रसुवा — बिर्ता आन्दोलनमा क्रियाशील महिलाका जीवनपद्धति र शैली नियाल्दा देखिन्छ– तिनका सपना बेत्रावती किनारमै जन्मेका छन्, त्यहीँ मरेका छन् । ती राजधानीबाहिर त छँदै छन्, सधैं आधारभूत मानवअधिकारबाट पनि वञ्चित छन् । लामा वर्षहरू बिते, भूमि आन्दोलनका महिला अझै भूमि अधिकारविहीन छन् ।

केही उपलब्धि नभएको होइन, तर तिनका अधिकांश मुद्दा सडकमै छन् । उनीहरू हताश छैनन्, हिम्मत हारेका छैनन् । भन्छन्, ‘एक दिन कसो न्याय नपाइएला ?’

पुसको सिरेटोमाझ भेटिएका रसुवा–नुवाकोटको बिर्ता जमिनमा आश्रित, भूमि आन्दोलनमा सहभागी महिलाको कुराकानीको निष्कर्ष हुन्थ्यो– आफ्नो नाममा भूमि नहुनु भनेको एकबारको जुनीमा रित्तो हुनु हो । ती महिलासँग भयंकर गुनासो थियो– सत्तासीनप्रति, आश्वासन दिइरहने, चुनाव जितेपछि फर्केरै नहेर्ने नेताप्रति । लाग्थ्यो, तीसँग छ– भूमि आन्दोलनप्रति सदावहार प्रतिबद्धता । 

महिला आन्दोलनको अतीततिर चियाउने हो भने अनेकन् आन्दोलनकारी, जुझारु योद्धाका ‘पोट्रेट’ सामुन्ने आउँछन् । नालापानीको युद्धदेखि नै पुरुषसँगै महिला लडाइँको मोर्चामा थिए । आन्दोलनको इतिहासमा अभिलिखित छन्– योगमाया, दिव्या कोइराला, नोना कोइराला, राममाया पोडे, रेवन्तकुमारी आचार्य, मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधानहरू, जो निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध सडक संघर्षमा थिए । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि महिलाको अहंभूमिका थियो । 

नेपालमा विशेषतः २००७ सालपछि भूमिसम्बन्धी विभिन्न आन्दोलन भए । केही आन्दोलनले सफलता पाए, केहीले पाएनन् । र, विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलन अझै निरन्तर छ । कोही आन्दोलनबाट थकित छन्, कोही अझै आशावादी । थकितहरू भन्छन्– जत्ति उफ्रिए, कराए पनि कान टालेको सत्ताले केही नसुन्दो रहेछ । आशावादीहरू भन्छन्– धेरै पटक भनेपछि सत्ताले एक दिन हाम्रा कुरा कसो नसुन्ला !

नेपालमा बखत–बखतमा भइरहेको सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनको फ्रन्टलाइनमा महिला छन् वा भनौं तिनको भूमिका अग्रणी छ । जस्तो रसुवा र नुवाकोटका बिर्ता आन्दोलनमा महिला नै अग्रस्थानमा थिए । तिनले थोरै सफलता पनि प्राप्त गरे । सडक–संग्राममा डट्ने तिनै महिलाले आन्दोलनको उच्च इतिहास निर्माण गरेका छन् । असलमा ती मान्छे हुनुको अधिकारका लागि आन्दोलित छन् । 

मानवशास्त्री सुरेश ढकालको विचारमा, अधिकारको आन्दोलन वर्गीय आन्दोलन पनि हो तसर्थ महिला–पुरुष, सबै पीडितको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘बिर्ता किसानको आन्दोलन होस् अथवा कुनै पनि भूमि अधिकारको आन्दोलन, त्यो निरन्तरको प्रक्रिया हो र यसले निरन्तरताको अपेक्षा गर्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘अंक गणितीय हिसाबमा यति आन्दोलन बराबर यति परिणाम भन्ने हुँदैन । सबै प्रकारको भूमि अधिकार आधारभूत मानवअधिकार पनि हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न सकिएन भने आन्दोलनलाई राजनीतिले बिथोल्छ ।’ 

२००७ को परिवर्तनपछि निरंकुश राणाशासनको ठूलो झ्यालखानाबाट नेपाली निस्किए । तर, रसुवा र नुवाकोटका किसान दशकौंदेखि बिर्ताको झ्यालखानामै कैद छन् । 

...

