म एक सभा/एक श्रोता/एक वाह/र, एक ताली हुँम नेताजीको एक गीत/एक भाषण/र, एक गाली हुँम एक जुलुस/एक उफ्र्‍याइँ/एक नारा/र, एक झन्डा हुँबस म केवल/एक क्रान्ति/एक प्रजातन्त्र/एक चुनाउ/र, एक भोट हुँ...– (‘म’/भूपी शेरचन)

रसुवा र नुवाकोटका भूमिहीन बिर्तापीडित किसान, जो बिर्ता–भूमिमा शताब्दीऔंदेखि पसिना बगाउन अभिशप्त छन् ! लाग्छ, कवि भूपी शेरचनले तिनैको जीवन–ग्राफ हेरेर यो कविता लेखे । भूपीले उबेलै लेखेझैं ‘भूमिमाथि अधिकार पाऊँ’ भनेर रसुवा–नुवाकोटका किसान धेरै पटक ‘एक सभा’ भए, ‘एक श्रोता भए, ‘एक वाह’ भए ! ‘जुलुस’, ‘उफ्र्‍याइँ’, ‘नारा’ त कत्ति भए कत्ति ! असलमा ती किसान सधैं चुनाउ र नेताहरूको ‘एक भोट’ भए । 

‘भोट–ब्याङ्क’ भूमीहीन बिर्तापीडित किसानले चुनावका बेला नेताहरूको आश्वासन र ‘नमस्कार’ पाइरहे । र, जब नेताले चुनाव जिते, त्यसपछि के भयो ? किसान आन्दोलनका जुलुसहरूमा, भेलामा र सिंहदरबारका मन्त्रालयमा तिनै ‘भोट–ब्याङ्क’ किसानले नेताहरूको ‘तिरस्कार’ पाइरहे । 

घनेन्द्र बस्नेत आयोगको सरकारी भूमिसुधारबारे एक रिपोर्टले भन्छ– नेपालमा ४ लाख ५० हजार परिवार भूमिहीन छन् । कृषिमै निर्भर नेपालका ३८ लाख किसान–परिवार (कुल परिवारको ७० प्रतिशत) मध्ये बिर्ता–जग्गा जोतभोग गरिरहेका नुवाकोटका १ हजार ५ सय ५८ र रसुवाका ७ सय १८ परिवार सामन्ती भूस्वामित्वकै कारण पूर्ण वा अर्ध भूमिहीन जीवन बाँचिरहेका छन् । र, ती सधैं–सधैं नेताहरूको ‘आश्वासन’ र ‘तिरस्कार’ को शृंखलामै बेरिएका छन् ।

ती ३८ लाख किसान–परिवारले २५ लाख हेक्टर भूमि भोगचलन गर्छन् । तर, तिनै किसानहरू गरिबीको रेखामुनि जीवन घिर्सान बाध्य छन् । र, तीमध्ये ६० प्रतिशत किसानलाई जमिनमा दैनिक पाखुरा बजार्दा पनि अन्न अभाव हुन्छ । 

नेपालमा भूस्वामित्वको वितरण भयानक अन्यायपूर्ण रह्यो । र, भूमिपतिहरूकै कब्जामा भूमिको विशाल हिस्सा पर्न गयो । राणा शासनकालका अँध्यारा दिनहरूमा राणाहरूले आफ्ना नजिकका आफन्त र चाकडीवाललाई अकुत जमिन बाँडेर विर्तावाल बनाए । शाह–राणाले जब जमिन अनमेल वितरण गरे, त्यो एक प्रथा अर्थात् ‘बिर्ता’ बन्यो । र, त्यो प्रथाले गरिब किसानलाई शासन गरिरह्यो । 

२००७ सालको प्रजातन्त्रको उज्यालोमा नेपाल प्रवेश गर्दा विर्तावालहरूको हिस्सामा ३६.३ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ७ लाख, ८० हेक्टर भूमि थियो । र, बिर्तापीडितहरू बिर्तावालको भूमिमा पसिना बगाइरहेकै थिए, ती अहिले पनि उही संघर्ष–संसारमा छन् ।

