काठमाडौँ — लामो समयदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र बेरोजगारीका कारण नेपालका युवा आक्रोशित थिए । विशेषगरी जेन–जी (१९९७ देखि २०१२ भित्र जन्मिएका) पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध रचनात्मक शैलीमा असन्तोष व्यक्त गर्दै थिए ।

उनीहरू ‘टिकटक’, ‘रेडिट’ लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नेपोकिड’, ‘नेपो बेबिज’ अभियान चलाइरहेका थिए । त्यसैबीच सरकारले रेडिटलगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको विरोधस्वरूप २३ भदौमा जेन–जी पुस्ता सडकमा उत्रिए ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका उनीहरूलाई राज्यले निर्ममतापूर्वक गोली चलायो, जसमा २१ जनाले ज्यान गुमाए । राज्यको बर्बरतापूर्ण गतिविधिका कारण २४ भदौको आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो । अन्ततः केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

जेन–जी विद्रोहका कारण ओलीको बहिर्गमन भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । युवा विद्रोहले सत्ता खोसिएको नेपालमा मात्रै होइन । अन्य मुलुकमा पनि युवा विद्रोहले सत्ता ढलेका छन् । जसमध्ये २०१० को ‘अरब स्प्रिङ’ देखि २०२५ को ‘जेन–जी विद्रोह’सम्मका चर्चित युवा आन्दोलन छन् ।

 ‘अरब स्प्रिङ’

करिब डेढ दशकअघि उत्तर अफ्रिका र मध्यपूर्वका देशहरूमा एउटा क्रान्ति जन्मियो । जसले दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका तानाशाही शासकहरूलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो । ‘अरब स्प्रिङ’ नामले चिनिने यो जनक्रान्तिलाई ‘डिजिटल युगको पहिलो ठुलो आन्दोलन’ र ‘फेसबुक क्रान्ति’ समेत भनेर चिनिन्छ । जसमा सामाजिक सञ्जालले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

२०१० डिसेम्बरमा ट्युनिसियाबाट सल्केको यो विद्रोहको आगो २०१२ सम्ममा इजिप्ट, लिबिया, यमन, सिरिया र बहराइनसम्म फैलियो । वर्षौंदेखिको तानाशाही शासन, भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित बेरोजगारी, मानवअधिकारको हनन र नागरिकका राजनीतिक सहभागितामाथिको बन्देजजस्ता असन्तोषहरूलाई यस आन्दोलनले बोकेको थियो ।

ट्युनिसियाको ‘जस्मिन’ क्रान्ति

१७ डिसेम्बर २०१० । ट्युनिसियाका मोहम्मद बाउजिजीले आत्मदाह गरे । स्थानीय प्रहरीले आफ्नो तरकारीको ठेला जफत गरेर अपमान गरेपछि उनले आत्मदाह गरेका थिए । बाउजिजीको आत्मदाहको भिडियो र समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘भाइरल’ भयो । यो घटनाले ट्युनिसियाली जनतामा व्याप्त आक्रोशलाई एकै पटक विस्फोट गरायो । जसले देशभरका युवालाई सडकमा उत्रिन प्रेरित गर्‍यो र एउटा आन्दोलन जन्मियो । जसलाई ‘जस्मिन क्रान्ति’ को नामले चिनिन्छ ।

परिणामस्वरूप, निरंकुश शासन चलाइरहेका तत्कालीन राष्ट्रपति जिन एल अबिदिन बेन अलीविरुद्ध विशाल जनप्रदर्शन सुरु भयो । विरोध यति सशक्त थियो कि, आन्दोलनको १ महिना नपुग्दै राष्ट्रपतिले घुँडा टेक्न बाध्य भए । २३ वर्षदेखिको शासन सत्ता ढल्यो । १४ जनवरी २०११ मा उनी परिवारसहित साउदी अरब पलायन भए । ‘अरब स्प्रिङ’ को यो पहिलो विजय थियो । यसले अरब र उत्तरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा नयाँ आशा जगायो । ती देशहरूमा पनि जनविद्रोहको लहर फैलिन थाल्यो ।

