प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक वैभव र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ— गण्डकी प्रदेश । हिमशृंखला, तालतलैया, वनस्पति र सांस्कृतिक विविधतालगायत कारण पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको यस प्रदेशमा जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उच्च सम्भावना छ । 

विगतमा यस प्रदेशको बीचको भाग भएर जाने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्ग सिल्करोडको अंग थियो भने विश्वयुद्धलगायत विभिन्न युद्धमा देखाएको बहादुरीबाट यस क्षेत्रका मानिसले साहसी वीर गोर्खालीको ख्याति आर्जन गरेका थिए । प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रचुरता र गौरवशाली इतिहास बोकेको यस प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्यको पूर्ण उपयोग गर्न सके छिट्टै समृद्ध प्रदेश बन्नुका साथै समग्र देशकै समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ ।

देशको कुल भूभागको १४.६ प्रतिशत ओगट्ने यस प्रदेशको कुल जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार छ, जुन मुलुकको कुल जनसंख्याको ८.४ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रदेशको अधिकांश भूभाग पहाडी र हिमाली क्षेत्र रहेकाले जनघनत्व कम छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको अंश ९.१ प्रतिशत छ ।

प्रतिव्यक्ति आयको दृष्टिकोणबाट यो प्रदेश बागमतीपछि दोस्रो स्थानमा । मुलुकको सरदर प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४३४ यूएस डलर रहेकामा गण्डकीको १५५७ यूएस डलर छ । यस प्रदेशमा गरिब जनसंख्या ११.९ प्रतिशत छ, जुन अन्य सबै प्रदेशभन्दा कम हो । विगतमा कृषि र विदेशी सेनामा काम गर्नु यस प्रदेशका बासिन्दाको आयआर्जनको मुख्य स्रोत रहेकामा पछिल्लो समयमा पर्यटन क्षेत्र पनि आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न गएको छ ।

प्रदेशका बासिन्दाको प्रमुख आयआर्जनको स्रोत कृषि हो । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबभन्दा बढी अर्थात् २५.७ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय सरदर (२४.१ प्रतिशत) भन्दा माथि छ । यस प्रदेशमा परम्परागत रूपमा गरिने अन्नबाली तथा तरकारी खेतीको अतिरिक्त सुन्तला, स्याउ र टिमुरको खेती बढ्दो छ । पहिले पोखराको सुन्तलाको नाम चलेको थियो भने पछि क्रमशः गोरखा, स्याङ्जा हुँदै हाल आएर म्याग्दीको सुन्तलाको बजार माग अत्यधिक छ । 

नेपालमा स्याउ खेतीको सुरुवात पनि यसै प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लाबाट सुरु भएको हो । हाल अन्य प्रदेशमा समेत स्याउ उत्पादन सुरु भए पनि हालसम्म यसै प्रदेशको मुस्ताङ र मनाङको स्याउ उत्पादनले कुल उत्पादनको ठूलो अंश ओगटेको छ । पहिले जंगलबाट संकलन गरी प्रयोग गरिने टिमुरको व्यावसायिक खेती गरिन थालेको छ । बहुसंख्यक कृषकले खेतीपातीका साथै पशुपन्छी पालन र दुग्ध उत्पादन पनि गरिरहेका छन् । तर ती अधिकांशतः निर्वाहमुखी र सानो स्केलमा छन् । मुस्ताङ क्षेत्रमा भेडा–च्याङ्ग्रा पालन गरिन्छ तर पछिल्लो समय चरन अभावका कारण यो पेसा संकुचित हुँदै गएको छ ।

विविध प्रकारको धरातल, माटो र मौसमका कारण गण्डकी प्रदेश विभिन्न किसिमका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र जडीबुटी खेती तथा पशुपन्छी पालनका लागि उपयुक्त भए पनि केही वर्षदेखि खेतीयोग्य भूमि बाँझो हुने र अन्य प्रदेश तथा विदेशबाट आयातित वस्तुमा निर्भर हुने क्रम बढ्दो छ । कृषि व्यवसायमा धेरै दुःख गर्नुपर्ने, राज्यको सहयोग नाममात्रको हुने र उत्पादन, बजार र मूल्यमा हुने उतारचढावले कृषिमा गरेको लगानी नउठ्ने अवस्थाले युवाहरू कृषि पेसा गर्नुको साटो वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका हुन् । 

यसै प्रदेशका मानिस तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको सेनामा भर्ती हुन थालेपछि नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने, लाहुरे हुने कार्य सुरु भएको हो । बेलायती र भारतीय सेनाका साथै खाडी राष्ट्रहरू, जापान र मलेसियालगायत मुलुकमा पनि यसै प्रदेशका युवा रोजगारका लागि जान सुरु गरेका हुन् । हाल यस प्रदेशका युवाहरूको प्रमुख वैदेशिक रोजगारको गन्तव्यका रूपमा जापान, कोरिया र युरोपियन मुलुक छन् । युवाहरूको पलायनका कारण अन्य प्रदेशमा जस्तै यहाँ पनि जमिन बाँझो हुँदै गएको छ भने ग्रामीण बस्तीमा महिलाहरू हलो जोत्ने, मलामी जानेजस्ता पहिले नगरिने कार्य गर्न बाध्य छन् ।

