काठमाडौँ — फागुन २३, नेपाली राजनीतिक इतिहासको पानामा महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा अंकित छ । राजनीतिक इतिहासमा ७४ वर्ष अगाडि २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र आएको स्मरण गराउँछ । फागुन ७ मा आएको उक्त परिवर्तनलाई नेपाली पात्रोले सधैं सम्झाउने गर्छ ।

नेपाली पात्रोमा अंकित नभए पनि इतिहासको पानामा फागुन २३ को घटनाक्रमको प्रशस्तै व्याख्या भेटिन्छ । आखिर के भएको थियो त त्यस दिन ? त्यसका लागि २ सय ९ वर्ष पछाडि पुग्नुपर्छ । १८७२ फागुन २३ का दिन नेपाल–अंग्रेज युद्धको विधिवत् अन्त्य भएको थियो । नेपालले अंग्रेजसँगको सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गरेको थियो । त्यही सन्धिका कारण नेपालले आफ्नो एकतिहाइ भूभाग गुमाउनुपरेको थियो । 

पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि थालिएको नेपालको एकीकरण तथा विस्तार अभियान सोही दिन थामिन पुगेको थियो । १८७१ कात्तिकबाट प्रारम्भ भएको नेपाल–अंग्रेजबीचको लडाइँ १८७२ फागुनमा अंग्रेजको सर्तमा नेपाल सुगौली सन्धि गर्न राजी भएपछि थामिएको थियो । लामो लडाइँपछि नेपाल दबाबमा परिसकेको थियो । नेपाल नियन्त्रित पश्चिमको काँगडा, गढवाल तथा कुमाउ राज्यहरूमाथि अंग्रेजले पकड बढाएको थियो । महाकाली नदीभन्दा पश्चिमतर्फका सबै भूभाग अंग्रेजको कम्पनी सरकारलाई छाडिदिन नेपाल बाध्य भइसकेको थियो । अर्कोतिर, अंग्रेजले काठमाडौंलाई कब्जा गर्ने तयारीस्वरूप मध्य तराईबाट नेपाली सेनामाथि आक्रमण बढाइसकेको थियो । यिनै परिस्थितिमा १८७२ मंसिर १९ मा नेपाल र कम्पनी सरकारबीच सुगौलीमा एउटा सन्धि भयो । जुन सुगौली सन्धिका नामले प्रख्यात छ । हस्ताक्षर गरिसके पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न महिनौं लगाएपछि अंग्रेजको कम्पनी सरकारले नेपालमाथि पुनः आक्रमण गरेको थियो । दोस्रो पटक भएको लडाइँपछि सन्धि भएको तीन महिनापछि मात्रै नेपालले सन्धिमा लालमोहर लगाएर अंग्रेजलाई बुझाएको थियो । 

सुदूरपश्चिममा अंग्रेजी फौजका सामु आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए पनि मध्य तथा पूर्वी नेपालमा भने नेपाली सेनाले अंग्रेजी फौजको प्रवाहलाई निरन्तर निस्तेज पारिरहेका थिए । इतिहासकार बाबुराम आचार्यद्वारा लिखित ‘भीमसेन थापाको उत्थान र पतन’ पुस्तकमा लेखिएको छ– ‘नेपाली सैनिकहरूले आक्रमणकारी विपक्षी अंग्रेजी सैनिकहरूलाई आफ्नो देशका पहाडी भूभागहरूभित्र प्रवेश गर्नबाट रोकेर राखिरहेका थिए । तर, सुदूरपश्चिमतिरको खबरले यस क्षेत्रमा संघर्षरत नेपाली सेना नायकहरूको हौसला पनि मर्न थाल्यो । लडाइँलाई निरन्तरता दिइरहनु नेपाल सरकारलाई ठूलो समस्या आइपरेको थियो । सैनिक तथा आर्थिक सहायताका लागि चीनतर्फ गरिएको आग्रहलाई उनीहरूले टेरपुच्छर लगाएनन् । ‘आफ्नो राज्य क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्किई अर्को राज्यलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने तथा युद्धका निमित्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने हाम्रो चलन रहिआएको छैन,’ चिनियाँ राजाका प्रतिनिधि ‘अम्बान’ हरूबाट पटक–पटक नेपालले पाउँदै आएको जवाफ थियो । 

