काठमाडौँ — शिक्षाविद्, वातावरण अभियन्ता तथा नवप्रवर्तक सोनम वाङ्चुक अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेको २१ औं दिन शनिबार दिल्ली प्रहरीले वाङ्चुकलाई जबर्जस्ती उठाएर सफदरजंग अस्पताल पुर्‍याएको छ । यहाँसम्म कि उनलाई अनशनस्थलबाट उठाउँदाको दृश्य मिडियामा देखिन्छ भनेर प्रहरीले तन्नाले चारैतर्फ ढाक्ने प्रयास गरेको थियो । उनलाई जर्बजस्ती अनशनस्थलबाट उठाउने बेलाको दृश्यको सबैले आलोचना गरेका छन् ।

वाङ्चुकलाई अस्पताल लगिएपछि कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजित दिपके आफैं अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेका छन् ।

पछिल्लो समय वाङ्चुक भारतको शैक्षिक व्यवस्था सुधार एवं केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागसहित अनशनमा बसेका हुन् । एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य स्नातक तहका चिकित्सा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पाठ्यक्रममा भर्नाका लागि लिइने राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र लिकसमेत परीक्षामा भइरहेका गडबडीमा शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने उनको प्रमुख माग छ । वाङ्चुकको अनशनलाई युवाकेन्द्रित राजनीतिक आन्दोलन नाम दिइएको सीजेपीको पनि समर्थन छ ।

वाङ्चुकले जुन २८ देखि अनशन सुरु गरेका हुन् । रिपोर्टहरूका अनुसार उनको तौल ८ किलोभन्दा बढी घटेको छ भने ब्लड सुगरको लेभल पनि घटेको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतले यही हप्ता सरकारलाई जन्तरमन्तरमा भोक हडतालमा रहेका वाङ्चुकको दैनिक क्लिनिकल मोनिटरिङ सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो । दिल्ली प्रहरीले भने बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्था, चिकित्सकको सल्लाह र दिल्ली उच्च अदालतको आदेशको पालना गरेको भन्दै वाङ्चुकलाई अस्पताल लगिएको दाबी गरेको छ । वाङ्चुकसँगै अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) का तीन विद्यार्थी– नेहा, आमीन र मनीष पनि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा तथा परीक्षा र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा छन् ।

वाङ्चुकका समर्थकले गैरकानुनी तवरबाट धरपकड गरी जबर्जस्ती उठाइएको बताएका छन् । धरपकडसहित वाङ्चुकलाई अनशनस्थलबाट उठाएपछि दिपकेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई तानाशाहीको संज्ञा दिँदै पत्रकारहरूसँग भने, ‘यिनीहरू प्रहरी होइनन्, आरएसएसका गुन्डा हुन् । म विदेशबाट आफ्नै देश फर्किएको हुँ । के म कुनै अपराधी हो र ?’

अस्पताल लगिए पनि सोनमले अनशन जारी राखेका छन् । उनले तरल पदार्थहरू लिन अस्वीकार गरेका छन् । सोनमकी पत्नी डा. गीताञ्जलि आंग्मोले दिल्ली उच्च अदालतमा आइतबार रिट दायर गर्दै सफदरजंग सरकारी अस्पालतबाट कुनै निजी अस्पताल सार्नका लागि अनुमति मागेकी छन् । उनले उपचारका नाममा वाङ्चुकलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको बताएकी छन् । तर अदालतले वाङ्चुकलाई सरकारी अस्पतालबाट अन्यत्र सार्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ ।  मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सफदरजंग अस्पतालका चिकित्सकले वाङ्चुकले ‘आईभी फ्लुइड’ लिन नमानेको बताएका हुन् । साथै सरकारी पक्षले भने वाङ्चुकले डाक्टरमा विश्वास गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

वाङ्चुकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले भने आफूहरूले मेदान्त अस्पतालमा सार्न चाहेको बताएका थिए । 

न्यायाधीश मिनी पुष्करणाको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको बताउँदै चिकित्सकहरू र केन्द्र सरकारलाई आगामी तीन दिनभित्र सोनम वाङ्चुकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रतिवेदन (स्टाटस रिपोर्ट) पेस गर्न आदेश दिएको छ । ‘वाङ्चुक हिरासतमा छैनन् । उनकी पत्नी, भाइ र भिनाजुलाई उनीसँग भेटघाटको अनुमति दिइएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

