काठमाडौँ — जेन–जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेजीको निर्णय गरेपछि भूमिहीनले जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया ठप्प भएको छ । अनेक आन्दोलनपछि अब त ‘समस्या समाधान होला’ भन्ने आसमा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी सरकारको निर्णयपछि निराश बनेका छन् । 

पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो । आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेत भन्छन्, ‘हामीले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका थियौं । तर सरकारको निर्णयपछि सबै काम रोकिएको छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय गरेको हो । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्त गर्ने अधुरो काम अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे अन्योल छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई नीतिनिर्माताले खेलाँची ठानिरहेको भूमिविज्ञ जगत देउजा बताउँछन् ।

‘मूलतः भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले लामो समयदेखि उपयोग गरिरहेको जग्गा दर्ता गर्ने विषयलाई स्थानीय, प्रदेश र संघको समेत समन्वयमा भइरहेको कामलाई संघले जहिले मन लाग्छ, त्यसैबेला विघटन वा खारेज गर्नु संघीयताको भावनाविपरीत पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो क्रम रोकिनुपर्छ ।’

नेपालमा लाखौं परिवार भूमिहीन भएरै बाँचिरहेका छन् । उनीहरू संरचनागत विभेदको सिकार त थिए नै, विभिन्न कानुनी अड्चन, राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले निरन्तर भूमिहीन भएरै बाँच्न बाध्य छन् । भूमि आयोगहरूले देशभर ३ लाख भूमिहीन परिवार रहेको अनुमान गरेका छन् । लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरण भइरहेकाले यकिन विवरण आउन केही समय लाग्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या त झनै ठूलो छ । यति ठूलो संख्याका नागरिकलाई छाडेर गरिने समृद्धि कस्तो होला ? के यसले समृद्धि शब्दलाई नै गिज्याइरहेको छैन ? प्रश्न पाइलैपिच्छे छन् ।

आयोग खारेजीको निर्णयले के फरक परेको छ ?

‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले गत ३० साउनमा ‘अन्तिम पटकका लागि’ भन्दै निवेदन पेस गरिसक्ने अवधि थप ३५ दिन दिएर सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको म्याद नसकिँदै सरकार फेरियो । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै भूमि आयोग खारेजीको निर्णय भयो । त्यसअघि आयोगमा रहेका निवेदन अलपत्र छन् ।

भूमि आयोगमा अद्यावधिक भएको पछिल्लो विवरणअनुसार ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएको छ । २०७६ यता ८ हजार ८४८ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

आयोग खारेजीको निर्णयले संविधानबाट सुनिश्चित गरिएको मौलिक हक, राज्यको उत्तरदायित्व र विगतका सबै प्रयासलाई शून्यतामा लैजाने जोखिम देखिएको भूमिविज्ञ जगत देउजा बताउँछन् । ‘कानुनले नै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्पष्ट म्याद तोकिसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्नु उनीहरूको हकमा प्रत्यक्ष बाधा र गम्भीर अन्याय हो ।

यतिबेला सरकारका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग हो– खारेजीको निर्णयमा तुरुन्त पुनर्विचार गर्दै अझ सशक्त ढंगले काम अघि बढाउनु,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा नापजाँच र प्रमाण–पुर्जा वितरणको अधुरो प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन, स्पष्ट समयसीमासहित कार्यान्वयन योजना बनाउन र भूमिहीनबाट उब्जिएको दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक बहिष्करण अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

देउजाका अनुसार जसरी भूमिसम्बन्धी काम निरन्तर भइरहेको छ, त्यसैगरी स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा जिल्ला समितिले जग्गाधनी पुर्जा दिने निर्णय गर्ने, त्यसपछि स्वयं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी मालपोत कार्यालयमा गएर स्रेस्तासमेत कायम गराई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिने विधिमा जान सकिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खाइ

सरकारले भूमि आयोग विघटनको निर्णय गरेपछि भूमिहीन दलित परिवारलाई अन्याय भएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहितका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा ‘आयोगलाई नियमित कामकाज गर्न दिनुपर्ने’ माग राखेर निवेदन पेस गरेका थिए । निवेदनमाथि गत ११ र १३ कात्तिकमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । र, अर्को सुनुवाइ १४ मंसिर (आइतबार) लाई तोकेको छ ।