अर्कोतिर, लडाइँले नेपालको ढुकुटी लगभग रित्तिइसकेको थियो । हातहतियार तथा गोलाबारुदको कमी भइरहेको थियो । तिनै परिस्थितिमा नेपाल सरकारले राजगुरु गजराज मिश्रलाई कम्पनी सरकारसँग सन्धिका लागि वार्ता चलाउन दूतका रूपमा खटाएको इतिहासकार आचार्यको पुस्तकमा उल्लेख छ । कम्पनी सरकार नियन्त्रित भारतीय भूमिको ‘सुगौली’ मा १८७२ मंसिर १९ मा ९ बुँदे सन्धिपत्रमा दुवै पक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सन्धिपत्रमा कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरलका तर्फबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्राडसा तथा नेपालका महाराजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहबाट अधिकार दिएअनुसार गुरु गजराज मिश्र एवं टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । उक्त सन्धिअनुसार नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्ने भयो ।

नेपाली सेनाद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल एकीकरणको इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले महाकालीपारिका सम्पूर्ण भूभाग गुमाउनुका साथै त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै प्रकारको सम्पर्क राख्न नपाउने भयो । साथै टिस्टादेखि मेचीसम्मका तराईलगायत सम्पूर्ण भूभाग तथा कोसीदेखि महाकालीसम्मका तराईका भूभाग नेपालले गुमाउनुपर्‍यो । तराईका भूभागको मुआब्जास्वरूप कम्पनी सरकारले नेपाललाई वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरियो । यसका अतिरिक्त नेपालले सिक्किमका राजासँग कुनै खिचोला नगर्ने र खिचोला भएमा अंग्रेजी सरकारको मध्यस्थता स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो । साथै दुवै राज्यमा एकअर्काको दूत रहने र नेपालले अंग्रेज सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि अंग्रेज, अमेरिका तथा युरोपेली नागरिकलाई आफ्नो सेवामा राख्न नपाउने कुराहरू सन्धिमा उल्लेख थियो । 

सन्धिमा भएका विषयहरूका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै उक्त पुस्तकका लेखकहरूले भनेका छन्, ‘संक्षेपमा भन्नुपर्दा यस सन्धिबाट नेपालले आफ्नो एकतिहाइभन्दा बढी भूभाग गुमाउनुपर्‍यो भने अर्कोतर्फ अप्रत्यक्ष रूपमा अंग्रेज सरकारको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो । नेपाल एकीकरणको इतिहास पुस्तकलाई संयुक्त रूपमा प्राध्यापक डा. त्रिरत्न मानन्धर, प्राध्यापक दिनेशराज पन्त, प्राध्यापक मलराज सिंह राठौर र सहप्राध्यापक डा. विनोद थापाले लेखेका हुन् । 

सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले महाकाली पश्चिम र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग, बुटवल बजारबाहेक महाकालीदेखि नारायणी नदीसम्मको मैदान तथा नारायणीदेखि कोशीसम्मका अंग्रेजको अधीनमा भइसकेको वा हुने क्रममा रहेका सबै मैदानी भागबाट हट्नुपरेको पत्रकार मोहन मैनालीद्वारा लिखित नेपाल–अंग्रेज युद्धको बखान ‘मुकाम रणमैदान’ पुस्तकमा उल्लेख छ । उक्त सन्धिलाई १५ दिनभित्र दुवै सरकारका तर्फबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । अंग्रेजले उक्त सन्धिलाई ७ दिनभित्रै अनुमोदन गर्‍यो । कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरल वारेन ह्यास्टिङ्सले कलकत्ता विलियम्स फोर्टमा विधिवत् रूपमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिएका थिए । 

नेपाल सरकारका तर्फबाट सन्धिलाई अनुमोदन गर्न आनाकानी गरियो । दूतको स्तरमा भएको सन्धि काठमाडौंमा आइपुगेपछि मुख्तियार जनरल भीमसेन थापा तथा यिनका प्रमुख सहयोगीहरूले तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको लालमोहर छाप लगाइदिन आनाकानी गरिदिएको इतिहासकार आचार्यको पुस्तकमा उल्लेख छ । ‘सुगौली सन्धि’ का बेला राजा गीर्वाणयुद्ध १८ वर्षका थिए । नेपालको व्यवहारबाट क्रुद्ध भएका अंग्रेजी फौजले काठमाडौंमाथि आक्रमणको तयारी थाल्यो । 

