बंगलादेशमा युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार

आरक्षणविरोधी आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थी नेताहरू र रास्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीनबीचको बैठकपछि उक्त निर्णय भएको हो । बैठकमा तीनवटै सशस्त्र सुरक्षा बलका प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो ।

शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेको भोलिपल्ट राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीनले अन्तरिम सरकार गठनका लागि मंगलबार संसद् भंग गरेका थिए । विद्यार्थी नेताहरूले संसद् भंग गर्न राष्ट्रपतिलाई मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समयसीमासमेत तोकिदिएका थिए । राष्ट्रपति शहाबुद्दीनले तीनै सुरक्षा निकाय प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र आरक्षणविरोधी आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थीसँग भएको बैठकको निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय संसद् विघटन गरेका थिए ।

विद्यार्थीहरूले नोबल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका थिए । अन्तरिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति र आन्दोलनको अगुवाइ गरेका विद्यार्थी नेताहरूबीच मंगलबार साँझ वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ताले युनुसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित गरेको हो ।

युनुस हाल उपचारका लागि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा छन् । उनले सामान्य चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किने जनाइसकेका छन् । ८४ वर्षीय युनुस अर्थशास्त्री हुन् । उनले बंगलादेशमा ग्रामीण बैंक स्थापना गर्नुका साथै लघुवित्तको अवधारणा सुरु गरेका थिए । उनको अवधारणाले दसौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट निस्किन सहयोग पुगेको बताइन्छ । उक्त कामका लागि युनुसलाई सन् २००६ मा नोबल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । हसिनाले भने युनुस ‘गरिबहरूलाई चुस्ने परजीवी’ भएको र उनले गरिबलाई ऋण दिएर धेरै ब्याज लिने गरेको आरोप लगाउँदै आएकी थिइन् ।

युनुसलाई गत जुनमा बंगलादेशको एक अदालतले आर्थिक अपचलन मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । यद्यपि युनुसले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । युनुसका समर्थक पनि हसिना नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दुराशयका कारण झूटा मुद्दा लगाएको दाबी गर्छन् ।

बंगलादेशको राजनीतिमा लामो समयदेखि हसिना नेतृत्वको अवामी लिग र विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यो प्रतिस्पर्धाले सन् २००६ मा पनि यस्तै अन्तरिम सरकार बनेको थियो । बंगलादेशमा लोकतन्त्र स्थापित भएपछिको आमचुनावमार्फत सन् १९९१ देखि जियाले पाँच वर्ष शासन सत्ता सम्हालिन । तर, यसबीचमा हसिना र जियाबीचको सम्बन्ध चिसियो । जसका कारण बंगलादेशको राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो ।

हसिना भने १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसको पाँच वर्षपछि भने उनी जियासंग पराजित भइन् । जसका कारण २००१ देखि २००६ सम्म पुनः जिया प्रधानमन्त्री भइन् । यसबीचमा दुई नेतृहरूबीचको सम्बन्ध थप बिग्रियो । उनीहरूबीचको द्वन्द्व राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन, प्रतिशोधतर्फ अघि बढ्न थाल्यो । दुई नेतृबीचको राजनीतिक प्रतिशोधसंगैका विरोध प्रदर्शन, हिंसा र झडपहरूका कारण तोकिएको चुनाव हुन नसकेपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । पछि सेना प्रमुख जर्नेल मोहिन उद्दिन अहमदले अर्थशास्त्री फकरुद्दिन अहमदलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कामचलाउ सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएका थिए ।

बंगलादेशमा फेरी यसैगरी नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । बीएनपी प्रमुख एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई मंगलबार दिउँसो रिहा गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्देशनअनुसार मंगलबार औपचारिक राजपत्रमा रिहाको सूचना जारी गरिएको हो । राष्ट्रपतिले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जियालाई रिहा गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्न पनि निर्देशन दिएको बंगलादेशी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