खेत–बारीमा हलो जोतिरहेका किसानको देहमा प्रजातन्त्रको उज्यालो घाम लागेन । न ‘माटो सुहाउँदो पञ्चायत’, फेरि प्रवेश गरेको प्रजातन्त्र र यो गणतन्त्रले नै तिनको जीवनमा घाम लिएर आयो । सधैं सिरेटो, तुषारो, आँधी–हुरी र बाढी तिनको ‘आफ्नो’ भयो, ‘न्यानो र घाम’ पराई भयो । अनि पुस्तौं–पुस्तादेखि तिनको जीवनमा नारिएको बिर्ताको जुवा सधैं नारिइरह्यो । सायद शोषणको शैली फेरियो, तर त्यो किसानको जीवनमा अविछिन्न रहिरह्यो । यदि विकासको पर्खाल ढुंगाले निर्मित छ भने यी बिर्तापीडित केवल समाज निर्माण गर्ने ढुंगा हुन् । 

२०१६ सालमा खारेज गरिएको बिर्ता सहर–नाकैको रसुवा–नुवाकोटमा ऐंजेरु भएर अड्किइरह्यो, पुरानो घाउ भएर उकुच पल्टिइरह्यो । न कानुन कार्यान्वयन भयो, न भूमि जोतभोग गरिरहेका किसानकै स्वामित्वमा भूमि आयो । प्रचलित भाष्यअनुसार, दुःखको कालो र अन्धकार रङ नै ती किसानको पनि जीवन–रङ बनिरह्यो । तर, सुखको आशा तिनको जीवनबाट हराएको छैन ।

त्यसैले त तिनले न ‘निर्दयी’ नेतालाई भोट दिन छोडेका छन्, न चोक–चौतारोमा भेट्दा दुःख बिसाउन । र, असलमा जीवनबाट सुख छेउ लागेका किसान सधैं ‘भोट ब्याङ्क’ भइरहेकै छन् । दुःख, हैरानी र खराब–सपना बिर्तापीडित किसानको जीवनमा सधैं हुर्किरहेको छ । 

२०१६ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ‘बिर्ता सदाका लागि उन्मूलन गरी बिर्ताअन्तर्गतको भूमिलाई रैकरसरह तिरो तिर्नॅपर्ने’ सरकारी–कानुनी घोषणा गरेका थिए, तर भूमि जोत्ने किसान र कहिल्यै भूमि नटेकेका वा ‘आफ्नो’ जग्गा नदेखेका बिर्तावालबीचको जग्गा–विवाद उस्तै ताजा छ । किसानको जीवनमा कानुनको घाम पनि लागेन । 

राजधानी सहरको दुःखमय आन्दोलनका पुराना दिनतिर उनीहरूको नारा थियो– ‘रगत–पसिना बगायौं, बदलामा के पायौं ?’/ ‘हाम्रै नारा, हाम्रै भोट, बिर्स्यौ वाचा, दियौ चोट’ । आफैंले भोट दिएर सत्तामा पुर्‍याएका नेताहरूलाई रसुवा–नुवाकोटमा भेटिएका तमाम बिर्तापीडित किसानको गम्भीर प्रश्न छ– रगतपसिना बगायौं, बदलामा के पायौं ? र, अस्थिर राजनीतिको गल्छेडामा बिर्तापीडित किसानको प्रश्न ज्युँका त्युँ छँदै छ । आशा किसानहरूको जीवनमा जिउँदै छ । 

किसानको पसिनाले सिंचित नुवाकोट–रसुवाको ठूलो हिस्साको भूमि सधैं किन बिर्तावालकै अधीनमा ? भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘कान्तिपुर’ सँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, ‘अब सरकार किसानसँगै छ, तिनले जोतभोगका आधारमा लालपुर्जा पाउनेछन् ।’ तर, प्रतिबद्धताअनुसार कानुन संशोधन भएको छैन । मन्त्रीलाई प्रश्न छ– के जोतभोगका आधारमा किसानले लालपुर्जा पाउने त्यो काम अघि बढेको छ ? किसानलाई लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो ? कुरा यत्ति हो, ती किसान फेरि भूपीको कविताझैं ‘केवल एक भोट’ कै भाष्यमा सीमित नहोऊन् !

कानुनतः बिर्ता उन्मूलन घोषणा गरिएको ६५ वर्ष हुनु र किसानहरूले बिर्ता–जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराउन नपाउनु एक विडम्बना र दुःखद् तस्बिर हो नेपाली भूमि–आन्दोलनको । के सरकार जनताको आँसु र दर्दमा खुसी हुन्छ ? होइन भने किन इतिहासदेखि नै किसानहरू अथाह सकस र पीडाले रोइरहेका छन् ? र, सरकार तिनको आँसुले तिर्खा मेटाइरहेको छ ? 

सरकारले बिर्तालाई सतही सोचिरहेको छ, तर यो विषय यति गहिरो छ कि, ती किसान परिवार पुस्ता, दर पुस्तादेखि भूमिहीन बनिरहेका छन् । सरकारले सोच्नु पर्दैन कि कोही किन जन्मँदै भूमिहीन बनिरहन बाध्य छ ? जीवनभरि पसिनाले मलिलो बनाएकै माटो आफ्नो नभएको र ‘आफ्नो’ भएको सपनाले ऐंठन भएरै कोही किन अन्तिम सास फेर्न अभिशप्त छ– यहाँ त हजुरबा बिर्तापीडित, बाबु बिर्तापीडित, छोरा बिर्तापीडित ! अब नाति पनि ?

जग्गा छ, खेतीपाती पनि हुन्छ, तर राज्यले कानुनी मान्यता दिएको लालपुर्जाको चिर्कटो किसानसँगै छैन । रसुवा–नुवाकोटका किसानहरू अर्को त्रासमा बाँचिरहेका छन् । त्यो के भने सोझा–सिधा किसानले जोतेको जग्गा फुत्काउन सकिन्छ कि भनेर झोलाभरि लालपुर्जाको चिर्कटो बोकी काठमाडौंदेखि आजकल बिर्तावालाका ऐजेन्ट मालपोततिर दौडधुप गरिरहेका छन् । 

पाका उमेरका किसानको सपना–जपना छ– जीवन छँदै लालपुर्जा हेर्ने । स्थानीय जनप्रतिनिधि, चुनाव जितेका नेताले पनि किसानसँग ‘जग्गाको पुर्जा घरमै ल्याइदिने’ वाचा गरेको धेरै दशक बित्यो । त्यो वाचा नुवाकोटमुन्तिर बग्ने तादी खोलाले बगायो कि ? 

बिर्ता समस्या अझै रहिरहनुमा बिर्तावाल र तिनका दरसन्तान अनि पछिल्ला समय जन्मिएका ऐजेन्टहरूको भूमिका बढी छ । तिनलाई सघाउने–उक्साउने केही जनप्रतिनिधि र दलाली गरी कमाउन पल्केका जग्गा दलालको चर्तिकलाले किसानहरूको निद्रा हराएको छ । राज्यशक्तिसँग ती एजेन्टकै पहुँच छ ।

०१६ सालमै उन्मूलन भएको बिर्ता बाँकी रहनुमा तत्कालीन किसानलाई यथार्थ जानकारी नहुनु वा उनीहरूसम्म त्यो जानकारी नपुग्नु र बिर्ता जग्गालाई अनेकन जालझेल गरी आफ्नै नाममा राखीराख्न उद्यत बिर्तावालाहरूको सक्रियता शंका–लायक र सन्देहास्पद छ । रसुवा–नुवाकोटमा ०३५/०३६ सालतिर नापी भएको थियो । नापी भएको समयमा पञ्चायतकै रजगज थियो । वडा–प्रतिनिधिले जग्गा बिर्तावालकै नाममा नापी गराइदिए, यस्तोमा केही किसान ‘जोताहा’ को महलमा समेत छुट्न पुगे । 