मुबारकको ३० वर्षे शासनको अन्त्य

ट्युनिसियाको सफलताबाट उत्साहित हुँदै इजिप्टमा पनि जनआन्दोलनको थालनी भयो । २५ जनवरी २०११ देखि कायरोको तहरीर स्क्वायरमा लाखौं प्रदर्शनकारी भेला हुन थाले । उक्त जनसागरले ३० वर्षदेखि इजिप्टमा शासन गर्दै आएका तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको राजीनामा मागेका थिए । उनको शासनकाल भ्रष्टाचार, मानवअधिकार विपरितका कार्य र राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि कुख्यात थियो । मुबारकको तानाशाही व्यवहारले चिढिएका जनता एकै पटक विरोधमा उत्रिएका थिए ।

लगातार १८ दिनसम्म चलेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि ११ फेब्रुअरी २०११ मा मुबारकले राजीनामा दिए । यो घटनाले अरबको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देशलाई थप बलियो बनायो ।

लिबियामा गद्दाफीको पतन

इजिप्टमा जनताको हातमा सत्ता पुगेसँगै ११ फेब्रुअरी २०११ देखि लिबियामा पनि आन्दोलन सुरू भयो । ४२ वर्षदेखि सत्तामा रहेका मुअम्मर गद्दाफीविरुद्ध विरोध प्रदर्शनहरू हुन थाले । तर, गद्दाफीले शासन छाड्न मानेनन् । उल्टै नागरिकमाथि दमनको नीति अपनाए । जसले देशव्यापी आन्दोलन चर्कियो । गद्दाफीको दमन बढ्दै गएपछि देश गृहयुद्धमा प्रवेश गर्‍यो । नागरिकमाथि गद्दाफीको यातना बढेपछि २७ मार्च २०११ मा पश्चिमी देशहरूको सैन्य गठबन्धन समूह नेटो लिबियामा छिर्‍यो ।

मानवीय हस्तक्षेपका लागि भन्दै नेटोले गद्दाफीका सेनामाथि हवाई हमला सुरु गर्‍यो । २० अक्टोबर २०११ मा गद्दाफी मारिए । गद्दाफीको पतनपछि लिबिया राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो । विभाजन र हिंसाको चपेटामा पर्‍यो । लिबियाको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।

यमनको फरक परिदृश्य

‘अरब स्प्रिङ’ कै दौरान यमनका तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेहले संविधान संसोधन गरेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने कुचेष्टा गर्दै थिए । ३३ वर्षदेखि यमनमा सत्ता हातमा लिएका उनीविरुद्ध २७ जनवरी २०११ बाट प्रदर्शन सुरु भयो ।

आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूले सालेहको राजीनामा माग गरे पनि उनी दिन तयार भएनन् । उल्टै नागरिकमाथि दमन बढाउन थाले । जुन २०११ मा दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरू मारिए । विश्वव्यापी दबाबपछि नोभेम्बर २०११ मा उनले सत्ता छाड्ने घोषणा गरे र २०१२ मा निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण गरेर उनी बिदा भए । २०१२ मा निर्वाचन भए पनि २०१४ मा हुत्ती समूह (उत्तर यमनको मुख्य सियाको समुदाय) ले राजधानी नियन्त्रणमा लिएर तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बुह मान्सुर हादीको सरकारलाई कमजोर पारे । त्यतिबेलादेखि सुरु भएको गृहयुद्ध अझै पनि उस्तै छ । 

राजधानी सना र उत्तरका अधिकांश क्षेत्रहरू हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा छन् । आज पनि यमनको राजनीतिक र सुरक्षा अवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ । यही गृहयुद्धका कारण २०२१ को अन्त्यसम्ममा मात्रै ३ लाख जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

सिरियाली विद्रोह

सिरियामा मार्च २०११ मा डेरा सहरका भित्ताहरूमा ‘जनता शासनको पतन चाहन्छन्’ लेखिएको कारणले केही विद्यार्थी पक्राउ परे । उनीहरूको पक्राउले आक्रोशित हुँदै सडकमा उत्रिएका जनताले राजनीतिक सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य, बेरोजगारी कम गर्ने र मानवअधिकार सुनिश्चितताको माग गरे । सुरुवाती चरणमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए तापनि सरकारले दमन सुरु गरेपछि आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थाल्यो ।

