टममा परिचालित गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको रेग्मीको भनाइ छ । गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार सुवेदी पनि माथिबाट जतिसुकै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन तहमा गृहअन्तर्गतकै संरचनाबाट हुने भएकाले प्रभावकारी समन्वय जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘ल्याप्सेसहरू छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा समन्वय नै हो,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिमा पनि सबैले स्पष्ट रूपमा एजेन्डा राख्नुपर्ने र आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।’

असमझदारीका शृंखला

उच्चस्तरीय समितिको छायामा गृह मन्त्रालय

विदेशमा कोरोनाको महामारी फैलिसकेको अवस्थामा बल्ल सरकारले फागुन १८ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृहमन्त्री थापासहित अन्य आठ मन्त्री सदस्यको हैसियतमा छन् तर समितिको छायामा गृह मन्त्रालय परेको छ । विपद्विरुद्ध जुध्न गृह मन्त्रालयकै संरचनाबाट काम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका थापाभन्दा माथि पोखरेलको संयन्त्र बन्यो । सोही संयन्त्रले सुरक्षादेखि अन्य निकायसम्मलाई परिचालन र नियन्त्रण गर्न खोजेपछि गृहमन्त्री झनै असन्तुष्ट बने । त्यसकै असरस्वरूप थापाले पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतका संयन्त्रसँग समानान्तरण हुने गरी स्थायी संयन्त्रलाई नै थप क्रियाशील बनाए । अहिले गृह र उच्चस्तरीय समितिका संरचना भिन्नाभिन्नै रूपमा क्रियाशील छन् ।

कोष परिचालनमा विवाद

कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका प्रतिकार्य योजना लागू गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नेतृत्वमा रहेका छुट्टाछुट्टै कोषलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राहत कोषमा करिब ४ अर्ब र गृहमन्त्री नेतृत्वको कोषमा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित छ । गएको चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताएका थिए । अन्य केही मन्त्रीले पनि यसलाई कोभिड–१९ विरुद्ध खर्च गर्नुपर्ने र अपुग भए प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

गृहको कोषलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदलगायतमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठेको थियो । तर कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न पोखरेल नेतृत्वमा शक्तिशाली समिति बनाइएपछि गृहमन्त्री थापाले आफू नेतृत्वको कोष परिचालन गर्ने प्रस्ताव इन्कार गरे । गृहमन्त्री थापालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि साथ दिए । मौसमी प्रकोपका लागि गृहको कोष सञ्चित गर्नुपर्ने भन्दै कोभिड–१९ विरुद्ध छुट्टै सहयोग कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव थापा र त्रिपाठीले राखे । सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्‍यो । यसपछि थापा र पोखरेलबीचको सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न भएको थियो ।

सैनिक ब्यारेकमा सीसीएमसी कार्यदल

कोभिड–१९ विरुद्ध उच्चस्तरीय समितिमार्फत भइरहेका कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भन्दै चैत १६ गते नै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)’ गठन भयो । त्यति मात्र होइन, सीसीएमसीअन्तर्गत नै रहने गरी मुख्यसचिव नेतृत्वमा समन्वय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित एक्सन टिम र त्यसअन्तर्गत चार वटा संयन्त्र बनाइए ।

नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेन्जर गण परिसरमा कार्यालय स्थापना गरेर यी सबै संयन्त्र परिचालन गरियो । यसमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नगरिएको उच्च स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालय परिसरमा प्रकोपविरुद्धका आधा दर्जनजति संयन्त्र छन् । यी संयन्त्र र पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरेर ब्यारेकमा सरकारी संयन्त्र राखेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भयो । मुख्यसचिव र सचिवको नेतृत्व तथा त्यसअन्तर्गतका अन्य संयन्त्रलाई सुरक्षा, लकडाउन व्यवस्थापन तथा उपचार, क्वारेन्टाइन नियमनलगायतको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकियो ।

गृहमा समानान्तर संरचना

कोभिड–१९ विरुद्ध उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीअन्तर्गतका संरचनाले काम गरिरहेकै बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पुराना संरचनाबाट पनि समानान्तर रूपमा काम अघि बढाएका छन् । देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, विपद् व्यवस्थापन समिति र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गरी तीन वटा शक्तिशाली संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइएको छ ।

