प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियात्मक सन्देश

सम्पादकीय

लामो समयसम्म आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अढाई साताको अन्तरालपछि मंगलबार सार्वजनिक सन्देश दिएका छन् । ‘राष्ट्रका नाममा सम्बोधन’ भनिएको उक्त टेलिभिजन सन्देशमा उनले नागरिकप्रति सहानुभूति व्यक्त गरे, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई ढाडस दिए र सबैको साथ–सहयोग खोजे ।

तर उनको सन्देशमा जनतालाई नवीन आशा–सञ्चार गर्ने खास खुराक केही भेटिएन । उनको अभिव्यक्तिको अधिकांश हिस्सा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले यसबीचमा चालेका कदमहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नमै केन्द्रित रह्यो । यथार्थमा त्यो विभिन्न सरकारी निकायमार्फत यसअगावै जानकारीमा आइसकेका विषय र निर्णयहरूकै पुनरुक्ति थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमार्फत हाल सार्वजनिक वृत्तमा बहस भइरहेका केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई आफ्नो दायित्व नै ठानेनन् । खासगरी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततालाई प्रधानमन्त्रीले ‘कुप्रचार’ र ‘संकटको समय’ भन्दै विषयान्तर गर्न मात्र खोजेनन्, यसबेला सञ्चारमाध्यम र जनसाधारणलाई सरकारका कुनै पनि कदममाथि प्रश्न उठाउने अधिकार नै नभएको आशयको अधिनायकवादी छनक आउने सन्देशसमेत दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मंगलबारे सन्देशलाई मोटामोटी चार कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो सकारात्मक पक्ष, सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो अभिभावकीय दायित्व र भूमिकाको स्मरण गरे । मुलुकमा जारी ‘लकडाउन’ ले नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रति आफू संवेदनशील भएको उल्लेख गरे । दैनन्दिन ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने श्रमिकहरू सर्वाधिक मर्कामा परेको बोध आफूलाई भएको जानकारी दिए । आगामी दुई साता मुलुकका निम्ति बढी चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले यस अवधि पनि यस्तै धैर्य र सहयोगका निम्ति अनुरोध गरे । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रिम मोर्चामा खटिएका सबैको सराहना गरे र केही आर्थिक प्रोत्साहनसहित ढाडस दिए । तर, अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने थप कदमबारे व्याख्या गर्न चाहेनन् । यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले सक्रियतापूर्वक केही निर्णय लिएर नागरिकलाई सुनाउन सक्थे । भारतमा जसैगरी सांसदहरूको तलबको निश्चित हिस्सा काट्ने र ‘सांसद विकाष कोष’ लाई सम्पूर्ण रूपमा रकमान्तर गरेर प्रभावितहरूको हितमा लगाउनेजस्ता पहल प्रधानमन्त्रीले लिन सक्थे । यस्ता विषय पनि सम्बोधनमा आएको भए नागरिकमा उत्साहको सञ्चार हुन्थ्यो । अपेक्षा गरौं, आगामी दिनमा सरकारले यस्तो कदम चाल्नेछ ।


दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई असान्दर्भिक ढंगले जस दिन चाहे । राष्ट्रपति स्वयंले विभिन्न देशमा रहेका दूतावासमार्फत नेपाली नागरिकबारे जानकारी लिइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरे । हाम्रो शासन प्रणालीले राष्ट्रपतिले दूतावासहरूमार्फत जानकारी लिनुपर्ने परिस्थितिको कल्पना गरेको छैन । राष्ट्राध्यक्षले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्दा पनि त्यो स्वाभाविक देखिनुपर्छ भन्नेमा सबैले हेक्का पुर्‍याउनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई नेपाली नागरिकप्रति चासो हुनु जति स्वाभाविक हो, त्यति नै अस्वाभाविक हो उनी आफैं सक्रिय भएर देशैपिच्छे फोन गर्दै बुझ्नु । यसरी सोधपुछ गर्ने दायित्व सरकारको हो । र, राष्ट्रपतिले सरकारको नियमित प्रणालीबाटै यस्ता कुरा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले यस्ता कार्यमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको भूमिकाको प्रशंसा गर्नु असंगत देखिन्छ ।