विरोधका आवाजहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा तत्कालिन राष्ट्रपति बसर अल–असदको सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि निर्ममतापूर्वक दमन गर्‍यो । फलस्वरूप, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गृहयुद्धमा रूपान्तरण भयो । २०१२ मा विद्रोही समूहले सरकारी सुरक्षा बलसँग लडाइँ सुरु गरे । अन्ततः अप्रिल २०१३ मा सिरियामा पनि आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) को उदय भयो । त्यसपछि सुरु भयो, सिरियामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप ।

२०१५ देखि अल–असदको पक्षमा रूसले सैन्य समर्थन दिए । त्यसपछि युद्धले लाखौं नागरिक विस्थापित भए र हजारौं मारिए । हाल २०२५ सम्म पनि युद्ध पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार शान्ति वार्ता गरे पनि स्थायी समाधान अझै भेटिएको छैन । यो बारम्बार बल्झिरहने घाउ जस्तै भएको छ ।

अरब स्प्रिङको प्रभाव बहराइन, मोरक्को, अल्जेरिया र जोर्डनमा पनि देखियो । बहराइनमा शिया बहुमतले सुन्नी राजतन्त्रविरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो । तर साउदी अरबको सैन्य सहयोगले ती प्रदर्शनलाई दबाएर राखियो । मोरक्को, अल्जेरिया र जोर्डनमा सानातिना आन्दोलनहरू भए, जसले केही राजनीतिक सुधारहरू ल्याए तर सत्ता परिवर्तन गर्न भने सकेनन् ।

हङकङको  ‘अब्रेला मुभमेन्ट’

‘अरब स्प्रिङ’ ले डिजिटल युगमा जनक्रान्तिको नयाँ अध्याय सुरु गरेझैँ २०१४ मा हङकङमा ‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट‘ ले विश्वभरका लोकतन्त्र प्रेमीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्यो । तत्कालीन चीन सरकारले ३१ अगस्ट २०१४ मा हङकङको ‘चिफ एक्जुकेटिभ’ को चुनावमा प्रत्यक्ष मतदान (२०१७ मा) हुने निर्णय गरेको थियो । जसमा उम्मेदवारहरूलाई बेइजिङ–समर्थक ‘नोमिनेटिङ कमिटी’ ले मात्र छनोट गर्ने भनिएको थियो । यही निर्णयको विरोधमा हङकङका युवाहरूले विरोध गरेका थिए । युवाहरूले चीनको यो निर्णयलाई ‘नक्कली लोकतन्त्र’ को संज्ञा दिएका थिए ।

त्यसपछि २२ देखि २६ सेप्टेम्बर २०१४ सम्म हङकङका विद्यार्थीले चीनको निर्णयविरुद्ध ‘क्लास बोयकट’ (पढाइ बहिष्कार) अभियान सुरु गरे । हजारौँ विद्यार्थी ‘सिभिक स्क्वायर’ मा भेला भएर प्रदर्शन गर्न थाले । २८ सेप्टेम्बर २०१४ मा स्थितिले अर्कै मोड लियो ।

प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले टियर ग्यास र ‘पेपर स्प्रे’ को प्रयोग गर्‍यो । यसबाट जोगिन प्रदर्शनकारीहरूले आफुसँग भएका छाताहरू प्रयोग गरे, जुन पछि आन्दोलनको चिनारी नै बन्यो– ‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट’ । प्रहरीको दमनले प्रदर्शनकारीलाई थप आक्रोशित बनाएपछि प्रहरीसँग झडप बढ्न थाल्यो । ११ डिसेम्बर २०१४ मा प्रहरीले एडमिरल्टी प्रदर्शन स्थललाई बलपूर्वक खाली गरायो । यससँगै ७९ दिनसम्म चलेको ‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट’ औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो ।

‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट’ ले हङकङमा तत्काल लोकतन्त्र स्थापना गर्न नसके पनि यसले युवाहरूमा लामो समयसम्म टिक्ने प्रजातान्त्रिक भावना र प्रतिरोधको चेतना जन्मायो । यही मुभमेन्टको जगमा २०१९–२०२० मा हङकङमा फेरि ठूलो क्रान्ति भयो, जुन ‘एन्टी एक्ट्राडिक्सन बिल’ को रूपमा चिनिन्छ । जुन चीनद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयक थियो ।

सरकारले चीनलाई संदिग्ध अपराधीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न दिने कानुन प्रस्ताव गर्दा विद्यार्थी, युवा र नागरिकले व्यापक विरोध गरे । जसले अम्ब्रेला मुभमेन्टको प्रभाव कति गहिरो थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्‍यो । यसरी ‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट’ हङकङको लोकतान्त्रिक संघर्षको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा स्थापित भएको छ ।

