काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भर्खरै सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नगदको आयस्रोत ‘फेसबुक, युट्युब, टिकटक स्पोर्टीफाइ र आइट्यून’ भएको उल्लेख गरे । ४६ लाख फेसबुक फलोअर्स, १३ लाख युट्युब सब्स्क्राइबर र ४ लाख ६५ हजार टिकटक फलोअर्स नै उक्त सम्पत्तिका आधार हुन् भन्ने उनको दाबीले धेरैको ध्यान तान्यो । 

यसले एउटा तथ्य उजागर गरेको छ , के साँच्चै सामाजिक सञ्जालका ‘फलोअर्स’लाई सम्पत्ति मान्न सकिन्छ त ? नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, विद्यमान कानुनले यसलाई मान्यता दिन्छ । 'राष्ट्र बैंकको प्रणालीमा अडियो भिजुअल र यस्तै सेवाबापत रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ,' पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको विषय यही श्रेणीमा पर्छ । त्यसैले यसलाई कानुनी रूपमै आम्दानीको स्रोत मान्न मिल्छ ।' 

देशको कार्यकारी प्रमुखले नै सामाजिक सञ्जालका फलोअर्सलाई सम्पत्तिका रूपमा देखाएपछि नेपालमा ‘क्रिएटर इकोनोमी’ र ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’ले राज्यको औपचारिक दस्ताबेजमै ठाउँ पाएको छ भन्ने यथार्थलाई यसले स्थापित गरिदिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको बैंक ब्यालेन्स त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । अहिले हजारौं नेपाली युवा आफ्नै कोठामा बसेर विदेशी मुद्रामा मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले युट्युब, फेसबुक र टिकटकलगायतका डिजिटल प्लेटफर्मबाट ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भित्र्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामै यो आँकडा २ अर्ब ९० करोड पुगिसकेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो । 

यसरी भित्रिने रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (६७ प्रतिशत) युट्युबको स्वामित्व भएको गुगलको छ । फेसबुक र यससँग सम्बन्धित मेटा प्लेटफर्मको हिस्सा १२.२१ प्रतिशत छ भने फिल्म तथा एनिमेसन प्रोडक्सनले ६.३३ प्रतिशत ओगटेको छ । बाँकी १४.१० प्रतिशत रकम टिकटक, डिस्ट्रोकिड लगायतबाट आउने गरेको छ । 

राष्ट बैंकका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, यो तथ्यांकले क्रिएटरहरूको वास्तविक कमाइको पूर्ण चित्र भने देखाउँदैन । क्रिएटर र कम्पनीहरूबीच सीधै हुने ‘ब्रान्ड डिल’ र रेमिट्यान्स वा अन्य साधारण शीर्षकबाट आउने रकम यसमा जोडिएको छैन । 'मोनिटाइजेसन शीर्षकअन्तर्गत आएको रकम मात्र यसमा देखिन्छ,' उनले भने । पहिले यस्ता आम्दानी ‘विविध’ शीर्षकमा राखिन्थ्यो । तर, भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकले यसलाई छुट्टै राख्न थालेको हो । 

‘सामाजिक सञ्जालबाट साँच्चै यति धेरै कमाइ हुन्छ त ?’ यसको सिधा जवाफ यही क्षेत्रमा रमाइरहेकाहरूसँग छ । दिपेश त्रिपाठी सन् २०२२ देखि ‘द नेपाली कमेन्ट’ नामक युट्युब च्यानलमार्फत समसामयिक, ऐतिहासिक र सामाजिक विषयमा ‘एक्सप्लेनर’ भिडियो बनाउँदै आएका छन् । ४ लाख ४२ हजार सब्स्क्राइबर भएको यो च्यानलबाट उनी मासिक ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । अनुसन्धान र १० जनाको टोलीको तलबसहित उनको मासिक खर्च नै साढे ३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छ, जुन युट्युबको विज्ञापनबाटै उठ्छ । ब्रान्ड स्पोन्सरसिपबाट आउने रकम त उनको खुद नाफा हो । 

'पैसा मात्रै कमाउने हो भने त भाइरल हुने खालका सनसनीपूर्ण सामग्री बनाए भइहाल्यो नि,' त्रिपाठी भन्छन्, 'तर हामी त्यसो गर्दैनौं । हाम्रो सामग्री उपयोगी होस् र त्यसले समाजमा सकारात्मक बहस छेडोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसैले हाम्रो आफ्नै दायरा छ र हामी यसैमा खुसी छौं ।' 

