काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्दै समानुपातिकतर्फ ४ सिट प्राप्त गर्‍यो । ती सिटमध्ये खस-आर्य समूहको पहिलो सूचीमा रहेका भरत गिरी संघीय सांसद बन्न सफल भए ।

२०१८ सालमा काठमाडौंकै मैतिदेवीमा जन्मिएका गिरीले राजनीतिक कार्यक्षेत्र भने मधेश र कोशी प्रदेशलाई बनाएका थिए । उनले धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट विद्यार्थी राजनीति सुरू गरेक थिए । पार्टीको विद्यार्थी संगठन साधारण सदस्यदेखि अध्यक्षसम्मको यत्रा तय गर्दै उनी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय बनेका हुन् ।

गिरी स्वर्गीय नेता सूर्यबहादुर थापाबाट प्रभावित थिए । विद्यार्थी जीवनमै थापासँग नजिक भएर काम गरेका उनले थापाकै प्रेरणाले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताउँछन् । धनकुटा केन्द्रित राजनीति गर्ने थापा नजिकैको धरानमा सक्रिय रहँदा गिरीले पटक–पटक उनीबाट हौसला पाएका थिए ।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाबाट उम्मेदवार बने पनि उनी पराजित भएका थिए । त्यसपछि पुनः पार्टी संगठन विस्तारमा सक्रिय भए । संविधान लेख्ने चाहना पूरा हुन नसके पनि अहिले उनी संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

२०५४ मा राप्रपाको महोत्तरी-४ को अध्यक्ष बनेका गिरीले २०५८ सम्म उक्त  जिम्मेवारी सम्हाले । २०५८ चैतपछि उनी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष बने र २०६३ सम्मै उक्त भूमिकामा रहे । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा महोत्तरी-४ बाट उम्मेदवार बनेका उनी त्यतिबेला पनि पराजित भए ।

त्यसपछि पनि निरन्तर संगठन विस्तारमा लागेका गिरी २०६४ देखि २०७७ सम्म तीनपटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । २०७७ मा उनी मधेश प्रदेश अध्यक्षसमेत बने । मधेशमा राप्रपाको संगठन विस्तार गर्ने उनको अभियानले पार्टीभित्र र क्षेत्रीय रूपमा राम्रो प्रभाव पारेको मानिन्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय गिरी युनिभर्सल कलेज, फोनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट र आर्यन कलेज अफ इन्जिनियरिङ तथा म्यानेजमेन्टका सञ्चालक हुन् । केही समय झापामा बसेर समेत उनले पार्टीका लागि काम गरे । 

सांसद बनेपछि गिरीले पार्टीको घोषणापत्र र नीतिअनुसार संसद्‍मा जनताको आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विशेषतः मधेशका मुद्दा र युवाको रोजगारीमा उनले ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन् ।

युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा भइरहेको पलायन रोक्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । संसद्‍मा कानुन निर्माणदेखि खबरदारीसम्ममा प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ ।