काठमाडौँ — रसुवा र नुवाकोटमा अझै बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने, जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित सयौं बिर्तापीडित परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । २४ पुस २०८२ मा सरकारले बिर्ता नियमावली, २०१७ को नवौं संशोधन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यस संशोधित व्यवस्थाअनुसार २०८३ असारसम्म बिर्ता जग्गाका किसानले निवेदन पेस गर्न पाउनेछन् भने २०८४ असारसम्म उक्त निवेदनको टुंगो लागिसक्नुपर्नेछ । 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । बिर्ता नियमावली संशोधनले दशकौंदेखि पीडामा रहेका किसानले हक पाउने बाटो खोलेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका जग्गा प्रशासन शाखा निर्देशक खिमानन्द आचार्य भन्छन्, ‘बिर्ता उन्मूलन नियमावली संशोधन भएर विभागमा प्राप्त हुनेबित्तिकै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ७ माघ २०८२ को मितिमा सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ । सबै जिल्लामा यो समस्या छैन, जुन जिल्लामा बिर्ता समस्या बाँकी छ, त्यहाँ अब कार्यालयले काम अघि बढाउँछन् ।’ 

सरकारले कानुन फुकाएर आगामी असारसम्मलाई निवेदन पेस गर्ने अवधि दिएको छ । यस अवधिमा किसानहरू सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालय गएर निवेदन पेस गर्न सक्छन् । बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले सरकारले तोकेको म्यादभित्र आफूसँग भएको वा आफूले जाने–बुझेसम्मको सबुत प्रमाण र सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला बिर्तावालको नाम, थर, वतन, कुत बाली, तिरोसमेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्न सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा दरखास्त गराई लालपुर्जा लिन सक्नेछन् ।

नियमावली संशोधनपछि किसानले सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन दिन पाउने भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए । ‘बिर्ता जग्गा जोतिरहेका किसानसँग बिर्ता जनिने लगत हुनुपर्छ । निवेदन प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले छानबिन गर्नेछ । सबै प्रमाण पुगे र उपयुक्त देखिए किसानले लालपुर्जा पाउनेछन्,’ उनले भने । 

तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितेपछि उनीसँगै गएका र त्यसबखत शक्तिमा रहेकाले किसानको खेतीपाती भइरहेका जग्गा राजाको आदेशमा बिर्ताका रूपमा लिएका थिए । यसबीच नेपालमा धेरै फेरबदल र परिवर्तन भयो, यद्यपि उतिबेला सुरु बिर्ता समस्या अझै सुल्झिन नसक्दा किसान अन्यायमा छन् । 

रसुवामा लामो समयदेखि भूमि अधिकार आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका बिर्ता जग्गापीडित भवानीप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘जग्गा दर्ता गर्ने गरी निवेदन पेस गर्न बिर्ता नियमावली संशोधन गरेको खबरले खुसी छौं, किसानको हक सुरक्षित हुने गरी कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छौं ।’

पुस्तौंदेखि त्यही जमिनमा रगत–पसिना बगाएका जोताहा किसानकै नाममा सहज रूपमा लालपुर्जा बन्ने वातावरण निर्माण भए मात्रै किसानलाई न्याय हुने बताउँछन् राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी । भन्छन्, ‘हुने–खाने र पहुँचवालाका नाममा अब जग्गा दर्ता गर्ने खेल नहोस् । किसानको हक र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका हौं, किसानले हक नपाएसम्म लडिरहन्छौं ।’

रसुवा र नुवाकोटमा अझै पनि बिर्ता समस्याले जेलिएका किसान छन् । एक अध्ययनअनुसार, रसुवामा ७ सय १८ परिवारले २ हजार ३ सय ८९ रोपनी र नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ परिवारले ४ हजार ९ सय ५७ रोपनी घरबास–जोतभोग गरेका जग्गा अझै बिर्ताअन्तर्गत छ । 

