फाइजरले माग्यो कोरोना खोपको आपत्कालीन प्रयोग अनुमति- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फाइजरले माग्यो कोरोना खोपको आपत्कालीन प्रयोग अनुमति

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — बहुराष्ट्रिय कम्पनी फाइजर र बायोएनटेकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको आपत्कालीन प्रयोग(ईयूए) का लागि अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन(एफडीए) समक्ष निवेदन दिएका छन् ।

अमेरिकी नियमनकारी निकायसमक्ष आपत्कालीन प्रयोगका लागि निवेदन दिने यो पहिलो कोरोना खोप हो । फाइजरका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्बर्ट बोलाले यसलाई ऐतिहासिक दिन भनेका छन् । शुक्रबार एउटा भिडियो जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘विज्ञान र हामी सबैका लागि यो एक ऐतिहासिक दिन हो । हामीले बायेएनटेकसँग सहकार्य गर्दै कोरोना खोप बनाउने योजना घोषणा गरेको २४८ दिनमै हामीले एफडीएमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि निवेदन दिएका छौं ।’

बीएनटी१६२बी २ नामको यो खोप डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा अमेरिकामा उपलब्ध हुने बताइएको छ । २८ दिनको अन्तरालमा कोरोना संक्रमितलाई यो खोपको दुई डोज दिनुपर्ने अनुसन्धानकर्मीले बताएका छन् ।

तेस्रो चरणको परीक्षणमा अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएपछि फाइजरले एफडीएमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि निवेदन दिएको हो । उक्त खोप ६ वटा मुलुकका करिब ४३ हजार ५ सय मानिसमा परीक्षण गर्दा स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या नदेखिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

एफडीएले शुक्रबार फाइजर र बायोएनटेकसँग डिसेम्बर १० मा कोरोना खोपको आपत्कालीन प्रयोगबारे छलफल गर्ने भएको छ । त्यसपछि मात्रै एफडीएले यो खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ ।

त्यस्तै अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप करिब ९५ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको एक अध्ययनले जनाएको छ ।

मोडर्नाले क्लिनिकल परीक्षणमा सहभागी भएकाहरूको नतिजा विश्लेषण गर्दा उक्त खोप ९४.५ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको जनाएको हो । मोडर्नाले पनि यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आपत्कालीन प्रयोगका लागि एफडीएमा निवेदन दिने बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कोरोनाविरुद्ध करिब एक दर्जन खोप अन्तिम चरणमा

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकाली करिडोर ४० वर्षपछि बल्ल

कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका विकट क्षेत्रलाई जोड्दै चीनको सीमा नाकासम्म पुग्ने यो सडक बन्दा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग सिधै तराईसँग जोडिन्छ तर अहिलेसम्म जम्मा १४० किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ ।
डीआर पन्त, मनोज बडू

डडेलधुरा, दार्चुला — राष्ट्रिय पञ्चायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ‘महाकाली किनारैकिनार राजमार्ग बन्छ, यो बनाउनै पर्छ’ भनेका बेला बैतडीको शर्मालीका हरिकृष्ण कलौनी तन्नेरी थिए । खबर सुन्दा उनलाई सुदूरपश्चिमको सडक पूर्वाधार विकासमा सरकारले छिटै कायापलट हुने काम गर्ला भन्ने लागेको थियो ।

उनले त्यो खबर सुनेको लामो समयपछि महाकाली करिडोर निर्माण त सुरु भयो तर काम अति नै सुस्त छ । ४ सय २५ किलोमिटर लम्बाइको करिडोरको बल्ल १ सय ४० किमि ट्र्याक खुलेको छ ।

६३ वर्षीय कलौनी भन्छन्, ‘रेडियोबाट त्यो समाचार सुनेको करिब ४० वर्ष भयो । बल्ल काम थाले भन्ने सुन्दै छु ।’ कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेलधुराको जोगबुढा, शीर्ष, रुपाल, बैतडीको तल्लोस्वराड क्षेत्र छिचोल्दै झुलाघाट भएर दार्चुलाको टिंकरसम्म निर्माण हुने महाकाली करिडोर कलौनीको उमेरका यहाँका बासिन्दाका लागि अहिले पनि सपनाजस्तै छ । ब्रह्मदेवदेखि दार्चुला टिंकरसम्मका लागि करिडोर निर्माण सुरु भएको पनि १३ वर्ष भइसकेको छ ।

सुरुमा दार्चुला सदरमुकामदेखि टिंकरसम्म सडक निर्माण सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सरकारले महाकाली करिडोरको अवधारणाअनुरूप काम अगाडि बढाएको हो । कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका विकट क्षेत्रलाई जोड्दै चीनको सीमानाकासम्म पुग्ने यो सडकको निर्माणले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग सिधै तराईसँग जोडिने भए पनि निर्माण कार्य भने कछुवा गतिमा छ ।

