‘लकडाउन लम्ब्याउँदैमा आयातित केस रोक्न सक्दैनौं’

स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव रहिसकेका डा. शरद वन्तले सरुवा रोग (विशेषगरी एचआईभी एड्स) बारे लामो समय अनुसन्धान गरेका छन् । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि प्राध्यापन गरेका थिए ।

कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तसँग स्वरूप आचार्यले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका बीच नेपालको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

कोभिड–१९ संक्रमणको अहिलेको स्थिति अनपेक्षित होइन । यो अवस्थाको परिकल्पना हामीले पहिला पनि गरेकै हो । अहिले जुन ढंगबाट संक्रमण बढिरहेको छ, त्यसले विश्वमा देखिएकै ट्रेन्ड पछ्याइरहेको छ जस्तो लाग्छ । केही समयसम्म संक्रमण निकै सुस्त रहेकाले अहिले ह्वात्तै बढेजस्तो देखिएको हो । हामीकहाँ अहिले पनि आयातित संक्रमितहरूकै संख्या धेरै छ । मुख्य कुरा हाम्रो तयारी कस्तो थियो र त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्न सक्यौं भन्ने हो । अन्यथा अहिले देखिएको वृद्धिलाई अनपेक्षित मान्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘कोरोनामुक्त देश बनाउने पहिलो प्राथमिकता हुनेछ’ भन्नुभएको छ । विश्वभर फैलिएको यो संक्रमणबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं कि सक्दैनौं ?

अहिलेको स्थिति हेर्दा विश्वका कुनै पनि मुलुक कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । सबै देशमा कोरोना भइराख्दा, कुनै एउटा देश कोरोनामुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । नेपाल कोरोनाबाट मुक्त हुन विश्व नै कोरोनाबाट मुक्त हुनुपर्छ । नभए हामीसँग यस्तो विज्ञान तथा प्रविधि हुनुपर्‍यो जसले भाइरसलाई परास्त गरोस् । तर हामी त्यस प्रकारको विज्ञान र प्रविधिबाट युक्त छैनौं । हामीले अहिले त महामारीलाई रोक्न परम्परागत रूपमा जे गर्नुपथ्र्यो, त्यो मात्रै गरिरहेका छौं । त्यसैले कोरोनामुक्तभन्दा पनि कोरोनाबाट सुरक्षित देश बनाउने हो । हामी कोरोनाबाट सुरक्षित हुन सक्छौं, मुक्त हुन सक्दैनौं । हामीले कोरोना सुरक्षित देश मात्रै बनाउन सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

कोरोना सुरक्षित देश बनाउन केही पूर्वाधार चाहिएला । के हामीले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन तयारी गरेका छौं ?

लकडाउन लागू भएको दुई महिना भयो । यो समय तयारीका लागि पर्याप्त नहोला तर कम होइन । लकडाउन दीर्घकालीन उपाय होइन । यसलाई निरन्तर बढाउँदैमा संक्रमण रोकिन्छ भन्ने होइन । लकडाउनको एउटा सीमा हुन्छ, त्यसपछि लम्ब्याइरहनुको औचित्य हुँदैन । हामीले जुन समय लकडाउनमा बितायौं, त्यो समयमा केही पनि तयारी भएन भन्ने होइन । संख्यात्मक रूपमा अपुरो छ, त्योभन्दा पनि गुणात्मक भएन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । जे जस्तो तयारी हामीले गर्न सक्यौं, निर्देशिका, योजना बनायौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं जस्तो लाग्दैन ।

संख्यात्मक रूपमा पूर्वाधार बने पनि ती गुणात्मक रूपमा कमजोर छन् । उदाहरणका लागि विभिन्न स्थानमा बनेका क्वारेन्टाइनलाई लिन सकिन्छ । क्वारेन्टाइनका बेड हजारौं छन् तर आधारभूत मापदण्ड पूरा गरिएका छैनन् । आइसोलेसनको कुरा पनि त्यही नै हो । डेडिकेटेड अस्पतालहरूको निर्माण पनि हामीले पर्याप्त गरेका छैनौं । हाम्रो सन्दर्भमा होम क्वारेन्टाइन वा होम आइसोलेसनले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई संस्थागत व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । जुन यथेष्ट भइसकेको छैन ।

चार वटा पर्खाल र छत भएको जुनसुकै स्थानलाई पनि क्वारेन्टाइन भनेर भेडा–बाख्रा हुलेझैं मान्छे हुलेर राख्नु कतिको उचित हो ?

