स्थायी सरकारको आकांक्षा र बंगलादेश

१९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्रामका नायकका परिवारका नाममा राज्यले दिँदै आएको आरक्षणका विरोधमा जुलाई १, २०२४ बाट सुरु आन्दोलनले ३६ दिन पार गर्दैगर्दा ३५४ व्यक्तिको निधन भइसकेको र आन्दोलन थप सशक्त हुने परिस्थितिसँगै हसिनाको यो निर्णय आएको देखिन्छ ।

हसिनाको बहिर्गमनपछि दक्षिण एसियामा एक प्रकारको बहस सुरु भएको छ । आ–आफ्ना रुचिको विषय, क्षेत्र र क्षमता अनुसार विश्लेषण भइरहेको छ । छिमेकी भारतका मिडियाहरूले बंगलादेशको पछिल्लो घटनालाई उनका पछिल्ला चीन र अमेरिका भ्रमणसँग जोडेर हेरेका छन् भने कतिपयले एकाएक कमजोर देखिएको त्यहाँको आर्थिक सूचकांकलाई हेरेर विश्लेषण गर्न थालेका छन् । तीन वर्षका बीचमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ४४ प्रतिशतले गिरावट भएको, २८ प्रतिशतले बंगलादेशको मुद्राको अवमूल्यन भएको विषय लगायतका प्रसंग आर्थिक पाटाका रूपमा उठिरहेको छ ।

त्यस्तै, कार्यतालिकाभन्दा अगावै चीन भ्रमण छोट्याएर फर्केको अनि अमेरिकामा पनि भेटघाटमा अपेक्षित समय नदिएको सन्दर्भलाई पनि जोडिएको छ । यसले हसिनाले बहुमत ल्याएको पछिल्ला निर्वाचनलाई नै प्रश्न गर्ने गरेका कारण कतै अमेरिका हसिनासँग बेखुसी त थिएन भन्नेहरूलाई मसला दिएको छ भने ‘यो गर र त्यो नगर भन्ने चिनियाँ दबाब’लाई नकार्दै तय भइसकेको कार्यसूची नै छोट्याउन बाध्य भएको भन्नेहरू पनि छन् । पछिल्ला अमेरिकी प्रतिक्रियाले कताकता यी कुरा पुष्टि गरेको पनि देखिन्छ ।

सरकारको स्थायित्व र लोकतन्त्र

केही समयअघि श्रीलंकामा राजापक्षे सरकारले जुन नियति भोग्यो, त्यही नियति र त्यसभन्दा पनि द्रुतगतिमा बंगलादेश घटना हुँदै गर्दा राजनीतिक सुझबुझका दृश्यले दक्षिण एसियालाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत यस क्षेत्रमा लामो समय कोही सत्तामा बस्न सम्भव छैन भन्ने प्रश्न एकातिर पेचिलो बनेर तेर्सेको छ भने पछिल्लो पटक चर्चामा ल्याइए जस्तै ‘यहाँका नेताहरू आफू जनमतका आधारमा निर्वाचित भएपश्चात् देशलाई लोकतान्त्रिक र लचिलो ढाँचामा चलाउन समक्ष बन्न सकेका छैनन्, त्यसैले जब निर्वाचनमा बहुमत पाएर सत्तामा जान्छन्, तब एकाएक उनीहरूमा लोकतान्त्रिक निरंकुशताको भूत सवार भइदिन्छ’ भन्ने निष्कर्ष के सही हो त भन्ने अनुत्तरित सवालले पनि अहिले स्थान पाइरहेको छ ।

