उम्मेदवारसँग छैनन् भारत जाने मजदुरलाई स्वरोजगार बनाउने एजेन्डा
डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४, पिपलाका भुपेन्द्र विश्वकर्मा भारत गएको तीन महिना भयो । गाउँ रहुन्जेल कहिले ज्यालादारी गरे, कहिले भारी बोके, त्यतिञ्जेल उनको ध्यान पढाईमै हुन्थ्यो । पढेपछि जागिर पाइएला भनेर संघर्ष गर्दै उनले कक्षा–१२ उत्तीर्ण गरे । पिपलाको दलित बस्तीमा उनको जत्ति पढेकाहरू कमैमात्र छन् । तर, पढेर पनि कुनै अवसर नपाउने देखेपछि उनले मजदुरी गर्न विदेसिनुको विकल्प भेटेनन् ।
‘गाउँमा पढेलेखेको मान्छे नै छैन, उसले १२ कक्षासम्म पढ्यो, तर यहाँ केही अवसर पाएनँ । दुई पैसा कमाउने उपाय नदेखेपछि अहिले बाध्य भएर भारततिर गएको छ,’ वडाकी दलित महिला सदस्यसमेत रहेकी छिमेकी पार्वती पार्कीले भनिन्, ‘गाउँका आधा मान्छे भारतमै छन् । मजदुरी गर्न जाने ठाउँ नै त्यही हो ।’ पिपलाकै राज परियार नौ वर्षदेखि भारतमै मजदुरी गर्छन् ।
उनी के काम गर्छन् ? श्रीमति ज्योतिलाई समेत थाहा छैन । ‘पढ्दा–पढ्दै बिहे भयो । त्योबेला म त १५ वर्षकी मात्रै थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘उहाँ विहेभन्दा पहिल्यैदेखि उतै काम गर्नुहुन्थ्यो, तर के काम हो ? थाहा छैन ।’ उनी मौका मिल्दा कमाएको दुई पैसा बोकेर घर आउँछन् । उनले उता मजदुरी गर्छन्, र यता घरमा चुलो बल्छ । परिवारको आड भरोसा सबै उनी नै हुन् । चुनावमा उहाँ आउनुहुन्छ कि हुन्नँ ? प्रश्न नसकिँदै ज्योतिले जवाफ दिइन्, ‘कसरी आउनू ? आउँदा–जाँदा खर्च हुन्छ । त्यत्रो खर्च कसले दिन्छ ?’ टोलका भरत परियार पनि चुनावमा गाउँ आउन सकेनन् ।
उनी भारत गएर मजदुरी गर्न थालको १० वर्ष भइसकेको छ । ‘कहिले छ महिनामा आउनुहुन्छ, कहिले त दुई वर्षसम्म पनि लाग्छ,’ श्रीमती पवित्रा परियारले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘कमायो, खायो ठीक्क हुन्छ । घर आउँदा अलिअलि ल्याउनुहुन्छ, त्यो पनि तिरोभरो गर्दा सकिन्छ, फेरि उस्तै ।’ उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् । तिनको लालनपालन र शिक्षा दिक्षा भरतले भारतबाट कमाएर पठाएकै पैसाले हुने हो । ‘यहाँ न खेत, न बारी, उताबाट कमाएर नपठाए हाम्रो उठिबास लाग्छ,’ पवित्रा भन्छिन्, ‘आफूले काम गर्न यहाँ काम पाइदैन ।’
दिपायल बजारको पछाडिपट्टि करिब पाँच सय मिटर दुरीमै छ, पिपलाको यो दलित बस्ती । बस्तीमा ३९ घर दलित परिवारको बसोबास छ । तर, अहिले गाउँमा महिलामात्रै छन् । बस्तीको बीचबाट सानो पक्की सडक छ । तर, सडक छेऊमा स–साना झुप्रा, ढुंगा माटोका घर धेरै छन् । यो बस्ती र भारतको मजदुरी पर्यायजस्तै बनेको छ । हरेकजसो घरका युवा र अधिकांश पुरुषहरू भारत गएर मजदुरी गरिरहेका छन् ।
‘गाउँमा बसेर खेतीपाती गर्ने जमिन छैन, न भरपर्दो काम नै पाइन्छ,’ वडा सदस्य पार्की भन्छिन्, ‘दुई छाक टार्न भएपनि भारत जानुपर्ने यहाँको बाध्यता छ । त्यसैले सबैजसो घरका पुरुषहरू कमाउन गएका छन् । अहिले त महिलाहरू पनि उतै जान थालेका छन् ।’
उनले काम गर्न भारत गएकाहरू चुनावमा गाउँ नफर्किएको बताइन् । ‘गाउँमा ३९ घर हुन् । त्यसमा मतदाता नामावलीमा करिब दुई सय जनाको नाम छ । तर, अहिले गाउँमा ६५ जनामात्रै छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आधाभन्दा धेरै त भारततिरै छन् ।’
परदेशीका परिवार भने चुनावले उनीहरूलाई रोजगारी नदिने कारणले उनीहरू भोट हाल्न नआएको बताउँछन् । डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–३, सकायलका नरबहादुर परियारले आफ्ना तीन छोराहरू चुनावमा भोट हाल्न गाउँ आउन नसकेको सुनाए । ‘मेरा तीन छोरा देशतिरै छन् । ठूलो गएको दुई वर्ष भयो । अरु दुई वटा छ महिना अगाडि गएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘काम नगरे उनीहरूमात्रै होइन, यहाँ हाम्रो पनि उठिबास हुन्छ, अहिले पैसा छैन, आउँदैनौँ भनेका छन् ।’
