उत्तर प्रदेशको अस्पतालबाट भागेका कोरोना संक्रमित नेपाली पक्राउ- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उत्तर प्रदेशको अस्पतालबाट भागेका कोरोना संक्रमित नेपाली पक्राउ

उत्तर प्रदेशस्थित अस्पतालबाट सोमबार राति भागेका नेपालीलाई १२ घण्टापछि भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको हो
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको बागवत जिल्लाको खेखडास्थित अस्पतालबाट सोमबार राति भागेका कोरोना संक्रमित एक नेपालीलाई स्थानीय प्रहरीले करिब १२ घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बागवतका प्रहरी उपरीक्षक प्रताप गोपेन्द्र यादवले मंगलबार अपराह्न एक बजे उनलाई नियन्त्रणमा लिएको कान्तिपुरलाई बताए ।


ती वृद्ध सोमबार राति करिब नौ बजे कोरोना संक्रमितहरूका लागि छुट्याइएको खेखडास्थित अस्पतालबाट भागेका थिए । त्यसपछि स्थानीय प्रहरीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर उनको खोजी सुरु गरेको थियो । उनलाई करिब अठार घण्टापछि प्रहरीले नियन्त्रण लिएको हो ।


नियन्त्रण लिएपछि ती वृद्धले आफू एक्लो महसुस गरेकाले भागेको बताएको प्रहरी उपरीक्षक यादवले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । ‘कुनै खास कारण थिएन, एक्लो भएको बहाना दिएका छन्,’ यादवले भने ।

पछिल्लो समय दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, तेलांगना, कश्मीर, राजस्थानलगायत राज्यहरूमा पहिचान भएका कोरोनाका बिरामीहरू सबैजसो तबलिगी भेलाका सहभागी भएको खुलेपछि भारतको गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायले उक्त भेलाका सबै सहभागीहरूको खोजीलाई तीव्रता दिएको थियो ।


भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त मंगलबारसम्म पुष्टि भएका चार हजार आठ सयभन्दा बढी संक्रमितमध्ये चौध सयभन्दा बढी उक्त भेलासँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेको छ । त्यही क्रममा प्रहरीले खेखडामा गत १ अप्रिलमा २८ जना नेपालीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।


प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सुनसरी निवासी ६५ वर्षीय यी वृद्ध दिल्लीको तब्लिगी समुदायको भेलामा सहभागी भएर अन्य १७ जना नेपालीसँगै गत १९ तारिखमा खेखडा पुगेका खुलेको थियो । अन्य बाह्र जना नेपाली भने ११ मार्चमै त्यहाँ पुगेका थिए । तीमध्ये अधिकांश सुनसरी जिल्लाको केही सप्तरी निवासी भएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले नियन्त्रण लिएपछि सबैलाई क्वारेन्टाइनमा पठाएको थियो । भोलिपल्ट उनीहरू सबैको स्वाब संकलन गरेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।


जसमध्ये १५ जनाको रिपोर्ट आएकोमा त्यसमध्ये सुनसरी निवासी ६५ वर्षीय वृद्धमा कोरोना लक्षण देखिएको बागपतका प्रहरी उपरीक्षक यादवले बताए । ‘अहिलेसम्म आएको रिपोर्टमध्ये ती एक जनामात्र पोजिटिभ देखिएको छ,’ यादवले भने । बाँकी १३ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको यादवले जानकारी दिए । संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई कोरोना संक्रमितलाई राख्न तोकिएको खेखडाकै स्थानीय अस्पतालमा राखिएको थियो । सोही अस्पतालबाट उनी सोमबार राति भागेका थिए । हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको समेत उपरीक्षक यादवले कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।


