नुवाकोट — नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–५ को बिर्ता–व्यथा त्यो जिल्लाका अन्यत्रभन्दा बिल्कुल फरक छ । जिल्लाका राजनीतिकर्मी र भूमि अभियन्ताका अनुसार, नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी बिर्तापीडित किसान यही वडामा बस्छन् । जिल्लाभरिमै बिर्ता समस्याले सबैभन्दा गाँजेको यस वडाका जमिन जोत्ने किसानलाई शताब्दीऔंदेखि सरकारी अड्डाले अल्झाइरहेको छ । 

जनगणना–२०७८ का अनुसार वडा नं. ५ मा जम्मा ७ सय ५ घरधुरी छन् । यस वडाका पूर्वअध्यक्ष चूडामणिप्रसाद गजुरेल भन्छन्, ‘७ सय ५ घरधुरीमध्ये करिब ६ सय परिवार त बिर्तापीडित नै छन् ।’ 

यस वडाका खड्क भन्ज्याङ, गोर्स्याङ, दाङसिङ, कालीमाटी, छापदाङ, रातमाटो, चौघडा, दुई पीपललगायतका क्षेत्रमा मोहियानी हक प्रमाणपत्रसहितका बिर्तापीडित बढी छन् । 

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवा–नुवाकोटको एक अध्ययनले भन्छ– नुवाकोट जिल्लाभरिमा १५ सय ५८ परिवार र रसुवामा ७ सय १८ ले अझै बिर्ताकै जग्गा जोतिरहेका छन् । नुवाकोटमा करिब ४ हजार ९ सय ५७ रोपनी र रसुवामा २ हजार ३ सय ८९ रोपनी जमिन बिर्ताअन्तर्गत छ । 

त्यही वडाकी युवा नेता, एमालेकी निलम्बित केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना पनि बिर्तापीडित हुन् । ‘जिल्ला नै बिर्ता समस्याले गाँजेको छ । 

हाम्रो वडामा प्रायःजसो किसान बिर्तापीडित नै छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘म बिर्तापीडित परिवारकी सदस्य हुँ । हाम्रा हजुरबा–बा बिर्ताको भूमि जोतेरै बित्नुभयो । हाम्रो राज्य बलियो छैन, भएको ऐन पनि कार्यान्वयन हुँदैन । अब मेरो पुस्ताले न्याय पाउनुपर्‍यो । जसले पुस्तौनी जमिन जोतेको छ, त्यसमा उसैको हक हुनुपर्छ ।’ 

नुवाकोटका बिर्तापीडित किसानको बोध छ– भूमाफिया, बिर्तावाल र जग्गा दलालले हाम्रो जिन्दगी ‘खरानी’ पारे । जस्तो रणबहादुर तामाङ (६१) भन्छन्, ‘आफैंले रोपेको खेत आफ्नै नभएपछि केको हर्ष ? विस्मात मात्रै लेख्या रैछ जीवनमा ।’

दिवंगत पिता–हजुरबाले छाडिगएको नासो (बिर्तावालालाई कुत तिरेको रसिद, मोहियानी हक प्रमाणपत्र) को पोको बोकी हिँड्छन्– रणबहादुर । सरकारी, गैरसरकारी वा पत्रकार मान्छे गाउँ पस्दा पोको देखाउँछन् र लामो निश्वास लिँदै एकै प्रश्न दोहोर्‍याउँछन्– मैले आफूले जीवनभर जोतेको जमिनको लालपुर्जा कहिले पाउँछु होला, हजुर ? मानौं उनी एक पेसेवर प्रश्नकर्ता हुन्, जो दिग्गज पूर्वजका कागज हेर्दै टोलाउँछन् । 

