काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ खस–आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ भने आदिवासी जनजाति, मधेशी र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व पनि घटिरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फको पछिल्लो नतिजाले सिर्जना गरेको असमावेशीको खाडललाई समानुपातिक प्रणालीले पनि पुर्न सक्ने देखिएको छैन ।

२०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितमा ५२.१ प्रतिशत खस–आर्य थिए । खस–आर्यको प्रतिनिधित्व २०७९ मा बढेर ५८.२ प्रतिशत पुग्यो भने अहिले ६०.६ प्रतिशत छ । आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २०७४ मा २१.२ र २०७९ मा २०.६ प्रतिशत रहेकामा अहिले १५.८ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित मधेशी २०७४ मा १७.७ र २०७९ मा १६.४ प्रतिशत रहेकामा अहिले १६.० प्रतिशत छन् ।

दलिततर्फ २०७४ मा १.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो । अहिले २०७९ कै जति अर्थात् ०.६ प्रतिशत कायम भएको छ । मुस्लिम प्रतिनिधित्व २०७४ मा १.८ र २०७९ मा शून्य प्रतिशत रहेकामा अहिले २.५ प्रतिशत छ । प्रतिनिधित्वमा सुधार देखिएको एकमात्र सीमान्तकृत समुदाय हो यो । 

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको छ, अर्थात् आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिमलगायत सबैको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउनु संवैधानिक दायित्व हो । तर हालै सम्पन्न निर्वाचनको तथ्यांकले भने प्रतिनिधिसभा झन्–झन असमावेशी बन्दै गएको देखाउँछ । यस पटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६०.६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको खस–आर्यको जनसंख्या ३० प्रतिशत छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एक जना (रूपन्देही–१ बाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा) मात्र थिए, यस पटक पनि एक जना मात्र छन्– खगेन्द्र सुनार । रास्वपाका उनी बाँके–३ बाट निर्वाचित भएका हुन् । यो समुदायको जनसंख्या भने करिब १३ प्रतिशत छ ।

निर्वाचनमा सबै दलले खस–आर्यलाई बढी टिकट दिएका थिए । सबैभन्दा बढी रास्वपाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा करिब ६२ प्रतिशत खस–आर्य थिए । रास्वपाले देशव्यापी लहरसहित प्रत्यक्षतर्फ ७६ प्रतिशत सिट जित्दा खस–आर्य समूहबाट पनि जनसंख्याको अनुपातमा दोब्बर नै बढी निर्वाचित भए । खस–आर्य समुदायका पुरुषलाई अधिक प्रतिनिधित्व दिन आदिवासी जनजाति, दलित, थारू र मुस्लिम समुदायलाई रास्वपाले खुम्च्याएको थियो, अहिले नतिजा पनि त्यस्तै आयो ।

विश्लेषक तुलानारायण साह ‘यस्तो नतिजा आउनेबारे पहिल्यै अनुमान गरिएको’ बताउँछन् । प्रमुख पार्टीहरूले खस–आर्यलाई नै बढी टिकट दिँदा सीमान्तकृत समुदाय निर्वाचित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्दा पहाडका बाहुन–क्षेत्रीले जित्ने सम्भावना बढी रहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दलित र महिलालाई चुनाव जित्न साह्रै गाह्रो छ । मधेशी, थारू र जनजातिले आफ्नो जनसांख्यिक बाहुल्य भएबाहेकका क्षेत्रमा जितेका छैनन् ।’

विश्लेषक साह ‘ग्रान्ड न्यारेटिभ्स’ हाबी भएको समयमा सीमान्तकृत समुदायको पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको बताउँछन् । भारतमा हिन्दुत्वको राजनीतिक भाष्यमा हिन्दु धर्मभित्रकै सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा पाखा परेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ भन्नलाई सबै नेपाली हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्ने तर राजनीतिक लाभ लिने बेला समाजको माथिल्लो तप्कालाई अघि सार्ने प्रवृत्तिको लामो समयदेखिको निरन्तरता हो ।’

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत अर्थात् १ सय १० सिट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षित गरिएको छ । तर त्यसको पनि सबैभन्दा बढी करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा खस–आर्य समुदायका लागि आरक्षित छ । समानुपातिकबाट पनि सबैभन्दा बढी करिब एक तिहाइ सांसद खस–आर्य समुदायकै लागि आरक्षित छ । त्यसमाथि बाँकी समुदायले पाउने आरक्षित हिस्सा केवल १ सय १० सिटबाट हो । त्यसले २ सय ७५ सदस्यीय संसद्को संरचनालाई समावेशी बनाउने गरी बदल्ने सामर्थ राख्न सक्दैन । 

उदाहरणका लागि, दलितका लागि आरक्षित १३ प्रतिशत सिटमा १ सय १० बाट केवल १४ जना आउनेछन् । प्रत्यक्षमा एक जना मात्र दलित निर्वाचित भएकाले संसद्मा समानुपातिकतर्फबाट समेत गरी १५ जना दलित पुग्नेछन्, जुन २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको ५.५ प्रतिशत मात्रै हो । अन्य समुदायका हकमा पनि प्रतिनिधित्वको यो संकुचन कायम रहनेछ । ‘जसको पहिलेदेखि नै बढी प्रतिनिधित्व छ, त्यही वर्गलाई समानुपातिक सिट आरक्षित हुने कानुन बनाइएको छ,’ पूर्वसांसद अन्जना विशंखे भन्छिन्, ‘शासक वर्गलाई आरक्षित गर्ने यस्तो अभ्यास अन्यत्र कहीं हुँदैन होला ।’