गण्डकी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा छ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ । धेरै विदेशी पर्यटकले काठमाडौंपछि भ्रमण गर्न जाने गन्तव्यका रूपमा गण्डकी प्रदेश रोज्ने गरेका छन् ।

यहाँका विभिन्न पर्यटकीय स्थल धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रेलगायत हिमाल, फेवा, रूपा, बेगनास, दामोदर कुण्ड, गंगापूर्ण जस्ता तालतलैया र विभिन्न निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र यहाँ रहेका छन् । त्यस अतिरिक्त ढोरपाटन सिकार आरक्ष, घान्द्रुक, पुनहिल, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, थोरङ्लापासलगायत ट्रेकिङ रुट र मगर तथा गुरुङ समुदायका बस्ती यस प्रदेशमा रहेका प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन् । तर जलवायु परिवर्तन, मानवीय अतिक्रमण र अव्यवस्थित तथा अदूरदर्शी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यले पर्यटकीय आकर्षणको तीव्र क्षयीकरण भइरहेको छ । 

माछापुच्छ्रे हिमाल हिउँविहीन भएको छ । फेवाताल साँघुरिएको छ । पहिले २०–२५ दिन बिताउने गरिएका ट्रेकिङ रुट सडक पहुँचका कारण छोट्टिनुका साथै प्रदूषित हुँदै गएका छन् । पहिले ढुंगाको गारो र स्लेटको छानाका घर भएका बस्तीहरूमा अहिले कंक्रिट र जस्तापाताका ठूला भवन ठडिएकाले पुरानो मौलिकता हराउँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यस प्रदेशले पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहिरहन संरक्षण र नयाँ आकर्षणको विकासमा जोड दिनुपर्ने जरुरी छ । ढिलै भए पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएकाले आगामी दिनमा ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने आधार तयार भएको छ । 

यस प्रदेशका गण्डकी, मादी, मर्स्याङ्दी, सेती, म्याग्दी लगायतका नदीनालाहरूमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा रहेका छन् भने केही आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । तर, यस प्रदेशमा पनि जलविद्युत् आयोजना विकासकर्ताहरूमध्येका धेरैले बेलैमा आयोजना निर्माणको कार्य सुरु नगरी ‘झोलामा खोला’ राखेर लाइसेन्स व्यापारबाट लाभ लिनेतर्फ लागेकाले जलविद्युत् उत्पादनबाट प्रदेशले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेको छैन । प्रदेशकै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा रहेको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइका कारण बहुआयामिक लाभ लिनबाट यो प्रदेश वञ्चित हुन पुगेको छ ।

संघीय संरचनाको उपयोग

नेपालजस्तै आर्थिक–सामाजिक अवस्था भएका कतिपय मुलुक विगत ६–७ दशकको अवधिमा समृद्ध बनेका छन् । तर प्रचुर मात्रामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा मानव पुँजीको उचित उपयोग गर्न नसकेका कारण नेपाल अहिले विश्वका गरिबतम् राष्ट्रहरूको सूचीमा रहेको छ । यसो हुनुमा विगतको राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गतका विभिन्न विकृतिसहितका केन्द्रीकृत शासन प्रणाली जिम्मेवार रहेको बोध गरी मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको तीन तहको राज्य संरचनाको व्यवस्था गरियो । 

प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो विशेषता, सामर्थ्य र आवश्यकताअनुसार आफ्ना लागि आफैं नीति तथा योजना बनाई लागू गर्ने व्यवस्था गरियो । प्रदेश तथा स्थानीय तह सरकारहरूले कार्य सुरु गरेपछि आ–आफ्नो सम्भावना र सामर्थ्यको अधिकतम उपयोग हुनेछ र समग्रमा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यले फड्को मार्न सक्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएकामा अन्ततः केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गतका विकृति–विसंगति नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्न गएको देखिन्छ ।

तीन तहको संघीय संरचना निर्माण गर्दा संघले राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजना तथा कार्यक्रममात्र सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनाको कार्य प्रदेशले गर्ने र स्थानीय तहले मुख्य गरी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सोच राखिएको थियो । तर विगत सात वर्षमा भए–गरेका कार्यको प्रकृति हेर्दा तीनै तहको जोड भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा रहिआएको, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोतेहरोपन देखिएको र उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक विकासका विषय छायामा पर्न गएको देखिन्छ ।

