रास्वपाको नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै नेताहरू सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न गरिरहेका बेला अर्यालले भनेका थिए- 'रास्वपालाई कमजोर बनाएर हामी कहिल्यै बलियो बन्न सक्दैनौँ । मझेरी खनेर आँगन पुर्ने काम कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।'
काठमाडौँ — रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच पुस ७ गते साँझ सम्भवतः पहिलो राजनीतिक छलफल भयो । रास्वपाका पूर्वसांसद असिम शाहको कमलपोखरीस्थित घरमा करिब ६ घण्टा छलफल गरेर राति साढे १ बजेसम्म चलेको बैठकपछि रवि र बालेन एउटै कारमा बाहिरिए, ड्राइभिङ सिटमा थिए रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल ।
रास्वपा सभापति लामिछानेको घनिष्ठ राजनीतिक सहयात्रीसमेत रहेका उनै अर्याल काठमाडौं-९ बाट निर्वाचित भएका छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका अर्याल यसपटक भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलोमा पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाको 'निर्वाचन सम्पादन समिति' संयोजकको जिम्मेवारीमा चुनावी अभियान हाँकेका अर्यालले काठमाडौं-९ बाट प्रतिस्पर्धीलाई २९ हजार ६ सर ३३ फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेरका हुन् । अर्यालले ३५ हजार ९३ मत प्राप्त गरे भने यो क्षेत्रबाट दोस्रो मत ल्याउने कांग्रेसका नानुमैयाँ बास्तोलाले ५ हजार ४ सय ६० मत प्राप्त गरेकी गरिन् । यहाँ एमालेका अजयक्रान्ति शाक्यले ४ हजार ५ सय ८० मतमात्र प्राप्त गरे ।
२०७९ को चुनावमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका अर्यालसँग सरकारमा मन्त्री रहेर काम गरेको अनुभव छ । अर्याल पहिलो पटक २०७९ माघ १९ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला १३ दिन मात्र उक्त जिम्मेवारीमा रहेका अर्यालले दोस्रो पटक २०८० फागुनदेखि २०८१ असारसम्म करिब चार महिना श्रममन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला समानुपातिक सांसद भएर पार्टीमा उपसभापतिसँगै मन्त्रीका अवसर आउँदा अर्याललाई नै बारम्बार अगाडि बढाइयो भन्दै रास्वपाकै नेताहरू पनि गुनासो गर्थे । यसपटक भने अर्याल प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गरेका छन् ।
रवि लामिछानेको अनुपस्थितिमा रास्वपालाई जोगाएर अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउनमा उपसभापति अर्यालको ठूलो भूमिका छ । सभापति लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा पठाएको अवस्थामा उपसभापति अर्यालले रास्वपालाई एकताबद्ध बनाएर राखेका थिए । रास्वपालाई राजनीतिकसँगै संसद् र सडकमा पनि अर्यालले नेतृत्व दिएका थिए ।
रास्वपाको २०८० पुस ८ मा बसेको सचिवालय बैठकले सभापति लामिछानेको अनुपस्थितिमा अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार पार्टी सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने संसद् सचिवालयको निर्णयपछि पार्टीलाई राजनीतिक नेतृत्व दिने र संसद्मा नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अर्याललाई आएको थियो । सभापति लामिछाने जेलबाट बाहिर आएपछि अर्यालले आफूलाई प्राप्त कार्यवाहक सभापतिको पद स्वतः छोडे र उपसभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।
भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपछि रास्वपाका केही नेताले पार्टी छोडे । पार्टी, सरकार र संसद्मा जिम्मेवारी पाएका सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियारजस्ता नेताहरूले पार्टी छोडेको र अन्य केही नेताहरू पनि छोड्ने प्रक्रियामा रहेको बेला अर्यालले रास्वपा केन्द्रीय समितिको बिस्तारित बैठक बोलाए । चितवनमा कात्तिक २१ र २२ गते चितवनमा बसेको उक्त बैठकमा अर्यालले नेताहरूलाई भने, 'रास्वपालाई कमजोर बनाएर हामी कहिल्यै बलियो बन्न सक्दैनौँ । मझेरी खनेर आँगन पुर्ने काम कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।'
पार्टीमा पदका लागि नेताहरू सामाजिक सञ्जालबाट नेतृत्वलाई प्रश्न गरिरहेको त्यो बेला अर्यालले दलभित्र पनि को कति बलियो छ भन्ने कुराको परीक्षण महाधिवेशनबाट हुने बताएका थिए । उनले नेतृत्व लिने भए महाधिवेशन गर्ने र त्यहाँ पदका लागि लड्ने तयारी गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । रास्वपालाई अगाडि बढाउन एक नेता नभई सामूहिक नेतृत्वमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । रास्वपा पनि पुरानै राजनीतिक दलको लहरमा खडा हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनले पार्टीका बैठकमा राख्दै आएका थिए ।
सभापति लामिछानेलाई विभिन्न जिल्लामा लागेका मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध भएको पनि अर्यालले बताउँदै आएका छन् । लामिछानेमाथि लगाइएका मुद्दाका सम्बन्धमा जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको धारणा पनि अर्यालले माग गरेका थिए । गत मंसिर २६ मा सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा अर्यालले भनेका थिए, 'हामीले मानेको जनताको सरकार, नागरिकको सरकार किन मौन छ ? तत्कालीन सरकारले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोध साधेर कारागार पुर्याएको हो तर, यो सरकारले त स्पस्ट धारणा बाहिर ल्याउनुपर्यो नि !'