प्लास्टिकको ठूलो झोलाभरि पुराना, धुजाधुजा भएका, धमिरा–पानीले खाएका, खुइलिएका कागजपत्रको ठूलो पोको बोकेर दाङसिंह गाउँमाझ चौतारामा उभिएका थिए रणबहादुर । यो कागजको पोकोमा छ– उनको पुर्खाको इतिहास, तिनका पसिना । उनका थुप्रै पुर्खाले बिर्तावाललाई तिरेको तिरोको रसिद, मोहियानी हकको प्रमाणपत्र जुन च्यातिएको थियो तर चिर्कटो नै सही, त्यो पुस्तौंदेखि जोगिएर आएको थियो । त्यो पोकोसँग उनलाई आशा छ– यी कागज हेरेरै सरकारले एक दिन न्याय दिनेछ । 

रणबहादुरले जीवनभर आकाशे पानीमै निर्भर भिरालो–पाखामा पसिना बगाए । घाम–पानी, झरी–असिना, तुसारो–सिरेटो बेवास्ता गरे, जमिन मलिलो बनाए । आफू बाँचे, परिवारको जीविकाका लागि खेतीमा पौंठजोरी गरिरहे । कहिले पुग्दो अन्न फल्थ्यो, कहिले खडेरीले सखाप हुन्थ्यो तर पुर्खौंदेखिको जमिनसँग उनको अटुट साइनो गाँसिएको छ । 

बुढ्यौलीका चिह्न उनका अनुहारमा छन्, बालापनदेखि आफैंले सम्याएको भूमि भने बिर्तावालका नाममा दर्ता भएको छ । 

रणबहादुरले एक समय काठमाडौंमा सुरक्षा गार्डको जागिर खाए, ०७२ मा बुबा बितेपछि जागिर छोडेर घरै फर्के र गाउँको बिर्ता जमिन जोते । घरमा उनकी कान्छी दिदीले एक थैलो कागज जोगाएर राखेकी रहिछन् । रणबहादुरले ध्यानले कागज पढिहेरे– त्यो बिर्तावालालाई पहिल्यै कुत तिरेको रसिद रहेछ । त्यसपछि उनले सबै कागज सम्हालेर राखे । त्यो कागजको पोको एक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने धोको छ उनीसँग । भन्छन्, ‘त्यो कागज देखेपछि उनीहरूलाई पक्कै थाहा हुनेछ कि हामी किसान कति धेरै पीडामा रहेछौं भनेर ।’ त्यो पोकोमा ०१६ सालमा बिर्ता उल्मूलन हुनुअघिको तिरो तिरेको कागज पनि छ । 

सरकारले आफैं उनीहरूको समस्या समाधान गरिदेला भन्ने आशा हराएपछि गाउँ पूरै आन्दोलित भयो । अहिले भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला सहसचिव रहेका रणबहादुरको माग छ– हामीले कमाइ गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा बिर्तावालका नाममा छ, त्यो हाम्रो हुनुपर्‍यो । रणबहादुरको पुर्खाले खेती गर्दै आएको ५० रोपनी जग्गा बिर्तामा छ । ‘पैतृक सम्पत्ति सबै बिर्ता हो । हामी आफ्नो नाममा पुर्जा नआएसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौं र म यो पोको त्यतिबेलासम्म जोगाउँछु ।’

...

‘२०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन भएको खबर हाम्रो गाउँसम्म आएनछ, हाम्रा बाबुबाजेलाई यो कुरै थाहा भएनछ । थाहा भइदिएको भए हामीले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था सायद आउँदैनथ्यो,’ पूर्ववडाध्यक्ष चूडामणिप्रसाद भन्छन्, ‘अहिले पनि यहाँको जग्गा शाह, राणाहरूका नाममा छ । यो जमिन हाम्रा पुर्खाले खनीखोस्री बनाएका हुन् ।’ 

