१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियात्मक सन्देश

सम्पादकीय

लामो समयसम्म आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अढाई साताको अन्तरालपछि मंगलबार सार्वजनिक सन्देश दिएका छन् । ‘राष्ट्रका नाममा सम्बोधन’ भनिएको उक्त टेलिभिजन सन्देशमा उनले नागरिकप्रति सहानुभूति व्यक्त गरे, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई ढाडस दिए र सबैको साथ–सहयोग खोजे ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियात्मक सन्देश

तर उनको सन्देशमा जनतालाई नवीन आशा–सञ्चार गर्ने खास खुराक केही भेटिएन । उनको अभिव्यक्तिको अधिकांश हिस्सा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले यसबीचमा चालेका कदमहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नमै केन्द्रित रह्यो । यथार्थमा त्यो विभिन्न सरकारी निकायमार्फत यसअगावै जानकारीमा आइसकेका विषय र निर्णयहरूकै पुनरुक्ति थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमार्फत हाल सार्वजनिक वृत्तमा बहस भइरहेका केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई आफ्नो दायित्व नै ठानेनन् । खासगरी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततालाई प्रधानमन्त्रीले ‘कुप्रचार’ र ‘संकटको समय’ भन्दै विषयान्तर गर्न मात्र खोजेनन्, यसबेला सञ्चारमाध्यम र जनसाधारणलाई सरकारका कुनै पनि कदममाथि प्रश्न उठाउने अधिकार नै नभएको आशयको अधिनायकवादी छनक आउने सन्देशसमेत दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मंगलबारे सन्देशलाई मोटामोटी चार कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो सकारात्मक पक्ष, सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो अभिभावकीय दायित्व र भूमिकाको स्मरण गरे । मुलुकमा जारी ‘लकडाउन’ ले नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रति आफू संवेदनशील भएको उल्लेख गरे । दैनन्दिन ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने श्रमिकहरू सर्वाधिक मर्कामा परेको बोध आफूलाई भएको जानकारी दिए । आगामी दुई साता मुलुकका निम्ति बढी चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले यस अवधि पनि यस्तै धैर्य र सहयोगका निम्ति अनुरोध गरे । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रिम मोर्चामा खटिएका सबैको सराहना गरे र केही आर्थिक प्रोत्साहनसहित ढाडस दिए । तर, अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने थप कदमबारे व्याख्या गर्न चाहेनन् । यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले सक्रियतापूर्वक केही निर्णय लिएर नागरिकलाई सुनाउन सक्थे । भारतमा जसैगरी सांसदहरूको तलबको निश्चित हिस्सा काट्ने र ‘सांसद विकाष कोष’ लाई सम्पूर्ण रूपमा रकमान्तर गरेर प्रभावितहरूको हितमा लगाउनेजस्ता पहल प्रधानमन्त्रीले लिन सक्थे । यस्ता विषय पनि सम्बोधनमा आएको भए नागरिकमा उत्साहको सञ्चार हुन्थ्यो । अपेक्षा गरौं, आगामी दिनमा सरकारले यस्तो कदम चाल्नेछ ।


दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई असान्दर्भिक ढंगले जस दिन चाहे । राष्ट्रपति स्वयंले विभिन्न देशमा रहेका दूतावासमार्फत नेपाली नागरिकबारे जानकारी लिइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरे । हाम्रो शासन प्रणालीले राष्ट्रपतिले दूतावासहरूमार्फत जानकारी लिनुपर्ने परिस्थितिको कल्पना गरेको छैन । राष्ट्राध्यक्षले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्दा पनि त्यो स्वाभाविक देखिनुपर्छ भन्नेमा सबैले हेक्का पुर्‍याउनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई नेपाली नागरिकप्रति चासो हुनु जति स्वाभाविक हो, त्यति नै अस्वाभाविक हो उनी आफैं सक्रिय भएर देशैपिच्छे फोन गर्दै बुझ्नु । यसरी सोधपुछ गर्ने दायित्व सरकारको हो । र, राष्ट्रपतिले सरकारको नियमित प्रणालीबाटै यस्ता कुरा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले यस्ता कार्यमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको भूमिकाको प्रशंसा गर्नु असंगत देखिन्छ ।