तेस्रो, यसबीचमा सार्वजनिक चासोको मुद्दा बनेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्डबारे मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वले छानबिन गर्ने पहल लिएको ठोस जानकारी वा प्रस्टीकरण दिनु स्वाभाविक हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री ओली त्यस प्रकरणप्रति उल्टो र प्रतिक्रियात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु आश्चर्यजनक छ । उनले यसबारे तथ्यहरू बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायत आलोचकहरूलाई उल्टो आक्षेप लगाए । आलोचनाका आवाजप्रति सरकार प्रमुख जवाफदेही बन्नुपर्छ, उत्तेजित हुने होइन । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा स्विकारेका छन्, ‘अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका काम–कारबाहीहरू विधिसम्मत हुनुपर्छ र सुशासनका मानकमा ती खरो उत्रिनैपर्छ । सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अंगहरूको सम्परीक्षणभन्दा माथि हुँदैनन् । तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेसा तयार रहन्छ ।’ तर यतिभन्दा भन्दै उनले आलोचकहरूलाई लाञ्छित गर्न छाडेका छैनन्, ‘कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ ।’


अहिलेको संकटको घडीमा सबै नेपालीले सरकारका प्रयासलाई साथ दिएर आफ्नो नागरिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । तर आफूलाई चित्त नबुझेका अनियमित कामकारबाहीबारे प्रश्न सोध्नु पनि नागरिकको उत्तिकै दायित्व हो । समाचारमाध्यमहरूको त यो धर्म नै हो । तर प्रधानमन्त्रीले संकटको समयमा प्रश्नसमेत उठाइन नपाइने आशय व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजाजस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन ।’ आफ्नो सम्बोधनमा ‘कहीँ–कतै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन’ उल्लेख गरेका प्रधानमन्त्रीले सरकारी काम–कारबाहीप्रति भएका टीका–टिप्पणीलाई ‘लगातारको निराधार कुप्रचार’ भनेर लाञ्छित गर्नुले सही सन्देश दिँदैन । यसले सत्ता अहंकारलाई मात्र झल्काउँछ ।


चौथो, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सन्देशमा ‘जीवन रोज्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता’ भन्ने प्रसंग उप्काउनुको संकेत पनि सही छैन । किनभने, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र जीवन दुई छुट्टाछुट्टै भंगालोमा हिँड्ने विषय होइनन् । नेपाली जनताले दुई–तीन पुस्तादेखि जुन मूल्य–मान्यताका निम्ति संघर्ष गर्दै आएका छन्, त्यसले यी दुवै विषयलाई अन्योन्याश्रित मान्दै आएको छ । ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता’ लाई ‘जीवन’ बाट छुट्याएर हेर्न पटक्कै मिल्दैन ।


प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेप्रसंगको तर्क गर्नुले कतै उनी आलोचना सुन्नै नचाहने अधिनायकवादी मनोवृत्तितर्फ जान खोजिरहेका त छैनन् भन्ने गम्भीर सवाल उठेको छ । हो, वैयक्तिक स्वतन्त्रता असीमित हुँदैन, त्यस्तो स्वच्छन्दता कसैले चाहेको पनि छैन । राष्ट्रमा विधिपूर्वक संकटकाल घोषणा भएका बखत लोकतान्त्रिक मूल्यअन्तर्गत पनि नागरिकहरू आफ्ना केही अधिकारमाथि सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । तर यसको अर्थ, सरकारलाई मनपरी गर्न छुट तर नागरिकलाई आलोचना गर्ने हक नै नहुने भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकहरूले आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर नै सरकार तथा राज्यलाई आफूहरूप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो । जहाँसम्म अहिलेको लकडाउनमा कतिपय वैयक्तिक अधिकार खुम्चिएका पक्ष छन्, यसलाई त नागरिकले सहर्ष स्विकार्दै सरकारलाई साथ दिइरहेकै अवस्था छ ।