यहाँ संसदीय/लोकतन्त्र र सरकारको/नेतृत्व स्थायित्व सुनिश्चितताको प्रसंग र परिकल्पना कति प्रणालीसंगत हुन् भन्ने यक्ष प्रश्न हो । दक्षिण एसियामा कम्बोडियाका हुन सेन (३८ वर्ष), क्यामरुनका विया (३६ वर्ष), युगाण्डाका मुसभेनी (३३ वर्ष) इरानका खुमेनी (२९ वर्ष), सुडानका बसिर (२९ वर्ष) जस्तो एकै व्यक्तिले दशकौं शासन गरेको उदाहरण छैन । लोकतन्त्रमा त त्यस्तो सम्भव पनि छैन र यो क्षेत्रमा अन्यत्रझैं अलोकतान्त्रिक प्रणाली लामो समय टिक्न सकेको पनि देखिँदैन । यहाँ आजसम्म सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री बनेका जवाहरलाल नेहरूले पाएको समय झन्डै १७ वर्ष हो (अगस्ट १५, १९४७ देखि मई २७, १९६४) ।

यस पछाडिको कारण खोज्दा यो उपमहाद्वीप वास्तवमा विचार मन्थन र पहिचान प्रश्रयका सन्दर्भमा एक कदम अगाडि रहेको भन्न सकिन्छ । बहुलवाद, बहुलतामा आधारित र ‘अर्गुमेन्टेटिभ’ सामाजिक चरित्रका कारण जतिसुकै कट्टर, अनुदार र निरंकुशलाई पनि बहुसंख्यकको शासन र अल्पसंख्यकको संरक्षणको नीति र लोकतन्त्र भजाउने बाध्यता छ । वैचारिक प्रस्टता र तर्कसंगत प्रस्तुति प्रदर्शन गरेर सत्ता राजनीतिमा स्थान बनाएकाहरू पनि व्यावहारिक परीक्षण पार गर्न नसक्दा छिट्टै सत्ताच्युत हुन बाध्य हुन्छन् । छिटो सरकार परिवर्तन हुने वा ‘अस्थिरता’ हुने मुख्य कारण यही बुझाइ, भनाइ र गराइमा फरक वा बेमेल हो ।

अबको शासन सत्तामा जान चाहनेले कमसेकम व्यक्तिको विचारको स्वतन्त्रता, सामूहिक पहिचान तथा मान्यता र अवसरको वितरणमा बिराम लगाउने चेष्टा गरेर टिक्न सक्दैन भन्ने पनि हो । बंगलादेशको पछिल्लो अनुभव हेर्दा पनि राष्ट्रपिताको विरासत, राज्यसंयन्त्रको साथ र बहुमतको दम्भमा विराजमान भएर आन्दोलनकारी युवा/विद्यार्थीलाई ‘रजाकार’ (पाकिस्तान समर्थक देशद्रोही) र ‘आतंककारी’ जस्ता अपमानले आहत बनाउनुको सट्टा वार्तामा बोलाएर निकास निकाल्नतिर लागेर नयाँ पुस्ताको अपनत्व लिएर अघि बढेका भए आजको अवस्था आउँदैनथ्यो ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जहाँ विचारको स्वतन्त्रता र पहिचानका मुद्दाहरूले संगठित रूपमा स्थान र मान्यता पाएको छैन, त्यो समाजको चेतनाको स्तर कमजोर छ र त्यो नै कसैका लागि लामो समय शासन गर्ने हतियार बनिदिन्छ भन्ने हो । लोकतन्त्रको मुटु मानिने प्रतिपक्षको मान्यतालाई नियोजित र संस्थागत रूपमै दमन गरेर र हसिना ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सोचले अघि बढ्दा थप प्रत्युत्पादक भयो र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा दमनबाट सृजित विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिपक्षको आगोमा घिउ बनेर दन्कियो र उनको राजनीतिक यात्रामा अकल्पनीय पूर्णविराम मात्र लागेन, उनका पिताले बंगलादेश राष्ट्रनिर्माणमा दिएको देन र प्राप्त राष्ट्रपिताको उपमासमेत दाउमा पर्‍यो ।

निर्वाचन र नेतृत्वको स्वीकार्यता

अवामी लिग र उक्त दलको सारथीहरूको मात्र प्रतिनिधित्व भएकाले बंगलादेशमा पछिल्लो संसद् झन्डै ‘एकदलीय’ प्रकृतिको थियो । झन्डै दुईदलीय प्रणाली अभ्यास गर्दै आएको देशमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल वा सन् १९८० को अन्त्यतिर सैनिक शासनविरुद्ध र लोकतन्त्र पुनःस्थापनार्थ एकसाथ लडेको बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछिको उनको पछिल्लो सत्तारोहण लोकतन्त्रको कसीमा ‘लज्जाको विषय’ बनेको थियो ।