रिट निवेदनमाथिको अर्को सुनुवाइ २४ जुलाईमा तोकिएको छ ।

चलो संसद् मार्च आह्वान

वाङ्चुकले अस्पतालबाटै पत्नीमार्फत आफ्ना समर्थक र शुभचिन्तकहरूलाई सन्देश पठाएका छन् । उनको सन्देशमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्रताको दोस्रो आन्दोलन । भयमुक्त भारत, अन्यायमुक्त भारत ।’ सोनमको सन्देशपछि सीजेपीले सोमबार जन्तरमन्तरदेखि संसद् भवनसम्म मार्च आह्वान गरेको छ । सीजेपीले उक्त मार्चका लागि आइतबार नै जन्तरमन्तर आउन आह्वान गरेको छ । मार्चमा केवल भारतको झन्डा, संविधान, महात्मा गान्धी, बीआर अम्बेडकर वा भगत सिंहका तस्बिर बोकेर सकारात्मक नारा मात्र लगाइने सीजेपीको दाबी छ । दिल्ली प्रहरीले भने जन्तरमन्तरकै प्रदर्शनलाई अवैधानिक भन्दै आएको छ । एक दिनका लागि मात्र प्रदर्शनको अनुमति दिएको दिल्ली प्रहरीको भनाइ छ । दिल्ली प्रहरीले मार्चका लागि सीजेपीले अनुमति नलिएको बताएको छ ।

भोक हडताल र विद्यार्थी आन्दोलनबारे अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । प्रदर्शनकारीले भने विद्यार्थीको मागलाई गम्भीरताका सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । वाङ्चुक र सीजेपीको प्रदर्शनमा समर्थन गर्दै मुम्बई, कोलकातालगायतका सहरमा समेत विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

मोदी सरकारको सर्वत्र विरोध

प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीदेखि कलाकार र सामाजिक अभियन्तासम्मले वाङ्चुकमाथि गरिएको व्यवहारको भर्त्सना गरेका छन् । ‘मोदी सरकारका मूल सिद्धान्त नै असत्य र हिंसा बनेको छ । जन्तरमन्तरमा अहिंसात्मक अनशनमा बसेका सोनम वाङ्चुकजीलाई त्यहाँबाट हटाउनु गलत हो । प्रश्नपत्र चुहावट, शिक्षाको बढ्दो लागत र विद्यार्थी आत्महत्याजस्ता विषयहरू भारतको भविष्यसँग गाँसिएका अत्यन्त गम्भीर मुद्दा हुन् । कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोगले भारतका विद्यार्थीहरूलाई र उनीहरूलाई माया गर्ने तथा उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने हामीलाई यी मुद्दाहरू उठाउनबाट रोक्न सक्दैन,’ राहुलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक एवं स्वराज इन्डियाका संस्थापक योगेन्द्र यादवले भनेका छन्, ‘यो देशमा कुनै पनि जिउँदो व्यक्तिलाई सेतो कपडा (च्यादर) ले बेरिँदैन । तर यो सरकारले शर्मनाक हर्कत देखाएको छ ।’

भारतीय लेखक तथा बुद्धिजीवी प्रतापभानु मेहताले द इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेका छन्, ‘सोनम वाङ्चुकको राजीनामाको माग कुनै एक मन्त्री वा एउटा परीक्षाको विषय मात्र होइन । यो लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको पक्षमा उभिएको आग्रह हो । संस्थाहरूलाई सुधार्नुअघि तिनलाई कसले बिगारेको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । जसरी युद्ध रोक्न चाहन्छौं भने युद्ध सुरु गर्नेहरूलाई पहिचान गरी सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ, त्यसैगरी लोकतन्त्रमा पनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिम्मेवार ठहर गर्नैपर्छ ।’

त्यस्तै प्राध्यापक अपूर्वानन्द द वायर हिन्दीमा लेख्छन्, ‘जो अझै केही समय सरकारलाई समय दिन चाहन्थे, यो कदमले तिनीहरूको नजरमा पनि सरकारको साख गुमेको छ । आखिर सोनम वाङ्चुकले सरकारको राजीनामा त मागेका थिएनन् । उनी केवल एक निकम्मा शिक्षामन्त्रीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए । तर त्यसबारे विचार गर्नु त परै जाओस्, सरकारले माग उठाउने वाङ्चुकमाथि नै दमन गरेको छ ।’

सोनम वाङ्चुकमाथि गरिएको व्यवहारको प्रकाश राज, विशाल ददलानीलगायतका कलाकारले पनि आलोचना गरेका छन् । विशालले इन्स्टाग्राममार्फत भनेका छन्, ‘के तपाईंले कहिल्यै यस्तो घटना देख्नुभएको छ ? सोनमजीलाई जबर्जस्ती उठाएर लगियो । यी मानिसहरूले देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलिरहेका छन् । यो देखेर मेरो मन दुःखिरहेको छ । मेरो देशका जनताहरू, तपाईंहरू कहिले जाग्नुहुन्छ ? अहिले पनि नजाग्ने हो भने आखिर कहिले ?... रिसले मेरो दिमाग तातिरहेको छ ।’