कानुनी र संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै रहेको, आवश्यक ऐन–कानुनहरू निर्माणमा संघद्वारा ढिलाइ गरिएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अलमल रहेको र वित्तीय हस्तान्तरणमा अनुदार सोच हावी भएको जस्ता प्रश्न उठ्ने गरेकामा यी विषयलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने तीन तहको संघीय संरचनाबाट लिन सकिने लाभ गुम्न जाने मात्र नभई पछि गएर यो संरचना नै अफापसिद्ध हुन जाने जोखिम देखिन्छ । तर जेजति नियम–कानुन र संरचना बनेका छन् तिनकै अधिकतम उपयोगबाट हुन सक्ने काम पनि हुन सकेको पाइँदैन । 

नयाँ संरचनाअनुसार पहिलो पटक सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरू निर्माण भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले संस्थागत विकास र प्रणाली निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्न थालेको देखिएको थियो । तर संघमा हुने राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने क्रमले गण्डकी प्रदेशलाई अझ बढी प्रभाव पारेको छ भने कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलाप पनि गण्डकी प्रदेशमा भए–गरेको देखिएको छ ।

सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै रहे पनि स्थानीय तहको कार्य देशभर नै तुलनात्मक रूपमा सन्तोषप्रद देखिएको छ र यस प्रदेशका कतिपय पालिकाहरूले आफ्ना कामकारबाहीबाट आशालाग्दो लक्षण देखाउन सकेका छन् । देशको अर्थतन्त्र अहिले शिथिलताको चरणमा रहेको छ ।

यसो हुनुमा विगत लामो समयदेखि उत्पादन र रोजगारीको सट्टा व्यापारमा केन्द्रित हुनु, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएकाले रेमिट्यान्स रकमबाट आयातित वस्तुहरूको उपभोग बढ्नु, वित्त र मौद्रिक नीतिमा अपर्याप्तता र असामञ्जस्यताको स्थिति रहनु, मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधन घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिजन्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु लगायतका कारणले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । यसको असर गण्डकी प्रदेशले पनि स्वाभाविक रूपमा भोग्नु परिरहेको छ । अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई चिर्नमात्र नभई दूरगामी रूपमा गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि समेत उत्पादन र रोजगारीमा प्रमुख ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

छोटो समयमा धेरैलाई रोजगारी–स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि हो । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट कृषि उपजको आयात घटाउन सकिने र कृषि वस्तुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने आधारसमेत तयार हुन सक्छ । तर परम्परागत विधिले गरिने निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट नबाहिरिँदासम्म यस क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिँदैन ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि राष्ट्रिय रूपमा विगतमा २० वर्षे रणनीतिक योजना लागू गरी अर्को २० वर्षे योजनाको कार्यान्वयन भइरहेको छ तर हालसम्मको अनुभवबाट कृषि क्षेत्रमा मुलुकले अपेक्षा गरेको लाभ हासिल हुने छाँटछन्द देखिएको छैन । यस्तोमा गण्डकी प्रदेशले पनि अधिकांशतः संघकै कार्यक्रम कपी गरेकाले फरक नतिजा आउने देखिँदैन ।

तसर्थ, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न चक्लाबन्दीमा आधारित ठूलो स्केलका कृषि, पशुपन्छी पालन तथा जडीबुटी खेतीका व्यावसायिक फार्महरू स्थापनामा प्रदेशले अग्रसरता लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन व्यवस्थाबाट स–सानो टुक्रा जमिनमा घरपरिवारले गर्ने निर्वाहमुखी खेती र पशुपन्छी पालनलाई हटाई कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा परिणत गर्न सके प्रदेशमा समृद्धिको ढोका खुल्ने निश्चित छ । 

गण्डकीमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने अर्को सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटन हो । विभिन्न कारणले प्रदेशका पर्यटकीय आकर्षणमा क्षयीकरण भइरहेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई रोक्न र नयाँ पर्यटकीय आकर्षण थप गर्न प्रदेश सरकार, पालिका तथा निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । प्रदेशमा थप पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिनेमा नयाँ पदमार्ग, सिकार क्षेत्र र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधासम्पन्न आवास व्यवस्था रहेका छन् ।

पहिलेका पदमार्ग यातायात पहुँचका कारण छोटिएको अवस्थामा धौलागिरि, अन्नपूर्ण परिक्रमालगायत नयाँ रुट निर्माण छिटो टुंग्याउनुपर्छ । अहिले मुलुकको एकमात्र सिकार क्षेत्रका रूपमा यसै प्रदेशको ढोरपाटन सिकार आरक्ष रहेको छ भने त्यससँग जोडिएको म्याग्दीको गुर्जा र मनाङ तथा मुस्ताङका केही स्थललाई मझौला तथा सानो आकारका सिकार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । म्याग्दीको गुर्जा लगायतका केही स्थानलाई सांग्रिला र मेडिटेसन सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । पर्यटनलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसकिए विदेशबाट आउने पर्यटकले विदेशबाटै आयात गरिएका वस्तु उपभोग गर्ने र पर्यटनको कमाइको ठूलो अंश विदेशतिरै जाने अवस्था रहन्छ ।