पत्रकार मैनालीको ‘मुकाम रणमैदान’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार केही समय थामिएको लडाइँ फेरि सुरु भयो । अंग्रेजी ठूलो फौज लिएर नेपाली फौजलाई पेल्दै हेटौंडासम्म आइपुगिसकेको थियो । काठमाडौंमाथि नै खतरा बढेपछि नेपाल सरकार अंग्रेजका अगाडि झुक्न बाध्य भएको थियो ।

कम्पनी सरकारका सैनिकहरूलाई मकवानपुरतर्फ आउन नदिन नेपाली सेनाले हरसम्भव प्रयास नगरेका होइनन् । तर अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित विशाल जनसंख्यामा रहेका विपक्षी फौजलाई रोक्नु नेपाली सेनाका निमित्त त्यति सजिलो थिएन । यसैले अन्त्यमा आएर आफ्नो पराजयलाई स्वीकार गर्न नेपाली सेनानायकहरू विवश भएको ‘भीमसेन थापा उत्थान तथा पतन’ पुस्तकमा उल्लेख छ । अन्ततः सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गर्न नेपाल सरकार बाध्य भयो । 

मकवानपुर, हरिहरपुर गढी र भिक्षखोरीमा भएको लडाइँमा अंग्रेज फौजको वेग रोक्न नेपाली फौज असफल भएको थियो । नेपाल एकीकरणको इतिहास पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालका तर्फबाट राजाको लालमोहर लागेको सन्धि आउन ढिलाइ भएपछि अंग्रेजी फौजले १८७२ फागुन ५ देखि नेपालविरुद्ध दोस्रो चरणको युद्ध सुरु गरेको थियो । 

दोस्रो पटक भएको युद्धमा अंग्रेजी फौजबिना ठूलो प्रतिकार अगाडि बढ्न सफल भइरहेको थियो । मकवानपुर विजयी गरी अंग्रेज सेनानायक जनरल अक्टोरलोनी आफ्नो फौजसहित काठमाडौंतर्फ बढ्ने निश्चित भएपछि सन्धि अनुमोदन गरी युद्ध रोक्नुबाहेक नेपालसमक्ष अरू कुनै विकल्प रहेन । स्थितिको सही मूल्यांकन गरी सुगौली सन्धि अनुमोदन गरिएको प्रतिसहित चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई हतार–हतार मकवानपुर पठाइएको थियो । उपाध्यायले १८७२ फागुन २३ मा सन्धिको अनुमोदन प्रति अक्टोरलोनीलाई बुझाए र अंग्रेजका तर्फबाट अनुमोदित प्रति उपाध्यायले अक्टोरलोनीबाट बुझेका थिए । त्यही दिनबाट युद्धको समाप्ति भएको थियो । 

इतिहासकार प्राध्यापक दिनेशराज पन्तका अनुसार नेपाल सरकार मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमको भूभाग गुमाउनुपरेकामा दुःखी थियो नै, अझ मध्य भागको तराई पनि गुमाउनुपर्दा बढी चिन्तित भएको थियो । त्यसैले पनि सन्धिलाई स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालका तर्फबाट ढिलाइ गरिएको उनले कान्तिपुरसँग बताए । पश्चिममा आत्मसमर्पण गरेर बुढाकाजी अमरसिंह थापा काठमाडौं आइपुगेको र अंग्रेज सैनिक मकवानपुरसम्म आएपछि नेपालका दरबार भारदारहरूमा डर पसेको उनी भन्छन् । सन्धिलाई स्विकार्न आनाकानी गर्दै आएको नेपाल दबाबमा परेपछि हतार–हतार लालमोहर लगाएर सन्धिको प्रति अंग्रेजको क्याम्पमा पठाएको उनले उल्लेख गरे । 