कलाकार प्रकाश राजले एक्समा लेखेका छन्, ‘विश्वले यस्तो कायर सरकार देखिरहेको छ, जसले युवासँग संवाद गर्न चाहँदैन, बरु तानाशाहझैं व्यवहार गर्न खोजिरहेको छ । सोनम वाङ्चुकलाई जबर्जस्ती उठाएर लैजानु र विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन बिथोल्नु सरकारको डरको संकेत हो । यो अत्यन्त लज्जास्पद छ ।’

कंग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेडाले पनि सोनमलाई जबर्जस्ती अस्पताल लगिएकोमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘संविधानले हामीलाई असहमति जनाउने अधिकार दिएको छ । तर यस्तो लाग्छ कि गृह मन्त्रालय यही अधिकार दबाउन उद्यत छ ।’

त्यस्तै कलाकार सोनाक्षी सिन्हाले पनि सोनमलाई जबर्जस्ती अस्पताल लगिएको घटनाको विरोध गरेकी छन् । ‘सोनम वाङ्चुकसँग जे व्यवहार गरियो त्यो एकदमै गलत भयो । केही दिनयता उहाँ र उहाँसँगै उभिएका हजारौं मानिसहरूलाई हेरिरहेको छु । उहाँहरूसँग जस्तोसुकै व्यवहार गरिएको होस्, उहाँहरू एकदमै शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक तरिकाले आफ्नो आवाज उठाइरहनुभएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, देशको भविष्य युवा शक्ति नै हो । तपाईंहरूलाई देखेर यो कुरा अझै सत्य लाग्दै छ । २० तारिखमा मार्चमा सहभागी हुन जानेलाई पनि मेरो सन्देश छ कि आफ्नो आवाज बुलन्द पार्नुहोस् तर तरिका त्यही अपनाउनुस् कि जुन अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक तवरले गर्दै आउनुभएको छ ।’

के भोक हडतालमा बसेका व्यक्तिलाई जबर्जस्ती उठाउन मिल्छ ?

भारतीय सर्वोच्च अदालतका केही फैसला र आदेशमा भोक हडतालमा बस्ने कुनै पनि व्यक्तिको जीवनरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हुने उल्लेख छ । तर ती फैसला र आदेशमा यो पनि भनिएको छ कि असहमति जनाउने ती व्यक्तिको अधिकारमा कुनै बाधा आउनु हुँदैन । सोनम वाङ्चुक मामिलामा पनि दिल्ली उच्च अदालतले हरेक नागरिकको जीवन मूल्यवान् भएको उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२४ मा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकार र पञ्जाब सरकारलाई भोक हडतालमा बसेका किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाललाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन र आन्दोलन जारी राख्ने उनको निर्णयलाई सम्मान गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०२४ नोभेम्बरमा ७० वर्षीय डल्लेवाल किसानहरूको मागलाई लिएर पञ्जाब र हरियाणाको सीमामा अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेका थिए । उनी अनशन बसेको २० दिनभन्दा बढी भएको थियो । २६ नोभेम्बरका दिन प्रहरीले डल्लेवाललाई अनशनस्थलबाट जबर्जस्ती उठाएर लुधियानाको अस्पतालमा भर्ना गरेको थियो । किसानहरूको दबाब झेल्न नसकेर प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो । त्यतिबेलै अदालतले केन्द्र र राज्य सरकारलाई डल्लेवालको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

द हिन्दुको एक रिपोर्टका अनुसार सर्वोच्च अदालतका कैयौं फैसलामा आफ्नो आवाज राख्न अनशनको सहारा लिने व्यक्तिसँग टकरावको बाटो लिन नहुने उल्लेख छ । अदालतले भनेको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तब मात्र दखल दिन सकिन्छ, जहाँ साम्प्रदायिक सौहार्दता, सामाजिक अव्यवस्था र सार्वजनिक शान्ति भंग हुने अवस्था हुन्छ । भोक हडताल न त असंवैधानिक हो, न कुनै कानुनले रोक नै लगाएको छ ।’ सरकारको कुनै निर्णयको विरोधमा कुनै व्यक्तिले अनिश्चितकालीन अनशन बस्छ भने त्यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थाका लागि खतरा मान्न नसकिने पनि अदालतको भनाइ छ । ‘यो विरोध जनाउने एउटा शैली नै हो, जसलाई इतिहास तथा हाम्रो संवैधानिक न्यायशास्त्र दुवैले मान्यता दिन्छ । यसको प्रेरणा महात्मा गान्धीको सत्याग्रहबाटै प्राप्त हुन्छ ।’ यस पटक पनि दिल्ली उच्च अदालतले व्यक्तिको जीवनरक्षामा हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्नेमा कुरामा जोड दिएको छ ।

कक्रोच जनता पार्टीका प्रवक्ता सौरव दासले सरकारले दिल्ली उच्च अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘दिल्ली उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि सोनम वाङ्चुकको स्वास्थ्य निगरानी हुनुपर्छ । यदि स्वास्थ्य अवस्था निकै खराब भएमा चिकित्सको सल्लाहबमोजिम नै अघि बढ्नुपर्छ । तर दिल्ली प्रहरीले हामीलाई भ्रममा राख्न खोजिरहेको छ कि अदालतकै आदेशले सोनम वाङ्चुकलाई लिन आएको हो । यो सरासर झूटो हो र अदालतको अवहेलना पनि हो,’ उनले भनेका छन् ।

को हुन् सोनम वाङ्चुक ?