आयोग खारेजीको निर्णयले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका ११ लाख निवेदन अलपत्र

भूमि विज्ञ जगत देउजा भन्छन्, ‘किसानले जोतिरहेको ‘क’ वा ‘ख’ जुनसुकै बिर्ता भए पनि कानुन र नियमावलीले बिर्ता जग्गा जोतिरहेका किसानका नाममा दर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले यसबारे स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालयले समस्यालाई छिमोल्ने भूमिका आवश्यक छ ।’ 

रसुवा र नुवाकोटमा समाधान हुन बाँकी रहेको बिर्ता जग्गा समस्या ‘ख’ प्रकृतिको बिर्ता जग्गा हो । भूमि अधिकार मञ्चको संघर्षपछि २०६६ मा तत्कालीन सरकारले किसानको पीडा सुनी ‘ख’ प्रकृतिको बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने गरी १ वर्ष खोलिदिएको थियो र २०६६ मा निवेदन पेस गरेका रसुवाका १६८ परिवार किसानले पनि लालपुर्जा प्राप्त गरेका थिए । बाँकी किसानले अझै लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । 

‘उतिबेलै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदन लिएर पनि लालपुर्जा नदिई हाम्रा निवेदन फाइल तामेलीमा हालिए,’ भूमि अधिकार मञ्च रसुवाकी अगुवा चित्रकुमारी न्यौपाने भन्छिन्, ‘जग्गाको पुर्जा लिन जीवनभरि संघर्ष गरिसक्यौं, अब नझुलाइदिए हुन्थ्यो ।’ 

बिर्तापीडित परिवारको लामो समयको प्रयासपछि यो नियमावली संशोधन भएको हो । ‘यो अवसरलाई किसानले सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ भूमि अभियन्ता सुष्मा न्यौपाने भन्छिन् ।

गाउँघरका किसान भन्छन्– २०४६ को बहुदलीय व्यवस्था आएपछि हामीले कुत तिर्न छाड्यौं । आफू ठगिएको महसुस गरेर बिर्तावालालाई कर तिर्न छाडेको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समय आन्दोलन गरिरहेका किसान अहिले राज्यसँग जग्गा फिर्ता माग्दै छन् । उनीहरूले धर्ना बस्नेदेखि र्‍याली गर्ने, मन्त्री–प्रधानमन्त्री भेट्ने र ज्ञापनपत्र बुझाउने गर्दै आए । 

२०१६ मा खारेज गरिएको बिर्ता रसुवा–नुवाकोटमा ऐंजेरु भएर बसिरहेको छ । न बेचबिखन गर्न मिल्छ न त धितोबन्धकी नै चल्छ । ‘अझ ठूलो समस्या छ– धेरै किसानको घरबास नै पुस्तौंदेखि यस्तै प्रकृतिको जग्गामा छ, उठीवास पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ,’ नुवाकोटका भूमि आन्दोलन अगुवा एवं बिर्तापीडित किसान विन्दा नेपाल भन्छिन् ।

२०१६ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ‘बिर्ता सदाका लागि उन्मूलन गरी बिर्ताअन्तर्गतको भूमिलाई रैकरसरह तिरो तिर्नुपर्ने’ सरकारी–कानुनी घोषणा गरेका थिए । तर, भूमि जोत्ने किसान र कहिल्यै भूमि नटेकेका वा ‘आफ्नो’ जग्गा नदेखेका बिर्तावालबीचको जग्गा–विवाद उस्तै ताजा छ । रसुवा–नुवाकोटका गाउँ–गाउँमा पुग्दा, किसानसँग चोक–चौतारीमा भलाकुसरी हुँदा तिनको गुनासो थियो– उतिबेला हाम्रो जनप्रतिनिधि र नेताले हाम्रा लागि बिर्ता उन्मूलन गर्न भूमिका खेलिदिएका भए अहिलेसम्म हामी यो समस्याबाट पीडित भइराख्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन । 