११ कात्तिकमा सर्वोच्चले ‘अन्तरिम आदेश छलफलको अवधिसम्म भूमि समस्या समाधान आयोग र सोका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने गरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको २३ असोजको निर्णयको कार्यान्वयन हाल जे जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । १३ कात्तिकमा भने ‘गठन हुने आयोगले गर्ने कामकारबाही सरकारका अन्य निकायबाट समेत हुन सक्ने व्यवस्था भूमि ऐनसमेतमा रहे/भएको नदेखिएको समेतको परिप्रेक्ष्यमा’ भन्दै सर्वोच्चले ११ कात्तिकको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यस्तै ‘रिटमा उठाइएको विषयवस्तुको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सो प्रयोजनका लागि पेसी स्थगन गर्न नपाउने गरी’ १४ मंसिरका लागि पेसी तोकेको छ ।

भूमि आयोग राजनीतीकरणको परिधिभित्र किन ?

हरेक पटक सरकार फेरिएपछि ‘राजनीतिक नियुक्ति’ को कारण देखाउँदै भूमि आयोग खारेज गर्ने र अर्को बनाउने खेल लामै समयदेखि चलिरहेकै छ । पछिल्लो आयोग गठन गर्ने क्रममा देशैभरका भूमिहीन दलितको समस्या समाधान गर्ने भनी ७७ जिल्लामै समिति बनाइएको थियो । २९ पुस २०८१ मा एकैपटक ७१ जिल्ला र ६ माघमा बाँकी ६ जिल्लाका समितिमा ४–४ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । तिनले काम पूरा नगर्दै सरकारले आयोग विघटनको निर्णय गर्‍यो । यसले स्थानीय तह पनि अलमलमा छन् ।

भूमिहीनहरूका अनुसार आयोगमा सम्बन्धित विषयका अनुभवीलाई भन्दा सत्तासीन दलको मान्छेलाई, त्यसमा पनि निश्चित गुटको मान्छे राख्नु गलत हो । ७७ वटै जिल्लामा आयोग चाहिँदैन । कम समस्या भएको जिल्लामा आयोगले सिधै निर्णय गर्ने गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको स्थितिमा आयोग खारेजी गर्दा अहिलेसम्म गरेका काम पनि शून्यमा जाने खतरा हुनेतर्फ गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा कमाउन पनि दिइँदैन, राजस्व प्रणालीमा पनि ल्याइँदैन । पछिल्ला आयोगहरूले स्थानीय तहसँगको समन्वयमै काम गरेकाले व्यवस्थित नै देखिएको भूमि अभियन्ता सुष्मा न्यौपाने बताउँछिन् । 

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या के हो ?

नेपालमा भूमिसम्बन्धी अनेकन समस्या छन् । यी समस्या विशेषतः भूमिको न्यायिक वितरण, आवास, भूस्वामित्व, कृषि भूमिमा पहुँच र सुशासनसँग जोडिएका छन् । नयाँ नयाँ समस्या थपिइरहने, पुरानो हल नहुने स्थितिले भूमिको समस्या झन् जटिल बन्दै छ । त्यसमध्ये भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या प्रमुख हो । यो समस्या नेपालको कुलमध्ये करिब २० प्रतिशत परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । भूमिहीनहरू जीवनका अति आधारभूत अधिकार आवास, खाना, सुरक्षा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतबाट सदिऔंदेखि वञ्चित छन् । भूमिहीनहरूको सदा दुखेसो छ— हामीलाई राज्यले फरक नजरियाले हेर्छ र सहयोग गर्दैन । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संघर्षमय जीवन छ । 

