मतदाता शिक्षाको शैली नै बदल्ने निर्वाचन आयोगको तयारी
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले करोडौं रकम खर्च गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य देखिएको छ ।
विशेषगरी प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएपछि निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । बढीभन्दा बढी मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने र बदर मत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यसपटक प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । तर प्रारम्भिक तथ्यांकले आयोगको अपेक्षाअनुसार बदर मत कम हुन नसकेको देखाएको छ ।
समानुपातिकमा कम, प्रत्यक्षमा बढी बदर
सूचना अधिकारी घिमिरेले दिएको जानकारीअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर भएको छ । तर प्रत्यक्षतर्फ भने यो संख्या ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
'करिब-करिब ५ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ मत बदर भएको देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मतहरु बदर भएको अवस्था देखिन्छ । अब यो अवस्थालाई हामीले अलिकति गम्भीर रूपमै लिएका छौँ । अब निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मात्रै यो बदर मत प्रतिशत घटाउनेमा प्रमुख भूमिका खेल्ने अथवा प्रमुख कारकको रूपमा नरहेर अन्य विषयहरू पनि यसका कारकहरु हुन सक्छन्,' सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।
किन भयो मत बदर ?
आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्रमा मतदाताले दुईवटा चुनाव चिह्नमा छाप लगाएका कारण धेरै मत बदर भएको पाइएको छ । एउटा मात्र उम्मेदवार छान्नुपर्ने मतपत्रमा दुई वा सोभन्दा बढी चिह्नमा मत संकेत गर्दा मतपत्र स्वतः बदर हुन्छ । यद्यपि बदर मतको वास्तविक प्रकृति र कारणबारे आयोगले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि मतदान अगाडि नै जिल्ला कार्यालयहरुलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको र सोको रिपोर्ट आएपछि थप तथ्य बाहिर आउने आयोगले जनाएको छ ।
अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारले नै सिकाउनुपर्ने
बदर मतको उच्च दर देखेपछि निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा मतदाता शिक्षाको शैली नै परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको छ। परम्परागत मतदाता शिक्षाले मात्र काम नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले अब मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुलाई नै यस कार्यमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले बदर मतका कारणहरू आम मतदातासमक्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
