काठमाडौँ — गत साउनमा सार्वजनिक कक्षा १२ को नतिजामा गण्डकी प्रदेशबाट ५४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । देशभरबाट ५२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुँदा गण्डकी राष्ट्रिय औसतभन्दा अगाडि देखियो । बागमती र गण्डकीबाहेक अन्य प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि थिए ।

अघिल्लो वर्षको एसईईको नतिजामा पनि गण्डकीबाट उत्तीर्ण दर राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो थियो । अन्य शैक्षिक सूचकमा पनि गण्डकीको तथ्यांक राष्ट्रियभन्दा माथि नै देखिन्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीका अनुसार प्रदेशमा ५ हजार ६१ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ४ हजार ४ सय ७९ सामुदायिक विद्यालय हुन् । प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) र धार्मिक गरी ३ हजार ९ सय १० विद्यालय पनि छन् । विद्यालय तहमा ६ लाख २५ हजार ८ सय ३८ विद्यार्थी अध्ययरत छन् भने साढे ३५ हजार शिक्षकले पठनपाठन गराउँदै आएको तथ्यांक छ । ७० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय र ३० प्रतिशत निजीमा पढ्छन् । 

गण्डकीको चालु शैक्षिक रणनीतिक योजनाअनुसार तल्लो कक्षामा निजी विद्यालयको हिस्सा बढी भए पनि माथिल्लो कक्षामा क्रमशः घट्दै गएको छ । विद्यार्थी र विद्यालय दुवैको संख्याको हिसाबले कर्णाली अन्तिममा अर्थात् सातौं स्थानमा छ । त्यसभन्दा अघि गण्डकी छ । 

कर्णालीमा कक्षा १–८ मा बालबालिकाको भर्नादर ९७ प्रतिशत र कक्षा ९–१२ को भर्नादर ५७ प्रतिशत मात्रै छ । तल्लो कक्षामा विद्यार्थी भर्ना भए पनि बीचैमा छाड्ने प्रवृत्ति गण्डकीमा पनि उच्च छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कक्षा ५ मा ८८ प्रतिशत रहेका विद्यार्थी टिकाउ दर कक्षा १२ मा पुग्दा ३३ प्रतिशत मात्रै छ ।

एक सय विद्यार्थीमा ६७ जनाले कक्षा १२ को पढाइ पूरा नगरी विद्यालय छाड्छन् । यसले माध्यमिक शिक्षामा पहुँच र टिकाउ दर सुधारमा अझै काम गर्नुपर्ने देखाउँछ । प्रदेश सरकारले २०७८ मा शिक्षा नीति पारित गरेको छ । विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखामा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गण्डकीका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १–१ आदर्श विद्यालय सञ्चालनको अभ्यास छ । विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरण गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । सबै जिल्ला साक्षर घोषणा हँॅदै प्रदेशलाई पनि घोषणा गरिसकिएको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकीका प्रमुख सहसचिव अम्बिकाप्रसाद आचार्यले शैक्षिक गुणस्तरमा अन्य प्रदेशभन्दा राम्रो रहेको बताए । अझै सुधार गर्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको उनले जनाए । ‘गुणस्तरमा गण्डकी राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ,’ उनले भने, ‘उत्कृष्ट र कमजोर विद्यालयलाई अझै माथि उठाउन कार्यक्रम केन्द्रित छ ।’ 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शिक्षक–विद्यार्थी प्रतिभा, पहिचान, असल अभ्यास गरिरहेका विद्यालयको प्रवर्द्धन र न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यालयलाई अनुदानसहित सहयोग र प्राविधिक धारका विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी उनले दिए । ‘प्रदेशको शिक्षा नीतिअनुसार रणनीति बनेको छ । न्यून बजेट भए पनि विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक सुधारमा केन्द्रित गर्छौं,’ आचार्यले भने ।

तीन मेडिकल कलेजसहित पोखराका पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, कृषि, पशु क्याम्पसले उच्चशिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षाको नेतृत्व गरेका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन हँदै आएको छ ।