हाल सरकारले कानुन संशोधन गरेको खबर पाएपछि किसानहरू खुसी भएका छन् । उनीहरूलाई लागेको छ, अबचाहिँ समस्या समाधान हुनेछ । मुलुकमा नयाँ सरकार आएको, शासन व्यवस्था फेरिएको र निर्वाचित सरकारले जनताकै पक्षमा काम गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको यो बेला ग्रामीण किसानहरूमा थप आशा भरेको छ । 

बिर्तापीडितको व्यथा : बिर्स्यौ वाचा, दियौ चोट

भीर, पाखा, पखेरो, खोरिया खनी–खोस्री जीविका गर्दै आएका किसानको स्वामित्व खोसिएको तीन सय वर्ष पुग्न लाग्यो । ‘कान्तिपुर टोली’ रसुवा–नुवाकोटका किसानका घर–घर पुग्दा घरबास र खेतीपाती भएको जग्गाको पुर्जा नपाएको पीडा उनीहरू रुँदै सुनाउँथे । ‘किसानहरू अन्याय र पीडामा छन् । जोतभोग गर्दै आएका किसानलाई बिनासर्त, बिनाशुल्क, बिनाझन्झट जग्गा दर्ता गरी पुर्जा दिएमा किसानलाई न्याय हुन्छ,’ भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला सदस्य एवं बिर्तापीडित रसुवाका किसान हेमनाथ खतिवडा भन्छन्, ‘यसमा जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरूले पनि सक्रिय सहजीकरण जरुरी हुन्छ । यसलाई साझा समस्याका रूपमा लिएर समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ ।’ 

रसुवा नुवाकोटका बिर्तापीडित किसानहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । आफ्नो पुर्खादेखिकै बसोबास भएको जग्गाजमिन छाड्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जाने अन्यत्र ठाउँ पनि छैन । रिपोर्टिङका क्रममा गाउँ–गाउँ पुग्दा किसानहरूको एउटै माग हुन्थ्यो– बरु अरू केही चाहिन्न, हामीले जोतभोग गरेको जग्गाको लालपुर्जा सरकारले सहज दिने व्यवस्था गरिदिओस् । भूमि अधिकार मञ्च नुवाकोटका अगुवा एवं बिर्तापीडित चूडामणिप्रसाद गजुरेल भन्छन्, ‘सरकारले कानुन संशोधन गरेकामा हामी खुसी छौं । अब सबै मिलेर किसानको हक दिलाउनका लागि सहजीकरण पनि उत्तिकै जरुरी छ । अब जग्गा किसानको नाममा दर्ता हुनुपर्छ, बिर्तावालाको नाममा होइन ।’

किसानहरू पटक–पटक सिंहदरबार धाएपछि जेन–जी आन्दोलनअघि नै लामो समयदेखि रोकिएको यो कार्य अघि बढाउन तत्कालीन सरकारले सुरु गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछिका तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनामसँग आफ्ना माग लिएर मन्त्री भेट्न किसानहरू सिंहदरबार पुगेका थिए । किसानको अनुरोधपछि मन्त्री इङनामले प्रतिबद्धता गरेअनुसारै बिर्ता नियमावली संशोधन भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । 

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित धर्ना बसेको ४६ दिन

कानुनतः बिर्ता उन्मूलन घोषणा गरिएको ६६ वर्ष हुनु र किसानहरूले बिर्ता–जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराउन नपाउनु एक विडम्बना र दुःखद पक्ष भएको भूमि अभियन्ता बताउँछन् । पटक–पटक आग्रह गर्दा, आन्दोलन गर्दा पनि किसानहरूले न्याय पाउन नसकेको नुवाकोटकी भूमि अभियन्ता एवं भूमि समस्या समाधान आयोगकी विज्ञ सदस्य कल्पना न्यौपानेले बताइन् । भन्छिन्, ‘अब पनि अनेक बहानामा किसानलाई कसैले दुःख नदिऊन् ।’