कालोसूचीमा रहेका एक जनाको उम्मेदवारी रद्द कर्तव्य ज्यान मुद्दा खेपिरहेका पनि चुनावी मैदानमा
नेपालगन्ज, बुटवल, मोरङ — विभिन्न मुद्दामा आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । ठगी, आर्थिक अपचलनदेखि हत्या आरोपमा मुछिएकाहरूलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदा मतदाता खिन्न छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाँकेले कालोसूचीमा रहेका अजयकुमार पाठकको त उम्मेदवारी नै रद्द गरेको छ । उम्मेदवारीमाथि छानबिन चलिरहेका बेला आर्थिक मामलामा कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले पाठकको उम्मेदवारी खारेज गरेका हुन् ।
‘निर्वाचन आयोगबाट कालोसूचीमा रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । हामीले कालोसूचीमा नपर्ने आधारसहितको प्रमाण माग्यौं,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत खडानन्द तिवारीले भने, ‘प्रमाण दिन नसकेपछि उम्मेदवारी नै खारेज गर्नुपरेको हो ।’ कालोसूचीमा रहेका र सहकारी वित्तीय विकास संस्था प्रालिका १४ हजार निक्षेपकर्ताको ४१ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका पाठकलाई एमालेले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ को वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पाठक, उनका दाजु अरुणकुमार र भाइ विजयकुमारलाई सरकारी रकम अपचलन, ठगी र संगठित अपराधअन्तर्गत २०७६ असोज २७ गते सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले उनीहरूमध्ये अरुणलाई कात्तिक १७, विजयलाई पुस २ र अजयलाई पुस २० गते थुनछेक आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि पक्राउ परेका दाजुभाइमध्ये अजय ४० लाख र भाइ विजय २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटेका थिए ।
रकम अपचलनको आरोप लागेका दीपककुमार बर्मालाई पनि एमालेले नेपालगन्ज–१८ को वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । बर्मालाई जिल्ला अदातलले सरकारी रकम अपचलन, ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा २०७६ पुस १४ गते थुनछेक आदेश गरेको थियो । आदेशलगत्तै पक्राउ परेका बर्मा २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । निक्षेपकर्ताहरूले बर्मालाई राजनीतिक संरक्षण दिन नहुने भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘यस्ता ठगलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ बचतकर्ता राजकिशोर बडहीले भने, ‘भ्रष्टहरूलाई जोगाउन पाइँदैन ।’
मुद्दाको टुंगो लागिनसक्दै र बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाउँदै मुख्य अभियुक्तलाई उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा उतार्नेमा एमाले मात्र छैन । निक्षेपकर्ताको रकम अपचलन तथा ठगी गरेको अभियोग लागेका रहदेबबक्स चौधरीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालगन्ज–१४ मा वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । उनी २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । ‘राजनीतिक पार्टीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएकाले हामीले खाई नखाई जम्मा गरेको रकम पाउन सकेका छैनौं,’ बचतकर्ता अशोककुमार कौशलले भने, ‘यस्तालाई जेल हालेर हाम्रो रकम फिर्ता दिलाउनुपर्छ ।’ मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनेर भोट माग्न घरदैलो पुग्दै छन् । यसले राजनीतिक दललाई केही नैतिक संकटमा पारेको छ । ‘यस्ता उम्मेदवारले जिते पनि पछि अदालतले सजाय तोक्यो भने पद खोसिन सक्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘तर, अहिले नै उम्मेदवार बन्नबाट रोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था छैन ।’
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका ५५ वर्षीय बलदेव यादवले जनता समाजवादी पार्टीबाट विराटनगर महानगरपालिका–१४ मा वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । विराटनगर–१४ का ५५ वर्षीय समानन्द यादवको हत्या आरोप मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले २०७७ मंसिर ११ मा उनलाई तीन लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । उनी जिल्ला अदालत मोरङमा तारेख धाइरहेका छन् ।
यादवकै हत्या मुद्दामा धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका प्रदीप चन्द यादवले पनि जहदा गाउँपालिका–१ मा जसपाबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । दुवै जना निवर्तमान वडाध्यक्ष हुन् । यस्तै, केराबारी गाउँपालिका–८ को वडाध्यक्षमा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका टीकाराम चापागाईंले काठ चोरीतस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । सोही वडाको सदस्यमा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका दिलबहादुर राई वन्यजन्तु चोरी सिकार गर्न हातहतियारसहित वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मुद्दा रहेको भन्दै उजुरी परेको छ । रंगेली नगरपालिका–८ को वडा सदस्यमा कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका भीमकिशोर मल्ल ठकुरीको नगरपालिकामा बेरुजु रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
रूपन्देहीमा जबर्जस्ती करणी उद्योगको मुद्दा लागेका व्यक्तिसमेत पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । सम्मरीमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लाले गत साउन २४ गते स्थानीय महिलामाथि करणी प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । पति चोरी आरोपमा इलाका प्रहरीको हिरासतमा रहेका बेला उनलाई छुटाउन अनुरोध गर्न गएकी महिलामाथि शुक्लाले आफ्नै घरमा करणी प्रयासको आरोप लागेको हो ।
साउन २८ गते शुक्लाविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा महिलाले जबर्जस्ती करणी उद्योगको मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् । अदालतको आदेशमा गत भदौ ८ गते शुक्ला ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै १५ फागुनमा उनलाई सफाइ दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश मात्रिकाप्रसाद मरासिनीको एकल इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदनको तयारी गरेको जनाएको छ ।
