काठमाडौँ — लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गरेका सुरेन्द्र चौधरी (थारू) ‘वैकल्पिक राजनीति’को खोजी गर्दै राजनीतिमा होमिएका पात्र हुन् । यही क्रममा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट संसद्‍मा पुगेका छन् ।

द्वन्द्वको पीडा भोगेका र पारिवारिक राजनीतिक विरासतबाट अलगिएका चौधरीलाई जागिरे जीवनको अनुभव तथा देशभित्रका राजनीतिक दलप्रतिको बारम्बारको असन्तुष्टिले अन्ततः आजको स्थानसम्म ल्याइपुर्‍याएको हो ।

उनको जन्म १९ जेठ २०२९ मा दाङ सदरमुकाम गढवा गाउापालिका–४ देउखुरीमा भएको हो । उनका हजुरबुबा विश्वेश्वरप्रसाद चौधरी २००७ सालको आन्दोलनमा कांग्रेसको मुक्ति सेनाका कमान्डर थिए । राप्ती अञ्चलको गढवा चौकी कब्जादेखि नेपालगञ्ज आक्रमणसम्मका गतिविधिमा उनका हजुरबुबाले नेतृत्व गरेका थिए ।

०५४ सालमा माओवादी द्वन्द्वका क्रममा उनको परिवार विस्थापित भएको थियो । कांग्रेस भएकै कारण उनको मात्र होइन, ससुरालीको घरसमेत तत्कालीन माओवादीहरूले लुटेका उनी बताउाछन् । त्यसपछि उनीहरूको परिवार दाङ छाडेर काठमाडौं आएको थियो ।

उनका बुबा शिक्षक र प्रशासनिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । अमेरिकाबाट शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर उनले अंग्रेजी शिक्षकका रूपमा काम गरे । पछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनेका उनी नेपाल यातायात संस्थानका महाप्रबन्धकसमेत भएका थिए ।

सम्पन्न र शैक्षिक वातावरणमा हुर्किएका कारण चौधरीलाई अध्ययनको क्रममा कुनै पनि समस्या थिएन । उनका हजुरबुबा र बुबाले गाउामा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि जमिनसहित आर्थिक सहयोग गर्थे । जसले परिवारको सामाजिक योगदान गाउामा गहिरो थियो ।

माओवादीले घर लुटे पनि गाउालेकै अनुरोधमा उनीहरूको परिवार पछि पुनः गाउा फर्किएका थियो । उनकी श्रीमती फेसन डिजाइन व्यवसायमा संलग्न छन् । अहिले चौधरीका बुबा–आमा दाङमै बस्छन् । 

चौधरीले प्रारम्भिक शिक्षा देउखुरीमै पुरा गरेका थिए । उच्च शिक्षाका लागि भारत पुगेका उनले १२ कक्षा पुरा गरेपछि नेपाल फर्केर जीवविज्ञानमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । पारिवारिक विरासतका कारण उनी विद्यार्थी जीवनमा नेविसंघमार्फत राजनीतिमा सक्रिय बने । २०५४ सालमा केन्द्रीय सदस्यसमेत भएका उनी संगठनभित्रको आन्तरिक विवादका कारण उक्त जिम्मेवारी छाडेर पढाइ र पेशागत यात्रामा केन्द्रित बनेको बताउाछन् । 

विदेशको अनुभवले वैकल्पिक राजनीतिमा चासो 

पढाइसागै चौधरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा प्रवेश गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकजस्ता संस्थामा काम गर्दै उनले सार्वजनिक नीति, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा राजनीतिक मामिलामा गहिरो अनुभव बटुले ।

अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट उनले संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले राजनीतिक मामिला, परियोजना व्यवस्थापन, आपतकालीन हस्तक्षेप, द्वन्द्व समाधान, मानव अधिकार प्रवर्द्धन, संविधान निर्माण प्रक्रिया र अनुदान व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा काम गरेका छन् । द्वन्द्वपूर्व र द्वन्द्वपछिको सामाजिक–राजनीतिक अवस्थाबारे गहिरो बुझाइ राख्ने चौधरीले विभिन्न देशका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर समेत पाएका छन् । 

‘म राजनीति आउनुको मुख्य प्रेरणा लाइबेरियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको काममा जाादा त्यहााकी राष्ट्रपतिको काम नजिकबाट देख्न पाउनु पनि हो,’ चौधरी भने, ‘विश्व बैंककी पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेकी एलेन जोन्सन सिरलिफले युद्धले थलिएको देशलाई छोटो अवधिमै अघि बढाएको कामले गहिरो प्रभाव पारेको थियो । बुझेको मान्छेको दृष्टि, ज्ञान र स्पष्ट योजनाले देश कसरी बनाउाछ भन्ने मैले त्यहा नै देखे,’ उनले भने, ‘त्यसबेला नेपालका नेताहरूसाग तुलना गर्दा त्यस्तो दृष्टि भएको नेतृत्व भेट्नै गाह्रो थियो ।’