कन्टेन्ट क्रिएसनबाट राम्रो आम्दानी गर्ने अर्की स्थापित क्रिएटर हुन्-एलिना गुरुङ । अनलाइनमा ‘एलिना डन’का नामले चिनिने उनले भिडियो बनाउन थालेको एक दशक नाघिसक्यो । पेसाले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत उनी यसलाई ‘फुल टाइम’ नभई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेकी छन् । 'सुरू गरेको १० ११ वर्ष भए पनि कमाइ हुन थालेको पछिल्लो आठ वर्षयता मात्रै हो,'   उनी भन्छिन्, 'म यसलाई पूरा समय दिन्नँ, मन परेको विषयमा मात्र काम गर्छु । तर पनि कमाइ राम्रै छ । यदि यसैलाई फुल–टाइम गर्ने हो भने कर्पोरेट क्षेत्रको वरिष्ठ कर्मचारीले भन्दा मज्जाले धेरै कमाउन सक्छु ।' 

यो डिजिटल अर्थतन्त्र काठमाडौंसम्म मात्र खुम्चिएको छैन । विराटनगरका सरोज कार्कीले ‘प्रोजेक्ट कुरा’ नामक युट्युब च्यानलमार्फत सात जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिएका छन् । ३ लाख २० हजार सब्स्क्राइबर रहेको च्यानलबाट उनी समसामयिक विषयमा भिडियो बनाउँछन् । 'युट्युबको मोनिटाइजेसनको भरमा मात्र टिक्न गाह्रो छ,' उनी भन्छन्, 'हामीलाई मोनिटाइजेसनसँगै ब्रान्ड स्पोन्सरसिप पनि उत्तिकै चाहिन्छ ।' उनी यो प्लेटफर्मबाट मासिक औसत ३ हजारदेखि ४ हजार डलर (करिब ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ) कमाउँछन् । 

इन्स्टाग्राममा ६६ हजार ९ सय र फेसबुकमा ७ लाख १९ हजार फलोअर्स भएकी इस्टु कार्की फुल टाइम कन्टेन्ट क्रिएटर हुन् । मोनाइजेसन र ब्रान्ड कोल्याबोरेसनबाट आउने आम्दानीले उनी सन्तुष्ट छिन् । 'आफ्नो आवश्यकता टार्न पुग्ने आम्दानी हुन्छ, म यसमै सन्तुष्ट छु,' इस्टुले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'तर धेरै कमाउनुपर्‍यो, ठूलै महल ठड्याउनुपर्‍यो र सौखिन जिन्दगी जिउनु छ भने चाहिँ यतिले मात्रै सम्भव नहोला ।' 

पूर्णकालीन मात्र होइन, फुर्सद निकालेर ‘पार्ट टाइम’ काम गर्दै पकेट खर्च जुटाउने विद्यार्थी र युवाको जमात पनि ठूलो छ । सुभाना बुढाथोकी इन्स्टाग्राम र टिकटकमा कन्टेन्ट बनाएरै मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछिन् । 'कन्टेन्ट बनाउन थालेको ३ वर्षजति भयो । यसैलाई सबैथोक बनाएर लाग्नुपर्छ भन्ने छैन,' उनी भन्छिन्, 'म अहिले एउटा कन्सल्टेन्सीसँग आबद्ध छु र पार्ट टाइम रूपमा ब्रान्ड डिलहरू पनि गरिरहेकी छु । यसबाट हुने आम्दानी सन्तोषजनक नै छ ।' 

क्रियटरहरूले भनेझैँ नेपालीले कसरी पैसा कमाउँछन् त ? यो बुझ्न डिजिटल प्लेटफर्ममा पैसा कसरी घुम्छ भन्ने जान्नुपर्छ । मुख्यतया आम्दानीका दुई बाटा छन् । पहिलो, ‘प्लेटफर्म मोनिटाइजेसन’ युट्युबले भिडियोमा बज्ने विज्ञापनबाट उठेको रकमको करिब ६० प्रतिशत क्रिएटरलाई दिन्छ र बाँकी आफैं राख्छ । दोस्रो, ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’ ब्रान्डहरूले आफ्नो प्रचारका लागि क्रिएटरलाई सीधै भुक्तानी गर्छन्, जसको पूरै रकम क्रिएटरको खल्तीमा जान्छ । 