यसअघि तबलिगी भेलामै सहभागी अर्का एक नेपाली पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । दिल्लीको भेलामा सहभागी भएर अन्य सात जना नेपालीसहित हरियाणाको अम्बाला पुगेका पर्सा निवासी ६६ वर्षीय ती नेपालीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनीहरू सबै दुई साताअघि मात्र भारतको हरियाणा राज्यको अम्बाला पुगेका थिए । भेलाका अन्य दसजना सहभागीसहित उनी हरियाणाको अम्बालाको महेशनगरस्थित मस्जिदमा बस्दै आएका थिए । प्रहरीले महेशनगरको मस्जिदमा छापा मारेपछि त्यहाँ नेपाली आठ, श्रीलंकाका एक र बाँकी दुई जना भारतकै राजस्थान र आसामका नागरिक बस्दै आएको खुलेको थियो । त्यसपछि उनीहरू सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा पठाएको थियो । उनीहरू सबैको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ६६ वर्षीय नेपाली पुरुषमा मात्र कोभिड–१९ भाइरस देखिएको हो । हाल उनलाई अम्बाला केन्ट अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।


दुई साताअघि दिल्लीको निजामुद्दिनको बेंगलवाली मस्जिदमा रहेको मरकज (केन्द) मा मुस्लिम धर्मावलम्बीको तबलिगी समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय भेला (जमात) आयोजना गरिएको थियो । ५ मार्चदेखि १३ मार्चसम्म चलेको भेलामा भारतीय र विदेशी गरी ४ हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको बताइएको छ । तिनीहरूमध्ये पन्ध्र सयभन्दा बढी २४ मार्चअघि नै हिँडिसके पनि देशव्यापी लकडाउनका कारण हजारभन्दा बढी त्यही रोकिएका थिए । तर, भेलामा सहभागी भएकाहरूमध्ये दिल्लीका २४ जनामा कोरोना देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ रहेका सबैलाई बाहिर निकालेको थियो । जसमध्ये अठार सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको थियो । साथै भारत सरकारले भेलाका स्वदेशी र विदेशी सबै सहभागीको खोजी सुरु गरेको थियो ।


भेलामा ठ्याक्कै कति नेपाली सहभागी थिए भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन । सुरुमा २० जना मात्र सहभागी भनिए पनि यो संख्या क्रमश: बढ्दै गएको छ । त्यसबाहेक निजामुद्दिनकै मदरसामा अध्ययनरत १३ जना विद्यार्थी भेलामा सहभागी थिए । उनीहरू सबैलाई हाल हरियाणाको नरेलामा क्वारान्टाइनमा राखिएको छ । र, दिल्लीस्थित दूतावासका अनुसार उनीहरूमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन ।


बागवत र अम्बालाका पछिल्ला घटनाले पनि नेपालीहरूको संख्या अनुमान गरेभन्दा धेरै हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसो त भारतीय सुरक्षा स्रोतले नेपालीहरूको संख्या प्रस्ट हुन अझै केही दिन लाग्ने बताउँदै आएको छ । भेलाका नेपालीहरू अन्य सहभागीसँगै भारतका विभिन्न राज्यमा पुगेको हुनसक्ने भारतीय सुरक्षा स्रोतले दाबीको छ । र, बागवत र अम्बालाको पछिल्लो घटनाले पनि त्यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहाँ रोकियो कृषकलाई राहत ?

दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, अन्डा उत्पादकलाई माउ र मासु उत्पादक किसानलाई चल्ला दिने राहत प्याकेजको प्रस्ताव छ
राजु चौधरी, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको त्रासले मुलुक लकडाउनमा परेपछि प्रत्यक्ष असरमा परेका किसानलाई नगद राहत दिने चर्चा सुरु भएको करिब एक साता बित्यो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार निर्णय हुनेमा मन्त्रालयका अधिकारी ढुक्क जस्तै थिए ।



तर निर्णय किन हुन सकेन ? ‘सोमबार प्रस्ताव पेस भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खेपेको आलोचनातर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सबै मन्त्रीलाई पढ्न र अर्को बैठकमा छलफल गर्न भन्नुभयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘कृषिले सबै मन्त्रीलाई राहत प्याकेजको प्रस्ताव बाँडेको छ । सम्भवत: आउँदो बैठकमा निर्णय हुनेछ ।’ ती मन्त्रीका अनुसार दुग्ध किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र कुखुरापालक किसानलाई चल्ला, अन्डा तथा माउ कुखुरा नै अनुदान दिने प्रस्ताव छ । कृषि मन्त्रालयले सुरुमा तरकारी किसानलाई पनि अनुदान दिने भन्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । तर मन्त्रालयमा तरकारी किसान पहिचान गर्न समस्या हुने भनेपछि यस क्षेत्रका किसानलाई अनुदानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको छैन ।

किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनुअघि संगठित निकायबाट दूध बिक्री गर्ने किसानले मात्रै पाउने प्रस्ताव कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गरेका हुन् । ‘जस्तै किसानले यो संक्रमणपूर्व कुन सहकारीमा कति दूध बिक्री गर्थे, त्यसका आधारमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ दिने भन्ने प्रस्तावमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कुखुरापालन गरिरहेका साना किसानलाई चल्ला दिने र ठूला किसानलाई बैंक ब्याजमा सहुलियत दिनेसहितको अनुदान प्याकेजको प्रस्ताव पनि छ । ‘अन्डा उत्पादन गर्ने किसानलाई माउ र मासु उत्पादन गर्ने किसानलाई चल्ला दिने गरी राहतको प्रस्ताव छ,’ कृषिको प्रस्तावबारे एक मन्त्रीले भने । किसानलाई राहत दिने सन्दर्भमा अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए । दुग्ध किसान र पोल्ट्री क्षेत्रबाहेकका किसानलाई अहिले राहत प्याकेजको प्रस्ताव छैन । यसबारे तथ्यांक संकलन गरेर बिस्तारै हेरिने कृषिमन्त्री भुसालले जानकारी दिए ।

केही क्षेत्रका किसानलाई राहत प्याकेज दिन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र त्यसमाथि छलफल जारी रहेको भुसालले पुष्टि गरे । ‘यस विषयमा मन्त्रीहरूबीच छलफल भइरहेको छ । कुखुरापालन गर्ने र दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई केही राहत ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हेर्दै छौं,’ उनले भने, ‘केकस्तो राहत दिने निर्णयपछि मात्रै तय हुनेछ ।’

कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन गरेपछि पोल्ट्री क्षेत्रमा दैनिक करिब २२ करोड रुपैयाँको नोक्सान भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । लकडाउनका कारण किसानको दूध बिक्री हुन सकेको छैन । ढुवानीमा अवरोध हुँदा डेरीहरूले दूध संकलनमा जोड दिएका छैनन् । दाना अभावले चल्ला मार्नुपरेको पोल्ट्री व्यवसायीको भनाइ छ । अधिकांश पसल बन्द हुँदा मासु बिक्री भएको छैन । बिक्री नभएपछि किसानले प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा कुखुरा बेच्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । कतिपयले छिमेकीलाई सित्तैमा कुखुरा बाँडेका पनि छन् ।

कृषि मन्त्रालयले पनि लकडाउनले सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा असर गरेको दाबी गरिरहेको छ । क्षतिको थप विवरण संकलन गर्न पशुसेवा विभागलाई उसले निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । ‘कृषिमा समस्या देखिएको छ । किसानको कति नोक्सान भयो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘क्षति बेहोरिरहेका किसानलाई राहत दिन्छौं ।’

बजारमा भित्रिएको तरकारी खुद्रा बजारसम्म पुग्न सकेको छैन । होलसेलमा तरकारी बिक्री नहुँदा करिब ४० प्रतिशतसम्म बिग्रिएको व्यवसायीले बताएका छन् । उपभोक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तरकारी किसानलाई पनि राहत दिने विषयमा छलफल भएको थियो । तर तरकारीको हकमा सबै गणना गर्न सम्भव नभएकाले पहिलो चरणमा दुग्ध किसान र कुखुरापालन गर्नेलाई राहत दिन प्रस्ताव पेस गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

सहकारीमार्फत दूध बिक्री गर्ने किसानलाई मात्रै अनुदान उचित नभएको डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बताए । ‘सहकारीमा आबद्ध किसानलाई मात्रै अनुदान दिँदा धेरै किसानले राहत पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरू किसान पनि राहत पाउनबाट छुट्नु हुँदैन ।’ कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकाले समस्या भएको नेपाल डेरी फाम्र्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रदीप पन्तको गुनासो छ

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×