उनलाई याद छ– बेलाबेला बिर्तावालका एजेन्ट (मुखिया) गाउँ पस्थे, कुत उठाएर लैजान्थे । उनको बुझाइमा, २०३५/०३६ सालमा नापी हुँदा मुखिया र बिर्तावालाका एजेन्टले किसानले शताब्दीऔंदेखि जोतिरहेको जग्गा किसानका नाममा नापी हुन रोकिदिए । भन्छन्, ‘उतिबेला स्रेस्ता नै बिर्तावालाका नाममा बनाएर लगिएको रहेछ ।’ यहाँका पीडित ०६८ मा भूमि अधिकार मञ्च गठन गरी संगठित भए । त्यसपछि विभिन्न चरणमा पटक–पटक आन्दोलन गरे, तर हात लाग्यो शून्य । नुवाकोटका किसान ०७१ मा ७ दिनसम्म मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा धर्ना बसेका थिए । धर्नापछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्झौता भयो– बाँकी भएको बिर्ता जमिनको समस्या समाधान गर्ने तर समस्या उस्तै रह्यो । 

आन्दोलनले रसुवामा चाहिँ केही उपलब्धि मिल्यो । त्यहाँका करिब ५ सय परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरे । जस्तो– रसुवा कालिका–३, कटुन्जेका भूमिनन्द न्यौपाने (६८) ले आन्दोलनको बलमा १३ रोपनी, ३ आना, २ पैसा, ३ दाम क्षेत्रफल जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गरे । ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘ख’ बिर्ता जग्गा रैकर गराउन पाउने सूचना जारी भएको थियो । भूमिनन्दले निवेदन दिए । ‘निवेदनसँगै सर्जमिन मुचुल्का, स्थानीय निकायको सिफारिस र पहिले कुत तिरेको भर्पाई पनि पेस गरेका थियौं । ०६७ सालमा पुर्जा पाइने वातावरण बन्यो,’ भूमिनन्दले सुनाए । उनले ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व मालपोतमा तिरेका थिए । 

भूमिनन्दले जसरी लालपुर्जा हात पार्ने किसान नुवाकोटमा छैनन् । नुवाकोटका नेताहरू पटक–पटक मन्त्री भइसके । ती मन्त्री हुँदा किसानले ज्ञापनपत्र बुझाए, समस्या सुनाए । मन्त्रीहरूले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिन्थे तर पछि बिर्सिन्थे । पूर्ववडाध्यक्ष चूडाप्रसाद भन्छन्, ‘खुकुरीको चोट अचानालाई मात्र थाहा हुन्छ भनिन्छ, नेताहरू अचाना होइनन्, कसरी थाहा हुनु ? त्यो चोट र पीडा हामीलाई थाहा छ । नेताबाट हामीले सहयोग पाएनौं । एउटै वडामा यति धेरै किसान बिर्तापीडित हुँदा पनि राज्यले ध्यान दिएन ।’ 

...

आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीको किताब ‘ल्यान्ड टेनर एन्ड ट्याक्सेसन इन् नेपाल’ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा २००७ सालअघिसम्म ७ लाख ८० हेक्टर भूमि बिर्ताअन्तर्गत थियो । त्यो नेपाली कुल भूमिको ३६.३ प्रतिशत हिस्सा हो । अहिले त्यो अवस्था छैन तर अवशेषका रूपमा कायमै रहेको बिर्ता–व्यथाले भन्छ– नुवाकोट–रसुवाको माटो अझै धनीहरूकै कब्जामा छ । त्यो कलबिखको हाँगो काटिने दिनको प्रतीक्षामा छन् किसान ।

केही किसानको कुरा सुनौं, जो आफ्ना व्यथा सुनाउन चौतारामा हाजिर भएका थिए । 

तारकेश्वर–५, छापदाङका माइतसिंह तामाङ (८१) का नाममा लालपुर्जा छैन । ‘हाम्रो बिर्तावाल काठमाडौं वसन्तपुरमा बस्थे । म आफैं बिर्तावालको घरमा कुत पुर्‍याउन २०२० सालसम्म गएँ,’ उनले सुनाए, ‘पछि कुत तिर्न छोड्यौं तर आफ्नै पसिना परेको जग्गा हाम्रो भएन । हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’