कानुनतः उन्मूलन भएको तर व्यवहारमा किसानलाई तर्साइरहेको बिर्ताको भूतबाट मुक्ति पाउन रसुवाका किसानले वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहेकै छन् । संघर्षमा होमिन पक्कै सजिलो थिएन । चुलोचौको र खेतीपातीमै सीमित महिलालाई बालबच्चा, बस्तुभाउ छाडेर आन्दोलनमा लाग्नु भीरको यात्रा गर्नुजस्तै थियो ।

पिता र पतिको सम्पत्तिमा समेत अधिकार नपाएका महिलाले बिर्तार् जग्गाको लालपुर्जा माग्दै सडकमा निस्केर नारा लगाउनु, खुला मञ्च र सरकारी कार्यालयमा दिन–रात धर्ना बस्नु चुनौतीपूर्ण कर्म थियो । रसुवा–नुवाकोटमा भेटिएका यी आन्दोलनकारी महिलाको कुरा सुनेपछि लाग्छ– उनीहरूको जीवनग्राफ संघर्षले भरिएको छ, जहाँ सुखको न्यानो घाम कहिल्यै लागेको छैन । 

कालिका–२, गैराघरकी बिर्तापीडित चित्रकुमारी भट्ट न्यौपाने भूमि आन्दोलनकी एक योद्धा हुन् । उनले पढ्न पाइनन्, बाल्यकाल घाँसपात, बाख्रावस्तु गोठालो, मेलापातमै बित्यो । १७ वर्षको उमेरमा ध्रुवप्रसाद न्यौपानेसँग विवाह भयो । ससुराले जुनेली रातमा नाम्लो–डोरीको पटुकी कसेर, ढुंगा फुटाएर, पाखो बिराएर खेत बनाएको र पहिरोमा गारो उठाएको दृश्य उनको आँखामा अझै झलझली आउँछन् । पछि थाहा पाइन्– ससुराका बाबु–बाजेको समेत रगत पसिनाले मुछिएको त्यो माटो राजाका नातेदार अर्थात् बिर्तार्वालाका नाममा रहेछ ।

चित्रकुमारीका ३ छोरा जन्मे । श्रीमान्को दुईवटै मिर्गौला खराब भए । उपचार गर्न नेपालदेखि भारतसम्मका अस्पताल धाए तर जीवनमा निराशा मात्रै थपियो । विवाहको १२ वर्षर्मै चित्रकुमारीका श्रीमान्को मृत्यु भयो ।

‘मेरो त संसारै अँध्यारो भयो । दिन–रात पनि छुट्याउन नसक्ने भएँ । दुःख र पीडाका दिन झनै चौबर भए । मानसिक यातना कति सहनुपर्‍यो कति ! श्रीमान् नहुँदा पाएको अपमानले असह्य हुन्थ्यो । घरपरिवार तथा गाउँका पूजाआजा, शुभकार्यमा मलाई सहभागी हुन दिँदैनथे,’ आकाशमा अस्ताउँदै गरेको पहेँलो सूर्य हेर्दै उनले भनिन्, ‘संसारमा एकान्त र अँध्यारो मात्र मेरो आफ्नो जस्तो लाग्थ्यो । म रुन्थेँ, हावा र बोटबिरुवासँग कुरा गर्थें ।’ पछि उनी सासूससुरासँग छुट्टिएर बसिन् । माइतीको सहयोगमा घर बनाइन्, कैयौं दिन भोकै बसिन्, छोराहरूलाई पनि भोकै राखिन् । तर हिम्मत हारिनन् । दुःखै गरेर छोराहरू स्कुल पठाइन् । 

