काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको नेपालमा हुने सम्भावित संक्रमणविरुद्ध सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने भएको छ । त्यसका लागि नेपालमा नै औषधि लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी रोक्ने र विदेशबाट आयात हुने वस्तुलाई सहज रूपमा ल्याउन पहल गर्ने सरकारी तयारी छ ।
कोरोना नेपाल भित्रिएर ठूलो जनसंख्या त्यसबाट प्रभावित भएमा औषधिजन्य र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति कसरी गर्ने र रोकथामका लागि विभिन्न निकायसँग कसरी सहकार्य गर्नेभन्नेबारे सरकारले पूर्वतयारी थालेको हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने, बजारको आपूर्ति व्यवस्था, कुन वस्तुको मौज्दात कस्तो छ ? खाद्यान्न, औषधि र पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दातबारे सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको सरकार प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
कुन वस्तुको मौज्दात कति ?
छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफू मातहतका व्यवसायीसँग कुन वस्तुको भण्डारण कति छ र उत्पादनको अवस्था के छ भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले दिएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै अर्थ, सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाले भने, 'औषधि व्यवसायीहरूले ५ महिनासम्मका लागि पुग्ने स्टक छ भन्नुभएको छ । खाद्यान्न ६ महिना र पेट्रोलियम पदार्थ ३ महिनाका लागि पुग्नेगरी स्टक रहेको कुरा उहाँहरूले जानकारी गराउनुभएको छ ।'
कोरोनाको त्रासले औषधि, खाद्यान्न र ग्यास लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव देखाइएको तथा कालाबजारी भइरहेको भन्ने विषयमा छलफलका क्रममा उठेको थियो । बैठकमा नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले भनेका थिए, 'औषधि अभाव हुने भ्रम फैलाइएको छ, कालोबजारी हुँदैछ । अनावश्यक रूपमा बढी औषधि खरिद गरेको पाइएको छ । हामीसँग ४/५ महिनाका लागि औषधि स्टक छ।'
त्यस्तै, ग्यास सिलिन्डर र खाद्य वस्तुको खरिदबिक्री अश्वाभाविक रूपमा बढेको भन्ने विषय पनि छलफलमा उठेको एक सहभागीले बताए । बैठकले उपभोक्तालाई कुनै पनि कुराको अभाव नहुने भएकाले नआत्तिन आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेको खतिवडाले बताए । 'ग्यासका सिलिन्डर घरभरी जम्मा नगरौं । त्यो जम्मा गरेर जोखिम नबढाउँ । अहिले दक्षिणतर्फबाट आउने व्यापारमा कुनै अवरोध छैन,' उनले भने, 'कसैले पनि यी वस्तुहरू जम्मा गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छैन । उपभोक्ताहरूलाई पनि सचेत गराउने र बिक्रेताहरूले पनि अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्दा धेरै नकिन्न र स्टक रहेको जानकारी गराउन सम्झाउनेबारे छलफल भयो ।'
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कालोबजारी र चर्को मूल्य लिनेविरुद्ध सरकारले कडा रवैया अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उपभोक्तामा त्रास फैलाएर चर्को मूल्यमा अत्यावश्यक सामग्री बेच्नेक्रम तत्काल रोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । जवाफमा सरकारका तर्फबाट, 'बजार अनुगमनमा सरकार सक्रिय हुन्छ । अश्वाभाविक रूपमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अस्वभाविक मूल्य वसुल गर्नेलाई सामाजिक अपराधका रूपमा लिनुपर्ने हुनसक्छ,' भन्ने प्रतिबद्धता गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
मास्क र स्यानिटाइजरको अभाव नहुने
कोरोना भाइरसको सक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नबाट रोक्ने 'मेडिकल मास्क' र संक्रमण रोक्ने स्यानिटाइजरको बजारमा अभाव भएको छ । एउटै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा मास्क खरिद गरेको र व्यापारीहरूले लुकाएर राखेकाले मास्क अभाव भएको अवस्थामा सिंहदरबारमा भएको निजी क्षेत्र र उच्च स्तरिय समितिबीच भएको छलफलले मास्क उत्पादनलाई बढावा दिनेबारे परामर्श गरेको थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अबको दुई तीन दिनमा नै दैनिक १५ हजार मेडिकल मास्क बजारमा पठाउने गरी उत्पादन भइरहेहको बताए । चेम्बरले नै दैनिक १५ हजारका दरले मास्क उत्पादन गर्न थालेको जानकारि दिँदै उनले भने, 'सुरुमा सबै होलसेल पसलहरूमा मास्क पुर्याउने त्यसपछि जिल्लाहरूमा र एयरपोर्टमा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । एयरपोर्टमा यात्रुहरूलाई एकएक प्रति सित्तैमा दिने प्रबन्ध पनि गर्न लागेका छौं । पाँच रुपैयाँदेखि नै मास्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्दैछौं ।'
त्यस्तै, स्यानेटाइजर र ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर गनको व्यवस्था पनि सुलभ रूपमा गरिन लागिएको श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्री खतिवडाले भने जोखिममा काम गर्ने र सामान्य रूपमा प्रयोग हुने मास्कको उत्पादनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा निजी क्षेत्रले मास्क उत्पादन गर्ने समझदारी भएको बताए । कोरोनाको जोखिम उच्च भएको उमेर समूहका (बृद्धाअवस्थाका व्यक्तिहरू) र अस्पताल लगायतका उच्च जोखिमका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि उच्च गुणस्तरको मास्क नेपालमै उत्पादन गरिने र सहज रूपमा सबैलाई उपलब्ध गराइने उनको भनाइ थियो ।
भारतले निर्यात रोक लगाएका औषधि ल्याउन पहल
कोरोना भित्रिएपछि भारतले १३ औषधि निर्यातमा रोक लगाएको छ । प्यारासिटामोल लगायतका १३ औषधिमा भारतले लगाएको रोक खुलाउन पहल भएको र त्यसले सकारात्मक संकेत गरेको छलफलका क्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
उद्योग तथा वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भारतले औषधि निर्यातमा लगाएको रोक खोल्नेबारे पहल भइरहेको जानकारी दिएका थिए । भारतको वाणिज्य सचिवले नेपालमा निर्यात गर्ने औषधि फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको दुवै मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।
यसबारेमा मन्त्री खतिवडाले भने, 'भारतले केही औषधिको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा भारत सरकारसँग कुरा गरेर भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुहरू छुटाउने र कूटनीतिक तहमा वार्ता गरेर आवश्यक वस्तुहरू नेपाललाई अभाव हुने नदिनेगरी ल्याउन अनुरोध गर्ने भन्ने भयो ।'
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्ध सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनबाट सुरु भएर विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिइसकेको कोरोना नेपालमा प्रवेश गरेमा कसरी नियन्त्रण गर्ने र त्यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको वितरण कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग परामर्श गरेको हो ।
सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचारः
