काठमाडौँ — बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूका प्रत्यक्ष उम्मेदवारको सूचीले एउटा साझा कुरा बताउँछ– कानुनले बाध्य नपार्ने हो भने दलहरू कतिसम्म असमावेशी हुन सक्छन् । समानुपातिकतर्फ विभिन्न जातीय समूहको उम्मेदवारी निश्चित प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ तर प्रत्यक्षतर्फ त्यस्तो बाध्यता नभएकाले दलहरूले आफ्ना खुसीले छानेका उम्मेदवारहरूको सूची जातीय र लैंगिक रूपमा ज्यादै असमावेशी देखिएका छन् ।

नेपाल मधेश फाउन्डेसनले परम्परागत र उदीयमान गरी १० दलका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको समीकरण विश्लेषणले त्यस्तो देखाएको हो । त्यसमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, जसपा नेपाल, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, उज्यालो नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार समावेश थिए । जसमा महिलातर्फ सबैभन्दा बढी उठाएको रास्वपाको पनि १० प्रतिशतभन्दा कम छ । राप्रपाको सबैभन्दा कम ५ प्रतिशत छ । अर्थात् हरेक सय जना उम्मेदवारमा केवल पाँच जना मात्र महिला छन् । जबकि महिला जनसंख्या भने हरेक १०० जनामा ५२ जनाभन्दा बढी छ । समानुपातिकतर्फ भने कानुनमै ५० प्रतिशत उम्मेदवारी अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा र राप्रपाका उम्मेदवारहरूमा खस–आर्यको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा अधिक देखिन्छ । मुलुकमा करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो जातीय समूहबाट उम्मेदवार बन्नेमा सबैभन्दा धेरै रास्वपा र राप्रपाको ६२ प्रतिशत छ । अर्थात् उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा दोब्बरभन्दा पनि धेरै छ । यी दुई दलले खस–आर्य समुदायका पुरुषहरूलाई अधिक प्रतिनिधित्व दिन आदिवासी जनजाति, दलित, थारू र मुस्लिमलाई खुम्च्याएका छन् । यी दुई दलले जनसंख्याको अनुपातमा बढी मधेशी उम्मेदवार छानेका छन् । मधेशीको जनसंख्या १६ प्रतिशत रहेकामा रास्वपाले १८ र राप्रपाले २० प्रतिशत उम्मेदवार मधेशी समुदायबाट बनाएका छन् । प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रमध्ये मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत अर्थात् ३२ सिट छन् । बागमतीपछिको दोस्रो ठूलो मतदाता संख्या पनि मधेशमै छ, करिब ३६ लाख ।

त्यस्तै कांग्रेसले ५६, एमालेले ५५ र नेकपाले पनि ४८ प्रतिशत उम्मेदवार खस–आर्य समुदायबाट छानेका छन् । कांग्रेस, एमालेले खस–आर्यबाहेकका सबै समुदायलाई उनीहरूको जनसंख्याअनुसारको उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरेका छन् भने नेकपाले आदिवासी जनजाति र थारू समुदायलाई उनीहरूको जनसंख्याअनुसारको उम्मेदवारी दिएको छ, बाँकीलाई छैन ।

विभिन्न जातीय समूहमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रहेको ठान्ने अन्य दलहरूले सम्बन्धित जातीय समुदायलाई उनीहरूको हिस्साभन्दा बढी दिएका र बाँकी समुदायको प्रतिनिधित्वबारे ध्यान नदिएको देखिन्छ । जस्तो– जसपा नेपालले जनजाति र मधेशी दुवै समुदायलाई उनीहरूको जनसांख्यिक हिस्साभन्दा ज्यादा प्रतिनिधित्व दिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले आदिवासी जनजाति, मधेशी र थारूलाई त्यस्तै गरेको छ । जनमतले मधेशी र थारूलाई, उज्यालो नेपालले आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई तथा श्रम संस्कृति पार्टीले आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

दलित, थारू र मुस्लिम समुदाय सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा परेको देखिन्छ । १३ प्रतिशत रहेको दलित समुदायबाट सबैभन्दा बढी उम्मेदवार बनाउने जसपा नेपालले पनि केवल ९ प्रतिशतलाई त्यस्तो अवसर दिएको छ । एमाले, नेकपा, रास्वपा र राप्रपाले दलित समुदायबाट दिएको उम्मेदवारी केवल एक प्रतिशत मात्र छ ।

त्यस्तै मुस्लिम समुदायलाई उनीहरूको हिस्साअनुसार जनमत, जसपा नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टीले मात्रै समेटेका छन् भने थारूलाई नेकपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतले मात्रै ।

पूर्वसांसद अञ्जना विशंखे यस्तो उम्मेदवारीले आगामी संसद् पनि त्यसैगरी असमावेशी बन्ने जोखिम रहेको बताउँछिन् । ‘पार्टीको नेतृत्वमा पुरुषहरू, त्यसमाथि पनि खस–आर्य समुदायका भए,’ उनले भनिन्, ‘तिनले आफ्नै लिंगका र समुदायकालाई मात्र टिकट दिए, जसले आउने संसद् पनि यत्तिकै असमावेशी बन्ने सम्भावना छ ।’