विस्तारै चित्रकुमारी भूमि आन्दोलनमा जोडिइन् । घरको काम, मेलापात सबैको व्यवस्थापन गरेर बैठकमा पुग्न थालिन् । नाम सुनाउँदा पनि रातोपिरो हुने उनी आन्दोलनको लामो समयपछि सुन्दर र तार्किक भाषण गर्ने भएकी छन् । उनका कमला बह सुन्ने कठोर मानिसको पनि मन पग्लिन्छ तर सत्तामा बस्नेहरूको चाहिँ खोइ किन कहिल्यै पग्लिएन ! 

भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाको अध्यक्ष भइन् उनी । उनकै नेतृत्वमा ठूलो पंक्तिमा किसान २०७१ जेठमा बिर्तार् तथा गुठी खारेजको माग राखी मालपोतमा ७ दिन धर्ना बसे । चित्रकुमारी २०७४ को स्थानीय तहको चुनावबाट वडा सदस्य हुँदै जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यसम्म बनिन् । २०७१ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला सदस्य पनि मनोनीत भएकी थिइन् । ‘यो सबै आन्दोलनको देन हो,’ उनी भन्छिन्, ‘बिर्तार् खारेजीका लागि गरेको संघर्ष सम्झिँदा अत्यास लाग्छ ।’ 

उनको प्रश्न छ– नेताले चाहे ऐन, कानुन सबै सबै फेर्न मिल्ने, उन्मूलन भइसकेको बिर्ताको लालपुर्जा हामीले लिन किन नपाउने ?

...

रसुवा कालिका–५, ज्याङलाङकी पुतलीमाया लो तामाङ जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चकी सक्रिय अगुवा हुन् । उनले छोरी भएकैले सानोमा पढ्न पाइनन् । एक पटक घरमा थाहै नदिई स्कुल जाँदा परिवारले तीन छाक खान दिएन । १५ वर्षमै उनको विवाह गराइयो, जसमा उनी मञ्जुर थिइनन् ।

पछि १८ वर्षका उमेरमा धैबुङका काजीमान तामाङसँग अर्को बिहे गरिन् । उनका पाँच छोरी, एक छोरासहित आठ जनाको परिवार छ । आफ्नै जग्गाको उब्जनीले परिवारलाई खान पुर्‍याउन धौ धौ हुन्छ । काजीमान ज्यामी काम गर्छन् र पुतलीमाया खेतीपाती । 

०६३ बाट पुतलीमाया भूमि अधिकार आन्दोलनमा जोडिइन् । अहिले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसँग पनि आफ्नो कुरा ढुक्कले राख्छिन् । आन्दोलनमा लगाएका नारा कण्ठै छन् । २०६४ को भूमि अधिकार आन्दोलनमा वनकालीको धर्नामा मकै र आरुबखडा खाँदै दिन–रात कटाएको, २०६७ चैतमा काठमाडौं आन्दोलनमा ९ दिनसम्म खुला मञ्चमा पाल टाँगेर बसेको, राजनीतिक दलका कार्यालय पुगेर आफ्नो व्यथा सुनाएको, दलका नेताले दिएको आश्वासन सम्झाएर ‘वाचा किन पूरा नगरेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेको सम्झना उनको स्मृतिमा आइजाइ गरिरहन्छ । 

आन्दोलनको सुरुवाती दिनको सम्झनामा अनुहारका चाउरी पन्छाउँदै पुतलीमाया भन्छिन्, ‘अभियानमा हिँड्दा सुरुसुरुमा गाउँलेले खिसी गरेका थिए । घरकाले पनि काम छल्न, बरालिन हिँडेको भन्थे । बिर्तार्को पुर्जा लिएरै छोड्छु भन्दा खिल्ली पनि उडाउँथे ।’ 

उनीहरूको लामो संघर्षकै कारण बिर्तापीडित १ सय ६८ किसानले लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । त्यसरी जग्गा पाउनेमा पुतलीमाया पनि एक हुन् । भन्छिन्, ‘मेरो ४ रोपनी खेतको पुर्जा बनेको छ । अब जग्गा खोसिएला भन्ने चिन्ता छैन । त्यसले झन् संघर्षमा बल थपेको छ ।’ अब उनका आँखामा सपना भरिएका छन्– सबै बिर्तार्पीडितको लालपुर्जा होस् ।

...