पहिलो माध्यमबाट कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा ‘प्रतिहजार भ्युजको दर’ (सीपीएम) ले निर्धारण गर्छ । इन्फ्लुएन्सर म्यानेजमेन्ट कम्पनी ‘अपट्रेन्ड्ली’का सञ्चालक मोनायक कार्की यसलाई प्रस्ट्याउँछन्, 'तपाईंको विषयवस्तुले सीपीएम तय गर्छ । दोहोरीजस्ता मनोरञ्जनात्मक भिडियोमा कम पैसा आउँछ भने बैंकिङ वा एआईसम्बन्धी कन्टेन्टले धेरै गुणा बढी कमाइ दिन्छन् ।' भूगोलले पनि ठूलो अर्थ राख्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, जुम्लाको दर्शकले ५० रुपैयाँ कमाइ गराउँछ भने न्युयोर्क वा लन्डनको दर्शकले सीपीएम ह्वात्तै बढाइदिन्छ, किनकि ती बजारमा विज्ञापनदाताहरूबीच धेरै पैसा तिरेर भए पनि ध्यान तान्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । 

हरेक प्लेटफर्मको आफ्नै प्रकृति हुन्छ । युट्युबमा विशेषरी अलि गहन विषय नै चल्छन् । मानिसहरू सिक्न, अनुसन्धान गर्न वा विस्तृत रिभ्यु हेर्न त्यहाँ जान्छन् । त्यहाँ राखिएको राम्रो भिडियोले महिनौं वा वर्षौंसम्म पनि भ्युज बटुलिरहन्छ । प्रविधि, शिक्षा, अटोमोबाइल, घरजग्गा र पर्यटनसम्बन्धी कन्टेन्टले यहाँ राम्रो काम गर्छन् । करिब ३६ लाख नेपाली प्रयोगकर्ता भएको इन्स्टाग्राम भने विशेषगरी सहरिया, साक्षर र १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको रोजाइमा छ । ‘रिल्स’ले अर्गानिक पहुँच बढाएको छ र फेसन, ब्युटी, लाइफस्टाइल र रेस्टुरेन्टका कन्टेन्टहरू यहाँ सबैभन्दा बढी बिक्छन् । 

१ करोड ३५ लाख दर्ता भएका प्रयोगकर्तासहित नेपालको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल फेसबुकले देशको हरेक वर्ग र भूगोललाई समेटेको छ । गत सेप्टेम्बरदेखि मेटाले नेपालमा आधिकारिक रूपमै ‘कन्टेन्ट मोनाइजेसन’ सुरु गरेपछि भ्युजकै आधारमा पेज सञ्चालकहरूका लागि कमाइको नयाँ बाटो खुलेको छ । उता टिकटकको सिद्धान्त भने बेग्लै छ । यहाँ फलोअरको संख्याले खासै अर्थ राख्दैन । कन्टेन्ट राम्रो छ भने २ हजार फलोअर्स भएको व्यक्ति पनि रातारात भाइरल हुन सक्छ । सीमित बजेटमा ठूलो प्रभाव खोज्ने ब्रान्डका लागि टिकटक निकै आकर्षक बनेको छ । 

पहिले ग्राहकसम्म पुग्न नेपाली ब्रान्डहरूसँग पत्रपत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनको मात्र विकल्प थियो । तर, अहिले समय फेरिएको छ । परम्परागत मिडिया व्यवसायले सोचेभन्दा निकै छिटो यो परिवर्तन आएको छ । विज्ञापनको ठूलो बजेट अहिले ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’तर्फ मोडिन थालेको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले तिरेको करले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ करोड ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर संकलन भएको थियो। यो रकम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ६ करोड ३५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। 

गुगल, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्स र एडोबीजस्ता विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराएबापत यस्तो कर बुझाउँदै आएका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यी कम्पनीहरूबाट ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर संकलन भएको थियो । त्यतिबेला १९ वटा विदेशी प्रविधि कम्पनी कर प्रयोजनका लागि दर्ता भएका थिए ।हालसम्म नेपालमा २२ वटा ठूला विदेशी प्रविधि कम्पनी कर प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन् ।