यीबाहेक मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेशभर १ सय ५९ वटा प्राविधिक शिक्षालयहरू छन् । कक्षा ९–१२ र सीटीईभीटीका विभिन्न विद्याका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । यसको अलावा जनशक्तिलाई प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकारले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै २०७६ मा गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोलिएको थियो । त्यसले ८ सय विद्यार्थीलाई स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षित गरिरहेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु विश्वविद्यालयको लक्ष्य रहेको उपकुलपति नवराज देवकोटाले बताए । स्नातक तहमा फार्मेसी, सूचना तथा प्रविधि (आईटी), खेलकुद व्यवस्थापन (स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट), व्यवस्थापनमा बीबीए र कानुनमा बीएएलएलबीको कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । स्नातकोत्तर तहमा एआईको पठनपाठन पनि थालनी भएको छ । 

विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई सिकाउने कामसँगै समुदायसँग सहकार्य गरी अनुसन्धानको काम पनि गर्दै आएको उपकुलपति देवकोटाले बताए । समुदायसम्बन्धी काममा अन्वेषण र आविष्कारका लागि अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरिएको उनले जनाए ।

‘राणाकाल र गुरुकुल शिक्षादेखि नै गण्डकीका जिल्लाले अग्रणी विरासत बोक्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा अब्बल नै छ ।’ प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बेला प्रदेशमा विज्ञान र प्रविधिका विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या विद्यालय तहदेखि नै वृद्धि हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

गण्डकीको पोखरा विश्वविद्यालयमा स्नातकदेखि विद्यावारिधि तहका ३५ हजार विद्यार्थी अध्ययरत छन् । देशभर यसका ६८ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । यसले देशकै उच्चशिक्षाको ४.७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, विज्ञान तथा प्रविधि र मेडिकल शिक्षामा जोड दिएर पोखरा विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । देशभरमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्नेमध्येको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको छुट्टै पहिचान छ ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा वार्षिक १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त क्याम्पसलाई पूर्ण स्वायत्तता (स्नातकोत्तरसम्मको डिग्री क्याम्पसले नै प्रदान गर्ने) दिने नीतिसमेत अघि सारेको छ । त्रिवि र पोखरासहित अन्य विश्वविद्यालयका गरी गण्डकी प्रदेशभर १ सय ५१ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । मनाङबाहेक गण्डकीका सबै जिल्लामा क्याम्पसको पहुँच पुगेको छ । देशभरमै मनाङ त्रिविको क्याम्पस विस्तार नभएको जिल्ला पनि हो ।

सबैभन्दा बढी ८३ वटा सामुदायिक, ५२ वटा निजी र १६ वटा आंगिक क्याम्पस छन् । ती क्याम्पसमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान विषयका अतिरिक्त व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि, कानुन, मानविकी, शिक्षा विषयमा कक्षा सञ्चालन हुन्छन् । गण्डकीमा करिब ४० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । देशभरकै जस्तै गण्डकीका विद्यार्थीको आकर्षण पनि प्राविधिकभन्दा साधारण धारतर्फकै शिक्षामा देखिन्छ ।

३४ प्रतिशत क्याम्पस व्यवस्थापन, १० प्रतिशत शिक्षा र ४ प्रतिशत मानविकी विषय अध्यापन गराउनेछन् । विज्ञान प्रविधिका ३, चिकित्साका २, इन्जिनियरिङमा साढे १ प्रतिशत मात्रै क्याम्पस गरेको तथ्यांक छ । प्रदेशको शिक्षा नीतिमा प्राविधिकतर्फको शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । गण्डकी, बागमती, कोशी र लुम्बिनीपछि सबैभन्दा धेरै क्याम्पस सञ्चालनमा रहेको प्रदेश हो ।

संघीयस्तरमा विद्यालय, उच्च र प्राविधिक शिक्षाको ऐन नबन्दा प्रदेश तहले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बाबुराम पौडेलले जनाए । गण्डकी प्रदेशको शिक्षाको रणनीति योजना तयारी कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उनले देशभरमा जस्तै गण्डकीमा पनि शिक्षण संस्था, तिनले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्याको तालमेल मिल्न नसकेको औंल्याए ।