विसं. १८०१ मा नुवाकोट राज्य जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य कार्य सुरुवात गर्दा तत्कालीन सहयोगीलाई किसानकै जग्गा बिर्ता भनेर बाँडेका थिए । हाल बिर्ता–समस्या उत्तरगया, कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकामा छ, नुवाकोटमा चाहिँ तारकेश्वर गाउँपालिका, विदुर नगरपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिकामा बढी छ । पञ्चायत व्यवस्था अस्तित्वमा छउन्जेलसम्म गाउँघरका द्वारे, जिम्मावालमार्फत र केही गाउँ–ठाउँमा बिर्तावाल आफैं पुगेर वा तिनको ऐजेन्टहरू गएर कुत–बाली उठाउँथे । जगत देउजा, कृष्णराज खनाल र गोपाल गिरीले गरेको ‘नुवाकोट र रसुवामा बिर्ता समस्याको स्थलगत अध्ययन प्रतवेदन’ ले भन्छ– त्यस क्षेत्रका बिर्तावाल काठमाडौंमा बसोबास गर्छन्, उनीहरू स्थानीय होइनन् । ती बिर्तावालाहरू तत्कालीन राजाको पुरोहित, राणा खलक र राज्य शक्तिको नजिकका व्यक्तिहरू थिए । 

गाउँघरका किसान भन्छन्– ०४६ को बहुदलीय व्यवस्था आएपछि भने लगभग सबै किसानले कुत तिर्न छाडे । अहिले राज्यसँग जग्गा फिर्ता माग्दै छन्– ती धर्ना बस्छन्, र्‍याली गर्छन्, मन्त्री– प्रधानमन्त्री भेट्छन् । तर ? नतिजा केवल शून्य ! त्यसैले त किसान केवल एक भोट न हुन् ! 

भूमि अधिकार मञ्चकै संघर्षपछि तत्कालीन सरकारले किसानको पीडा सुनी ‘ख’ प्रकृतिको बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने गरी १ वर्षका लागि कानुन खोलिदिएको थियो । २०६६ सालमा निवेदन पेस गरेका थिए किसानले । २०६७ मा रसुवामा १६८ परिवारले पनि लालपुर्जा पनि प्राप्त गरे । बाँकी किसानले अझै किन लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ? 

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को ३ (१) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल.....मा भएको बिर्ता प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि समाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले अघिल्ला दिनसम्मका सबै बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन् ।’ ६५ वर्षअघि नै हो बिर्ता उन्मूलन भएको तर, ऐनले लेखेजस्तै व्यवहारमा कहिले लागू हुन्छ ? बिर्तावालको पञ्जाबाट ती कहिले मुक्त हुन्छन् ? 

भूमि नै शक्ति–स्रोत र सम्पत्ति–सिम्बोल भएको समाजमा भूमि हुने र नहुनेहरू फरक हुने भई नै हाले । राज्यले दिने अनुदानमा पनि भूमिहीन र भूमिपतिलाई विभेद छ । बिर्तापीडित अधिकाशंको घरबास–जग्गा पनि बिर्ता–जग्गाभित्रै छ । 

बिर्ता–जग्गाबाट राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पनि पाएको छैन । किसानहरू राज्यलाई कर तिर्न तयार छन् तर, तिर्ने आधार छैन । बिर्तावालसँग पुर्जा छ, तर पुर्जाको जग्गा कुन ठाउँमा छ, थाहै छैन, जो साँध–सिमाना छुट्याउन सक्दैनन् । यसर्थ राज्यले किसानको माग सुनुवाइ गरी तिनको घरबास, खेतीपाती भएको जमिनको लालपुर्जा बाँडिदिनु जायज हुनेछ । 

बिर्ता समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐन नै जरुरी भएको छ । कानुनतः, जग्गाधनी किसानहरू नै हुन् । बिर्तावालको पुर्जा खारेजी नगरी किसान आफैंले जोतेको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व पाउँदैनन् । त्यसैले बलियो कानुन जरुरी छ, जसले वर्षौंदेखि ठगिएका किसानलाई न्याय दिलाओस् । र, किसानहरू फेरि आन्दोलन, जुलुस, भेला र सिंहदरबारका मन्त्रालयमा नभेटिऊन्, ती भेटिऊन्  खेत–बारीमै ।