त्यही त, हामीले संख्यात्मक रूपमा बेड बढायौं तर त्यसलाई गुणात्मक बनाउन सकेनौं । क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने हो भने त त्यहाँ राख्नुको कुनै अर्थ नै हुँदैन । क्वारेन्टाइन अरू विपत्का बेला बस्न बनाएको जस्तो व्यवस्था होइन । यो कुनै शरणार्थी शिविर जस्तो पनि होइन ।

क्वारेन्टाइन संख्यागत रूपमा व्यवस्थित तरिकाले कुनै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित समय मानिसलाई राख्न बनाइएको व्यवस्था हो । त्यहाँ सामाजिक दूरीदेखि शौचालयको प्रबन्धसम्म सबै व्यवस्थित हुन अत्यन्तै जरुरी छ । संक्रमणको जोखिममा भएका मानिसलाई जम्मा गरेर एक स्थानमा राख्नु आफैंमा पनि जोखिमयुक्त कार्य हो । यो केवल दुई–चार रात कटाउने स्थान त हो भन्ने रूपमा लिनु भएन ।

क्वारेन्टाइन सुरक्षित भएन भने त्यसले धेरै जनालाई संक्रमित बनाउने खतरा रहन्छ । त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले आपसमा पनि संक्रमण नसारून् भनेर सजगता अपनाउनुपर्छ र त्यसको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । घर बस्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने र आइसोलेसनमा बस्ने भनेका विभिन्न चरण हुन् । यसबारे स्पष्ट हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ । खास गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको बुझाइमा केही समस्या छ । यी दुई पर्यायवाची होइनन् । घरमा बस्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनेको सबैका लागि हो भने क्वारेन्टाइन शंकास्पद व्यक्तिहरूका लागि हो । यस्तै आइसोलेसन संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरूले अरूलाई त्यो संक्रमण नसारून् भनेर राखिने स्थान हो ।

नेपालमा करिब ७५ हजार आरडीटी र ३५ हजार जति पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । हाम्रो जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या पुग्दो छ ?

क्वारेन्टाइन प्यान्डेमिक व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चरण हो । क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाको कुरा आउँछ । त्यसमा एउटा परीक्षण पर्छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूको एउटा निश्चित अवधिपछि परीक्षण हुनैपर्छ । अझ पीसीआर परीक्षण नै गर्नु उत्तम हुन्छ । एकपटक मात्रै परीक्षण गरेर नपुग्ने अवस्थामा केही समयमा दोहोर्‍याउनुपर्छ ।

हामीले जुन संख्यामा क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरूलाई राखेका छौं, त्यो अनुपातमा परीक्षण त हुनुपर्छ । परीक्षणको क्षमता पुग्दैन भने क्वारेन्टाइनमा मात्रै मान्छे राखेर त्यसको कुनै ठूलो अर्थ हुँदैन ।

अहिले विभिन्न माध्यमबाट सरकारले किटहरू किनेर ल्याएको सुनेका छौं । तर, हामीले किट किनेर ल्याउँदैमा परीक्षणको दायरा बढाउन सक्छौं भन्ने छैन । त्यो विशिष्टीकृत परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति के कस्तो अवस्थामा छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले गोदाममा किट संकलन गरी राखेर परीक्षण गर्न सकेनौं भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले यथार्थमा हामीले कति परीक्षण गर्न सक्यौं भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आरडीटीलाई हामीले धेरै महत्त्व नदिने हो भने पीसीआरको संख्याचाहिँ कम नै हो । कतिपय उच्च जोखिममा भएका व्यक्ति वा समुदायको जसरी पीसीआर परीक्षण गरिनुपथ्र्यो त्यो भएको छ जस्तो देखिँदैन । हामीले परीक्षण मात्रै गरेर पुग्दैन, परीक्षणसँगै भेटिने संक्रमितहरूको व्यवस्थापनलाई पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । संक्रमितहरूको व्यवस्थापन भनेको आइसोलेसन हो । त्यसको संख्या पनि बढाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ भएका अस्पतालहरूले कोभिड–१९ का र अन्य बिरामीको उपचारका लागि गरेको व्यवस्था कस्तो छ त ?