५९ वर्षीय सोनम वाङ्चुक भारतका चर्चित शिक्षाविद् तथा वातावरण अभियन्ता एक हुन् । व्यावहारिक सिकाइमार्फत लद्दाखको शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । साथै लद्दाखका सुक्खा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि पानी सञ्चय गर्न सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित ‘आइस स्तूप’ परियोजनाका कारण पनि उनी भारतमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै परिचित छन् ।

सन् १९९८ मा सोनमले लद्दाखका विद्यार्थीको शैक्षिक एवं सास्कृतिक आन्दोलन (सेकमोल) नाम दिएर विद्यालय स्थापना गरे । यसको उद्देश्य लद्दाखका विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास बलियो बनाउनेदेखि जीवनोपयोगी सीप विकास गर्नु तथा नेतृत्व विकासदेखि सौर्य ऊर्जा जडानसम्मका व्यावहारिक तालिम प्रदान गर्नु थियो । वाङ्चुकको मार्गदर्शनमा सेकमोलका विद्यार्थीहरूले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न र विद्यालय तथा लद्दाखका गाउँले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि नवीन प्रविधिहरू विकास गर्न सफलसमेत भए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको प्राकृतिक स्रोत प्रभावित भएको देखेपछि वाङ्चुकले ‘आइस स्तूप’ (बरफका स्तूप) निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारे । यी कृत्रिम स्तूपले जाडोयाममा पानी सञ्चित गर्छन् र गर्मीयाममा बिस्तारै पग्लिएर खेतबारीका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध गराउँछन् । यही योगदानको कदरमा उनलाई सन् २०१८ मा प्रतिष्ठित रमन म्यागासेसे पुरस्कारले समेत सम्मानित गरियो ।

अगस्ट २०१९ मा जम्मु–कश्मीरको पुनर्गठन गरी जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएपछि सोनम वाङ्चुकले सुरुमा त्यस निर्णयको स्वागत गरेका थिए । कश्मीरमा तत्काल विरोध सुरु हुँदा लेहले करिब एक वर्षपछि मात्र आन्दोलन थालेको थियो । त्यस आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य लद्दाखका लागि बढी लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु थियो । सन् २०२३ मा वाङ्चुकले विश्वकै अग्ला भन्ज्याङमध्ये एक खारदुङ–लामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र लद्दाखलाई संविधानको छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत संरक्षण दिनुपर्ने माग गर्दै अनशन घोषणा गरेका थिए । तर भारत सरकारले उक्त अनशनका लागि अनुमति दिएन, उनलाई घरमै नजरबन्द गरियो । त्यसपछि भने वाङ्चुकले लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशभन्दा जम्मु–कश्मीरसँगै रहँदा बढी राम्रो अवस्था थियो भन्ने राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

एक वर्षपछि उनले लद्दाखका लागि संवैधानिक सुरक्षाको माग गर्दै आमरण अनशन घोषणा गरे । सेप्टेम्बर २०२५ मा उनको २१ दिने अनशनका क्रममा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको र लेहमा प्रहरीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु भएको इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ । त्यस घटनापछि राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत वाङ्चुकलाई पक्राउ गरी जोधपुर जेलमा ६ महिनासम्म राखिएको थियो । उत्तेजक अभिव्यक्तिमार्फत युवालाई उक्साएको आरोप लगाउँदै उनको संस्थाको विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने अनुमति लाइसेन्स पनि केन्द्र सरकारले रद्द गरेको थियो । मार्च २०२६ मा ती आरोप पुष्टि नभएपछि उनी जेलबाट रिहा हुँदै लेह फर्किएका थिए ।

वाङ्चुक आफूलाई ‘गान्धीवादी’ बताउँछन् र अहिंसात्मक आन्दोलन तथा लामो अनशनलाई संघर्षको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । सेप्टेम्बर २०२४ मा उनले लद्दाखलाई छैटौं अनुसूचीको संरक्षण दिनुपर्ने माग गर्दै लेहदेखि नयाँदिल्लीसम्म पदयात्रा गरेका थिए, तर राजधानीको बाहिरी क्षेत्रबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । पछिल्लो समय भने उनी युवाहरूले सुरु गरेको राजनीतिक आन्दोलन कक्रोच जनता पार्टीलाई समर्थन गर्दै आएका छन् ।