भूमि आन्दोलनका ती दिन उनी घाँटीका नसा फुलाउँदै, चिच्याउँदै नारा लगाइरहन्थिन् । उनको जोसै अर्को थियो । लेखक एवं अभियन्ता सुष्मा न्यौपानेलाई आन्दोलनमय ती दिनले धेरै सिकाए । सोच्छिन्– आन्दोलनको सडक नै उनको पाठशाला हो । किशोरकालदेखिकै आन्दोलनकारी हुन् उनी, जो बिर्तापीडित बुबा भवानीप्रसाद न्यौपानेको पछिपछि भूमि आन्दोलनमा हिँडिन् । सडकमा गुन्जिने नारा यस्तो थियो– 

आन्दोलनमा महिला, भूमि चाहियो पहिला

रगतपसिना बगायौं, बदलामा के पायौं ?

सामन्ती प्रथा बिर्तार् ले, जालझेलको पुर्जा फिर्ता ले

हाम्रै नारा, हाम्रै भोट, बिर्स्यौ वाचा, दियौ चोट

बिर्तार् जग्गा रैकर गर, रैकर गर, रैकर गर...

धेरै हिउँद, वर्षा नारा लगाएरै बिते । आजकल उनलाई लाग्छ– अधिकार र गरिएका आशा कहिल्यै पूरा भएनन् ।

सुष्माका लागि सायद भूमि आन्दोलन वर्षात्को भेल होइन, बगिरहने नदी हो । ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘ख’ बिर्ता जग्गा जोतभोग गरेका किसानले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्ने निर्णय भयो, जुन उनीहरूको आन्दोलनको आंशिक उपलब्धि थियो । पुर्जा लिन भने साह्रै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । किसानले प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने भयो । पुराना कागज नष्ट भइसकेका थिए । तिरो बुझाएका रसिद, अस्थायी निस्सा, नागरिकता केहीका भेटिए, केहीसँग त्यो पनि थिएन । 

अर्को साल पुसको ठन्डीमा धुन्चेमा करिब १ महिना बसेर सुष्माले सबै बिर्तार्पीडितको फिल्डबुक उतारिन् । स्थानीय निकायबाट सिफारिस बनाउन र गाउँ सर्जिमिन मुचुल्का उठाउन गाउँगाउँ धाइन् । यत्तिले पुगेन, बिर्तावालाको म्याद–तामेली गर्न काठमाडौं जानुपर्ने भयो । नयाँ पुस्ताकी यी आन्दोलनकारीलाई बिर्तावालाहरूको मुकाम थाहा थिएन ।

त्यसैले २८ दिनसम्म उनी अरू पाँच जना (भवानी, विश्वास, संगीता, हेम र खिलप्रसाद) सँग काठमाडौंका चिसा र अँध्यारा गल्ली चाहरिन् । । ‘एक त हामी गाउँको मान्छे, काठमाडौंको बाटो–घाटो, ठेगाना थाहा थिएन, खान–बस्न र गाडीभाडा तिर्न पनि गाह्रो थियो । कहिले बाटो भुलेर हराइन्थ्यो । कहिले गल्लीमा कुकुरले लखेटेर भागाभाग पार्थ्यो ।’ 