एक त सरकार र नेतृत्वको सर्वस्वीकार्यताका सवालमा प्राविधिक रूपमै र मर्मका हिसाबले पनि निर्वाचन प्रणालीका आफ्नै सीमा छन्, त्यसमा पनि हरेक पछिल्ला जननिर्वाचनमा जनसहभागिता द्रुतरूपले घट्दो वा राजनीतिक उदासीनता बढ्दो देखिन्छ । सन् २००८ को निर्वाचनमा दर्तामध्ये लगभग ८० प्रतिशत मतदाताले भोट हालेको अनुभवका बीच २०२२ मा आउँदा एकाएक ४१.८ मा झर्नु आफैंमा गम्भीर विश्लेषणको विषय थियो । विगत २० वर्षमा २.५ करोडलाई गरिबीमुक्त गरेको तथ्यांकसहित वाहवाही पाइरहेकी हसिना र उनका समर्थकले यसबारे भेउ पाए या पाएनन् वा बेवास्ता गरे भन्ने विश्लेषणको अर्को पक्ष छ ।

यसबीचमा नेताले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के थियो भने एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाले जित्ने र त्यसमा पनि नेपालमा ‘प्रत्यक्ष’ भनी चिनाउन खोजिएको अरूले भन्दा बढी मत ल्याउनेले जित्ने प्रणालीको सीमा थप विश्लेषणको विषय हो । नेपालको प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये १६५ सिटमा र बंगलादेशको ३५० सदस्यीय संसद्मध्ये ३०० सिटमा लागू यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमा जनताको सहभागिताको सन्दर्भ अत्यन्त रोचक हुन्छ । एक त बालिग भएकाले मात्र मतदातामा नाम दर्ता गर्ने भएकाले १८ वर्ष नपुगेको तर राजनीतिक चेतना र अपेक्षा बोकेको जनसंख्याको एउटा ठूलै हिस्सा त्यहाँ समावेश हुने कुरै भएन । तथ्यांक भन्छ, आफैं सहभागी भएर दर्ता गर्नेुपर्ने कारणले उमेर पुगेकामध्ये पनि २० प्रतिशत जति मतदाता हुन योग्य युवा नामावली दर्ता प्रक्रियामा सामेल नै हुँदैनन् । दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएकामध्येबाट मतदानमा सहभागीहरूलाई आधार बनाएर यति प्रतिशत भोट खस्यो भनिन्छ, र त्यसो भनिरहँदा उमेर नपुगेका र पुगेर पनि मतदाताका रूपमा दर्ता नभएका यी दुई समूहलाई तथ्यांकमा लिने कुरै भएन ।

जबकि, यी दुई समूह नै जनसंख्याको झन्डै आधा भाग भइसकेको हुन्छ भने बाँकी आधा जति निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताका लागि सम्भावितको तथ्यांकमा समावेश गरेर लगिएको हुन्छ । ती ५० प्रतिशतमध्ये पछिल्लो बंगलादेशको निर्वाचनमा सहभागी ४१ प्रतिशतले दिएको सन्देश भनेको यथार्थमा जम्माजम्मी जनसंख्याको २१–२२ प्रतिशत मात्रले सक्रियता वा सहभागिता देखाइरहेको भन्ने हो । ती २१–२२ प्रतिशतमा पनि बदर मतको आकांक्षा कतिपय सन्दर्भमा आक्रोशको मतका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ भने कतिपयका हकमा निर्वाचन साक्षरताको अभाव । समग्रमा यहाँ बुझिने भनेको बंगलादेशको गत जनवरीको जस्तो निर्वाचनले हसिनाको दललाई दिएको समर्थन आफैंमा त्यति सवल जनमत थिएन । उनको दलले पाएको भनिएको मत ७० प्रतिशत नै भनिए पनि त्यो भनेको त्यहाँका सय जनामध्ये १४–१५ जनामात्र तत्कालीन अवस्थामा उनको दलसँग सहमत वा समर्थनमा थिए भन्ने हो । बाँकी असहभागी जनतामध्ये कतिपयले मत अभिव्यक्त गर्न नपाएको त कतिपयले विपक्षमा मत जाहेर गरेको अवस्था हो ।

