एम्समा नेपाली चिकित्सकलाई विभेद

अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको चाप निकै थियो । अन्य आवासीय डाक्टरहरूजस्तै भट्टराईलाई पनि कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचारमा खटिनुपर्‍यो । पेसागत हिसाबले ड्युटीमा खटिनुपरे पनि संक्रमण हुने हो कि भन्ने त्रास रहन्थ्यो । त्यसमाथि अभिभावकले गर्ने चिन्ताले पार्ने मनोवैज्ञानिक दबाब बेग्लै । तर, उनले पेसागत धर्म निभाउन कुनै कसर बाँकी राखिनन् । बिरामीको उपचारमा ज्यानको पर्वाह नगरी खटिँदा पनि उनलाई एम्सले निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) भने दिएन । जबकि सँगै ड्युटीमा खटिएका भारतीय डाक्टरहरूले भने पाए ।

भट्टराईजस्तै कोभिड–१९ बिरामीहरूको उपचारमा फ्रन्ट–लाइनमा खटिएर पनि भत्ता नपाउने नेपाली थुप्रै छन् । एम्समा विभिन्न विषय अध्ययनरत ५५ नेपाली डाक्टरहरू छन् । कोरोना महामारीका समयमा उनीहरू सबै ड्युटीमा खटिएका थिए । ‘दुई महिना त निकै तनावपूर्ण रह्यो, पेसागत कर्म हो भनेर खटिएँ । तर सँगै ड्युटी गर्ने भारतीयले पाउने आफूहरूले नपाउँदा नरमाइलो लाग्दो रहेछ,’ भट्टराईले भनिन् ।

विभागबाट पालैपालो उनीहरूलाई कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा लगाइएको थियो । एम्सको ट्रमा सेन्टर र कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको एम्सकै हरियाणाको झझरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा पनि नेपाली डाक्टरहरूलाई खटाइएको छ । कोभिड अस्पतालमा त नेपाली डाक्टरहरूले १२ घण्टासम्म ड्युटी गरिरहेका छन् । त्यसरी खटिनेमध्येमा पर्छन् दिल्लीस्थित एम्समा कम्युनिटी मेडिसिनमा एमडी गरिरहेका अर्घाखाँचीका डा. सागर पौडेल ।

भाइरसको संक्रमण उच्च भएका बेला नियमित ओपीडी र ओटी बन्द भएकाले नेपालीलगायत सबै आवासीय चिकित्सकलाई परीक्षण र उपचारका लागि खटाइएको पौडेलले बताए । तर नेपाली डाक्टरहरू भने अझै पनि भत्ताबाट वञ्चित गरिएका छन् । जबकि चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक रूपमा निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीले मासिक रूपमा त्यस्तो भत्ता पाइरहेका छन् । तर, नेपाली विद्यार्थीले टाइपेन्ड नपाउँदा बस्ने र खानेलगायत सबै खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘अहिलेको अवस्था त सामान्य हैन । पैसा नै पठाउन पनि आर्थिक गतिविधि छैन । नियमित तलब नथाप्ने अभिभावकले कसरी पठाउने ? त्यही भएर निकै गाह्रो छ,’ एम्समा फिजिकल मिडियम एन्ड रिह्याबिलिटेसन (पीएमआर) मा एमडी अध्ययनरत डा. अन्सारुल हकले भने । डा. हकले दुवै सरकारबीच सहमति भइसक्दा पनि यस्तो संकटका बेला भत्ता नदिएर अमानवीय व्यवहार गरिएको बताए । ‘पहिले जे भए पनि यस्तो संकटका बेला त हेर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

निर्वाह भत्ताका लागि नेपाली विद्यार्थीहरूको संघर्ष नयाँ होइन । उनीहरूले करिब ७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । स्टाइपेन्ड दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा समेत सहमति भइसकेको छ ।

गत महिना काठमाडौंमा सम्पन्न विदेश मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा समेत नेपाली विद्यार्थीहरूको स्टाइपेन्डको विषयमा भारत सकारात्मक देखिएकाले नेपाली विद्यार्थीहरू अब भत्ता पाइने भो भनेर आशावादी भएका थिए ।

त्यसका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा दिल्ली आएका बेला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा भारतका स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्षवर्धनले समेत स्टाइपेन्डको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएपछि त नेपाली विद्यार्थीहरू भत्ता पाइने कुरामा ढुक्क भएका थिए । त्यसको केही समयपछि चण्डीगढको पोस्ट ग्य्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) र पोडिचरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट–ग्य्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) का अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भत्ता दिन थालियो । तर दिल्लीको एम्सका अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले भने अझैसम्म पनि पाएका छैनन् । ‘हामीले नपाए पनि हामीले संघर्ष गरेकै कारण चण्डीगढ र पोडिचरीका साथीहरूले पाउनुभयो त्यसमा चाहिँ निकै खुसी छौं,’ डा. हकले भने ।

जबकि यस विषयमा एम्सका निर्देशक रणदीप गुलेरियासँग छलफल गर्न गतमाघमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य आफैं एम्स पुगेका थिए ।

राजदूत आचार्यले गुलेरियासँगको छलफल सकारात्मक रहेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘मलाई नेपाली विद्यार्थीहरूले भत्ता नपाउनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ, छलफल पनि सकारात्मक भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि नदिँदा आश्चर्य लागेको छ,’ राजदूत आचार्यले भने । नेपाली विद्यार्थीहरूको भत्ता नपाएको विषयलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत उठाइसकेका छन् ।

साथै एम्सकै रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनले पनि बेलाबखत यस विषयलाई बाहिर ल्याएको छ । एसोसिएनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र नै लेखेर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भत्ता दिन मागसमेत गरेका थिए । तर, यति हुँदा पनि विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ एम्स प्रशासनले कुनै चासो देखाएको छैन । डा. पौडलले यस विषयमा प्रस्ट हुन भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण र विदेश मन्त्रालयसमेत सम्पर्क गरेको सुनाए । तर, दुवैबाट प्रस्ट जवाफ नआएको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फोन गर्दा विदेश मन्त्रालबाट स्वीकृति आएको छैन भन्छन्, विदेशमा सोध्दा त्यस्तै अलमल कुरा गर्छन्,’ पौडेलले भने ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली डाक्टरहरूले आस भने मारेका छैनन् । ‘निराश त बनाएको छ । तर अझै पनि आस पूरै मरेको चाहिँ छैन,’ पौडेलले भने ।