वैकल्पिक, उत्तरदायी र पारदर्शी राजनीतिक अभ्यासको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका न्यौपाने पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा स्पष्ट र कहिलेकाहीँ विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा रहने कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् ।
विराटनगर — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । उनले २७ हजार ३ सय ६७ मत पाउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टीकी शान्ति पाख्रिनले १७ हजार ५ सय २२ मत पाइन् ।
नेपाली कांग्रेसका खड्ग फागो ११ हजार ९ सय ८६ मत सहित तेस्रो र एमालेका घनश्याम खतिवडा ९ हजार ८ सय २३ मतसहित चौथो स्थानमा रहे ।
२०४१ भदौ २७ गते ताप्लेजुङमा जन्मिएका न्यौपानेले स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत राजनीतिमा सक्रिय उनले नेपालको संविधानअनुसार देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
वैकल्पिक, उत्तरदायी र पारदर्शी राजनीतिक अभ्यासको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका न्यौपाने पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा स्पष्ट र कहिलेकाहीँ विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा रहने कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालदेखि सडक आन्दोलनसम्म सक्रिय देखिने न्यौपाने आफूलाई ‘जनताको पक्षमा उभिने अधिवक्ता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । राजनीतिक, आर्थिक तथा कानुनी बहसमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउादै उनले समसामयिक विषयहरूमा धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको किस्ता र ब्याज मागेको विषयमा उनले खुलेर विरोध जनाएका थिए । आर्थिक संकटको अवस्थामा नागरिकमाथि थप बोझ थोपर्न नमिल्ने भन्दै उनले सडकमा एक्लै उभिएर समेत विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला राज्यले हस्तक्षेप गरी ऋणीलाई राहत दिनुपर्ने माग उनको थियो, जसले उनलाई ऋणीहरूको पक्षमा बोल्ने आवाजका रूपमा अलग छवि दिलायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्झौतासम्बन्धी बहसमा पनि न्यौपाने सक्रिय देखिए । एमसीसी सम्झौताबारे राष्ट्रिय हित, संवैधानिक व्याख्या र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा खुला बहस हुनुपर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको इन्ट्रा फाउन्डेसनको नाममा गैरकानुनी गतिविधि भएको आरोपबारे पनि न्यौपानेले आवाज उठाएका थिए । उनले उजुरी दर्ता गराएको र सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत सर्कुलर जारी गराउन पहल गरेको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरेका थिए ।
न्याय क्षेत्र सुधारको मुद्दा नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको उनी बताउँछन् । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने, न्याय प्रक्रिया छरितो र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा गरिब नागरिकले सहज न्याय पाउनुपर्ने जस्ता विषय उनले सार्वजनिक बहसमा निरन्तर उठाउँदै आएका उनले संसदमा कस्तो भुमिका निर्वाह गर्लान् त्यो चाँडै थाहा लाग्ने छ ।