‘पञ्चायतकालमै महाकाली करिडोरको कुरा उठेको हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसचिव गोविन्द भट्ट भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा विकासका यस्ता सपना धेरै पटक कागजमा कोरिए, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।’ उनको बुझाइमा महाकाली करिडोर पनि यस्तो एउटा सपना हो, जसले पूरै सुदूरको आर्थिक विकासमा ठूलो परिवर्तन हुन सक्थ्यो । भट्टले भने, ‘काम गराउन नेतृत्वमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भएर बल पुगेन ।’ उनका अनुसार दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि टिंकरसम्म सडकको रूपरेखा तत्कालीन मन्त्री बहादुरसिंह ऐतवालले कोरेका हुन् ।

खलंगा–टिंकर १४० किलोमिटरमध्ये जम्मा ४५ किलोमिटर ट्र्याक खुल्न ११ वर्ष लागेको छ । १० वर्षमा टिंकर भन्ज्याङ छिचोल्ने लक्ष्यअनुरूप निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडकले ७/८ वर्षसम्म राताकाठा भीर नै काट्न सकेन । स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ताकेतापछि २०७४ सालमा राताकाठा भीरको ट्र्याक खोलिएको हो । अहिले व्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुन्सेरासम्म सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । सुन्सेराअघि भने अझै पनि ट्र्याक खोल्ने काम अघि बढेको छैन ।

महाकाली करिडोरको काममा खलंगाभन्दा तल्लो खण्डमा प्रगति देखिएको छ । खलंगादेखि टिंकर जोड्ने करिडोरको सडक खण्डमा निर्माण कार्य कछुवा गतिमा चलिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न टिंकरसम्म सडक विस्तार गरेर नाका सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीरबहादुर कार्की बताउँछन् । उनले भने, ‘टिंकर सडकसमेत त्यसैमा गाभेर करिडोरको अवधारणा आएपछि दार्चुला सदरमुकाम–टिंकर सडक छायामा पर्न थालेको छ ।’ महाकाली नदी किनारैकिनार सडक निर्माण गरी महाकाली अञ्चलका चार वटै जिल्ला जोड्ने उद्देश्यले करिडोरको निर्माण कार्य थालिएको हो । उनले भने, ‘महाकाली नदीभन्दा निकै टाढा पर्ने गरी सडक घुमाएर निर्माण कार्य भइरहेकाले अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की महाकाली करिडोर अझै दार्चुलावासीका लागि सपनाजस्तै भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘करिडोर निर्माणको कुरा उठेको ४० वर्षपछि बल्ल काम सुरु भयो, अब निर्माण हुन पनि ४० वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।’

खलंगा–टिंकर खण्ड मात्र होइन, डडेलधुरा र बैतडीमा पनि आयोजनाको काम कछुवा गतिमा चलेको उनले गुनासो गरे । ‘दुई दर्जन बढी पुल बन्ने भनिएको छ, त्यो काम नै सुरु भएको छैन । वनको एरियामा पर्ने रूख कटानीको आदेशसम्म आयोजनाले लिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै आयोजनाले वर्षौं लगाएको छ ।’

आयोजनाको लागत अनुमान १८ अब रुपैयाँ हो । हालसम्म डेढ अर्ब खर्च भएको महाकाली करिडोर आयोजनाले जनाएको छ । कामले गति लिइसकेको दाबी आयोजना प्रमुख अच्युतविलास पन्तको छ । ‘काम भइरहेकै छ । छिटो काम अघि बढाउन खोज्दा झन्झट थुप्रै छन्,’ उनले भने ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सडक मार्गमा पर्ने वन कटानी र विस्फोटक पदार्थको प्रयोगका लागि पुर्‍याउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका कारण आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । खलंगादेखि तल्लो खण्डमा चालु वर्ष ठेक्का सुरु हुने भएको छ । दार्चुलामा ३४ किमि, बैतडीमा ५८, डडेलधुरामा १४ र कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर गरी १ सय १७ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न ठेक्काको व्यवस्थापन उनले बताए । ‘करिडोरमा पर्ने रुख कटानमा प्रक्रियाले ढिला भयो । प्रदेश वन मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ, सहमति पाएपछि मात्रै १ सय १७ किलोमिटरको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । यसका लागि चालु वर्षमा संघीय सरकारले २५ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

करिडोरमा खलंगादेखि तल बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरमा २ सय ९१ किलोमिटर पर्छ । गत वर्ष सरकारले हिमाली भेगको ८७ किमि सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सेनाले पनि अहिलेसम्म काम सुरु गरेको छैन । एकातिर ट्र्याक खोल्न विभिन्न स्थानमा चट्टान फोर्न आयोजनाले आफूखुसी विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न पाउँदैन, अर्कातिर रूख कटानमा स्वीकृति दिन ढिला गरेर काम अघि बढाउन अप्ठ्यारो पारिएको आयोजनाकै पदाधिकारीको दाबी छ ।

‘यो करिडोर पूरा भए सुदूरपश्चिमका चार पहाडी जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने मात्रै होइन, त्रिदेशीय सीमासम्म आवागमन सहज हुन्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने यो राजमार्गबाट मुलुकले ठूलो फाइदा लिन सक्छ,’ योजना आयोगका पूर्वसचिव भट्टले भने, ‘त्रिदेशीय सीमाका बासिन्दा सिधै देशको मूलधारसँग जोडिएपछि सीमासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ११:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×