अर्यालले रास्वपालाई रविको अनुपस्थितिमा एकताबद्ध र राष्ट्रिय राजनीतिमा सकेसम्म 'भिजिबल' बनाइराखे । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाइको सरकार भएका बेला रास्वपाले अर्यालकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचार अन्त्य, विधि र सुशासनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा महिनौं विरोध जनायो ।
अर्याल रास्वपाको गठनदेखि नै नेतृत्वमा छन् । सार्वजनिक रुपमा कमै बोल्ने उनी पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढाउनुपर्ने र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।
धादिङमा २०३१ भदौ ६ मा जन्मिएका अर्यालसँग पर्यटन र विप्रेषणको क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । उनी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ८ वर्ष जापान बसेका थिए ।
व्यवसाय प्रवर्धनका क्रममा अर्याल र लामिछानेबीच चिनजान भएको हो । त्यसपछि लामिछानेले कालिकोटमा रास्कोट सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्दा अर्याल पनि संलग्न थिए । त्यसपछि राजनीतिक यात्रमा पनि अर्याल सभापति लामिछानेसँगै यात्रा गरिरहेका छन् ।
पार्टी सभापति लामिछानेले हाँक्ने र निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले गर्ने निर्णय लिएर चुनावमा होमिएको रास्वपाले संघीय निर्वाचन सम्पादन समितिको संयोजक अर्याललाई बनायो । अर्यालले पार्टी सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहको विश्वास जित्दै आफू मात्र निर्वाचित भएनन् चुनावी अभियानको पनि सफल नेतृत्व गरे ।
रास्वपाले चुनावमा देशभर सफलता पाइरहेको बेला शुक्रबार अर्यालले एउटा सन्देश जारी गरे, निर्वाचित भएका उम्मेदवार र समर्थकका लागि । मतदाता र निर्वाचित उम्मेदवारका नाममा भिडियो सन्देश जारी गर्दै अर्यालले भनेका छन्, 'हाम्रा उम्मेदवारहरूसँग अवीरजात्रा गर्ने, रमाइलो गर्ने, सुख:दुख साटासाट गर्ने र घरदैलोमा र्याली गर्ने रहर हुनसक्छ । हाम्रा निर्वाचित हुने सबै उम्मेदवारहरूलाई पनि त्यो इच्छा, चाहना पनि हुन सक्छ । तर यसपटक निर्वाचन आउनुमा जेन-जी उमेर समूहका छोराछोरीले ज्यान गुमाएको पीडा अझै हामीबाट सेलाएको छैन ।'
ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको मध्यपूर्वमा भइरहेका घटनाले पनि विजय र्याली गर्ने अवस्था नरहेको अर्यालको सन्देश थियो । मतदाताले नेपालमा सुशासन कायम र भ्रष्टाचार अन्त्य होस् भनेर मत दिएको भन्दै अर्यालले आफूमार्फत सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहको सन्देश सुनाए, 'कुनै पनि र्याली, अबिरजात्रा, गाडी र मोटरसाइकलमा फूलमाला र्याली नगर्न/नगराउन सभापति रवि लामिछाने सँगसँगै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको समेत निर्देशन भएको हुँदा यहीँ अपिल गर्न आएको छु ।'