सुडानी क्रान्ति र खार्तुम नरसंहार

महँगीको विरोधमा डिसेम्बर २०१८ देखि सुरु  सुडानको असन्तोष एकाएक ठूलो आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो । १९ डिसेम्बर २०१८ मा अत्बार सहरमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन केही दिनमै देशभर फैलियो । अत्यधिक महँगी, बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र दशक लामो अधिनायकवादी शासनले नागरिकलाई सडकमा उतारेको थियो । आन्दोलनमा विशेषगरी विद्यार्थी, महिला कार्यकर्ता र युवा अगाडि थिए ।

६ अप्रिल २०१९ मा राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालय अगाडि हजारौंले धर्ना थाले ।  ११ अप्रीलमा राष्ट्रपति बसिरलाई पदच्युत गर्दै सेनाले सत्ता लिएपछि आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो । ३ जुनमा सेनाले धर्ना स्थलमै आक्रमण गर्दा कम्तीमा १ सय २८ को मृत्यु भयो, सयौं घाइते भए । महिलाहरू बलात्कृत भए । यसलाई ‘खार्तुम नरसंहार’ ले चिनिन्छ । निरन्तर दबाबपछि अगस्ट २०१९ मा सैनिक परिषद् र आन्दोलनरत पक्षबीच सम्झौता भयो । दुवै पक्षबीच सत्ता नागरिकलाई नै सुम्पिने सम्झौता भयो । तर २०२१ मा फेरि सैनिक ‘कू’ भएपछि संक्रमणकालीन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।

नाइजेरियाको  ‘इन्डएसएआरएस’

नाइजेरियामा २०२० मा भएको ‘इन्डएसएआरएस’ आन्दोलन देशको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा दर्ज छ । यो आन्दोलन विशेष गरी प्रहरी दमन र कुशासन विरुद्ध केन्द्रित थियो ।

नाइजेरियामा १९९२ मा अपराध नियन्त्रणका लागि ‘स्पेसल एन्टी–रोबरी स्क्वाड’ (एसएआरएस) नामक प्रहरी इकाइ गठन गरिएको थियो । तर, समयसँगै यो इकाइ हत्या, यातना, अपहरण, जबर्जस्ती पैसा असुली र बलात्कार लगायतका गम्भीर अपराधहरूमा जोडिन थाल्यो । जसकारण आम नागरिकमा त्रास र आक्रोश पैदा भयो । यही इकाइ अन्त्यका लागि अक्टोबर २०२० मा सुरु भयो ‘एन्डएसएआरएस’ आन्दोलन । आन्दोलनका क्रममा ‘एसएआरएस’ का अधिकारीले एक युवकलाई गोली हानेको भिडियो ‘भाइरल’ भयो । त्यसको विरोधमा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनहरू सुरु भए ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यासट्याग इन्डएसएआरएस’ व्यापक रूपमा फैलियो र लाखौं युवा सडकमा उत्रिए । लागोसको लेक्की टोल गेटमा सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका युवामाथि सैनिकले गोली चलायो । ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल’ का अनुसार यस घटनामा कम्तीमा १२ जना मारिए भने सयौं घाइते भए । यो विद्रोहलाई ‘लेक्की टोल गेट सुटिङ’ का रूपमा पनि चिनिन्छ ।

लेक्की घटनापछि देशभर हिंसात्मक झडपहरू भए, सरकारी भवनहरूमा आगजनी गरियो । सरकारले सेना परिचालन गरी आन्दोलनलाई दमन गर्‍यो । मृतकका संख्या थपिँदै गए । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार अक्टोबर महिनाभरिको आन्दोलनमा कम्तीमा ५६ जना मारिएका थिए । आन्दोलनले ‘एसएआरएस’ औपचारिक रूपमा खारेज गर्‍यो तर नयाँ युनिट ‘एसडब्लूएटी’ गठन गरियो, जसले प्रहरी सुधारमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेन । यद्यपि, ‘इन्डएसएआरएस’ आन्दोलनले नाइजेरियाली युवाका राजनीतिक चेतना, डिजिटल शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनीहरूको आवाजलाई सशक्त रूपमा उजागर गर्‍यो ।