कोरोनाबाट संक्रमित भएकाहरूलाई डेडिकेटड अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता सुरुदेखि नै हो । हामीकहाँ अहिले जे जति अस्पताल छन् तिनमा त पहिले नै बिरामीका चाप धेरै छ । ती अस्पताललाई कोरोना उपचारको थलो बनाइनु हुँदैन । हामीले कुनै अस्पतालले दिइरहेको सेवालाई अन्यत्र सारेर त्यहाँ कोरोनाको मात्रै उपचार गर्न सक्छौं भने त ठिकै हो । नत्र त्यो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी कहाँ जाने त ? विकल्प हुनुपर्‍यो नि ।

हामीले अहिले पनि कोभिड–१९ को उपचारका लागि भनेरै केही संरचना बनाउन जरुरी छ । आइसोलेसन बेडमा चिकित्साका सबै सुविधा नचाहिन सक्छ । केवल एकजना डाक्टर र नर्सको रेखदेखमा पनि त्यस्ता स्थानलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । यस्ता स्थान हामीलाई धेरै चाहिन्छ भने केही गम्भीर बिरामीका लागि मात्रै हस्पिटल सेटअप चाहिने हो । नयाँ संरचना भनेको नयाँ भवन नै बनाउने भनेको होइन । सेवा विस्तार गरेर कसरी सुरक्षित रूपमा उपचार गर्ने र आइसोलेट गरेर राख्ने भन्ने हो ।

सरकारले पटकपटक गरेर लकडाउनलाई दुई महिना पुर्‍याइसकेको छ अझै केही दिन हामी लकडाउनमै रहनुपर्ने छ । यही अवधिमा संक्रमितहरूको संख्या बढेको छ र केहीको मृत्यु पनि भएको छ । यस्तोमा लकडाउनलाई कति लम्ब्याउने ?

हाम्रा लागि सबैभन्दा जटिल प्रश्न नै यही हो । लकडाउन सुरु गर्दा हामीकहाँ जम्मा २ जना संक्रमित भेटिएका थिए । त्यसमा पनि एक जना त निको पनि भइसकेका थिए । तर आज साढे ४ सयभन्दा बढी संक्रमित देखिइसकेका छन् । संक्रमित बढ्दै गएका बेला कहाँ लकडाउन खोल्ने भन्ने कुरा आउँछ । तर लकडाउन आफैंमा संक्रमण रोक्ने संयन्त्र होइन । यसको पनि एउटा सीमा र अवधि हुन्छ ।

अहिले हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनेको लकडाउनले संक्रमण फैलन कति रोकेको छ भन्ने हो । यो लकडाउनलाई लम्ब्याउँदा कति उपलब्धि हासिल हुन्छ भनेर गृहकार्य गर्ने बेला पनि हो अहिले । आजसम्म भएको लकडाउनले कुनै उपलब्धि नै भएन भन्ने होइन, धेरै फाइदा पनि भएको छ । लकडाउन फेल भएकाले संक्रमण बढेको होइन । किनभने अधिकांश आयातित संक्रमण हुन् ।

लकडाउनले निरन्तरता पाउँदैमा हामीले आयातित केसलाई रोक्न सक्दैनौं । बाहिर रहेका हाम्रा नेपाली नागरिकलाई हामीले फिर्ता ल्याउनैपर्छ । सीमा पारि बसेका नेपालीलाई रोक्नु भनेको न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र पर्छ न हाम्रै संस्कारले दिन्छ । बाहिरबाट नागरिक ल्याउँदा हामीकहाँ संक्रमितको संख्या बढ्छ भनेर हामी आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु पनि हुन्न । नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ । देश गरिब भए पनि धनी भए पनि आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।

तसर्थ लकडाउनलाई बिस्तारै कम गरेर लानुपर्छ । लकडाउन हटाउनुको अर्थ फेरि सबै सामान्य भयो भनेर बुझ्नु हुँदैन । चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यो अवधिमा पनि नागरिकका रूपमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका भने जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । त्यो भनेको भीडभाड नगर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सकेसम्म घरमै रहने आदि ।

तर जुन स्तरको हामी लकडाउन कायम गर्छौं त्यो स्तरको कार्यान्वयन भने हुनैपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने लकडाउनको अर्थ हुँदैन । लकडाउनले सिर्जना गर्ने अप्ठ्यारोहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । चाहे त्यो सामाजिक होस्, आर्थिक होस् या मनोवैज्ञानिक नै किन नहोस् ।

कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हामीले चालेका कदमहरू ठीक छन् भन्ने अवस्था छ कि छैन ?