त्यति मात्र होइन, चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने गरी गृहमै कोभिड–१९ विरुद्ध राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गृहमन्त्री थापाले चैत २५ गते नै कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका कामकारबाहीको केन्द्रीकृत अभिलेख, नियमन एवं सूचना संकलनका लागि चैत २४ गते एप सार्वजनिक गरे । एकीकृत सूचना प्रणाली तथा क्वारेन्टाइन अनुगमन प्रणालीबारे जानकारी दिन एप बनाइएको हो । तर यस्तै किसिमको कामका लागि चैत १५ गते सेनाले ‘कोभिड–१९ रेस्पोन्स एप–नेपाल’ सार्वजनिक गर्‍यो । सर्वसाधारणबाट सूचना प्राप्त गरी आकस्मिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले एप सञ्चालनमा ल्याइएको सेनाको तर्क छ । यस्तै कामका लागि फेरि अर्को एप पनि बनाउन लागेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो सम्बोधनमा घोषणा गरेका छन् ।

गत २५ गते थापाले नै गृह मन्त्रालयका ४ जना सहसचिव नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरे ।सीएमसीअन्तर्गतका ४ वटा उपसमितिलाई तोकिएका जिम्मेवारीकै जसरी यी कार्यदललाई पनि खटाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण आफ्नै सुरमा

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । हरेक किसिमका महामारी र प्रकोपविरुद्ध आफूहरू क्रियाशील रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल पोखरेल बताउँछन् । कोभिड–१९ विरुद्ध पनि प्राधिकरणले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाएको उनको दाबी छ तर किन प्राधिकरण र सीसीएमसीअन्तर्गतका संयन्त्रबीच समन्वय हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा पोखरेल मौन बसे । ‘प्राधिकरणले नेपालस्थित राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सी, सरकारी संयन्त्र र अन्य गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरेर छुट्टाछुट्टै क्लस्टरमा काम गरिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीलाई कानुनले जुन–जुन जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ, त्यसअनुसार कोभिड–१९ विरुद्ध सक्रिय छौं ।’ अरू निकाय र संयन्त्रबाट भएका कामकारबाहीबारे उतै बुझ्न उनले आग्रह गरे ।

कोभिड–१९ विरुद्ध कुन–कुन संयन्त्र सक्रिय ?

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वका संयन्त्रहरू

उच्चस्तरीय समिति/सीसीएमसी : संयोजक, उपप्रम ईश्वर पोखरेल

अन्तरमन्त्रालय/सुरक्षा निकाय संयोजन : संयोजक मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी

सीसीएमसी सचिवालय/एक्सन टिम : संयोजक लक्ष्मण अर्याल

सब–कमिटी/एक्सन टिम : ४ वटा कार्यदल

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वका संयन्त्रहरू

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समिति : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा

सुरक्षा निकाय समन्वय : गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सचिवालय : सीईओ अनिल पोखरेल

आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र : नेतृत्व सहसचिवस्तरीय

४ वटा विशेष कार्यदल : : सहसचिवस्तरीय

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटले जन्माएको नयाँ सोच

कोभिड–१९ ले सिर्जित समस्या सुल्झाउन यहीँ उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरेर भेन्टिलेटर, पीसीआर मेसिन, रोबोट, बुथ, फेससिल्डलगायतका टुल बनाउने प्रयास भइरहेका छन्
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङका विद्यार्थी कपालिक खनाल आफूले बनाएको भेन्टिलेटरलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन् । कोभिड–१९ को उपचारका लागि अस्पतालमा भेन्टिलेटर अभाव भएको थाहा पाएपछि उनले अनुसन्धान गरेर त्यसको प्रोटोटाइप तयार पारेका हुन् ।

