काठमाडौँ — गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक नक्शा बदलियो। रास्वपाले १६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये १२५ जित्यो, एउटा दलको यस्तो वर्चस्व नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थिएन। तर, यो केवल एउटा दलको विजय मात्र होइन।

तीन दशकदेखि मुलुकको राजनीतिमा वर्चस्व जमाउँदै आएका स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको पराजयको कथा पनि हो। यो विजय र पराजयको कथालाई निर्वाचन तथ्याङ्कमार्फत् हेरौं।

तलको ग्राफले पछिल्ला तीन निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित सांसदहरूको दलीय प्रतिनिधित्व कसरी बदलियो भन्ने देखाउँछ। २०७४ मा एमाले र माओवादीको वर्चस्व, २०७९ मा कुनै दलको बहुमत नभएको रंगीचंगी संसद् र २०८२ मा एउटै दल रास्वपाको ‘ब्रान्ड कलर’ निलो रङले भरिएको संसद। यी तीन ग्राफले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको कथा एकै झमकमा देखाउँछन्। 

यो परिवर्तन एकाएक आएको भने होइन। २०७९ मै यसको जग बसेको थियो। २०७४ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जितेको सिट संख्या एक ठाउँमा राख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनको करिब ८५ प्रतिशत सिट थियो। यी दलले आफूलाई निर्बिकल्प ठान्थे, आलोपालो सरकार चलाउँथे। गठबन्धन बनाउँथे- भत्काउँथे। अन्य दलबाट तत्कालै ठूलो जोखिम नदेखिएको भए पनि यी दलहरूप्रति जनताले आफ्नो अविश्वास प्रकट गर्न भने थालेका थिए।

त्यसैको परिणाम थियो, २०७९ मा तीन दलले प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट करिब ७० प्रतिशतमा झरेको, अघिल्लो पटक भन्दा १५ प्रतिशत बिन्दु कम। अहिले २०८२ मा आइपुग्दा त उनीहरूको संयुक्त सिट २१ प्रतिशतमा झरेको छ। यही समयमा रास्वपा ५ प्रतिशतबाट बढेर ७६ मा पुगेको छ। तलको चार्टमा देखिएका दुई विपरीत दिशातिर सोझिएका रेखाहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचनमार्फत भएको सबैभन्दा नाटकीय सत्ता हस्तान्तरणको दृश्यलाई देखाउँछन् । 

माथिल्लो ग्राफले तीन दलको संयुक्त अधोगतिलाई चित्रित गरेको छ। तर, ती तीनै दलको पराजयको आ आफ्नै कथा छन् । एमाले २०७४ मा ८० सिटको शिखरमा थियो, २०७९ मा ४२, र २०८२ मा जम्मा ९ मा झरेको छ। अर्थात् ८ वर्षमा ९० प्रतिशत गिरावट । कांग्रेस थोरै प्रगति गर्दै २०७९ मा ५३ सिटमा उक्लिएको थियो तर २०८२ मा १९ मा खुम्चियो। नेकपा (तत्कालीन माओवादी) ३७ बाट १७ हुँदै ७ मा झर्यो। अझ अहिलेको नेकपा त २५ दलबीच एकता भएर बनेको दल हो, हिँजोको माओवादी मात्रै नभएर । यी तीन दलले २०७४ मा जितेका सिट १३४ थिए, २०८२ मा उनीहरूको संयुक्त संख्या ३५ मात्र। यसरी यी दल खुम्चँदा रिक्त रहेको ठाउँ रास्वपाले लिएको छ।   

यसरी परम्परागत दलहरू खुम्चँदा ती पार्टीको मुख्य नेतृत्वको पंक्ति नै पराजित हुन पुगेका छन्। जसले पनि यो निर्वाचनमा रास्वपाको प्रभाव कति जबरजस्त थियो भनेर देखाउँछ। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, दलका शीर्ष नेताहरू सबै ठूलो मतान्तरले पराजित भए। यो केवल सम्बन्धित पार्टीको एक जना उम्मेद्वार मात्रको हार होइन,  दशकौंसम्म मुलुकको सत्ता सनियन्त्रण गर्दै आएको बुढो राजनीतिक पुस्ताकै बिदाइ हो। 

यो निर्वाचनको नतिजा आइरहँदा एउटा रोचक तथ्य देखिन्छ, २०७९ को संसद यो संविधान अन्तरगत भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा वृद्ध थियो। औसत उमेर नै ५६ वर्ष, ६० भन्दा माथिका ६२ जना सांसद थिए। २०८२ को निर्वाचनले भने यसभन्दा ठिक विपरित संसद दिएको छ। ६० भन्दा माथिका सांसद ६२ बाट घटेर १३ मा झरेका छन् जबकी ३९ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका सांसद ९ बाट बढेर ५५ पुगेका छन्। औसत उमेर ११ वर्षले घटेको छ। पछिल्लो तीन संघीय निर्वाचनमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो पुस्तान्तरण हो।   

यो निर्वाचनमा देशभर लहर ल्याएको रास्वपा खासगरी कर्णाली प्रदेशमा भने उही गतिका साथ विस्तार हुन सकेन। बागमती र मधेशमा रास्वपा एकछत्र रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी (श्रम संस्कृति पार्टी हावी भएका केही निर्वाचन क्षेत्र छाडेर), सुदूरपश्चिममा पनि रास्वपाको वर्चस्व देखिन्छ। तर, यो लहर कर्णालीको पहाडमा उक्लिन सकेन। यस प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले केबल १ स्थानमा मात्र जित्यो- सुर्खेत- २। नेकपाले ४ र कांग्रेसले ५ सिट जोगाए।  

रास्वपाको यस्तो जबरजस्त विस्तार कसरी भयो, यसका अनेक राजनीतिक-सामाजिक आयाम- कारण छन्। तर, एउटा जवाफ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले सिर्जना गर्नसक्ने असन्तुलित परिणाममा लुकेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एउटा सिट जित्न प्रत्येक दललाई चाहिएको औसत मत यसपटक विगतका निर्वाचनको तुलनामा धेरै असमान रह्यो। रास्वपाले ३७,१९८ मतमा एउटा सिट जित्दा एमालेले एउटा सिटका लागि १,८०,०१७ मत खर्च गर्नु पर्यो। यससम्बन्धी छुट्टै विश्लेषण पढ्नोस्  

मत र सिटको अनुपात: पछिल्ला ३ मध्ये सबैभन्दा असन्तुलित निर्वाचन परिणाम [हेर्नुस् ६ ग्राफमा]

२०८२ को निर्वाचनले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्यो। संसद फेर्यो, देशको राजनीतिक नक्शा फेरियो, दल फेरिए, सांसदहरूको अनुहार फेरियो, उमेर फेरियो, उनीहरूको पेशागत पृष्ठभूमि फेरियो। यी सबमा विविधता देखियो। तर, जातीयता र लैङ्गिकताको दृष्टिकोणले संसद थप समावेशी हुन सकेन। पहिलेदेखि नै आफ्नो जनसंख्याको अंश भन्दा बढी राजनीतिक र प्रशासनिक प्रप्तिनिधित्वको अवसर पाइरहेको खस- आर्य समुदायका मानिस यसपटक सबैभन्दा धेरै ६२ प्रतिशत निर्वाचित भए। पढ्नोस् यससम्बन्धी छुट्टै स्टोरी :