लामो समयदेखि हसिनाकी प्रतिद्वन्द्वी रहेकी जियालाई २०१८ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा १७ वर्षका लागि जेल सजाय दिइएको थियो । जियालाई यथेष्ट प्रमाणबिना नै राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग गर्ने उद्देश्यले मुद्दा लगाइएको टिप्पणी अमेरिकाले गरेको थियो । त्यस्तै, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि उनलाई ‘निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार’ नदिइएको उल्लेख गरेको थियो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि जियालाई २०१९ मा उपचारका लागि अस्पताल सारिएको थियो ।

२०२० मार्चमा उनलाई आफ्नो घरबाहिर जान, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन र विदेशी जान नपाउने सर्तमा ६ महिनाका लागि रिहा गरिएको थियो । त्यसयता छैटौं पटकसम्म म्याद थपेर उनलाई निवासमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । विद्यार्थीको अगुवाइमा भएको आन्दोलनका कारण हसिनाले देश छाडेपछि जियाको रिहाइका लागि बाटो खुलेको हो । जियाको रिहाइसँगै विद्यार्थी आन्दोलन र विभिन्न मुद्दामा थुनामा परेका अन्यलाई पनि रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

जियाको दल बीएनपीले २०१४ र २०२४ को निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । हसिना नेतृत्वको सरकारले देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै बीएनपीले तटस्थ कामचलाऊ सरकारले चुनाव गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । हसिनाले अस्वीकार गरेको उक्त माग अब पूरा हुने सम्भावना छ । बीएनपीले हालसम्म प्रधानमन्त्री पदमा दाबी भने गरेको छैन । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बीएनपीले विद्यार्थी नेताहरूलाई पूर्ण समर्थन गर्ने जनाएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण नहुन्जेल सर्वसाधारणलाई शान्त रहन जियाले आग्रह गरेको बीएनपीले जनाएको छ ।

समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बंगलादेशको सेनाको प्रशंसा गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलमा सेनाले धैर्यता देखाएको भन्दै अमेरिकाले अन्तरिम सरकारको गठनमा जोड दिएको छ । युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न सेनासँग आग्रह गरेको छ । दक्षिण एसियाको शक्तिकेन्द्र तथा बंगलादेशको छिमेकी भारतले भने पछिल्लो घटनाक्रमबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसअघि आन्दोलन चर्किएका बेला पनि दिल्लीले त्यो बंगलादेशको आन्तरिक मामिला भएको जनाएको थियो ।

देश छाडेकी हसिना भने हाल भारतमा छिन् । उनी भारतबाट तेस्रो मुलुक सम्भवतः बेलायत जाने अनुमान गरिएको छ । उनले बेलायतमा राजनीतिक शरण माग्ने विवरण विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेका छन् । तर त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन । हसिनासँगै भारत पुगेकी उनकी बहिनी शेख रेहाना बेलायती नागरिक हुन् । रेहानाकी छोरी ट्युलिप सिद्दिक अहिले बेलायतकी सांसद छिन् ।

विद्यार्थीको अगुवाइमा आइतबार र सोमबार गरिएका प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप भएका थिए । ती दुई दिनमा कम्तीमा एक सय ७० जनाको ज्यान गएको थियो । गत जुलाईमा आन्दोलन सुरु भएयता आन्दोलनमा कम्तीमा चार सय जनाको ज्यान गइसकेको छ । दक्षिणपश्चिम जशोर सहरमा हसिनाको पार्टी अवामी लिगका एक नेताको स्वामित्वमा रहेको जबिर इन्टरनेसनल होटलमा सोमबार प्रदर्शनकारीले आगो लगाइदिएका थिए । त्यसमा परेर कम्तीमा २४ जना मारिएको विवरण मंगलबार बिहान मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । होटलमा लगाइएको आगो निभाउन १२ घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो ।

अग्निनियन्त्रकलाई प्रदर्शनकारीले अवरोध गरेकाले आगो निभाउन बढी समय लागेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । मंगलबार भने केही छिटपुट घटनाबाहेक स्थिति शान्त देखिएको छ । सोमबार राति सेनाले एक घोषणा गर्दै मंगलबारदेखि सबै शैक्षिक संस्था खुल्ने जनाएको थियो । तर कक्षा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)