आफ्नो सार्वजनिक सन्देशको सारमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो दुई साता हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । नागरिकहरू यो चुनौतीमा सरकारलाई साथ दिन तयार छन् । तर सरकार पनि आफ्नो अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्न र आलोचनाका स्वरहरू सुन्न, सच्चिन र जवाफदेही बन्न तयार हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०८:२५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना प्रकोप : फ्रान्समा मृतकको संख्या १० हजार नाघ्यो

एजेन्सी

पेरिस — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मृत्यु हुनेको संख्या फ्रान्समा ह्वात्तै बढेको छ । फ्रान्सेली सञ्चार माध्यमका अनुसार मंगलबार फ्रान्समा ६ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।

फ्रान्समा हालसम्म कोभिड–१९ का कारण मृत्यु हुनेको संख्या करिब १० हजार ३ सय ४३ पुगिसकेको छ । अधिकारीका अनुसार संक्रमितको संख्या एक लाख १० हजार नाघेको छ ।

‘हामी यस महामारीको अन्त्यमा पुगिसकेका छैनौं,’ स्वास्थ्यमन्त्री ओलिभर भेरनले भने । फ्रान्सको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार ६ सय ५ जनाको अस्पतालमा र २ सय २८ जना नर्सिङ होममा मृत्यु भएको हो । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा १० प्रतिशतले उच्च हो ।

‘यो अझै टुंगिएको छैन । त्योभन्दा पनि यसको बाटो लामो छ । तथ्यांकहरूले यो देखाइरहेको छ,’ भेरनले भने, ‘घरैमा बस्नुस् र सरकारको प्रयासमा बल पुर्‍याउनुहोस् ।’ उनका अनुसार सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहेकाहरूको संख्या भने १.३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

युरोपका सबैभन्दा बढी प्रभावित इटाली र स्पेनमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या क्रमश: कम हुँदै गएको छ । केही दिनयता दुवै देशमा मृतकको संख्यामा कमी आएको जनाइएको थियो । तर सोमबार इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या केही बढेको छ ।

महामारीबाट युरोपमा मात्रै हालसम्म ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या १७ हजार एक सयभन्दा बढी छ । विश्वकै दोस्रो बढी प्रभावित स्पेनमा हालसम्म १४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म विभिन्‍न ४ वटा देशमा १० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । मंगलबार बिहानसम्म अमेरिकामा १२ हजार ८ सय ९३, स्पेनमा १४ हजार ४५, इटालीमा १७ हजार २७ र फ्रान्समा १० हजार ३ सय ४३ को मृत्यु भएको छ । त्यस्तै बेलायतमा ६ हजार एक सय ७१ को मृत्यु हुँदा जर्मनीमा २ हजार १६ र चीनमा ३ हजार ३ सय ३७ को मृत्यु भएको छ ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट फ्रेडरिक्सेनले अप्रिल १५ बाट प्राथमिक विद्यालयहरू खुला हुने घोषणा गरेकी छन् । उनका अनुसार संक्रमितको संख्या नबढेको तथा आम नागरिकले सामाजिक दूरी कायम गरेको खण्डमा मात्र यो सम्भव छ ।

अस्ट्रियाका चान्सलर सेबास्टियन कुर्जले पनि प्रतिबन्धहरू हटाउने तथा अत्यावश्यकबाहेकका पसलहरू पनि इस्टरपछि हटाउनेबारे विचार गरिरहेको जनाएका छन् ।

आर्थिक सहयोग गर्न जर्मनी तयार
जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले कोभिड–१९ को महामारीले युरोपेली संघमाथि अभूतपूर्व चुनौती आइपरेको भन्दै संघमा आबद्ध देशलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि आफ्नो देश तयार रहेको बताएकी छन् ।

‘यदि युरोप तयार छ भने जर्मनीले राम्रैसँग सहयोग गर्नेछ,’ मर्केलले भनिन् । उनको भनाइलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित दक्षिणी युरोपका देशबीच ऐक्यबद्धताका लागि आह्वानका रूपमा अथ्र्याइएको छ । उनका अनुसार ती देशमा जर्मनीले आपत्कालीन सेवा सुविधाको प्रवाह र अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि भूमिका खेल्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×