यो अध्ययनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह राजनीतिक दलहरूले समावेशीलाई पालना गर्नेभन्दा पनि जित्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने बताउँछन् । २०१५ यताका निर्वाचन परिणाम विश्लेषण गर्दा दलित र महिलालाई निर्वाचन जित्न अत्यन्त कठिन भएको पाइएको उनले बताए । ‘मधेशी, जनजाति, थारू र मुस्लिमले आफैं जनसांख्यिक बाहुल्य भएको क्षेत्रमा मात्र जितेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘खस–आर्यले जताततै जित्छन् । मधेशमा यादव र साहले जितेको देखिन्छ ।’

सामाजिक संरचनामा उपल्लो वर्गमा रहेको (नेपालको सन्दर्भमा जात), धनाढ्य वर्गको र राजकीय शक्तिसँग सम्बन्ध भएको उम्मेदवारले चुनाव जित्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै उनले मिडियामा बढी मात्रामा छाएको र सामाजिक सम्बन्ध–सञ्जाल बलियो हुनुसमेत जित्ने आधारका रूपमा देखिएको बताए । नेपालका निर्वाचनले दिएका परिणाम विश्लेषण गर्दै दलहरूले यिनै अवस्था विचार गरेर प्रत्यक्षतर्फ टिकट बाँड्ने गरेको बताउने उनले त्यसले सिर्जना गर्ने असमावेशीपनलाई सम्बोधन गर्न समानुपातिक प्रणालीको सुरुआत गरिएको भए पनि त्यसमा ‘बेइमानी गरिएको’ बताए ।

समानुपातिक प्रणालीलाई पहिलो पटक २०६४ को संविधानसभामा ६० प्रतिशत भार दिइएको थियो र त्यसमा पहिलेदेखि नै राजनीतिमा अत्यधिक बढी प्रतिनिधित्व भएका खस–आर्य समुदायलाई आरक्षित गरिएको थिएन । यसअन्तर्गत भएका २०६४ र २०७० का निर्वाचनबाट बनेका संविधानसभाको संरचना तुलनात्मक रूपमा समावेशी थिए । संविधानसभामा खस–आर्यबाहेक आदिवासी जनजाति, महिला, दलित आदि सबैको प्रतिनिधित्व बढेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनअघि संसद्मा करिब ६५ प्रतिशत खस–आर्यको प्रतिनिधित्व हुँदै आएकामा समानुपातिक प्रणालीले अवलम्बन गरिएपछि करिब ३५ प्रतिशतमा झारेको थियो, यद्यपि त्यो पनि उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी नै थियो । ‘त्यसरी घटेको प्रतिनिधित्व पूर्ति गर्न संविधान बनाउँदा बेइमानी गरियो,’ साहले भने । संविधानसभाको निर्वाचनमा भन्दा फरक हुने गरी संविधानमा फेरिएका प्रावधान थिए– पहिलो, संसद्मा समानुपातिकको भार ६० बाट घटाएर ४० मा झारियो, दोस्रो खस–आर्य समुदायलाई सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण दिइयो । त्यसले कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने उदाहरण २०७९ को निर्वाचन परिणाम केलाउँदा प्रस्ट हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फको १६५ मध्ये खस–आर्यबाट ९६ जना (५८ प्रतिशत) निर्वाचित भए, जुन सिंगो प्रतिनिधिसभाको ३५ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । त्यसमाथि समानुपातिकर्फ खस–आर्यलाई आरक्षित गरिएको अर्को ३२ प्रतिशत आरक्षण (११० जनाको) थपिँदा संसद्मा (२७५ जनामा) उनीहरूको प्रतिनिधित्व ४८ प्रतिशत पुग्यो । अर्थात् हरेक दुईमध्ये एक जना सांसद खस–आर्य समुदायबाट ।

जबकि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा आधाभन्दा कम छ । प्रत्यक्षतर्फ केवल एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा निर्वाचित हुँदा अन्य सबै दलले समानुपातिकतर्फ १५ जना पठाएपछि संसद्मा १६ जना दलित सांसद पुगे, जबकि जनसंख्याअनुसार कम्तीमा ३६ जना दलित सांसद हुनुपर्थ्यो । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पूरा गर्न नसकेको समावेशिताको आकांक्षा पूरा गर्न समानुपातिक प्रणाली ल्याइएको थियो,’ विश्लेषक साहले भने, ‘तर, त्यसमा पनि यति धेरै छिद्रहरू राखिएको छ कि त्यसमा सुधार नगरी हुँदैन ।’

पूर्वसांसद विशंखे संविधान निर्माणकै बेला समावेशी पक्षधरहरू चुकेकाले अहिलेको परिस्थिति आएको बताउँछिन् । ‘पहिलेदेखि नै बढी प्रतिनिधित्व भएको खस–आर्यलाई पनि समानुपातिकमा हिस्सा दिइयो,’ उनले भनिन्, ‘शासक वर्गलाई नै आरक्षणबाट प्रतिनिधित्व दिने काम भयो, चुक त्यहीं भयो ।’