मत जाहेर गर्न पाउँदा कता गर्थे भन्ने नसोची/नबुझी खसेको मतसंख्याको औसतमा हिसाब र विश्लेषण गर्ने प्रचलन नै गलत हुने सम्भावना र परिस्थितिले कतै यस पटकको बंगलादेशमा काम त गरेन भन्ने पनि हो । किनभने अधिकांश प्रदर्शनकारी कलेज पढ्ने गरेका वा उमेर समूहमा छ । अर्कोतिर प्रतिपक्षले निर्वाचनमा भाग नलिनु, कम मतदाता मात्र चुनावमा सहभागी हुनु र एक्लै पाएको मतलाई बहुमत प्राप्त मानेर एकलौटी शासन सञ्चालन गर्ने सोचमा अघि बढ्नु आफैंमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मअनुरूप थिएन । त्यसमा पनि निर्वाचन सञ्चालन र मत परिणामलाई लिएर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र शक्तिहरूले नै प्रश्न उठाएको वा मान्यता नदिएको प्रसंग चुनावी प्रक्रिया र परिणामसँग जोडेर एकसाथ विश्लेषण गर्दा हसिना नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको वैधानिकताको जग अत्यन्त कमजोर थियो ।

नेपालले के सिक्ने ?

अहिले नेपालका सबैखाले मिडियामा उठान गरेको साझा प्रश्न हो– बंगलादेशको अहिलेको अवस्थाबाट नेपालले के सिक्ने ? बंगलादेशसँग नेपालको भौगालिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि र परिवेश ठ्याक्क मेल खाँदैनन्, यो अर्थमा तुलनीय छैन । यद्यपि अहिले नेपालमा पहिलो र दोस्रो ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पछिल्लो गठबन्धनको औचित्ययता पुष्टि गर्न संविधान संशोधन नारालाई चर्चामा ल्याइएको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा सरकारको स्थिरतालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

अस्थिर सरकारको यस्तो भाष्यले नेपालभित्र मात्र होइन, नेपालको चासो राख्ने र चर्चा गर्ने विदेशीको बोलाइ र लेखाइमा समेत केन्द्रीय स्थान पाइरहेको देखिन्छ । विगत यति वर्षमा यति सरकार भनेर देशभित्र मात्र होइन, छिमेकी र पश्चिमा मिडियाले समेत उल्याउने परिस्थिति बनेको छ । यसबाट नेपालीमध्ये नै अधिकांशमा हीनताबोधको भाव रहेका तथ्य उनीहरूको लेखाइ र बोलाइमा झल्किन्छ । तर सिद्धान्त र अभ्यासमा पनि संसदीय व्यवस्था भनेको नै जतिबेला र सम्म पनि संसद्मा बहुमत प्राप्त हुनेले मात्र सरकारमा जाने वा बस्ने र संसद्मा अल्पमतमा परेमा सरकारबाट हट्नुपर्ने सन्दर्भ त संविधान बनाउँदा वा स्विकार्दा नै मानिएका विषय हुन् ।

यसरी संविधान निर्माणकै क्रममा प्रशस्त छलफल भएको र संविधानसभाका जनप्रतिनिधिहरू सहमत भएर पास गरेको प्रावधानका आधारमा सरकार परिवर्तन भएमा राजनीतिक अस्थिरता मान्न नमिल्नुपर्ने हो । अर्को शब्दमा भन्दा, संसद्मा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउनु वा फेरिनु विधिसंगत र वैधानिक नै मानिन्छ, जसलाई ‘राजनीतिक अस्थिरता’ भन्न मिल्दैन । यस सत्यलाई नेपालमा धेरैले आज पनि आत्मबोध गर्न सकेका छैनन् । प्रायः निर्वाचनपश्चात् असम्भव झैं देखिएको पूरा ५ वर्ष टिक्ने र अर्को चुनावमा पनि नवीकरण हुने खालको सरकार/नेतृत्वको खोजीमा छ, देश ।