नरबहादुर मुक्त हलिया हुन् । आधा उमेर साहुको हलो जोतेर खेतीपाती गरेका उनलाई अहिले सरकारले चार आना जग्गामा झुप्रो बनाएर बसाएको छ । तर, खेती गर्ने ठाउँ छैन । ‘उमेर हुन्जेल आफूले साहुको घरमा दुःख गरियो । अहिले बुढेसकालमा न बल छ, न काम गर्ने ठाउँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी बुढाबुढी केटाहरूको कमाइमै भर परेका छौँ ।’
पिपलाको दलित बस्तीका अगुवा टेकबहादुर विक दिपायल बजार नजिकै भएपनि गाउँमा धेरै जनाको मतदाता नामावली दर्ता नै छुट भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई काम गरेर दैनिकी गुजार्नै भ्याइनभ्याई छ, पहिले थाहै भएनँ,’ उनले भने, ‘बस्तीका धेरै महिलाहरूको नाम दर्ता नै भएको रहेनछ ।’
डोटी र डडेलधुराका मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका विपन्न मजदुरी गर्न भारत जान बाध्य छन् । ‘उब्जनी गर्ने जमिन छैन । गाउँमा अरु रोजगारी छैन, राज्यका निकायमा हाम्रो पहुँच छैन, अनि के गरेर खाने ?,’ स्थानीय अगुवा टेकबहादुर भन्छन्, ‘भारत जानु हाम्रो बाध्यता हो ।’ उनले पनि आफ्नो उर्वर समय भारतमै बिताएको सुनाए । ‘मैले करिब २० वर्ष भारतमा बिताए, अहिले त्यसैको बलमा घरमा सानो पसल छ, त्यही रुँघेर बसेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले त केटाकेटी १५ वर्ष ननाग्दै भारत जान बाध्य छन् । तिनलाई रोक्न न यहाँका स्थानीय तहले काम गर्छन्, न सरकारले ।’
चुनाव आएपछि राजनीतिक दलमा खुलेका, नेता कार्यकर्तासँग परिचित कतिपयलाई नेताहरूले खर्च दिएरै भारतबाट फिर्ता बोलाएका छन् । कतिपय ठाउँमा दलका उम्मेदवारले उनीहरूलाई आउने, जाने र घर बसेको समयको ज्यालादारीसम्मको व्यवस्था समेत गरेका छन् । कतिपयलाई नेताहरूले आफूले जिते रोजगारी दिने आश्वासन बाँडेका छन् । तर, उम्मेदवारसँग स्थानीय सरकारबाट भारतमा मजदुरी गर्न जान बाध्य त्यो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने र स्वरोजगार बनाउने एजेन्डा छैनन् ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० का नरबहादुर सुनारले छोराहरूले गाउँमा रोजगारी नपाएपछि मजदुरी गर्न भारत गएको बताए । ‘पढालेखा छैनन्, पढ्द पाएनन्,’ उनले भने, ‘नपढेपछि यहाँ दुई पैसा कमाउन सजिलो छैन, नपढेकालाई काम दिदैनन्, त्यसैले भारततिर गए ।’ चुनाव आएपछि नेताहरूले उनका दुई छोरालाई घर बोलाउन भनेका थिए । उनले अघिल्लो चुनावमा पनि छोराहरूलाई घर बोलाएका थिए । तर, यसपटक भने छोराहरूले नै आउन मन गरेनन् । ‘पहिले पनि भोट हालेकै हो । भोट सकिएपछि हाम्रो अवस्था उही हो,’ छोराले भनेको सुनाउँदै उनले दुखेसो पोखे, ‘हुन पनि हो, नेताले भोट लिन्छन् । भोटका बेला जागिर लाइदिन्छु भन्छन् । फेरि जितेपछि वास्ता गर्दैनन् ।’
सूदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्टार प्राध्यापक हेमराज पन्त स्थानीय सरकारले बेरोजगारी समस्या हल गर्न योजना नल्याएका कारण चुनावले सर्वसाधारणको ध्यान खिच्न नसकेको बताउँछन् । ‘पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए, तर अवस्था उस्तैछ । संघीयता आयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनिएको छ । तर, त्यसको आभास यहाँका नागरिकमा छैन, स्थानीय सरकारले पनि जनतामा आशा जगाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘यहाँको एउटा आम मान्छे, जसको हजुरबाबु पनि भारतमा दरबान थियो, बाबुले पनि त्यही गर्यो, र अहिले छोरो पनि भारतमै दरबान बस्न बाध्य छ । त्यो वर्गलाई हेर्ने हो भने उसले के पायो र ?’