इतिहासकार आचार्यको पुस्तकमा पनि राजाका तर्फबाट लालमोहर लगाइएको सन्धिको प्रमाणित प्रति टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्यायले १८७२ फागुन २३ का दिन मकवानपुरमा लगी अंग्रेज क्याम्पमा लगेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, प्राध्यापक डा. रामप्रसाद उपाध्यायले नेपालको इतिहास पुस्तकमा पनि अक्टोरलोनीको फौज काठमाडौंतर्फ बढ्दै छ भन्ने खबर नेपाल दरबारमा पुगेपछि लालमोहरसहित स्वीकृत भएको सन्धि लिएर दरबारका प्रतिनिधि उपाध्याय फागुन २३ मा अक्टोरलोनीको छाउनीमा हाजिर भएको लेखेका छन् । त्यसबेला नेपाली दूत उपाध्यायले अंग्रेजका अधिकारीहरूबाट निकै बेइज्जती सहनुपरेको उनले पुस्तकमा जनाएका छन् । 

पत्रकार मैनालीद्वारा लिखित ‘मुकाम रणमैदान’ पुस्तकमा नेपाल दरबारको अकड्याइँ र खेलाँचीले गर्दा मकवानपुरगढी र हरिहरपुरगढीमा व्यर्थमा भीषण लडाइँ हुन पुगेको भनिएको छ । त्यस्तै, त्यही बेला मेची र टिस्टा नदीको बीचमा पनि व्यर्थका हमला भएका थिए । अंग्रेजको क्याम्पमा पुगेका नेपाली दूत उपाध्यायलाई अंग्रेजका सेनानायक अक्टोरलोनीले ‘नेपालले हरेक चरणमा कुरा फेर्ने गरेको, मूर्ख व्यवहार गरेको अनि बेइमानी गरेको’ भनी आफ्नो रिस पोखेको पुस्तकमा उल्लेख छ । 

मैनालीले नेपाल र अंग्रेजबीचको सम्पर्क फागुन २३ मा कायम भएको भनेका छन् । तर, लालमोहरसहितको सुगौली सन्धि फागुन २४ को मध्यरात कटेर २५ गते लागेको केही समयपछि अक्टोरलोनीलाई बुझाइएको उनको पुस्तकमा भनिएको छ । १७ महिनासम्म चलेको लडाइँ सकिँदा नेपालले मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमका सबै भूभाग अनि खास बुटवललाई छाडेर कोशीदेखि महाकालीसम्मको सबै मैदानी भाग गुमायो । सन्धिअनुसार कम्पनी सरकारका तर्फबाट नेपालमा राजदूत बस्न थाले । १८७३ वैशाख ६ मा सुगौली सन्धिको प्रावधानअनुसार कार्यवाहक राजदूत (रेजिडेन्ट) को पदमा नियुक्त भई लेफ्टिनेन्ट बायलु काठमाडौं आइपुगेको ‘भीमसेन थापा उत्थान तथा पतन’ पुस्तकमा उल्लेख छ । 

तराईको भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको ९ महिनापछि १८७३ मंसिर २५ मा कम्पनी सरकारले तराईका अधिकांश क्षेत्र नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्‍यो । नेपालका महाराजासँग मेलमिलाप गर्नु वाञ्छनीय भएको र नेपाली राजाको मन राख्न भन्दै सुगौली सन्धिअनुसार कम्पनी सरकारको नियन्त्रणमा आएका तराईका क्षेत्रहरू नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिदिने निर्णय गरेको थियो । 

कोशी तथा गण्डकी नदीको बीचमा रहेका, पहिले नेपाल सरकारको भोगचलनमा रहेका तराई क्षेत्रहरू र गण्डकी तथा राप्ती नदीका बीचमा रहेका तराई क्षेत्रहरूमध्ये लडाइँ सुरु हुनुभन्दा पहिले जति भूभागहरू नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेका थिए, ती सबै नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो । तराई क्षेत्रहरू फिर्ता भएपछि पहिलो भएको सन्धिपत्रअनुसार कम्पनी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई प्रतिवर्ष दिने कबोल गरिएको दुई लाख रुपैयाँ भने नदिने अंग्रेजले निर्णय लिएको थियो । त्यही बेला नेपाल सरकारलाई भूभागहरू फिर्ता गरेपछि दुई देशबीचको सिमाना निर्धारण गर्दा बांगो हुने भएमा दुवै देशका अमिनहरूले आपसमा सरसल्लाह गरी सदासर्वदा विवाद नहुने गरी आवश्यकताअनुसार सट्टापट्टा गरी उत्तरतर्फ नेपाल सरकारका र दक्षिणतर्फ कम्पनी सरकारका भूभागहरू रहने गरी सिमाना निर्धारण गरिने दुई पक्षबीच पूरक सन्धि भएको थियो ।