भूमिहीन दलितका व्यथा

महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिका–८ विजयबस्तीका नरबहादुर परियारको परिवार उदयपुर मुर्मीबाट चार दशकअघि बर्दिबास झरेको थियो । रातु खोलाको ५ कट्ठा, १४ धुर नदी उकास जग्गामा छ– उनको घरबास र खेतीपाती । ‘भूमि आयोगमा निवेदन दिएको पाँच पटक भयो । दुई पटक नापी पनि भयो तर लालपुर्जा आएन,’ नरबहादुर भन्छन्, ‘सरकारले आयोग गठन गर्दा अब त केही होला कि भन्यो, पुर्जा पाउनु त कता हो कता आयोग विघटन खबरले झनै दुःख र पीडा थप्यो ।’ 

त्यही बस्तीमा बस्छन् अर्का भूमिहीन इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा (७०) । उनको परिवार पनि २०२२ सालदेखि त्यहीँ छ । इन्द्रबहादुर भन्छन्, ‘हामी तीन पुस्तादेखि नै सुकुम्बासी हौं । संविधान बनेकै १० वर्ष भयो । जग्गा पाइएन । कहिले पाउने ठेगान पनि छैन । सरकार फेरिएसँगै आयोग खारेज गर्ने धन्दाले अब त झन् आसै मर्‍यो ।’ पहिले उनको डेढ बिघा ऐलानी जमिन थियो । केही खेतीपाती पनि हुन्थ्यो । अहिले सेनाको ब्यारेक स्थापनाका लागि क्षतिपूर्तिबिनै सबै जमिन गुमाएका उनीसँग डेढ कट्ठा मात्रै बाँकी छ । ‘लालपुर्जा हुन्थ्यो भने क्षतिपूर्ति पाइन्थ्यो, पुर्जा नभएकैले कमाइरहेको जग्गा छोड्नुपर्‍यो,’ उनी निराश सुनिन्छन् ।

डोटी, शिखर नगरपालिका–८ तिताली गाउँकी इन्द्रा नेपाली (४०) बसोबास गरेको जग्गा उनको नाममा छैन । सानो अनि साँघुरो जग्गामा उनको घरबास मात्रै छ । तरकारी खेती गर्नेसम्म थप जग्गा छैन । ‘पहिले यहाँका गैरदलितले काम गर्न हाम्रा पूर्वजलाई थोरै हलियाचल दिएका रहेछन् । तर पुर्जा छैन । ‘अहिले हामी यहाँ ६ घरका १३ परिवार दलित भइसक्यौं । कसैको पनि आफ्नो नाममा जग्गा छैन । पहिले जस्तो सिलाइ–कटाइ पेसा पनि छैन । हामीले कुनै आयोग वा पालिकामा निवेदन पेस गर्नै पाएनौं । आयोग बनेको खबर सुनेपछि पटक–पटक गएर वडाध्यक्षलाई अनुरोध गर्‍यौं, उनले खबर गरौंला भने । तर, कुनै खोजखबर गरेनन्’, इन्द्रा भन्छिन्, ‘हामी दलितको तरकारी रोपेर खाने जमिन पनि छैन । दलितले अँधियामा खेती पाउनसमेत मुस्किल छ । हाम्रा व्यथा सुनाइसाध्य छैन ।’

त्यही बस्तीकी मनीषा नेपाली (२०) पनि भूमिहीन परिवारकै हुन् । उनका दाजु–भाउजू कामको सिलसिलामा भारत छन् । मनीषा भन्छिन्, ‘जमिनदारहरूसँग बुबाकै पालामा लिइएको ऋण तिर्नै बाँकी छ, बुबा पहिले हलिया बस्नुहुन्थ्यो ।’ १२ कक्षा पास गरेकी मनीषा बेरोजगार छिन्, थप पढ्न आर्थिक जोहो भएन । कञ्चनुपर, बेलडाँडी गाउँपालिका–१, दुईकट्ठा शिविरका खेम लुहार भूमिहीन हुन् । उनी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित हुन् । पहिले बसोबास गरेको ऐलानी जग्गामा निकुञ्जले रेकी गरेपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन् । अहिले बसेको धर्नाखोलाको ऐलानी जग्गामै २ कट्ठा जग्गा दिइयो । तर त्यस जग्गाको स्वामित्व उनको नाममा छैन, बस्ती असुरक्षित छ, जंगल नजिकै छ । भन्छन्, ‘भूमि आयोगमा निवेदन फाराम खुलेको थियो, आरक्ष पीडित भनेर फाराम भर्न पनि दिइएन, सुनेका थियौं– संविधानमै दलितलाई घरबास र खेती गर्न जग्गा दिइनेछ, तर खै हामीले त पाएनौं ?’ 