उनले अब सुदूरपश्चिमका जनताले जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षे कार्यकालमा कति जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्यो ? भन्ने आधारमा मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताए । ‘तपाईहरु बनमासाको पुलमा गयो भने देख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट ७० वर्षका बुढापाकादेखि लिएर १२/१३ वर्षका बालबालिकाहरु स्कुल ड्रेसमै भारत छिर्न बाध्य छन्, भारत नगए हातमुख जोडिदैन । यस्तो विकराल अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा भारत गएर रोजगारी गर्दै गरेको एउटा मान्छे भोट हाल्नकै लागि गाउँ किन आउँछ ?’
एक कोठा, एक परिवार
जस्तापाताको छानो, जस्तापाताकै घेराबेरा । धुँवाले कालो भइसकेका जस्ताले बनेको घर । ‘यो घर उभिएजत्ति जमीनमात्रै हाम्रो हो, यो बाहेक आफ्नो भन्ने केही छैन,’ पिपलाकी गंगा परियारले भनिन्, ‘ओत् लाग्ने ठाउँ यही हो, मजदुरी गरेर दुई छाक खान्छौँ ।’ एउटा कोठाजत्रो उनीहरूको घरमा तीन सन्तान र बुढाबुढी बस्छन् । श्रीमान् लक्ष्मण परियार दिपायल बजारमै गाडीमा लोड–अनलोड गर्ने काम गर्छन् ।
‘बुढाले पहिले भारततिर गएर मजदुरी गरे, तर उता जति बसेपनि खासै कमाइ भएनँ । त्यसकैले अहिले बजारतिर लोड–अनलोड गर्ने काम गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यता पनि उस्तै छ । कहिले सय रुपैयाँ हुन्छ, कहिले एकैदिन हजार रुपैयाँ । कहिले काम पाइन्छ, कहिले पाइन्नँ ।’ काम पाउँदा उनी आफू पनि मजदुरी गर्छिन् । ‘यहाँ काम पाइदैन, पाएर गरिहाले पनि विहान बेलुका खाँदा ठिक्क हुन्छ, सबैथोक किन्नुपर्छ । आफ्नो तरकारी रोपेर खाने ठाउँसमेत छैन,’ उनले भनिन् ।
बस्तीमा अर्को एउटा घर छ, जहाँ दुई कोठा छन् । कोठैपिच्छे फरक परिवार बस्छन् । एउटामा राम परियार बस्छन्, अर्कोमा भरत । उनीहरू दाजुभाई हुन् । बाबु रतन परियारको नाममा रहेको जग्गामा त्यति घर छ । बाबुको शेखपछि उनीहरू दाजुभाईको भागमा घरका एक–एक कोठा परेका छन् । ‘घरमा दुई कोठा छन्, एउटामा हामी बस्छौँ, एउटामा उहाँहरू,’ बुहारी पवित्राले भनिन् । दलित बस्तीका कसैका नाममा पनि चार आनाभन्दा धेरै जग्गा छैन । बाबुको शेखपछि छोराहरूमाझ अंशबण्डा गर्दा यही अवस्था बनेको छ । स्थानीय अगुवा टेकबहादुर विक भन्छन्, ‘हाम्रो गरिबीको मुख्य कारण भनेकै जमीन नहुनु हो । हामीसँग खेती गर्ने जमीन त छैन नै । घर भएको जमीनसमेत सानो टुंक्रो हो । छोरा पुस्तामा जाँदा हामी धेरै भूमिहीन बनेको अवस्था छ ।’
सरकारले आफहरूमध्येलाई अलग–अलग गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी माग गर्छन् । ‘हामी भूमिहीनकै अवस्थामा छौँ । टेक्ने ठाउँबाहेक केही छैन, केही नभएपछि कसरी गरेर खाने ?,’ उनले भने, ‘संविधानले भूमि नभएका दलितलाई खेतीयोग्य भूमिसमेत दिने र एकपटकलाई घर बनाउने जमीन दिने भनेको छ । त्यसअनुसार सरकारले हामीलाई व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ ।’
बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रमले १० वटा घर बनाएको छ । तर, अझै करिब १५ परिवार घरविहीन छन् । उनले घरविहीन परिवारलाई समेत सरकारले शिघ्र घरको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने बताए ।