त्यही वडाका गंगादत्त वस्ती (७९) पनि १० वर्षको उमेरदेखि नै कुत बुझाउन बिर्तावालका एजेन्ट मुखियाको घर जान्थे । एउटा सम्झना ताजै छ– दसैंको टीकाको दिन खसीको एउटा सपेटो बोकेर उनी मुखियाको घरमा गएका थिए । एकापट्टि मासुको भाग थोरै भयो भनेर मुखियाले १ रुपैयाँ थप जरिवाना लगाइदिए । उनका बिर्तावाल थिए– लोकजङ । ६ माना बोडी, १ पाथी मास बुझाएपछि रसिद लिएको सम्झना गंगादत्तसँग छ । बिर्तावाल पनि बेलाबेला गाउँघर आउँथे, कुत तिर्न उर्दी गर्थे । उनीहरू नआए मुखिया आउँथे । गंगादत्तको १८ रोपनी जग्गा बिर्ताअन्तर्गत छ । ‘जति संघर्ष गरे पनि हामीले लालपुर्जा पाउन सकेनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब हाम्रो आशा सरकारसँग मात्रै छ ।’ 

छापदाङकै धर्मराज वस्ती (७२) लाई बिर्ता पीडाले असाध्यै पोलेको छ । उनको छाती चर्किन्छ सधैं, समस्या कहिल्यै समाधान नहुने भयो भनेर । सानो छँदैदेखि उनी बाबुसँग तिरो/कुत तिर्न जान्थे, गोर्स्याङ डाँडामा । घरमा भैंसी ब्याए बिगौतीसमेत पुर्‍याउनुपर्थ्यो । दसैंमा सधैं खसीको सपेटो लैजानुपर्थ्यो । ‘यसैगरी २०२४ सालसम्म हामीले कुत बुझायौं, त्यसपछि बुझाउन छाड्यौं । बेलाबेला बिर्तावाल आएर दुःख दिन्थे । हैरानी, दुःख खेप्दै आएका हौं हामी,’ धर्मराज भन्छन् । उनलाई लाग्छ– जग्गा नापी हुँदा डाँडामा चौतारिया आएर बसेका रहेछन्, तिनैले नापी गर्नेलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर किसानका नाममा जग्गा नापी गर्न दिएनन् । 

धर्मराजसँग जोताहा पुर्जा थियो । भन्छन्, ‘भुइँचालोका बेला कता हरायो, कता । अहिले त कागजात पनि छैन । जिजुबाउको पालादेखि नै जोतखन गर्दै आएको १५/१६ रोपनी जग्गा बिर्ता छ ।’ २०६६ सालमा सरकारले बिर्ता जग्गाको निवेदन खुलाउँदा पनि उनले थाहै पाएनन् । ‘त्यही भएर अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भयौं,’ उनको बुझाइ छ । 

त्यही वडाकी निर्मला तामाङ (३८) को घर भएको जग्गाको पुर्जा छैन । ‘लालपुर्जा पाइन्छ कि भनेर आन्दोलनमा पनि गएकी हुँ । पुर्खादेखि नै हामी बसिरहेको ठाउँमा ‘यो मेरो जग्गा हो’ भन्दै कसरी आउलान् बिर्तावालहरू, हेरौं,’ उनी भन्छिन् । 

तुलबहादुर तामाङ (५०) बसेको घरको पुर्जा बिर्तावालसँग छ । ‘हामीसँग हाम्रो पुर्खाको अशंबापत कुनै जमिन छैन । जमिन त छ, जोतखन गर्छौं, अन्न उब्जाएर खान्छौं तर लालपुर्जा र कानुनी स्वामित्व छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गाको पुर्जा हामीलाई चाहियो । लिने कसरी हो, हामीलाई थाहा छैन तर चाहियो । हामी जग्गाधनी पनि चिन्दैनौं । उनीहरू यहाँ आएका पनि छैनन् ।’ उनको ३८ रोपनी १२ आना जग्गा बिर्तामै छ । 

तारकेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद रिमाल पनि किसानको पीडाले औधी दुःखी छन् । ‘बिर्ता समस्या समाधान होस् भनेर धेरै कोसिस गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई पनि सिंहदरबारमै पुगेर भेट्यौं । सहयोग गर्न अनुरोध गर्‍यौं तर समाधानको प्रक्रियामा अघि बढेको छैन । हामीले पनि चुनावताका यो समस्या समाधान गर्न पहल लिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता पनि गरेकै हौं । सबै दलका नेता हुन्छ भन्छन् तर लिखित प्रतिबद्धता जनाएरै समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो समस्या समाधान माथिल्लो निकायबाटै हुनुपर्छ । नेतृत्वलाई राम्रोसँग बुझाउनै नसकेको हो कि ?’

मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी बिर्ताको जटिल समस्या समाधान गर्न योजना बनाएरै काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘मैले रसुवा गएरै किसानको कुरा सुनेको छु । उनीहरू पुस्तौंदेखि जमिन जोतिरहेका छन् तर लालपुर्जा नपाएको पीडा उनीहरूसँग छ,’ उनले भने, ‘जुन कानुनले समाधान गर्न बाधा–अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसको सूची बनाएरै काम अघि बढाएको छु । नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, त्यसले धेरै किसानको समस्या समाधान गर्छ ।’

...

भूमिबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका ‘भूमि, किसान र राज्य’ किताबका लेखक झलक सुवेदी सहरबाट दूरीका हिसाबले नजिक नुवाकोटका किसानले अझै बिर्ताकै जग्गा जोत्नुमा जमिनदार र राज्यको साँठगाँठ प्रमुख कारण देख्छन् । 

‘२०२१ मा आएको भूमिसम्बन्धी ऐनले हदबन्दी तोक्यो तर त्यसअनुसार सबै जमिन राज्यले लिएन । जमिनदार र राज्यबीच साँठगाँठ भयो । राज्य नै जमिनदारको पक्षमा थियो,’ उनले भने, ‘किसानले कानुनअनुसार आधा जमिन पाउनुपर्ने थियो, त्यो पाएनन् । ठूलो संख्याका किसान जमिनको अधिकारबाट वञ्चित भए ।’ 

शक्तिको दुरुपयोग गरेर किसानलाई मोहियानी हक पनि नदिइएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘मुद्दा मामिला गर्ने, कानुन देखाएर तर्साउने, विभिन्न उल्झन खडा गर्नेजस्ता समस्या देखाएर किसानलाई जग्गा राख्न नदिने प्रपञ्च भयो । काठमाडौंवालाले पावरकै कारण किसानलाई थिचोमिचोमा राखेर शक्तिको अभ्यास गरिरहे,’ उनले भने, ‘खासगरी राज्यको शक्ति भूमिपतिको हितमा प्रयोग भयो तर किसानको पक्षमा हुन सकेन । त्यसैले बिर्ता जग्गा बाँकी रहिरह्यो ।’ 

कांग्रेसका नेता पौडेलमातहत १ हजार रोपनी बिर्ता जग्गा छ । उनी र आमाका नाममा रहेको त्यो जग्गा रसुवा–नुवाकोट सिमाना आसपास बेत्रावती र त्यसमाथिका गाउँमा छ । बिर्तावाल उनीचाहिँ बिर्तापीडित किसानकै पक्षमा छन् । उनलाई लाग्छ, बिर्ता जग्गा त मोहीकै नाममा दर्ता हुनुपर्छ र द्वैध स्वामित्व अन्त्य हुनुपर्छ । बालचन्द्र भन्छन्, ‘बिर्ता उन्मूलन हुनुपर्छ । जमिन किसानको हातमै हुनुपर्छ । जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको ।’

भूमि अधिकारका पक्षमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका भूमि अभियन्ता एवं लेखक विश्वास नेपालीलाई लाग्छ, बालचन्द्र पौडेलजस्ता सुन्दर सोच अरू बिर्तावालको पनि भइदिए बिर्ता समस्या छिट्टै समाधान हुन्थ्यो । ‘सबै बिर्तावालले यस्तै विचार राखे यो समस्या रहँदैनथ्यो । सबै बिर्तावालमा जमिन जोतखन गर्ने किसानलाई नै दिन्छौं भन्ने भावना यसरी पलाइदिए, समस्या समाधान तत्कालै भइहाल्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।