यो ‘लो कस्ट’ भेन्टिलेटर हो । बिरामीलाई बढीमा एक दिनसम्म राख्न सकिने गरी यसको डिजाइन गरिएको छ । खनालले यसको नाम ‘नोभल भेन्ट’ राखेका छन् ।
खनालले प्रोटोटाइप राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका दुई जना चिकित्सकलाई देखाएका छन् । उनीहरुको सुझावअनुसार त्यसलाई सुधार्नमा उनको ध्यान अहिले केन्द्रित छ । उनले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालाई पनि आफ्नो प्रोटोटाइप भेन्टिलेटर देखाइसकेका छन् । डा. कोइरालाले पनि भेन्टिलेटर सुधार्न सुझाव दिएको खनालले सुनाए ।
खनालले आफ्नो घरमा रहेका सामान जोरजाम गरी भेन्टिलेटर तयार गरेका हुन् । भेन्टिलेटरलाई काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सामान जोहो गर्नका लागि सघाउने सरकारी वचन उनले पाएका छन् । ‘स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भेन्टिलेटर निर्माणका लागि आवश्यक सामान ल्याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने । नेपाल भित्रिने जहाजमार्फत सामान ल्याएपछि भेन्टिलेटरलाई काम गर्न सक्ने बनाउने खनालले बताए ।
भेन्टिलेटर निर्माणमा खनाललाई सफ्टवेयर इन्जिनियर सुशान्त दाहालले सघाइरहेका छन् । एमआईटीले सार्वजनिक गरेको सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गरी सोहीअनुरूप भेन्टिलेटर तयार पारेको खनालले जानकारी दिए । यसलाई विज्ञ चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम सुधार गरी अभावको पूर्ति गर्न सकिने उनले बताए । यसको निर्माण लागत ३२ हजार रुपैयाँ जति परेको उनले जनाए ।
कोभिड–१९ को संक्रमणको भयले अधिकतर देशजस्तै नेपाल पनि तीन सातादेखि ठप्प छ । यही बेला स्थानीय स्तरको समस्या सम्बोधनका लागि नयाँनयाँ सोचसहित ‘टुल’ बनाउने प्रयास भइरहेका छन्, खनाल त्यसैका उदाहरण हुन् ।
रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल (र्‍यान) ले पनि कोभिड–१९ को संकटमा स्थिति सहज बनाउन केही प्रयास गरिरहेको छ । र्‍यानका अध्यक्ष विकास गुरुङले संस्थाले ५ वटा काममा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको जानकारी दिए । जसमध्ये पहिलो काम ड्रोन र्‍यापिङ रेस्पोन्स टिम गठन हो । यसको उद्देश्य ड्रोनसँग सम्बन्धित काम गरिरहेका संस्था र ड्रोन पाइलटलाई एकीकृत गरी ड्रोनमार्फत लकडाउन निगरानी गर्न नेपाल प्रहरीलाई सघाउनु हो ।
ड्रोनमार्फत अनुगमनका लागि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले टेक एन्ड इन्नोभेसन समिति गठन गरेको र यसले नेपाल प्रहरीलाई ड्रोनमार्फत निगरानीका लागि सघाउन पहल गरिरहेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।
र्‍यान सदस्यहरुले अस्पतालमा खाना र स्वाब संकलन गर्ने रोबोट निर्माण गरिरहेका छन् । यो रोबोटले कम्प्युटरबाट दिइएको निर्देशनका आधारमा अस्पतालमा कोभिड–१९ का संक्रमित बिरामीलाई खाना पुर्‍याउने र संक्रमित वा आशंका गरिएको व्यक्तिबाट संकलित नमुना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने काम गर्न सक्नेछ । अहिले यसको प्रोटोटाइपको काम भइरहेको र केही दिनमै पूरा भएपछि परीक्षण गर्न केही अस्पताल र चिकित्सकसँग छलफल भइरहेको गुरुङले जानकारी दिए । र्‍यानले आयोजना गर्ने यन्त्र रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धामा कान्तिवीर नामसहित सहभागी हुन आएको समूहले यो रोबोट तयार पारिरहेको छ ।
नेपाल इन्नोभेसन म्यापिङ टुल नाम दिएर अहिले भइरहेका इन्नोभेसनलाई एकीकृत गर्ने प्लेटफर्म बनाउने काम पनि भइरहेको गुरुङले जानकारी दिए । यो वेब प्रणालीमा कोभिड–१९ संक्रमणलाई कम गर्न, उपचारमा सघाउन वा अन्य काम सहज बनाउन निर्माण गर्न लागिएको टुलबारे जानकारी दिन सकिनेछ । यसमा राख्न ७० वटा नयाँ आइडिया संकलन गरिएको उनले बताए ।
यो प्रणालीमा कुन अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी वा कोभिड–१९ विरुद्ध काम गरिरहेकाहरुलाई कस्तो खालको टुल आवश्यक छ भनेर पनि माग राख्न सकिने र यसमा आबद्ध भएकाहरुले मिलेर समस्या समाधानका उपाय निकाल्ने यसको अवधारणा हो । यसलाई निर्माण गरी सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने गुरुङले बताए ।