लक्ष्मी सार्की (३७) श्रीलंका बस्ती भीमदत्त नगरपालिका–१० कञ्चनपुरमा बस्छिन् । लक्ष्मीको मात्रै होइन, श्रीलंका बस्तीवासी ६५ घर भूमिहीन दलित कसैको पनि लालपुर्जा छैन । लक्ष्मीको घरखेतसमेत भएको ६ कट्ठाजति ऐलानी जग्गा छ । भूमि आयोगमा निवेदन पेस गरेको निस्सा देखाउँदै लक्ष्मी भन्छिन्, ‘धेरै पटक निवेदन पेस गरिसक्यौं । पुर्जा पाउने रे भनेर मैले सुनेकै २० वर्ष भयो, तर पाएनौं, आशाचाहिँ धेरै दिए । यो राज्य हामी भूमिहीनको पक्षमा कहिल्यै छैन ।’ 

२०२२ सालदेखि श्रीलंका बस्तीमा रहेका जगेन सार्की (७३) लालपुर्जा नपाएकामा दुःखी छन् । उनी डडेलधुरामा जन्मेर तराई झरेदेखि नै त्यहीँ छन् । जगेन भन्छन्, ‘हामीले यहाँ खाली जग्गामा बस्ती बसालेका थियौं । एक पटक नापी टोली पनि आएको थियो । तर, पुर्जा आएन ।’ २०४५ सालदेखि त उनले भूमि आयोगहरूमा निवेदन पेस गरेका गर्‍यै छन् । उनी भन्छन्, ‘५ छोरा छन्, सबै इन्डियामा मजदुरी गर्न गएका छन् । न खेतीपातीले खान पुग्छ, न बस्ने ठाउँ नै सुरक्षित छ ।’ 

पर्सा जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–३, कौवावनका झुलन माझी (३५) पनि भूमिहीन हुन् । माझीको सानो ‘झुपडी’ (घर) छ, जहाँ थुप्रै परिवार–सदस्य कोचाकोच बस्नुपरेको छ । न उनको जन्मदर्ता छ, न नागरिकता नै । ‘कहीँकतै निवेदन पेस गर्न पनि नागरिकता चाहिने रहेछ,’ झुलन भन्छन्, ‘जीविका अति नै कष्टकर र दुःखसँग बितेको छ । जति पटक राज्य गुहारे पनि कहिल्यै सहयोग पाइएन ।’ भूमिहीनको मात्र होइन, अव्यवस्थित बसोबासीको दुःख पनि उस्तै छ । जमिन नभएर सरकारी ऐलानी जमिन खोस्रेर गुजारा गरिआएका यी वर्ग आफ्नो जमिनबाट नपुगेर अरूको जमिन कमाउँछन् । केहीले खाई नखाई बचाएर धेरथोर जग्गा किनेका छन् । तर, ऐलानी छाडेर जीविका चल्दैन । 

केही अपवाद छोडेर लाखौंको संख्यामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी पनि गरिबीको रेखामुनि जीवन घिसारिरहेका छन् । जस्तो– कञ्चनपुर शुक्लाफाँटाकी नन्दा जोशीको दुःखको कथा सुनौं । सानै उमेरमा विवाह भएकी उनको घरमा जग्गा थिएन । पछि उनी र श्रीमान्ले भारतमा मजदुरी गरेर १७ कट्ठा ऐलानी जग्गा किने । नम्बरी किन्न पैसा धेरै लाग्थ्यो । ‘ऐलानी भए पनि हामीले घरायसी कागजका आधारमा किनेर लिएको जग्गा हो । धेरै वर्ष भयो, दर्ता गरेर पुर्जाका लागि धाउन थालेको तर हाम्रो समस्या कसैले बुझेन । सायद मेरो पालामा यो जमिन दर्ता हुँदैन । अर्काको देशमा दुःख गरेर जग्गा जोडे पनि छोराछोरीलाई भूमिहीन नै छाडेर मर्ने भइयो,’ नन्दा भन्छिन् ।

