काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये सबैभन्दा बढी रास्वपाले १२५ सिट जितेको छ । यो सफलता २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएयताकै सर्वाधिक हो, जसले देशको राजनीतिक चित्र बदलिदिएको छ । तर, यस्तो ऐतिहासिक जितका पछाडि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले दिन सक्ने सबैभन्दा असन्तुलित नतिजा पनि छ, जसबारे खासै चर्चा भएको छैन । 

रास्वपाका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ केवल ४४.५ प्रतिशत भोट पाएका छन् तर त्यो भोटको बलमा उसले संसद्को करिब ७६ प्रतिशत सिट हात पारेको छ । अर्थात् हरेक चारमा रास्वपाले दुईभन्दा कम भोट पाएको छ तर संसद्मा सिट तीन चौथाइ छ । प्राप्त भोट र सिट संख्याबीचको यो ३१ प्रतिशत विन्दुभन्दा ठूलो खाडल प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले दिने असमान र असन्तुलित नतिजाको प्रमाण हो । 

यसलाई सजिलोसँग बुझ्न यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो एक उम्मेदवारलाई सिंहदरबार पुर्‍याउन दलहरूलाई कति मत चाहियो भनेर हेरौं । प्रत्यक्षतर्फ सदर करिब एक करोड चार लाख मतमध्ये रास्वपाले ४६ लाख ४९ हजार मत प्राप्त गर्दै १ सय २५ सिट जित्यो । अर्थात् एक सिटका लागि औसतमा करिब ३७ हजार मत । जबकि कांग्रेसलाई एक सिट जित्न एक लाख १० हजारभन्दा बढी मत (तीन गुणा बढी) र एमालेलाई १ लाख ८० हजार मत (रास्वपालाई भन्दा पाँच गुणा बढी) आवश्यक पर्‍यो, राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पक्षपाती दल राप्रपालाई दुई लाख ६ हजार । एउटै निर्वाचन, उही मतपत्र ः तर, तपाईंले कुन दललाई मत हाल्नुभयो भन्ने आधारमा तपाईंको मतको मूल्य निर्धारण भयो । 

निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेका पार्टीको मत र तिनले पाएको सिट विश्लेषण गर्दा रास्वपा मात्रै एकमात्र त्यस्तो पार्टी हो, जसले मतको अनुपातमा बढी सिट जित्यो । करिब २० प्रतिशत मत पाएको कांग्रेसले १० प्रतिशत सिट र १५ प्रतिशत मत पाएको एमालेले ५ प्रतिशत सिट जिते । नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले पनि आफूले पाएको मतको अनुपातमा सिट जित्न सकेनन् । प्राप्त मत र सिट अनुपातमा कांग्रेस दण्डित भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि २०७४ मा पनि कांग्रेस यसैगरी दण्डित भएको थियो । फरक यत्ति हो, त्यो बेला सबैभन्दा बढी एमाले र केही मात्रामा माओवादी लाभान्वित भएका थिए । 

पहिलो निर्वाचित हुने यो त्यस्तो प्रणाली हो, जसले प्रायः सन्तुलित नतिजा दिँदैन । हरेक मतलाई समान रूपमा पनि महत्त्व दिँदैन । यसपालि ओखलढुंगामा झैं पाँच भोट अन्तरले जिते पनि वा रूपन्देही–३ मा झैं ५० हजार अन्तरले जिते पनि वा दुई हजार पाँच मत ल्याएर जित्ने मनाङका टेकबहादुर गुरुङ वा सर्वाधिक ६८ हजार मतसहित विजयी झापा–५ का बालेन्द्र शाह– सबैको संसद्मा मूल्य एउटै हो । 

यस पटकको निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याउने ८६ जनामा हर्क साम्पाङबाहेक सबै रास्वपाका छन्, जसले उनीहरूको उपस्थिति कति जबर्जस्त भयो भन्ने देखाउँछ । उनीहरू एकपछि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षी उम्मेदवारभन्दा हजारौं मतान्तरले विजयी भए । थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षी उम्मेदवारको एकमुष्ट मतभन्दा पनि रास्वपाको मत बढी भए पनि केही त्यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ रास्वपाका उम्मेदवारहरूले झिनो मतान्तरले जितेका छन् । 

मत र सिटको अनुपात: पछिल्ला ३ मध्ये सबैभन्दा असन्तुलित निर्वाचन परिणाम [हेर्नुस् ६ ग्राफमा]

ओखलढुंगा (मतान्तर पाँच, जहाँ विपक्षीको संयुक्त मत रास्वपाका उम्मेदवारको भन्दा तीन गुणा बढी छ), गुल्मी–२ मा (करिब साढे ५ सय मतान्तर), बागलुङ–२ (करिब ८ सय), सिन्धुली–१ (करिब ११ सय) लगायत केही निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवारको विजयी अन्तर कम छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मत रास्वपाका उम्मेदवारको भन्दा बढी छ । यसरी कतिपय क्षेत्रमा मतान्तर नै कम भएको वा थप क्षेत्रमा अन्य उम्मेदवारहरूबीच मत विभाजित भएकाले जित निकाल्दा रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा पाएको सिटको हिस्सा उसको मतको तुलनामा धेरै हुन पुगेको हो । 

२०७४ को निर्वाचनमा त्यो बेला सबैभन्दा बढी करिब ३६ प्रतिशत मत ल्याउँदा कांग्रेसले केवल १३ प्रतिशत सिट जितेको थियो, जबकि ३१ प्रतिशत मत ल्याएको एमालेको ४८ प्रतिशत । त्यो निर्वाचनमा एक सिट जित्न कांग्रेसलाई औसतमा १ लाख ५६ हजार मत चाहिएको थियो, एमालेलाई भन्दा चार गुणा बढी ।

२०७९ को चुनावमा धेरै नै फरक नतिजा आयो । मत धेरै दलमा विभाजित भएको उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले सम्भवतः सबैभन्दा सन्तुलित परिणाम दियो, प्राप्त मत र सिटको अनुपातका हिसाबले । एमाले र रास्वपालाई केही घाटा लागेको भए पनि त्यो तुलनात्मक रूपमा कम थियो । कांग्रेस र माओवादी भने थोरै मात्रामा लाभान्वित भएका थिए ।

तीन वर्षअघि अपेक्षाकृत सन्तुलित नतिजा दिएको उही निर्वाचन प्रणालीले यस पटक भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा असन्तुलित नतिजा दियो । अहिलेको निर्वाचनले एउटा दलको वर्चस्व स्थापित गरिदियो । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदा भने समानुपातिक प्रणालीका कारण यस्तो सूचकांकमा केही सुधार हुनेछ ।