कोभिड–१९ र संक्रमणको विबषयमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत जानकारी (फेक न्युज) लाई रोक्न अनलाइन टुल बनाउने काममा पनि एउटा समूह सक्रिय रहेको उनले बताए ।
र्‍यानको सुदूरपश्चिम च्याप्टरले धनगढी अस्पतालमा उपचारका लागि सुरक्षित बुथ पनि निर्माण गरेको छ । धनगढी अस्पतालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न बुथ निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको हो । दक्षिण कोरियामा चिकित्सक सुरक्षित रहेर कोभिड–१९ संक्रमित वा आशंकित बिरामी जाँच्न यस्तो सुरक्षित बुथ निर्माण गरिएको थियो । त्यही डिजाइन हेरी यहाँ बुथ निर्माण थालिएको हो ।
‘अहिले सुरु गरिएका कतिपय योजना तत्काल पूरा नहोलान् तर संकटको घडीमा नयाँनयाँ उपायका लागि भइरहेको प्रयासले राम्रो आविष्कारका लागि हामीलाई प्रेरित गर्न सक्छ, भविष्यमा हाम्रो समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्प निर्माण गर्न सक्षम बनाउँछ,’ र्‍यान अध्यक्ष गुरुङले भने ।
महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा धनगढी अस्पतालका लागि बुथ निर्माण गरिएको हो । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले फेसबुकमा
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, इटहरी, धरान, उर्लाबारी, बुटवल, वीरगन्ज, महेन्द्रनगर, धनगढी, पोखरा र बाग्लुङका अस्पतालमा पनि यस्तै किसिमका बुथ निर्माणका लागि विभिन्न समूहले काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । ‘यो बुथ आविष्कार केन्द्रका इन्जिनियरहरुले वीर अस्पताल र सैनिक अस्पताल छाउनीका चिकित्सकसँग छलफल गरेर कोरियन डिजाइनलाई थप सुधार गरी नयाँ डिजाइन गरेका छन्,’ पुनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्य ठाउँमा बुथ बनाइरहेकाहरुका लागि गाइडलाइन पनि बनाइएको छ ।’
यो चिकित्सक बस्ने बुथ हो । ३ मिटर भन्दा परबाट बुथमा स्वच्छ हावा भित्र्याउने र चिकित्सकले पन्जासहितको हात बाहिर निकालेर बिरामी जाँच गर्ने गरी यो बुथ निर्माण गरिएको हो ।
केन्द्रले स्थानीयस्तरमै उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरी तयार पारेको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) १ सय १८ जना एम्बुलेन्स चालकहरुलाई वितरण गरिसकेको छ । केन्द्रले तयार पारेको पीपीईको सुरक्षाको विषयमा चिकित्सकहरुले शंका व्यक्त गरे पनि पुनले भने आफ्नो फेसबुकमार्फत ‘केही खान नपाएर मर्नुभन्दा कन्दमूल खाएरै भए पनि बाँच्नु उपयुक्त’ हुने भन्दै जवाफ फर्काएका छन् ।
केन्द्रले अस्पतालमा बिग्रिएका भेन्टिलेटरहरु बनाउन पहल थाल्नुका साथै उपचारमा सघाउने कुनै किसिमका आइडिया भएका वा सामग्री निर्माण गर्न सक्नेहरुलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ ।
केन्द्रका अध्यक्ष पुनले फेसबुकमार्फत दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म ४८ जिल्लाका १ सय ४५ वटा सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, प्राथमिक उपचार केन्द्र, क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई गरी २२ सय ५० वटा पीपीई हस्तान्तरण गरिएको छ । ठूला अस्पताललाई १५ देखि २५ वटासम्म, मझौला अस्पताललाई १० देखि १५ वटा र हेल्थपोस्टहरुलाई ५ वटासम्म पीपीई इिएको उनले जानकारी गराएका छन् ।
केन्द्रले ट्रमा सेन्टरको ८ वटा र वीर अस्पतालको ३ वटा भेन्टिलेटर मर्मत गरेको जनाएको छ । साथै, एक पटक प्रयोग भइसकेको मास्क र पीपीई गाउनलाई कीटाणुरहित बनाएर फेरि प्रयोगका लागि यूभी ट्रिटमेन्ट प्रणाली बनाउने प्रयास भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
फुटुङ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले भने बिरामी जाँच्न आवश्यक पीसीआर मेसिनको डिजाइन गरिरहेको यसका प्रमुख वैज्ञानिक असीम ढकालले बताए ।
उनका अनुसार डिजाइन तयार भएको मेसिनलाई अटोमेसनमा लैजान अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘स्वाब संकलन गरेर मेसिनमा राखेपछि सबै परीक्षणपश्चात् पोजेटिभ र नेगेटिभ नतिजा बताउने गरी स्वचालित बनाउने काममा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले सहयोग गर्ने हो भने केही समयमै यो तयार पार्न सकिन्छ ।’