बहुमत ल्याउँदा पनि सरकार चलाउने कला र कौशलताको अभ्यास र प्रदर्शन गर्न नसक्ने, सत्ता साझेदारबीच समन्वय र समझदारी बनाउन र कायम राख्न नसक्ने, बदलामा संसद् विगठनतिर लैजाने र सरकारको जननी संसद्लाई नै अस्थिर बनाउने जस्ता आफूमा निहित चरित्र मनन नगर्ने नेताहरू पनि बेला–बेलामा त्यही रटानमा ‘हो’ मिलाइरहेका देखिन्छन् । तर यसलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रका राज्यमा हुँदै आएका अभ्यास र भाष्यले भने चुनौती दिँदै आएको छ । भारतबाहेकका कुनै पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रले चुनावबाटै सत्तामा आउँदा पनि पाँच वर्ष टिक्ने गरी काम नगर्ने र कथंकदाचित टिक्ने प्रयास गरे पनि सत्ता सञ्चालनको शैली निरंकुश र सर्वसत्तावादी चरित्रतर्फ केन्द्रित गर्ने अभ्यास र भाष्य निर्माण भइदिने परिस्थिति देखिएको छ । द्वन्द्वलाई विश्राम दिएर मुलुकलाई नयाँ शिरामा लैजाँदै गरेका श्रीलंकाका राजापक्षे र आर्थिक पाटामा सकारात्मक फड्को मादै एसियाको ‘टाइगर’का रूपमा विकसित भइरहेको बंगलादेशकी नेतृत्व हसिनाका पछिल्ला नियत र नियतिले यसलाई थप पुष्टि गरिदिएको छ ।

विसं २०७४ पछि बहुमतका प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली सरकारका सार्वजनिक संघसंस्थालाई हेर्ने लगायतका कतिपय निर्णय स्मरण गर्दा माथि प्रस्तुत भाष्यमा कुनै सत्यता नै नभएको भन्न सकिने अवस्था नेपालको उदाहरणले पनि दिँदैन । त्यसैले अब हामीले सोच्नुपर्छ– स्थिरताका नाममा अर्को राजापक्षे या हसिना रोज्ने कि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपका औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा बेलाबेलामा परिवर्तन हुने सरकारलाई सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्ने ? वा, संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ तर त्यसलाई राजनीतिक अस्थिरता भनिन्न र भन्न मिल्दैन भन्ने मानांक र भाष्य स्थापित गर्ने ? बिनाऔचित्य परिवर्तन हुने सरकारका नेतृत्व र दललाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी सचेत मतदाता र नागरिक समाजको पनि हो । तत्काल प्रतिक्रिया र अर्को निर्वाचन परिणाममार्फत त्यसो गर्न सकिन्छ ।

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ, यसमा कोही व्यक्ति वा समूह परिवर्तन हुँदैमा त्यसको असर दैनिक काममा पर्दैन, संस्थागत समझ अर्थात् बलियो ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ले अघिल्लो र पछिल्लो सरकारका कामलाई जोड्छ र जोड्नुपर्छ भन्ने सोचसहितको संस्था र संरचना बनाउन लाग्नुपर्छ । प्रचलित कुनै पनि प्रणाली दोषरहित छैनन् । अब पनि समय र परिस्थिति अनुसार आफूले अपनाएको व्यवस्था सृजित परिणामलाई ‘अस्थिरता’को उपमा दिइरहने हो भने बलियो र स्थिर सरकार नै आए पनि अर्को राजापाक्षे या हसिना हुने खतरा टार्न सहजै सम्भव नहोला ।