बिर्तार्वालाको ठेगानामै म्याद तामेल टाँस गर्नु, घर नभेटे सम्बन्धित वडा कार्यालयमा म्याद टाँसेर उनीहरूले बुझेको हस्ताक्षर प्रति ल्याउनु महाहैरानीको काम थियो । तर किसानको मुहारमा खुसी ल्याउने सपनाको बाटो उनी हिँडिरहिन् । म्याद तामेलीको पत्र लिएर, सरासर मालपोत गएर, फेरि लामो समय सदरमुकाम बस्नु, फिल्डबाट कागजात जुटाउनु, किसानको तारेख धान्न सहयोग गर्नुजस्ता झन्झटले पर्खिरहेकै थिए । 

सुष्मा भन्छिन्, ‘आन्दोलनभित्रका केहीले जग्गा पाए, केही समय खुसी छायो । उत्साह पनि थपियो । तर, फेरि धेरै किसान लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भए ।’ अधिकाशंको निवेदन मालपोतले कारबाही नै नगरी पोको पारेर थन्क्याइदियो, कारण थियो– जोतभोग गरेको बिर्ता जग्गाको लालपुर्जा किसानलाई नै थाहा नदिई बिर्तावालाले पुर्जा बनाई लगिसकेका रहेछन् ।

रसुवाका ४० महिला काठमाडौं आएका थिए । सबैका झोलामा थिए– एउटा थाल, गिलास, ओढ्ने बर्को र तन्ना । आन्दोलनमा आउन नसकेकाले पनि दाल, चामल, नुन, तेल, आलु पठाएका थिए । त्यस बेला देशभरिका ५० भन्दा धेरै जिल्लाका १ हजार महिला भेला भएका थिए– २०६७ चैतमा । खुला मञ्चमा पाल टाँगेर बसे उनीहरू । र्‍याली, जुलुस, धर्नाबाट सत्तासीनलाई आफ्नो पीडा सुनाए, माग राखे, नेताहरूलाई उनीहरूकै आश्वासन र वाचा सम्झाए । 

एक दिन ठूलो हावाहुरी र असिनासहित पानी पर्‍यो, पालहरू च्यातिए । सबैको भागाभाग भयो । विस्तारै सम्हालिएर भृकुटीमण्डपको हलमा गएर चिसो रात काटे । नवौं दिनमा सम्झौता भयो । सबै घर फर्किए । त्यही केही महिनामै सरकारले भूमिमा महिलाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सय रुपैयाँमा संयुक्त लालपुर्जा बन्ने नीति ल्यायो । महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा समेत स्थानअनुसार २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था भयो । त्यसपछि सुष्माको पनि सक्रियतामा रसुवामा ८ सय ८७ जोडीले संयुक्त लालपुर्जा बनाए । 

२०७१ जेठ ३ मा गाउँगाउँबाट दाल, चामल, नुनतेल, तरकारी, भाँडाकुँडा, ओढ्ने, ओछ्याउनेसहित हलोजुवा, कुटो–कोदालो, डोको–नाम्लो बोकेर करिब ३ सय किसान मालपोत कार्यालय पुगे र धर्ना बसे । माग थिए– बिर्ता जग्गा रैकर गर्नुपर्ने, गुठी समस्या समाधान गर्नुपर्ने । 

आन्दोलनको सातौं दिनमा सरकारसँग सम्झौता भयो । बिर्ता समस्या समाधान गर्ने भनी सरकारी प्रतिबद्धता पनि आयो । तर सहमति भएको दशक बित्यो, समाधान हुन सकेन । सुष्मालाई दिक्क लागेको छ– सरकार देखेर । त्यो सरकार, जसले माटोकै खनजोतमा जीवन बिताउने, रुखोपाखो मलिलो बनाउनेलाई जमिनको हक दिन सक्दैन अनि शक्ति र संरचनागत लाभको फाइदा उठाएर कागज लिएर बस्नेहरूको संरक्षण गर्छ । 

...

