काठमाडौँ — राजनीतिमा आदिवासी/जनजातिको अधिकार समावेश नभइ मुक्ति सम्भव छ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै परशुराम तामाङ करिब ५० वर्षअघि राजनीतिमा जोडिए । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ३० को दशकमा वर्गीय मुक्ति भन्दै आए पनि जातीय मुक्तिको विषय अन्योलमै थियो । उनै परशुरामले त्यतिबेलैदेखि वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्तिको विषयलाई राजनीतिमा सैद्धान्तिकरण गरे ।

नेपालको आदिवासी/जनजाति अधिकारको मुद्दालाई मूलधारको राजनीतिमा समावेश गराउन अग्रणी भूमिका खेलेका परशुराम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद् चयन भएका छन् ।

जनजातिको प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्यसत्ता बाँडफाँट नभएका कारण उनीहरू उचित अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै लामो समयदेखि उनले अधिकारको पक्षमा अभियान चलाउँदै आएका छन् ।

नेकपा आयोजक समिति, पूर्वमाओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य भइसकेका परशुरामको यो पहिलो संसद यात्रा हो । 

२०३३ सालमा नेकपा (चौम) मा आबद्ध उनले त्यति बेलादेखिनै वामपन्थी राजनीतिमा आदिवासी, जनजातिको अधिकारको संयोजन गरी अभियान चलाउँदै आएका छन् । नेपालमा वर्ग विभेद मूल मुद्दा बनिरहेका बेला जातीय समुदाय ठूलो विभेदमा परेको आवाज उनैले उठाएका थिए ।

‘नेकपाको चौथो महाधिवेशनमा ४ प्रमुख समस्या भनिएको छ । त्यसमध्ये आदिवासी जनजातिका समस्या एक थियो तर त्यो कसरी समाधान गर्ने भन्ने उल्लेख थिएन्,’ उनले सम्झिए, ‘नेपालमा शोषणमा परेको वर्ग मात्र होइन, जातीय समुदाय पनि छ । वर्ग र जातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि शोषण हो भन्ने मुद्दा हामीले उठायौं । यो बहसको विषयलाई पछि कम्युनिस्ट पार्टीले ‌औपचारिक धारणा बनायो । अधिकारको कुरा यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश भयो ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि विभिन्न जातजातिले अझै राज्यसत्तामा विभेद भोगिरहेकाले संविधान संशोधनमार्फत् प्रगतिशील सुधार आवश्यक रहेको ठान्छन् उनी ।

‘मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो बुर्जुवा लोकतन्त्रको रुप हो । सबैको स्वतन्त्रता र सम्मान हुनुपर्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘संविधानलाई प्रगतिशील बनाउन सबै समुदायलाई समान बनाउनुपर्छ । त्यसपछि आर्थिक अवस्थामा समानता हुन्छ । आदिवासी/जनजाति, दलितको विकासको भन्नुको अर्थ पहिचानसहितको विकास हो ।’

परशुरामले आफू लामो समयदेखि समुदायको न्यायका लागि अभियानमा लाग्नुको अर्थ खुलाए । उनले भने, ‘संघीयताले सबै समुदायलाई न्याय गर्नुपर्छ । नेपालमा कुनै पनि समुदायको बहुमत छैन ।' 

फागुन २००८ मा जन्मिएका तामाङका अर्थराजनीति, आदिवासी जनजाति, संघीयता, मानव अधिकार, जैविक विविधता, पर्यावरण, राज्यको पुनःसंरचना, तामाङ जातिसम्बन्धी दुई दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् ।

उनी राष्ट्रसंघको आदिवासी स्थायी मञ्च (सन् २००२-२००७)को उपाध्यक्ष, उष्ण प्रदेशीय फोरेस्टका आदिवासी तथा प्रजातीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय एलाइन्स (सन् १९९५-२००८)को कार्यकारी प्रमुख, कल अफ द अर्थ (विश्व बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संस्था, सन् २०००-२०१२)को निर्देशक र जैविक विविधता महासन्धि र  राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनात्मक महासन्धिका आदिवासी विश्व फोकल प्वाइन्ट (सन् १९९८-२००८) रहिसकेका छन् ।