अहिले भने मेसिनलाई स्वाबबाट आनुवंशिक गुण परीक्षण गर्ने काममा केन्द्रित गराइएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले आरएनए एक्स्ट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो काम डेढ महिनाजतिमा सकिन्छ ।’ नेपालमै पीसीआर मेसिन उत्पादन गर्न र स्वचालित बनाउन सरकारको सहयोग अपेक्षा गरेको उनले बताए ।
संस्थाले यसअघि पानीमा झाडापखालाको कीटाणु परीक्षण गर्ने र फोक्सोमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या जाँच गर्ने टुलको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । हाललाई भने पीसीआर डिजाइनमा ध्यान केन्द्रित गरेको ढकालले जानकारी दिए ।
नेपाल एप्लाइड म्याथम्याटिक एन्ड इन्फर्मेसन इन्स्टिच्युट फर रिसर्च (नामी) ले पनि तीनवटा आइडियामा काम गरिरहेका यसका अध्यक्ष तथा अनुसन्धान वैज्ञानिक विशेष खनालले जानकारी दिए ।
नामीले विशेषगरी फेसबुकमार्फत बाँडिने जानकारी सत्य हुन् वा होइनन् छुट्याउन हेलोगोलु नामक च्याटबट बनाएको छ । यो च्याटबटले कोभिड–१९ सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी दिन सघाउँछ ।
यस्तै, नेपालमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, त्यहाँ रहेका शय्या संख्याको सिमुलेट गर्ने टुल विकास गरिरहेको खनालले जानकारी दिए । यो टुलले कहाँ कति शय्या आवश्यक छ, कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कस्तो छ भनेर जानकारी दिनेछ । यसमा नामीका वैज्ञानिकसहित विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका वैज्ञानिकहरुले पनि सघाइरहेको उनले बताए ।
नामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट आएको तथ्यांक एकीकृत गर्न नपरोस् र दुरुपयोग पनि नहोस् भनेर सिंगापुरमा अपनाइएको जस्ता मोडल विकास गर्न लागेको उनले बताए । यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एपले ब्लुतुथ र जीपीएसका आधारमा कुन ठाउँ कोभिड–१९ संक्रमणको सम्भावनाले कत्ति सुरक्षित छ, लक्षण भएको व्यक्तिसग भेट भएको छ कि छैन भनेर जानकारी दिनेछ । यसमा प्रयोगकर्ताले आफूमा भएको लक्षण अपडेट गर्न सक्छन् जसको तथ्यांक मोबाइलमै रहन्छ र नजिक आएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै जानकारी दिइन्छ । यस्तो प्रणालीले तथ्यांक एकीकृत नहुने र दुरुपयोग नहुने उनले बताए ।
कोभिड–१९ संक्रमितको पहिचानमा सघाउन युथ इन्नोभेसन ल्याबले पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सघाइरहेको छ । ल्याबले तयार पारेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप र वेबसाइटमा सबै जिल्लाको प्रशासन कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन भइरहेको ल्याबका संस्थापक तथा सीईओ प्रदीप खतिवडाले जानकारी दिए ।
यो प्रणालीमा विदेशबाट नेपाल भित्रिएका सबै व्यक्ति तथा उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको विवरण संकलन गर्ने र आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने मानिसको सूची तयार पार्ने काम हुन्छ । यो प्रणालीबाट कोही व्यक्ति आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भनेर पहिचान भए अर्को निकायलाई जानकारी दिएर आइसोलेसनमा राख्न लगाउने गरी काम भइरहेको छ ।
संस्थागत रूपमा मात्रै नभई व्यक्तिगत रूपमा पनि आफूले जानेको सीप प्रयोग गरी उपचार सामग्री निर्माणमा सहयोग गर्ने क्रम पनि जारी छ । अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी मिङ्मार शेर्पाले घरमै बनाएको फेससिल्ड पाटन, वीर, धुलिखेल र टेकु अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको ट्वीटरमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले ट्वीटरमा फेससिल्ड बनाउने तरिकाको भिडियो बनाएर राखेका छन् । स्टेसनरी पसलमा किन्न पाइने क्लियर सिट, फर्निचर पसलमा पाइने प्लास्टिकको टेप र इलास्टिक प्रयोग गरी फेससिल्ड बनाएको उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×