तेस्रो, यसबीचमा सार्वजनिक चासोको मुद्दा बनेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्डबारे मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वले छानबिन गर्ने पहल लिएको ठोस जानकारी वा प्रस्टीकरण दिनु स्वाभाविक हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री ओली त्यस प्रकरणप्रति उल्टो र प्रतिक्रियात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु आश्चर्यजनक छ । उनले यसबारे तथ्यहरू बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायत आलोचकहरूलाई उल्टो आक्षेप लगाए । आलोचनाका आवाजप्रति सरकार प्रमुख जवाफदेही बन्नुपर्छ, उत्तेजित हुने होइन । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा स्विकारेका छन्, ‘अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका काम–कारबाहीहरू विधिसम्मत हुनुपर्छ र सुशासनका मानकमा ती खरो उत्रिनैपर्छ । सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अंगहरूको सम्परीक्षणभन्दा माथि हुँदैनन् । तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेसा तयार रहन्छ ।’ तर यतिभन्दा भन्दै उनले आलोचकहरूलाई लाञ्छित गर्न छाडेका छैनन्, ‘कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ ।’


अहिलेको संकटको घडीमा सबै नेपालीले सरकारका प्रयासलाई साथ दिएर आफ्नो नागरिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । तर आफूलाई चित्त नबुझेका अनियमित कामकारबाहीबारे प्रश्न सोध्नु पनि नागरिकको उत्तिकै दायित्व हो । समाचारमाध्यमहरूको त यो धर्म नै हो । तर प्रधानमन्त्रीले संकटको समयमा प्रश्नसमेत उठाइन नपाइने आशय व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजाजस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन ।’ आफ्नो सम्बोधनमा ‘कहीँ–कतै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन’ उल्लेख गरेका प्रधानमन्त्रीले सरकारी काम–कारबाहीप्रति भएका टीका–टिप्पणीलाई ‘लगातारको निराधार कुप्रचार’ भनेर लाञ्छित गर्नुले सही सन्देश दिँदैन । यसले सत्ता अहंकारलाई मात्र झल्काउँछ ।


चौथो, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सन्देशमा ‘जीवन रोज्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता’ भन्ने प्रसंग उप्काउनुको संकेत पनि सही छैन । किनभने, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र जीवन दुई छुट्टाछुट्टै भंगालोमा हिँड्ने विषय होइनन् । नेपाली जनताले दुई–तीन पुस्तादेखि जुन मूल्य–मान्यताका निम्ति संघर्ष गर्दै आएका छन्, त्यसले यी दुवै विषयलाई अन्योन्याश्रित मान्दै आएको छ । ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता’ लाई ‘जीवन’ बाट छुट्याएर हेर्न पटक्कै मिल्दैन ।


प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेप्रसंगको तर्क गर्नुले कतै उनी आलोचना सुन्नै नचाहने अधिनायकवादी मनोवृत्तितर्फ जान खोजिरहेका त छैनन् भन्ने गम्भीर सवाल उठेको छ । हो, वैयक्तिक स्वतन्त्रता असीमित हुँदैन, त्यस्तो स्वच्छन्दता कसैले चाहेको पनि छैन । राष्ट्रमा विधिपूर्वक संकटकाल घोषणा भएका बखत लोकतान्त्रिक मूल्यअन्तर्गत पनि नागरिकहरू आफ्ना केही अधिकारमाथि सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । तर यसको अर्थ, सरकारलाई मनपरी गर्न छुट तर नागरिकलाई आलोचना गर्ने हक नै नहुने भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकहरूले आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर नै सरकार तथा राज्यलाई आफूहरूप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो । जहाँसम्म अहिलेको लकडाउनमा कतिपय वैयक्तिक अधिकार खुम्चिएका पक्ष छन्, यसलाई त नागरिकले सहर्ष स्विकार्दै सरकारलाई साथ दिइरहेकै अवस्था छ ।


आफ्नो सार्वजनिक सन्देशको सारमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो दुई साता हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । नागरिकहरू यो चुनौतीमा सरकारलाई साथ दिन तयार छन् । तर सरकार पनि आफ्नो अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्न र आलोचनाका स्वरहरू सुन्न, सच्चिन र जवाफदेही बन्न तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?