शिक्षाले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्छ । प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोगसँगै त्यसको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न शिक्षा चाहिन्छ । अहिले त त्यसलाई आम्दानीसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु दायित्व हो भन्ने चेतना नागरिकलाई दिनुपर्छ ।
गण्डकीमा पनि अन्य प्रदेशमा जस्तै शिक्षाका समस्या साझा छन् । साक्षरता, शैक्षिक गुणस्तर, भर्नादर, परीक्षाका नतिजामा गण्डकीको अवस्था केही राम्रो पनि छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका अघि सारेको छ ।
२०८३ सम्म सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै पालिकामा ऐन कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
ऐन कार्यान्वयन हुँदा गण्डकी प्रदेशले पनि लाभ प्राप्त गर्नेछ । विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना हुन नसक्ने, भर्ना भए पनि कक्षामा नटिक्नेजस्ता अवस्था समाधान हुँदै जानेछ । शिक्षा मन्त्रालयले एसईई परीक्षामा सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, विपत्तिबाट क्षति पुगेका विद्यालयको निर्माण, विद्यालयहरूको नक्सांकन र समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेर खाका अघि बढाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन छ । प्राविधिक शिक्षा विधेयक लगभग टुंगो लागेर मन्त्रिपरिषद्मा जाने चरणमा छ भने उच्च शिक्षा विधेयक पनि मन्त्रालयबाट अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ । यी ऐनहरू जारी हुँदै गर्दा अहिलेका समस्याहरू समाधान हुनेछन् । प्रदेश र पालिकालाई सहज अवस्था आउनेछ ।
शिक्षामा प्रदेशपिच्छे आफ्नै किसिमका सम्भावना र अवसरहरू छन् । एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशको बिशेषता फरकफरक पनि छ । त्यसलाई पहिले त पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटनसँगै गण्डकीको सम्भावना प्राकृतिक स्रोतसाधन परिचालन पनि हो । यहाँ हिमाल, ताल, गुफा, पर्यटकीय रुटलगायत प्राकृतिक सम्पदा छन् ।
यीसँग विद्यालयदेखि उच्च शिक्षालाई कसरी जोड्ने, योजना चाहिन्छ । जस्तै– हिमालमा काम गर्ने, तालमा काम गर्ने जनशक्तिलाई हामीले ज्ञान, सीप दिन सकेका छैनौं । तालको डुंगा चलाउने सीपलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ सीटीईभीटीसँग जोड्न सकिन्छ । हिमाल चढ्ने र पर्यटक गाइडहरूको ज्ञान, सीपलाई पनि पढाइसँग तालमेल मिलाउनुपर्छ । होटलमा काम गर्ने जनशक्तिको कुरा पनि आउँछ । अब त्यतातिर पनि सोच्नुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालयले अब त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रम र विषयको पठनपाठन थाल्न सक्नुपर्छ । त्रिविका केही पाठ्यक्रम पर्यटनसम्बन्धी बनेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामी गण्डकीको सम्भावना पर्यटन हो त भन्छौं । तर त्यसबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं ।
अहिले हामीले बालबालिकाले घरमा सिकेका सीपलाई पनि मूल्यांकनमा जोड्ने अवधारणा अघि सारेका छौं । त्यसरी नै प्रत्येक सीपलाई पाठ्यक्रम र मूल्यांकनमा समावेश गर्दै जानुपर्छ । ज्ञान नभएर सीपमा अब्बल मान्छेलाई पनि सीप परीक्षण गराएर प्रमाणपत्र दिन सकिन्छ । पर्यटनमा आवश्यक जनशक्ति मात्र तयार गर्न सक्यौं भने पनि गण्डकीले आर्थिक समृद्धिमा नेतृत्व गर्न सक्छ ।
सांस्कृतिक रूपमा पनि गण्डकी धनी छ । संस्कृतिका विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफैं पाठ्यक्रम बनाएर यी विषयलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । त्यसमा केन्द्र सरकार सहयोग गर्न तयार नै छ । मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । अर्को पक्ष भनेको गण्डकीका महिलाहरू जागरुक र नेतृत्व क्षमतामा अग्रसर पाइन्छन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम उनीहरूको सशक्तीकरण र आयआर्जनमा टेवा पुग्ने खालको बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।
लोक संस्कृतिमा पनि गण्डकी अग्रस्थानमा छ । बाजा, सारंगी, लोकगीत, नाच, दोहोरी, रोदीमा पनि हामी अगाडि छौं । सुदूरपश्चिममा देउडा र गण्डकीमा लोकगीतको अभ्यास विद्यालयदेखि नै किन नगराउने ? विकास भनेको डोजर लगाएर बनाउने बाटो मात्र हो भन्ने हाम्रो सोच बदल्नुपर्छ ।
शिक्षाले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्छ । प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोगसँगै त्यसको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न शिक्षा चाहिन्छ । अहिले त त्यसलाई आम्दानीसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु दायित्व हो भन्ने चेतना नागरिकलाई दिनुपर्छ । नागरिक, नैतिक शिक्षासँगै यो विषय आउनुपर्छ । सरकारले मात्र सबै कुरा गरेर हुँदैन ।
प्रदेशभरको साझा विशेषता के हो ? पहिचान हुनुपर्छ । युवामा विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । उनीहरूलाई ज्ञान र सीप दिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यालय तहदेखिकै पढाइमा के कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ, त्यसअनुसार पाठ्यक्रम बनाएर पठनपाठन गर्ने परिपाटी चाहिन्छ । शिक्षामा पनि प्रदेशपिच्छे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारहरूले त्यहाँ रहेका शिक्षण संस्थाहरू (विद्यालयदेखि विद्यालय र क्याम्पसहरू) लाई परिचालन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेशहरूको ध्यान नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नेतर्फ छ । गण्डकीले त्रिवि, पोखरा र गण्डकी विश्वविद्यालयबाटै थुप्रै लाभ लिन सक्छन् । उच्च शिक्षा, विदेशी कलेज र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूलाई प्रदेश तहमा समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