कुनै बेला ब्यानर विज्ञापनमा भर पर्ने कम्पनीहरू अहिले आम मानिसले रिलेट गर्न सक्ने र विश्वास गरेका अनुहार (इन्फ्लुएन्सर) मार्फत आफ्ना सामान बेच्न खोजिरहेका छन् । दराजजस्ता ‘ई कमर्स’ प्लेटफर्मले दसैं र ११.११ जस्ता ठूला सेलका बेला परम्परागत विज्ञापनभन्दा इन्फ्लुएन्सर क्याम्पेनलाई अघि सार्छन् । एनसेलले त गत मे महिनामा क्रिएटरहरूलाई डिजिटल स्टोरीटेलिङको मेन्टरसिप र तालिम दिन ‘लिग अफ क्रिएटर्स’ नै आयोजना गर्‍यो, जहाँ १३ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए र ५० जना छनोट भएका थिए । 

सन् २०२४ को ‘स्प्राउट सोसल’को रिपोर्टले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ । रिपोर्टअनुसार करिब ४९ प्रतिशत उपभोक्ताले दैनिक वा साप्ताहिक रूपमा इन्फ्लुएन्सरका पोस्टहरूको आधारमा सामान किन्ने गरेका छन् । त्यस्तै, ३० प्रतिशतले पछिल्लो छ महिनामा इन्फ्लुएन्सरप्रतिको आफ्नो विश्वास बढेको बताएका छन् । ‘जेन-जी’ मा त यो प्रभाव दर ८७ प्रतिशतसम्म छ । नेपालकै सन्दर्भमा यस्तै तुलनात्मक तथ्यांक नभए पनि विश्वव्यापी ट्रेन्डले इन्फ्लुएन्सर इकोसिस्टमले हरेक दिन व्यवसायमा पारिरहेको प्रभावको झल्को दिन्छ । 

यो प्रभाव हाम्रो स्थानीय स्तरमै छर्लङ्ग देखिन्छ । पाटनको पिमबहाल ‘नेवाज स्यान्डविच’ चलाउने सुरज बज्राचार्य यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुन् । गत वर्ष अप्रिलमा एक कन्टेन्ट क्रिएटरले उनको पसलको भिडियो बनाएपछि दैनिक करिब १०० वटा बिक्ने स्यान्डविचको व्यापार ३०० पुगेको उनले बताए । 'त्यो भाईले भिडियोमा जे खायो, ग्राहकहरू आएर त्यही खोज्न थाले,' उनले कान्तिपुरसँग भने । 

उक्त पसलको भिडियो बनाउने क्रिएटर थिए, हेमराज राई । आफ्नो भिडियोले पसलको व्यापार त्यसरी बढेको सुन्दा उनलाई खुसी लाग्यो । 'डिजिटल कन्टेन्टले दर्शकलाई कहाँ राम्रो सेवा पाइन्छ भनेर सही विकल्प छनोट गर्न मद्दत गर्छ,' उनले भने, 'हामीले बनाएको भिडियोकै कारण कुनै व्यवसायले यसरी प्रगति गर्दा हामीलाई झनै राम्रो काम गर्ने हौसला मिल्छ ।' 

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अधिकांश मुद्दा अहिले पनि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता हुने गरेका छन् । साइबर अपराधसम्बन्धी नेपालको यो पहिलो प्रमुख कानुन हो । यस ऐनको दफा ४७ सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्रावधान मानिन्छ । उक्त दफामा कम्प्युटर, इन्टरनेट वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर सार्वजनिक नैतिकता, सामाजिक सद्भाव वा कसैको प्रतिष्ठामा असर पर्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

साइबर कानुनको दफा ४७ : नागरिक आवाज थुन्ने सरकारी हतियार

यही दफाअन्तर्गत पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकार, युट्युबर, टिकटक प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले भने यो दफामा प्रयोग भएका ‘सार्वजनिक नैतिकता’, ‘सद्भाव’ र ‘अशोभनीय’ जस्ता शब्द अत्यन्त अस्पष्ट भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो अस्पष्ट भाषाले कानुन दुरुपयोगको जोखिम बढाउँछ ।