त्यो मूल्यांकन गरिहाल्ने बेला भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले जुन प्रकारको चुस्ततासँग कार्य गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको होला । तर हामीले केही गर्नै सकेनौं, सबै खत्तम भयो भन्नु पनि औचित्यपूर्ण हुँदैन । फेरि पनि जुन चुस्तता सबै तहमा देखिनुपथ्र्यो त्यो भने देखिएको छैन भनेर चाहिँ स्विकार्नुपर्छ । प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०८:०२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटबाट कृषि क्षेत्रको जग बसाउँछौं

घनश्याम भुसाल

हाम्रो कृषि पञ्चायतकालमा छुट्टै, उदारीकरण आइसकेपछिको अवस्था छुट्टै र अहिले छुट्टै प्रकारको छ । ०१९/२० सालयता संरचना, सेवा र गुणस्तरका हिसाबले यो सुरु भयो । त्यसकै जगमा कृषि विकसित हुन पाएको भए राम्रो हुने थियो । त्यति बेला कृषि संरक्षित थियो ।



पछि बजारले संरक्षण गर्छ भनेर हेर्न थालियो । बजारले आफ्नो कृषि व्यवस्था बनाएन किनभने कृषिमा नयाँ उद्योगीले लगानी गरेनन् । श्रमपुँजी पनि बढेन । अहिले संविधान बनिसकेपछिको अवस्था फरक छ ।

विश्वव्यापी विकासमा पनि परिवर्तन आएको छ । आजको समाजवादउन्मुख भनिएको कृषि र संघीय व्यवस्थाको कृषि हाम्रा लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । त्यो अवसरको सुरुवात गर्न खोजिएको छ । त्यसका लागि किसानलाई न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरेर कृषिलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । त्यो नगरी कृषि उत्थान सम्भव छैन । अहिले पनि हिजोकै बजार जस्तो छाडेर संविधानले भनेअनुसारको दायित्व पूरा हुँदैन ।

संघीय व्यवस्था भए पनि हरेक खेत/खलियानबाट किसानले मलाई फोन गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘बारीमा १०/२० किलो बन्दा छ, यति लिटर दूध बिकेन ।’ म उहाँहरूको कुरा सुन्छु । तर हामीले संघीय व्यवस्था बनाए पनि अछामबाट १० लिटर दूध बिकेन भनेर संघीय मन्त्रीलाई किन फोन गर्ने अवस्था आयो भनेर समीक्षा गर्न जरुरी छ । हाम्रो संघीयताअनुसारका सबै संरचना छन्् । तर काम किन हँुदैन ? यसबारे स्पष्ट भई अहिलेको बजेटको सबै पैसा तल लैजाने हो । त्यहाँ भण्डारण, शीत भण्डारण, नर्सरी, मलबीउ वितरण गर्ने विषयमा खर्च गर्ने हो । हरेक ठाउँमा किसानको सहज पहुँच पुग्ने गरी सानो संकलन केन्द्र, कृषिको कार्यालय हुनुपर्‍यो । यस्तो हुँदा सबै स्थानीय तहमा समग्र कृषि व्यवस्था बनाउनु छ । यसको सुरुवात यो बजेटबाट गर्न खोजेको छु । यस वर्ष जग बसाउन मन छ । अर्को वर्ष राम्रो खाका तयार हुन्छ । तीन वर्षमा नयाँ कृषि व्यवस्था बन्छ । कोरोनाले उत्पन्न समग्र बेरोजगारीलाई सकेसम्म धेरै रोजगारी दिने कार्यक्रम बजेटमा आउँछन् ।

–कुराकानी आधारित

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×