थाइल्यान्डको  ‘थाई डेमोक्रेसी मुभमेन्ट’

थाइल्यान्डमा पनि प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलन भएको थियो । ‘फ्रि युथ मुभमेन्ट’ वा ‘थाई डेमोक्रेसी मुभमेन्ट’ ले चिनिएको यो आन्दोलनमा युवा सडकमा होमिएका थिए । २०१४ मा सैनिक ‘कू’ मार्फत सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चाको निरन्तर शासन र त्यसपछिका अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले युवा पुस्तामा गहिरो असन्तोष पैदा गरेको थियो ।फेब्रुअरी २०२० मा युवाहरूको लोकप्रिय पार्टी ‘फ्युचर फर्वार्ड पार्टी’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले युवाको आक्रोश थपियो र सडकमा उत्रिए । यो आन्दोलन परम्परागत राजनीतिक आन्दोलन भन्दा फरक थियो । यसको कुनै स्पष्ट नेता थिएन र यो विकेन्द्रीकृत शैलीमा सञ्चालित थियो । जेन–जी, विद्यार्थी र युवा कार्यकर्ताले यसको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनीहरूले 

आफ्नो सन्देश फैलाउन र संगठित गर्न डिजिटल उपकरणहरूको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । ‘मिम’, ‘पप कल्चर’, ‘के–पप फ्यान्डम’, ‘टिकटक’ र ‘ट्विटर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू आन्दोलनको माध्यम बन्यो ।

‘हंगर गेम्स’ फिल्मबाट प्रेरित तीन औंलाको सलामी आन्दोलनको सशक्त प्रतीक बनेको थियो, जसले तानाशाही विरुद्धको विद्रोहको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो । तत्कालका लागि, यो आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता परिवर्तन गर्न वा सुधार ल्याउन सकेन । प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चा सत्तामा रहिरहे । यद्यपि, आन्दोलनका केही महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभावहरू रहे । भविष्यको राजनीतिक दिशा र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावनालाई जीवन्त राख्यो ।

श्रीलंकामा राजपाक्षेको बहिर्गमन

२०२२ मा श्रीलंका राजनीतिक र आर्थिक संकटको भुमरीमा डुबेको थियो । भ्रष्टाचार, नातावाद र दीर्घकालीन आर्थिक असफलताप्रति आक्रोशित नागरिकले आन्दोलनको बाटो रोजे । यस आन्दोलनको नेतृत्व विद्यार्थीहरूले गरेका थिए । जसलाई पछि ‘जेन–जी आन्दोलन’ भनेर चिनियो ।

राजनीतिक संरचना र पुराना अभिजात वर्गप्रति असन्तुष्ट युवाहरू राजधानी कोलम्बोतर्फ भेला भए । गाउँ–गाउँबाट आएका विद्यार्थी र युवा सडकमा उत्रिए र सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे र उनका परिवारको जिम्मेवारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिए ।

यो आन्दोलन करिब १ सय १३ दिनसम्म निरन्तर चल्यो । अन्ततः दीर्घकालीन एकलौटी शासनमा रहेको राजपाक्षे परिवारको सत्ता ढल्न पुग्यो र गोटाबाया राजपाक्षे भागे । आन्दोलनले राजपाक्षेलाई मात्र लखेटेन, नयाँ नेतृत्व जन्मायो । २०२४ को आमनिर्वाचनमा परम्परागत दल र पुराना नेताहरू पराजित भए । परम्परागत राजनीतिक र आर्थिक अभिजात वर्गको विरोध गर्दै आएका अनुरा कुमारा दिसानायकेले विजय हासिल गरे । तर श्रीलंका अझै आर्थिक चुनौती र राजनीतिक स्थायित्वको खोजीमा छ ।

बंगलादेशमा विद्यार्थीको शक्ति

श्रीलंकामा जस्तै बंगलादेशमा पनि २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले जन्म लियो । उच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई निजामती सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने आदेश दिएसँगै यो आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । २०१८ मा निलम्बन गरिएको यस व्यवस्थालाई अदालतले पुनःस्थापित गरेसँगै विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका थिए । आक्रोशित विद्यार्थीले ६ जुन २०२४ देखि सुरु भएको आन्दोलन करिब दुई महिनासम्म चल्यो ।