विदेशकै अनुभवले उनी राजनीतिविना केही हुादैन भन्ने निष्कर्षमा पनि पुगे । ‘चप्पलको मूल्य होस् की, औषधिको मूल्य । यता पानीको गुणस्तरसम्म सबै नै राजनीतिमै गएर टुंगिदो रहेछ । यही बुझाईले पनि राजनीतिक यात्राको दौडमा लाग्नु पर्छ भने लाग्यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिप्रतिको मोह बढेको समयमा नेपाल आउने बित्तिकै सन् २०१३ तिर पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल जस्तो इमानदार मान्छे र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटे ।’

अब यो देशमा पुराना नेता र संस्कारबाट हुादैन । अब केही गरौं, केही असल राजनीतिको सुरूवात गरौं भन्ने सोचले प्रशय पायो । त्यसमा पनि बाबुरामको देशमा बनाउने परिकल्पना र योजनाले राजनीतिमा तानेको उनी सुनाउाछन् ।

२० वर्षको जागिरे जीवनपछि नयाा शक्ति पार्टीमार्फत पूर्णकालिन राजनीतिमा होमिएका उनी नयाा शक्तिको संस्थापनासागै केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको नीति, अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर काम गरे । काम गर्दै जाादा डा. भट्टराईको देश बनाउने खाका र योजना आकर्षक भए पनि वैकल्पिक राजनीतिक दलमा देखिनु पर्ने अभ्यास नदेखिएको निष्कर्षसहित चौधरीले डेढ वर्षमै पार्टी छाडे । 

यद्यपि, उनी अहिले पनि डा. भट्टराईको देश निर्माणसम्बन्धी दृष्टिकोण र खाकालाई दुर्लभ नेतामा पाइने विशिष्ट भिजनको रुपमा चित्रण गर्छन् । देश बनाउने योजना, ज्ञान र क्षमता उहााको जस्तो अरू नेतामा कमै पाइने उनको धारणा छ । तर, पार्टी निर्माणको व्यवस्थापन पक्षमा भने डा. भट्टराई कमजोर रहेको उनी टिप्पणी गर्छन् ।

संगठन बनाउन नसके पनि उनको भिजन यथार्थपरक रहेको चौधरीले त्यही संगतबाट बुझे । चौधरीले नयाा शक्ति पार्टी भने पुरानै शैली दोहोरिएको ठहर गर्दै छाडेका थिए । उनका अनुसार वैकल्पिक राजनीति भनेको केवल नयाँ दल खोल्नु मात्र होइन, बरु आन्तरिक लोकतन्त्रदेखि अन्य दलभन्दा फरक राजनीतिक संस्कार बसाल्ने प्रक्रिया पनि हो । 

नयाँ शक्ति छाडेपछि पनि उनको ‘वैकल्पिक राजनीति’को खोजी रोकिएन । टिकापुर घटनापछि थारु समुदायमाथि भएको व्यवहारले उनलाई झस्काएको थियो । राष्ट्रसंघमा काम गरेकाले यो उनको चासोको विषय पनि बन्यो । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको कामको अनुभव र विश्व विख्यात विश्वविद्यालय कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकोले संकटहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै चौधरीको फरक थियो ।

विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन अध्ययनपछि उनले ‘निर्दोषलाई पनि राज्यले फसाउन सक्छ’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसपछि उनले ‘टिकापुर राजबन्दी रिहाइ अभियान’ चलाए । तत्कालीन समयमा तयारी पारिएको प्रतिवेदनमा थारु समुदाय दोषी छैन भन्दा पनि उनीहरूलाई जेल हालेको देखेपछि उनले मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गसँग मिलेर न्यायको पक्षमा आवाज उठाए ।

आफूले जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा काम गर्दा राज्यले कसरी निर्मम तरिकाले निर्दोषहरूलाई पनि फसाउन सक्छ भन्ने अनुभव पनि उनले यही घटनामा देखेको सुनाउाछन् । त्यसपछि उनी यो मुद्दालाई राजनीतिक रूपमै समधान गर्नुपर्छ भनेर रेशमलाल चौधरीसागको सहकार्यमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्माणमा पनि संलग्न भए ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म संगठन विस्तारमा सक्रिय रहे । पार्टीको सुरुवाती सफलताका साक्षी बने । तर, ‘उद्देश्यभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भयो’ भन्ने निष्कर्षसहित एक वर्षमै उनले त्यो पार्टी पनि छाडे । ‘वैकल्पिक राजनीति भन्न सुहाउने खाले कुनै पनि कुरा देखिएन, त्यो क्यारेक्टर नै निर्माण भएन । त्यो डीएनए नै बनेन । अनि त्यस्तो अवस्था भएपछि मैले यही ठाउामा समय बर्बाद गर्नु हुादैन भन्ने निष्कर्षमा पुगो,’ चौधरीले भने ।

पार्टी छाडे पनि उनको ‘लत’ भने वैकल्पिक राजनीति नै रह्यो । त्यसपछि उनले ‘पिपुल्स फर्स्ट–नागरिक प्रथम’ अभियान सुरु गरे, जसले देशभरि सुशासन, नागरिक चेतना र सहभागितामूलक लोकतन्त्रबारे बहस चलायो । ‘राज्य कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने कुरा नागरिकले तय गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘राज्य भनेको नागरिकमै अन्तर्निहित हुने संरचना हो भन्ने मर्मसहित हामीले काम अघि बढायाौ ।’

०००

देशमा बढ्दो असन्तुष्टि र ‘जेन–जी’ पुस्ताको सडक आन्दोलनपछि उनी पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय बने । जेन–जी आन्दोलन र संसद् विघटनपछि देशले अप्रत्याशित मोड लिएको उनी सम्झिन्छन् । ‘देशमा अति भयो भन्ने अनुभूति बढ्दै गयो र जेन–जी पुस्ता सडकमा निस्कियो,’ उनले भने,‘केही दिनसम्मको तनावपूर्ण अवस्थापछि हामी सबैले जेन–जी समूहलाई एक ठाउामा वार्तामा ल्यायौं । बालुवाटारमा भएको जेन–जी समूहसागको वार्तामा म पनि सक्रिय थिएा ।’ त्यो वार्ताले सबै जेन–जी युवाहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको थियो । 

उक्त भेलापछि आन्दोलनले उठाएको भावनालाई संस्थागत गर्ने विषयमा छलफल हुादै जाादा ‘वैकल्पिक राजनीति’को आवश्यकता थप स्पष्ट भएको उनी बताउाछन् । ‘अब एउटै वैकल्पिक शक्ति बनाआौ भन्ने निष्कर्षसहित छलफलहरू सुरू भयो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बालेनको समूह, विवेकशील पर्टी, कुलमान घिसिङ, नयाा शक्ति, ‘पिपुल्स फर्स्ट’ अभियान र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतसाग छलफल अघि बढायौं ।’ यसै क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसाग नख्खु कारागारमै पुगेर उनले छलफल समेत गरेका थिए । 

देशमा एउटै बलियो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने मान्यतासहित सुरु भएको बहस क्रमशः विस्तार हुादै जाादा अन्ततः स्वयं चौधरी पनि यसै धारमा जोडिन पुगे । ‘त्यही बहस र खोजीका क्रममा म पनि जोडिएा र धेरै साथीहरू पनि क्रमशः जोडिादै गए,’ उनले भने ।

अबको योजना ः कानुन निर्माण र नागरिक–राज्यबीचको दूरी घटाउने संसद्मा पुगेपछि आफ्नो भूमिकालाई चौधरीले परम्परागत दायराभन्दा फरक ढंगले बुझ्ने गरेको बताए । ‘संसद् नियम–कानुन बनाउने निकाय त हो तर म त्यसभन्दा अलि पर गएर सोचिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा सीमित नभई नागरिक र राज्यबीच रहेको दूरी घटाउनेतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी विभिन्न जिल्ला र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छौं । अहिले नागरिक र राज्यबीच ठूलो खाडल छ, त्यो दूरी घटाउने काम पनि मेरो जिम्मेवारी हो ।’

कानुन निर्माणका सन्दर्भमा चौधरी ‘अनुभव, ज्ञान र विवेक’ यी तीनै तत्वको प्रयोग आवश्यक रहेको बताउाछन् । सामूहिक विवेक प्रयोग भएको अवस्थामा मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी निर्णय सम्भव हुने उनको बुझाईं छ । उनी पहिलो प्राथमिकता भनेको संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनु रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो संविधान नयाँ छ तर कानुन पुराना छन् । त्यसले समस्या ल्याएको छ,’ उनले भने,‘तिव्र रूपमा कानुन बनाउन भुमिका खेल्नु पर्छ ।’

चौधरीका अनुसार नेपालमा कानुन बनेपछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ । त्यसका लागि जो कानुनको सो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, उसैलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा जोड दिन्छन् । ‘पहिलेजस्तो सीमित समूहले कानुन बनाएर पास गर्ने होइन, व्यापक परामर्शसहित सहभागी ढंगले कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिसाग सम्बन्धित कानुन हो भने किसान, शिक्षासाग हो भने शिक्षक र विद्यार्थीसँग छलफल गरेर बनाउनु पर्छ । यस्तो हुँदा विरोध पनि हुादैन भने प्रभावकारी पनि हुन्छ ।’

आफू प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा चौधरी सामाजिक न्यायका मुद्दालाई ‘राष्ट्र निर्माण’ साग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउाछन् । ‘सामाजिक न्यायका मुद्दा २४ क्यारेटका मुद्दा हुन्, ती राष्ट्र निर्माणका आधार हुन्,’ उनले भने, ‘अधिकारका मुद्दा उठाउादा केवल आफ्नो समुदायको हितमा मात्रै केन्द्रित भएर प्रस्तुत गरियो भने अन्य समुदायमा डर पैदा हुन्छ ।’