राजनीतिक आन्दोलन, मानवअधिकार तथा दलित जागरण अभियानको अगुवाई गर्दै आएका ५५ वर्षीय गणेश विश्वकर्मालाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट दलित कलष्टरमा समानुपातिक सांसद सिफारिस गरेपछि पाँचाैं प्रयासमा संघीय संसदको यात्रा सुनिश्चित भएको हो ।
What you should know
धनगढी — सुदूरपश्चिमको दुर्गम पहाडी जिल्ला बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–९ देवलको विपन्न दलित परिवारमा जन्मिएका गणेशबहादुर विश्वकर्माको केन्द्रीय संसदमा प्रवेश गर्ने चार पटकको प्रयास विफल भएको थियो ।उनको पाँचौ प्रयासले भने सार्थकता पाएको छ ।
राजनीतिक आन्दोलन, मानवअधिकार तथा दलित जागरण अभियानको अगुवाई गर्दै आएका ५५ वर्षीय विश्वकर्मालाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट दलित कलष्टरमा समानुपातिक सांसद सिफारिस गरेपछि संघीय संसदको यात्रा सुनिश्चित भएको हो ।
विश्वकर्मा ०६४ सालयताका निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट बन्द सूचीमा पर्दै आएका थिए । ०६४, ०७० र ०७४ को निर्वाचनमा उनको नाम एमालेको बन्द सूचीमा समावेश भएको थियो । ०७९ को निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले उनको नाम बन्द सूचीमा राखेको थियो । तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका सचिव रहेका विश्वकर्मा पछिल्लो समय गठित नेकपाले बन्द सूचीमा समावेश गरेको उनको नाम परिणामसम्म पुगेको हो ।
बझाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनका संस्थापक सदस्य हुन् उनी । ०४५ मा विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध हुँदै ०४६ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा संलग्न भएका उनी तत्कालीन नेकपा मालेको बझाङ जिल्ला कमिटीका संस्थापक सदस्य भएका थिए । नेकपा एमाले गठन भएपछि ०७८ मा विभाजन नभएसम्म उनी एमालेमै आवद्ध गरेर विभिन्न सामाजिक अभियानमा सक्रिय रहेका थिए ।
बझाङअघि उनले अध्ययन र अध्यापनको क्रममा डोटीलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएका थिए । करिब ६ वर्ष एमालेको डोटी जिल्ला कमिटी सदस्यका रुपमा काम गरेको विश्वकर्मा बताउँछन् । एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य निर्वाचित उनी ०७८ मा एमाले विभाजनपछि गठित एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो सदस्य तथा स्कुल विभाग सदस्य भएका थिए । एकीकृत समाजवादीको दसौं महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित भए । अहिले उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन् ।
स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक शिक्षा पूरा गरेका विश्वकर्मा राजनीतिसँगै सुदूरपश्चिमको सामाजिक अभियानमा पनि उनको नाम अग्रस्थानमै रह्यो । विशेषगरी जातीय विभेद, दलित समुदायको हकअधिकार र मानवअधिकारका क्षेत्रमा उनी क्रियाशील रहे । उनी नेपाल दलित मुक्ति संगठनको नेतृत्व गर्दै उनले सम्मान र समानताका पक्षमा निरन्तर पैरवी गरिरहे । ‘जानीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने, दलित समूदायलाई संगठित गर्ने, नीति निर्माण तहसम्म उनीहरुका सवालहरु पुर्याउने भूमिका निर्वाह गरें,’ विश्कर्मा भन्छन् ‘दलित आन्दोलनलाई केवल सडक आन्दोलनमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत गर्न भूमिका निर्वाह गरें जस्तो लाग्छ ।’
जातीय विभेद तथा दलित समुदायको हक अधिकारका सवालमा विभिन्न माध्यमबाट सक्रिय भएको उनको सूची लामै छ । ०४३ सालदेखि जातीय विभेदविरुद्धका विभिन्न अभियानमा सक्रिय हुन थालेका विश्वकर्मा त्यसपछिका विभिन्न चरणमा विझिन्न तहमा रहेका सक्रिय रहे । त्यस त्रममा उनी ०४३ देखि ०४५ सम्म तत्कालीन उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च बझाङमा काम गरे । ०४८ सम्म तत्कालीन दलित मुक्ति समाज जिल्ला कमिटी डोटीको सचिव हुँदै अध्यक्षसम्म पुगेका थिए ।
उनी विभिन्न मानवअधिकार संस्थाहरुमासमेत आवद्ध रहे । मानवअधिकार एलान्सलगायतका कतिपय संगठनमा उनले केन्द्रीय नेतृत्व नै गरे । ती संस्थामा रहँदा पनि उनले समग्र मानवअधिकारका सवालका साथै दलित अधिकारका सन्दर्भलाई प्राथमिकता दिए । ०६४ मा मानवअधिकार एलायन्सको दोस्रो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
दुई वर्षअघि एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वकर्मालाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उफाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । त्यस त्रममा उनले विकास योजना, नीति निर्माण र समावेशी विकासको अवधारणा लागु गर्ने अवसर पाए । उनकै नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०८२–०९२ लाई ‘दलित दशक’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भने भए ।
यस बीचमा उनले विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित आयोग र समितिमा सदस्य भएर भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सदस्य, दलित विद्यार्थी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदल, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवा पुनः स्थापना सम्बन्धी अध्ययन सम्बन्धी कार्यदललगायतमा सदस्यको रुपमा काम गरेका छन् ।
संसदको यात्रा आरम्भ भएपछि भने उनी राज्यका नीति निर्माणको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने ठाउँमा पुगेका छन्। संसदमा एक जना सांसदको भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अधिकारका सवाल हिजोसम्म सडकमा उठाउँथे, अब संसदमा उठाउँछु ।’
