विराटनगर,  लुम्बिनी, बुटवल,दाङ, धनकुटा, हेटौंडा र पर्सा — डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेपछि थप प्रिमियम शुल्क भुक्तान नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काट्दा २० उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । बाँकी ५ उद्योगमध्ये २ वटा पहिले नै बन्द थिए भने २ वटाले किस्ता तिर्न थालेपछि विद्युत् जडान भएको छ । शिवम् सिमेन्टले जेनेरेटर चलाएर उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । 

विद्युत् लाइन काटिएपछि बन्द भएका २० उद्योगका साढे १६ हजार श्रमिक कामविहीन भएका छन् । उनीहरूको तलबभत्तासमेत अनिश्चित बनेको छ । प्राधिकरणले ४ कात्तिकमा ६ र ७ कात्तिकमा १९ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । ती उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको ५ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बिजुली काटेको हो ।

बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जडान नगर्ने अडानमा प्राधिकरण छ भने विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । दुई पक्षको अडानको मारमा श्रमिक परेका हुन् । 

बिजुली काटिएकामध्ये घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले किस्ता सुविधा लिएसँगै ती उद्योगमा विद्युत् जडान गरिसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । ‘बाँकी उद्योगमा बिजुली काटिएकै छ,’ उनले भने । बिजुली काटिएकामध्ये बुटवल सिमेन्ट र एभरेस्ट पेपर मिल पहिले नै बन्द थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम जगदम्बा स्टिलको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । विद्युत् कटौती हुँदा वीरगन्जस्थित जगदम्बा स्टिल र भैरहवास्थित जगदम्बा सिन्थेटिक बन्द भएको शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले बताए । जगदम्बा स्टिलमा २ हजार २ सय कर्मचारी कार्यरत छन् भने जगदम्बा सिन्थेटिकमा ६ सय कर्मचारी छन् । जगदम्बा सिन्थेटिकको बक्यौता २० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।

‘अहिले सबै कर्मचारीलाई बिदामा राखेका छौं । तलबभत्ताको विषयमा केही भनेका छैनौं,’ अग्रवालले भने । उनका अनुसार जगदम्बा स्टिलले मासिक ८० हजार टन स्टिल र सिन्थेटिकले मासिक २ सय टन धागोलगायत उत्पादन गर्दै आएको छ । ‘विद्युत् अतिरिक्त उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दियो भने बक्यौता तिर्छौं,’ अग्रवालले भने, ‘उपयोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल कसरी तिर्नु ?’ 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । सुनसरीस्थित खनारमा रहेको उक्त उद्योगको उत्पादन एक सातायता ठप्प छ । ३ हजार ५ सयभन्दा बढी कामदारलाई रोजगारी दिएको उक्त उद्योगले दिनको एक सय टनभन्दा बढी धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो । 

उद्योगले टर्कीदेखि जापानसम्म धागो निर्यात गर्दै आएको जनाएको छ । ‘बिजुली काटिएपछि उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उद्योगका प्रबन्धक महेश पोखरेलले भने, ‘सबै कामदार बिदामा छन् ।’ उत्पादन नहुँदा निर्यात पनि रोकिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार शिवम् सिमेन्टको बक्यौता ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । बिजुली काटिएपछि जेनेरेटर चलाएरै उत्पादनलाई निरन्तरता दिइरहेको उद्योगकी अधिकृत सुशीला घिमिरेले बताइन् । यद्यपि, क्लिंकर र सिमेन्टको दैनिक उत्पादनमा गिरावट आएको छ । जसले उत्पादनको लागत पनि बढ्ने उद्योगका सञ्चालन निर्देशक रघुनन्दन मारुले बताए ।

लाइन काटे पनि उद्योगका कर्मचारी र मजदुर नियमित उपस्थित भएर काम गर्दै आएका छन् । उद्योगमा चार सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा भने दुई हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको मारुको दाबी छ । विद्युत् काटिएपछि बन्द भएको घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । उद्योग बन्द भएपछि ६ सय कामदार र कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । 

विद्युत् काटिएपछि अर्घाखाँची सिमेन्टका मजदुरलाई अनिश्चितकालका लागि बिदा दिइएको छ । प्राधिकरणले ४४ करोड ८४ लाख बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुली काटेको हो । अर्घाखाँचीले दिनहुँ ६० हजारभन्दा बढी बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । दिनको ३ हजार ५ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि उद्योग पछिल्लो समय ६५ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा थियो ।प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि उद्योग बन्द रहेको कम्पनीका प्रशासन प्रमुख अजय भट्टराईले बताए ।

सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलको बक्यौता २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सोनापुरले दिनको ३५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योग बन्द हुँदा दिनकै ५० लाखभन्दा बढी घाटा भइरहेको उद्योगका कार्यकारी प्रमुख हरि पाठकले जनाए । उद्योग बन्द भएपछि ३ सय ५० जना कर्मचारीलाई अर्को सूचना नभएसम्म काममा नआउनू भनिएको उनले बताए ।

पञ्चकन्या समूहअन्तर्गत पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग पनि बन्द छ । उद्योगभित्रै क्वार्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई भने जेनेरेटर चलाएर बिजुली दिइरहेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । दुई सय कर्मचारीलाई उद्योगले हालसम्म तलब, उनीहरूका लागि आवश्यक सामग्री दिइरहेको साहुको भनाइ छ । प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग भएको भनेको समयमा नै उद्योगले लोडसेडिङको समस्या भोगेको प्राधिकरणकै बुटवल कार्यालयको ‘लग सिट’ ले नै प्रस्ट पार्ने साहुको दाबी छ । कानुनी लडाइँ लड्नेबाहेक आफूहरूको विकल्प नरहेको उनले बताए । 

रूपन्देहीकै एसआर स्टिल र एसआर फुड्समा दुई सयभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् । उद्योगले कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा कामदार लगाएको सञ्चालक सुरज उप्रेतीले जनाए । ‘हामीले पैसा तिरेर, छुट पाएर, लोडसेडिङ खेपेर, प्राधिकरणले भनेसरह गरेर उद्योग चलायौं, हामीलाई अहिले ट्रंकलाइनको माध्यम देखाएर असुल्न खोज्नु अपराध हो,’ उनले भने ।

^{घोराही सिमेन्ट कारखाना}

दिनको ६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको धनकुटाको निगाले सिमेन्ट उद्योगमा १ सय ५० कर्मचारी थिए । दिनको तीन सय टन उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगमा पछिल्लो समय एक सय ५० टन मात्र उत्पादन हुने गरेको उद्योगका कर्मचारी सरोज सेढाईंले जानकारी दिए । यो उद्योग पनि बन्द छ ।

उद्योग बन्द हुँदा २ सय ५० कामदार बिचल्लीमा परेको धनुषाको कसमस सिमेन्टका अपरेसन प्रमुख प्रसन्नमान श्रेष्ठले बताए । कसमस सिमेन्टले तेज ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । प्राधिकरणका अनुसार कसमसको बक्यौता ४० करोड रुपैयाँ छ । एभरेस्ट रोलिङ मिल्स पनि बन्द छ । यो उद्योगमा चार सय कामदार छन् । हिमाल आइरनको विद्युत् लाइन काटिएपछि उद्योग मात्र नभई कर्मचारीको क्वार्टर पनि अन्धकार भएको छ । 

श्याम प्लास्टिकका सञ्चालक विवेक कसौधनले उद्योग सञ्चालन गर्न नसके १ सय ३० श्रमिकलाई एक महिनाको मात्रै तलब दिन सकिने बताए । कर्मचारीलाई नआउनु भन्दै दुवै उद्योग बन्द गरेको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सका अध्यक्ष रामचन्द्र सांघाईले बताए । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्समा १७ सय ५० जना र त्रिवेणी सिन्थेटिकमा ३ सय जना कर्मचारी छन् । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा २१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । थप एक महिना समय थपिएको थियो । प्राधिकरणले गत १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो ।

सरकारलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर बक्यौता रकम बिस्तारै तिर्ने सहमति भए पनि एकाएक ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णय उल्टाएको उद्योगीको गुनासो छ । तर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिका संयोजक श्यामकिशोर यादवले भने स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै सदस्यहरूले असमर्थता जनाएकाले सोहीअनुसार प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । 

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यतिबेलाको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल उठाउनुपर्ने सुझाएको थियो । कुल बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यस हिसाबले बक्यौता ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ । यो बक्यौता रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हो ।

यसैबीच प्राधिकरणले गत १२ र १३ असोजमा बक्यौता तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रिटको आगामी पेसी १९ कात्तिकलाई तोकिएको छ ।