धनकुटामा कांग्रेसबाट प्रमुखमा १७ र उपप्रमुखमा १० आकांक्षी, एमालेबाट प्रमुखमा २० र उपप्रमुखमा १६
धनकुटा, उदयपुर — आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलमा उम्मेदवारका आकांक्षी बढे पछि धनकुटाको राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । नेकपा एमालेविरुद्ध गठबन्धनका दलहरू चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मुलुकभरमै एमालेले क्लिनस्विप गरेको एक मात्र जिल्ला धनकुटामा गठबन्धन एमाले किल्ला भत्काउने सुरमा छ । उता एमालेले विगतको भन्दा संगठनलाई मजबुत बनाएको भन्दै सबै स्थानीय तहमा आफ्नो पुनरावृत्ति हुने दाबी गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै आए पनि एमाले र गठबन्धन दलले उम्मेदवारको टुंगो भने लगाउन सकेका छैनन् । आकांक्षीको भीड बढेकाले सकस भएको नेतृत्वले बताउँदै आएको छ । तीन नगर र चार गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबै राजनीतिक दलका आकांक्षी उल्लेख्य छन् । खासगरी गठबन्धनको नेतृत्व दल कांग्रेस र आफ्नो मजबुत किल्ला सावित गरेको एमालेमा आकांक्षीको तँछाडमछाड चलेको छ । कांग्रेसले चैत अन्तिम सातासम्म उम्मेदवारीको नाम टुंग्याउने बताउँदै आए पनि अझै अलमलमा छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति दिनेश राईको कांग्रेसमा आन्तरिक समस्या टुंगिन लागेको र गठबन्धनको समस्या बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक विषय मिल्न र गठबन्धनमा सन्तुलन मिलाउन गाँठो फुकाउन बाँकी छ ।’
धनकुटामा कांग्रेसबाट प्रमुखमा १७ र उपप्रमुखमा १० आकांक्षी छन् । नेकपा एमालेबाट प्रमुखमा २० र उपप्रमुख १६ आकांक्षी छन् । सबैजसो स्थानमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट मात्र नाम अघि सारेको छ । गठबन्धनको प्रस्तावित आएपछि छलफलमा जाने जिल्ला सभापति राईले बताए । वडाध्यक्षमा समेत ठूला दलबाट आकांक्षीको संख्या उल्लेख्य भएपछि नेतृत्वलाई व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ ।
गठबन्धनमा मुख्य पदमा कांग्रेसको दाबी छ । केही पालिकाका वडामा गठबन्धनमा सहभागि दल माओवादी, समाजवादी र जनता समाजवादीलाई भाग लाग्ने गरी तालमेल गर्ने जानकारी दिइएको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा मतदाता १ लाख १५ हजार ९ सय ६५ छ । २०७४ मा भएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भन्दा १० हजार ७ सय ७७ मतदाता थपिएका छन् ।
प्रदेश संयन्त्रमा पठाउने निर्णय
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उदयपुरमा आइतबार बसेको पाँचदलीय गठनबन्धको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र संघीय समाजवादीले आ–आफ्नै माग राखेका थिए । ती माग सम्बोधन गर्न नसक्दा सहमति हुन सकेन । उदयपुरको समस्याको निकासका लागि प्रदेशमा रहेको दलीय गठबन्धन कार्यदललाई जिम्मा दिने निर्णय भएको हो
४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकासमेत ८ स्थानीय तहमा उम्मेदवारको पदीय बाँडफाँट नै हुन सकेन । स्थानीय तह ८ वटा माग १६ वटा भएकाले पनि गठनबन्धन टुंगो नलागेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जिल्ला अध्यक्ष राममणि पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘अब उदयपुरको गठबन्धन प्रदेश सयन्त्रले टुंगो लगाउँछ ।’
कांग्रेस जिल्ला सभापति हिमाल कार्कीले पनि दलीय गठबन्धन संयन्त्रले टुंगो लगाउने गरी लेखेर पठाइएको पुष्टि गरे । ८ स्थानीय तहमा ५ वटै दलले हरेक ठाउँमा आ–आफ्नै दाबी रहेको कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
अब प्रदेशस्तरीय संयन्त्रबाट पालिकाहरूमा दलीय नेतृत्वको हकदाबीबारे सोमबार विराटनगरमा बस्ने बैठकले टुंगो लगाउनेछ । गठबन्धनभित्रका दलहरूले आ–आफ्नो दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । जिल्लाका पालिकामा पार्टीको यसअघिको मतभार र संगठनको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनसहित प्रदेशस्तरीय संयन्त्रलाई बैठकले सिफारिससहित पेस गर्ने छ । प्रदेशबाट निष्कर्ष र निचोड निकालिने भन्नेमा सम्पूर्ण गठबन्धनभित्रका दलहरूले विश्वास लिएको बताइन्छ ।
