काठमाडौँ — कोरोना भाईरसबाट संक्रमित रोग(कोभिड–१९)का बिरामीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ ।

त्यो नै उनीहरुको पहिलो सुरक्षाकवच हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले उपचारमात्रै होइन, सरसफाईमा संलग्न, विरामी स्वयं र उनीहरुलाई भेट्ने आफन्तलाई पनि पीपीई अनिवार्य रहेको भनी मापदण्ड तय गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

स्थानीयस्तरमै पीपीई

विश्वव्यापी रुपमा नै अत्यधिक माग भएको पीपीई नेपालमा पनि चरम अभाव छ । यही अभाव समाधानका लागि भन्दै महावीर पुनको पहलमा खुलेको आविष्कार केन्द्रले पीपीई तयार गरेर उत्पादन शुरु गरेको भनि व्यापक प्रचारप्रसार भइरहेको छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई थोरै भएपनि राहत हुने ठानेरै केन्द्रले पीपीई उत्पादन गरेको पुनले बताएका छन् ।

मेडिकल काउन्सिलले अनुमोदन गरेको हो ?
आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनले आफूहरुले पीपीईको मोडेल तयार पारेर उत्पादन गरेको सूचना सही भएपनि त्यसलाई मेडिकल काउन्सिलले अनुमोदन गरेको सूचना भने अफवाहको रुपमा फैलिएको बताए ।

‘हामीले यसमा केही न केही काम त गर्नुपर्छ भनेपछि त्रिवी शिक्षण अस्पतालले एउटा नमुना दिएको थियो, त्यसै आधारमा बनाएको हो,’ उनले भने, ‘मैले त्यसलाई लिएर डा. भगवान कोइरालाको घरमा नै गएर त्यो देखाएँ । उहाँले हुँदै नहुनुभन्दा यत्तिको ठीकै छ भनेपछि अरु बनाउन थालेको हो ।’

काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका कोइरालासँगको परामर्शमा बनाएको भएर कतिपयले मेडिकल काउन्सिलले नै अनुमोदन गरेको भनेर हल्ला फैलाएको भन्दै उनले त्यसमा सत्यता नभएको बताए । पुनका अनुसार, पीपीई सिलाउने क्रममा हुने प्वाल टाल्नका लागि विशेष किसिमको टेपले टाँसेर अझै परिपक्व र सुरक्षित बनाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

पुनको प्रयास सराहनीय भएपछि नियामक निकायहरुले उनको प्रयासमाथि कमी कमजोरी औंल्याएर पीपीईलाई थप सुरक्षित बनाउन र संक्रमण फैलिन रोक्न पहल गरेको देखिएन ।

विषय नै अलमल
औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म पीपीईको गुणस्तर अनुगमन गरेको छैन । यो नयाँ विषय भएकाले कसले के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट भइनसकेको बताउँदै विभागका महानिर्देशक डा. नारायण ढकालले नियमित अवस्थामा पीपीईको गुणस्तर हेर्ने संयन्त्र विभागमा नभएको जानकारी दिए । ‘अहिलेको कठिन परिस्थितीमा एउटा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि तयारी हुँदैछ,’ उनले भने ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कतिपय विधाको मापदण्ड तयार गरिदिने नीतिगत काम गरे पनि ऊ आफैंले अनुगमन गर्दैन । पीपीईको गुणस्तर पनि त्यस्तै प्रकृतिको भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

‘हामीले सिमेन्टको र कुनै अन्य पदार्थको मापदण्ड बनाउने हो, सबैतिर गएर अनुगमन गर्न सकिंदैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य उपकरणको सवालमा पनि हामीले मापदण्डसम्म बनाउने हो, सबै हेर्न सकिंदैन ।’

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार, अहिलेको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पीपीई सम्भव नभए पनि एउटा मापदण्ड भने तय गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । ‘त्यसो नगर्ने हो भने भोली जस्ता सामान पनि पीपीई भनेर हल्ला गर्ने अवस्था आउनेछ,’ उनले भने, ‘यो यसको र उसको जिम्मेवारी भन्नुभन्दा पनि सबैले सामूहिक नीतिगत निर्णय गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’

सबैलाई पीपीई बनाउने रहर
स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पीपीई अनिवार्य रहेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको प्रयोगबारे मापदण्ड समेत सार्वजनिक गरेपछि देशैभर नमुना पीपीई बनाउनु र सामाजिक सञ्जालमा राख्ने लहर चलेको छ । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरुले त्यस्ता ‘जुगाडु’ पीपीईले संक्रमणको झनै जोखिम हुने भन्दै कम्तिमा पनि एउटा तहको मापदण्ड पालना हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले पीपीई प्रयोगको मापदण्ड बनाएपनि पीपीई स्वयं कुन गुणस्तरको हुने तय गरिसकेको छैन । अझै रोचक त के छ भने, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कुन निकायले पीपीईको गुणस्तर हेर्छन् भन्ने टुंगो छैन । 

आविष्कार केन्द्रले नमुनाको रुपमा उत्पादन गरेको पीपीई अनुमोदनबारे हल्ला चलेको तीन दिनपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएर त्यसको खण्डन गर्‍यो । रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीले काउन्सिको त्यो जिम्मेवारी नरहेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत उत्पादित वस्तुको गुणस्तर हेर्ने निकायले नै त्यसको टुंगो लगाउने बताए ।

उनले त्यसो भन्दा अर्को महत्वपूर्ण विषयको पनि संकेत गरे । जस अनुसार, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आइतबार सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरुको बैठक डाँकेको छ र त्यो बैठकले पीपीईको गुणस्तरबारे छलफल गर्नेछ ।