पहिलेका अधुरा पहल

भूमिसँग जोडिएका कतिपय विषय संविधानबाटै टुंग्याउन भूमिलाई ‘मौलिक हक’ मै व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन दलितको विषय पनि संविधानको मौलिक हकमै सुनिश्चित गरिनु भूमिहीन दलितलाई राज्यले प्राथमितामा राखेको बुझ्न सकिन्छ । ‘यही व्यवस्था कार्यान्वयन’ भन्दै २०७५ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन भयो । ऐन (सातौं संशोधन २०७५) को दफा ५२ ‘क’ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।’ यस हिसाबले असोज २०७८ भित्र दलित भूमिहीनले जमिन प्राप्त गरी सक्नुपर्थ्यो ।  

ऐन संशोधनबाट गरिएको व्यवस्थाअनुसार वैशाख २०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । त्यसलाई २०७८ मा विघटन गरेर केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरियो । त्यो आयोग पनि २०८१ मा विघटन भयो । तत्कालीन सरकारले कात्तिक २०८१ मा हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको थियो, जुन आयोग पनि विघटन गर्ने निर्णय सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले हालै गरेको हो ।

कञ्चनपुरका भूमिहीन जगेन सार्की।

संविधानको धारा ४० मा राज्यले मौलिक हकमै ‘भूमिहीन दलितलाई विशेष व्यवस्था’ राखेको छ । धारा ४० को उपधारा (५) मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ र उपधारा (६) मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ’ लेखिएको छ ।

धारा ५१ को उपधारा ‘ञ’ (६) मा ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ लेखिएको छ । धारा ५१ (ज) मा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित आवासको विकास गरिने उल्लेख छ । 

भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन (२०७६) अघि गठन आदेशका भरमा आयोग गठन हुने गर्थ्यो । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले आयोग गठन गर्न थालेको भने साढे तीन दशक नै भएको छ । यसबीचमा बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराज लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२), चन्दा शाह (२०५४), बुद्धिमान तामाङ (२०५४), तारिणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५५), सिद्धराज ओझा (२०५६), मो.आफताव आलम (२०५८), कैलाश महतो (२०६४), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८) र शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१) का नेतृत्वमा आयोग बनेका हुन् । विक्रम पाण्डे अध्यक्षताको व्यवस्थित बसोबास आयोग (२०७३) पनि बनेको थियो । यति आयोग बन्दा पनि अहिलेसम्म दलित भूमिहीनले जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । 

गठन आदेशका भरमा मात्रै आयोग बनाएर जग्गा उपलब्ध गराउनु उचित नहुने ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुनै बनाएर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । यही आदेशअनुसार, सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गर्‍यो । तर कानुन बनाएरै आयोग गठन गर्दा पनि सरकारमा जाने सबैले पहिलेको आयोग विघटन गर्ने र अर्को बनाउने कार्य गरिरहे । यसको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश नै जारी हुन जरुरी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बताउँछन् ।

दलितबिनाको समृद्धि सपना

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलितको जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० (१३.४ प्रतिशत) छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५१ प्रतिशत दलित परिवार भूमिहीन वा अर्धभूमिहीन अवस्थामा छन् । ९ देखि १२ प्रतिशत परिवारसँग मात्र वर्षभरि खान पुग्ने जमिन छ । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दलित परिवारहरूको ६० प्रतिशतभन्दा बढीको बसोबास सरकारी, गुठी वा अरूको निजी जमिनमा छ, सहरी क्षेत्रमा यस्तो बसोबास ७० देखि ७५ प्रतिशत हाराहारी छ । उनीहरू हिजोको संरचनागत विभेदको सिकार त थिए नै, अहिले विभिन्न कानुनी अड्चन, राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपका कारण निरन्तर भूमिहीन भएरै बाँच्न बाध्य छन् ।