पुलिसको त्यो लाठीचार्ज, नीलडाम, आँसुको भेल र चिच्याहट ! आफू हिँडिआएको भूमि आन्दोलनको चिसो सडकका स्मृति यिनै हुन्, नुवाकोट विदुरकी कल्पना न्यौपानेको । त्यसैले झरी परिरहेको रात होस् वा पूर्ण चन्द्रमाको, सपनामा बेलाबेला उनलाई ऐंठन हुन्छ । 

०७१ मा दिनैभर मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासनमा धर्ना गर्दाका ती दिन उनको स्मृतिमा आलै छ । ‘सडकमा नारासहित र्‍याली गर्थ्यौं । बास सडकमै थियो । गाउँबाट संकलन गरिल्याइएका दाल, चामल सडक किनारमा पकाएर खान्थ्यौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्थ्यों, झडप हुन्थ्यो,’ उनले सुनाइन् । प्रहरीको कुटाइका कारण शरीर सुन्निएपछि काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनले १५ दिन उपचार गराएकी थिइन् । उनले थपिन्, ‘निलडाम र दुखाइको सम्झना एकातिर छँदै छ, त्योभन्दा पनि बढी दुःख आन्दोलनको माग पूरा नभएकामा छ ।’

...

‘आफूले जोतिरहेको बिर्ताको जमिनमा आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ’ भनेर आन्दोलनमा सहभागी थिइन् रसुवा कालिकाकी संगीता लामिछाने । ‘कान्तिपुर’ मा ‘बिर्ताको व्यथा’ को पहिलो भागमा हलो बोकेको उनकै फोटो छापिएको थियो । फोटो खिचेका थिए– फोटो पत्रकार किरण पाण्डेले । २०६७ चैत १ देखि ८ सम्म चलेको भूमिहीन महिलाको आन्दोलनमा उनी सहभागी थिइन् । काठमाडौं खुला मञ्चमा उनी धर्ना बसेकी थिइन् ।

त्यो पुरानो फोटो छापिएपछि उनी ती दिनतिर फर्किइन् । ‘फोटोले विगत सम्झायो । गोडामा ठेला उठाउँदै भोकभोकै हिँडेको झलझली सम्झना आयो,’ संगीताले भनिन्, ‘हाम्रो थोरै खेत पनि बिर्तामा थियो । त्यसैले आन्दोलनमा जोडिएकी थिएँ । आन्दोलनमा हिँड्दाहिँड्दै अधिकार नपाई कत्ति बितिसके, कत्ति थला परिसके । कहिलेसम्म गर्ने आन्दोलन ?’

...

उत्तरगया– ४ मनिगाउँकी शान्ताकुमारी ग्लान १७ वर्षदेखि अविचलित आन्दोलनमा समर्पित छिन् । बिर्तार्को लालपुर्जा पाउने इच्छाले नै उनी भूमि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा लागिन् । आन्दोलनपछि उपलब्धि पनि भएकामा उनमा केही सन्तुष्टि छ । भन्छिन्, ‘वर्षौं आन्दोलन गरेपछि दर्ता छुट बाँकीे तीन कित्ताको पुर्जा लियौं । अरू बाँकी जग्गा बिर्तामै छ ।’ 

कालिका–३ कटुञ्जेकी खड्गमाया न्यौपाने २०६६ देखि भूमि अधिकार आन्दोलनमा जोडिइन् । आन्दोलनमा लागेर उनको परिवारले करिब १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा पाइसक्यो, ३ रोपनी जग्गाको चाहिँ बिर्तावालले पुर्जा बनाएर लगे । ‘काठमाडौं र धुन्चेको धर्नामा म गएँ । म एकल महिला हुँ । आन्दोलनमा हिँड्न सजिलो छैन, तर हिँडिरहेकी छु ।’ 

कालिका–२, गैराघरकी भुवनेश्वरी न्यौपाने लामिछाने भूमि आन्दोलनमा लागेको १५ वर्ष भयो । उनको माइतीको खेत पनि सबै बिर्ता थियो । विवाह गरेर गएपछि थाहा पाइन्– घरको खेत पनि बिर्तामै रहेछ । भन्छिन्, ‘जोतेको जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा साह्रै पीडा हुँदो रहेछ ।’ 

