कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले महामारीको रूप लिइसकेपछि संसारभरकै सरोकार यसको नियन्त्रण र नियमनसँगै आ–आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित भइसकेको छ । कोभिड–१९ ले ‘विश्व एक गाउँ’ को परिकल्पनालाई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा फेरि साकार तुल्याएको छ ।
यसबेला विश्व मानचित्रमा चिनिएका शक्तिसम्पन्न वा प्रभावशाली राष्ट्रहरू मात्रै होइन, विकासोन्मुख अथवा अल्पविकसित सबै राष्ट्र संसारैभर छरिएर बसेका आफ्ना नागरिकको सेवा–सुरक्षामा चिन्तित भएर भागदौडमा लागिरहेका छन् । कतै कहींबाट आफ्ना नागरिक घर लैजान चार्टर्ड सेवा चलिरहेको छ भने कतै रेस्क्यु सेन्टर, हटलाइन नम्बर र फोकल–पोइन्टहरू सञ्चालनमा छन् । छिमेकी भारतले विदेश मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा कोभिड कन्ट्रोल रुम गठन गरेको दुई साता भैसकेको छ जहाँ हटलाइन, उद्धार सेवा र संयन्त्रका काम–कारबाहीबारे विदेश मन्त्रालयमा दैनिक भइरहेको प्रेस–ब्रिफिङमा हेर्न अथवा सुन्न पाइन्छ ।
अहिलेको आपत्कालीन घडीमा यो सरोकार किन पनि सान्दर्भिक बनेको छ भने आज नेपाली समुदाय पनि विश्वभर उसैगरी फैलिएको छ । पूर्वी अफ्रिकाको सेसेल्स टापुदेखि दक्षिण एसियाली छिमेकी माल्दिभ्ससम्म छरिएर रहेका नेपाली समुदाय आज यही कोरोना सन्त्रासका माझ कोही रोजगारीहीन बनेर जीवन निर्वाहको उपाय खोजिरहेका छन्, कतै जीवन–मृत्युकै दोसाँधमा हारगुहार गरिरहेका भेटिन्छन् । विश्वभर रहेका झन्डै तीन दर्जन नेपाली कूटनीतिक नियोग र निकायले बाहिरी विश्वमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांकमा आज ८१ वटा देशमा नेपाली उपस्थितिका आधारमा समन्वय समिति बनिसकेको छ भने यसबाहेक नेपालीको न्यून उपस्थितिका आधारमा अन्य मुलुकहरू पनि थपिन सक्छन् । तर, दुर्भाग्य कोरोना महामारीका माझ आफ्ना नागरिकको सरोकारमा राज्य संयन्त्रले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा विशेष सुनुवाइ केन्द्र, हटलाइन वा कन्ट्रोल रुम स्थापना गरिसक्नुपर्ने हो, यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन सकेको देखिन्न ।
विगतमा इराक काण्ड हुँदा अथवा अफगानिस्तान घटना हुँदा बरु परराष्ट्रमा उपसचिव तहमा ड्युटी–अफिस, हटलाइनको प्रबन्ध तय हुन सकेको थियो । तर, यतिखेर लकडाउनको विषम परिस्थिति भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो ‘फोकल पोइन्ट’ खडा गर्न चाहेको देखिन्न । परराष्ट्रमन्त्री स्वयंले ‘विदेशमा रहेका नेपालीको निगरानी गर्न सम्बद्ध राजदूत र दूतावासलाई निर्देशन दिए’ पनि त्यसअनुरूप काम हुन सकेको छैन । कतिपय मुलुकमा हाम्रा राजदूत छैनन् भने अत्यन्त जरुरी अवस्थामा सम्बद्ध मुलुकमै आवासीय रूपमा रहनुपर्ने राजदूत महिनौंदेखि काठमाडौं आएर घर बिदामा बसिरहेका छन् । अहिले चीनबाट मेडिकल सामग्री र उपचार किट किनेर ल्याउनका लागि अनेक प्रपञ्च चलिरहेकै घडीमा बेइजिङमा राजदूत छैनन् भने माल्दिभ्ससहितको मामिला हेर्ने श्रीलंकामा पनि राजदूतहीन अवस्था रहेको महिनौं भैसक्यो ।
५० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको दक्षिण कोरिया राजदूतहीन भएको एक वर्ष भैसक्यो भने एकैसाथ ‘दर्जनौं अफ्रिकी मुलुकको प्रतिनिधि पात्र’ जस्तो रहेको दक्षिण अफ्रिकामा पनि राजदूत नगएको एक वर्ष भैसक्यो । कोरोना संक्रमणको अहिलेको सन्त्रासमाझ पुरानै ढिलासुस्तीका कारण यस्तो रिक्तता देखिएको छ भने कहीं–कतै कुनै देशबाट उब्जिएको समस्या आएमा यो सूचना पुर्याउन कि त मन्त्री, सचिव, ठूला राजनीतिक नेता वा राज्यशक्तिमै पहुँच हुनुपर्ने अवस्था छ । होइन भने मिडियामा गतिलो गरी सूचना पुर्याउन सके मात्रै अहिलेको गम्भीर सरोकारको मामिला सुनुवाइमा आउन सक्छ । अन्यथा कहीं–कतै फोकल सेन्टर पनि छैन, न कोही जिम्मेवार सम्पर्क व्यक्ति नै यहाँ छन् ।
पक्कै पनि आजको महामारीयुक्त आततायी क्षणमा सबै तह र तप्कामा आफ्नो जीवनरक्षाको सवाल सबभन्दा प्राथमिकतामा छ । तर, राज्य तहको उपस्थिति र आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वबोध गराउने बेला भनेको यस्तै मुस्किलको घडीमा हो । घर फर्कने आर्तनाद सुनाउँदै विदेशी मुलुकहरूबाट हारगुहार मागिरहेका नेपालीलाई ‘हाम्रो राज्यको अवस्था र हैसियतअनुसार हवाई चार्टर्ड गरेर ल्याउन सकिन्न’ भनेर मात्रै पनि राज्य हुनुको कर्तव्य निर्वाह हुन सक्दैन । कम्तीमा ती विपत्ति बेहोरिरहेका नागरिकको प्रत्यक्ष आवाज सुन्न र उनीहरूलाई सान्त्वना दिनै पनि तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा कोरोना विपत्ति युनिट खडा गरिनुपर्छ । अरू केही गर्न नसके पनि यो संयन्त्रले संसारभर रहेका नेपालीले विपत्तिमा बेहोरेको यथास्थिति र नेपालीको संख्याबारेमा आधिकारिक ‘रेकर्ड’ उतार्न भए पनि सम्भव हुनेछ । र, त्यसले सम्बन्धित मुलुकका निकायसँग पनि आवश्यकताअनुरूप समन्वय गर्न सक्नेछ ।