बिर्ता आन्दोलनमा धेरै पटक सहभागी भइन्, कालिका–३, बेतिनीकी गोमादेवी अगस्ती । ‘नेताहरू चुनावका बेला भोट माग्न आउँदा सबैले लालपुर्जा दिलाइदिन्छौं भन्छन् तर कसैले ल्याइदिएका छैनन् । लालपुर्जा पाउन पाए धेरै खुसी हुन्थ्यौँ,’ उनी भन्छिन् । श्रीमान् चाँडै बिते । परिवारका नाममा एक टुक्रा पनि जमिन छैन । घरमा बिजुली बत्तीसमेत अर्कैको नामबाट ल्याएकी छन् ।

बिर्ता आन्दोलनमा थुप्रै पटक हिँडेको कथा सुनाउँदा बेतिनीकै होमकुमारी अगस्ती सुँक्कसुँक्क रोइरहिन् । ‘जिन्दगीभरि दुःखले जोतेको जग्गा बिर्तावालका नाउमा छ । लालपुर्जा पाइन्छ भनेर आन्दोलनमा हिँडियो, आजसम्म लालपुर्जा पाउन सकेनौँ,’ उनले भनिन् । जीवनको अन्तिम अवस्था आइपुग्नै लाग्दा पनि अंश भनेर छोराहरूलाई जमिन दिन नपाउँदा उनलाई असाध्यै दुःख लागेको छ । सुस्केरा हाल्छिन्, ‘अब त विस्तारै आस लाग्नै छोड्यो ।’ गाला हुँदै बगेर भुइँमा तप्प खसेको उनको आँसुले संकेत गर्छ– अति सामान्य मौलिक हक र मानवअधिकार पनि नपाएर निराशाको अँध्यारामा जीवन घिर्सान नागरिक बाध्य छन् । 

छायाकुमारी अगस्तीको कथा पनि उही हो । आन्दोलनमा हिँडेका दिन सम्झिँदै एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहिन्, ‘मेरो परिवारसँग पुर्जा भएको जग्गा एक टुक्रो पनि छैन, बसिरहेको घरसमेत बिर्तामै छ । अब आन्दोलनमा कति हिँड्ने ?’

...

‘भुइयाँ’ (२०७४) किताबमा नेपालको भूमि आन्दोलनमा संग्लग्न केही प्रतिनिधि महिलाको जीवनगाथा लेखेका छन् लेखक यज्ञशले । उनले ती महिलालाई २०७० सालमा भेटेका थिए । र, तीमध्ये थोरैले मात्रै आन्दोलनपछि सफलता प्राप्त गरेका छन् । यज्ञशको विचारमा अति साधारण जिन्दगी र थोरै आत्मसम्मानका लागि मात्रै तिनले आन्दोलन गरेका हुन्, जुन नागरिकको मानवअधिकार हो र त्यसलाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था पनि गरेको छ । उनको सम्झनामा परिवार र साना नानी घरमै छोडेर आन्दोलनमा हिँडेका ती महिला दृढ र साहसी थिए ।

‘ती श्रमिक महिलाका आँखामा साहस र संघर्ष थियो,’ यज्ञश भन्छन्, ‘कहीँ वनले, कहीँ बाढीले, कहीँ सरकारले तिनलाई लखेटेको छ । ती धेरैथरी चेपुवामा बाँचेका छन् ।’ सरकार र समाजले नै उनीहरूको संघर्ष र आन्दोलनप्रति आँखा चिम्लिएको उनको विश्लेषण छ । उनले थपे, ‘आफ्नो जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका समाचार पनि नसुनिएको होइन तर सरकारी संयन्त्रले वास्तविक र नक्कली को हुन्, छुट्याउनुपर्छ र असली पीडित खोजेर न्याय दिनुपर्छ ।’