रसुवा — रसुवामा बर्सेनि हिउँ पर्छ । यस वर्ष पनि लाङटाङको हिउँ छोएर चिसो स्याँठ चलेकै छ । तर, रसुवावासीको हृदयमा त सधैं स्याँठ चल्छ । कालिका– ३, कटुन्जे गाउँका भूमिनन्द न्यौपाने (६८) भन्छन्, ‘मन कहिल्यै सञ्चो भएन ।’

नाम भूमिनन्द भए पनि उनका नाममा कहिल्यै भूमि हुन सकेन, सधैं अर्काकै बिर्ता–भूमि जोतिरहे । न बाबुबाजेको आफ्नो भूमि भयो, न उनको । जीवनमा भूमि जोतिरहनु, तर त्यो आफ्नो नहुनुको पीडाले भूमिनन्दको मन बिसञ्चो बनाएको हो । बाँचुञ्जेल मन बिसञ्चो हुनुको एउटै कारण छ– बिर्ता । 

भूमिनन्द बिर्ताको जमिनबाट आश्रित किसानका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनका बा–हजुरबाले पुस्तौंपुस्तादेखि बिर्ताबापत कथित जग्गाधनीलाई कुत तिरिरहे । प्रत्येक वर्ष ३ मुरी धान बुझाउनु पर्थ्यो । सिँचाइको प्रबन्ध थिएन नै, किसानहरू खडेरी, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, असिनाको प्राकृतिक प्रकोपमा परिरहन्थे अनि ती भोकमरीसम्मको सिकार हुन्थे । तर, तिनले भूमिपतिलाई तोकिएको कुत तिर्नै पर्थ्यो । यसरी किसानमाथिको शोषण युगौंदेखिको एक सामाजिक काँडा थियो । त्यो काँडा कुनै न कुनै रूपमा आजपर्यन्त जारी छ । 

भूमिनन्दले सुनाए, ‘हाम्रो मालिकका पनि अर्का मालिक हुने रहेछन् । यहाँका मालिक जगत प्रकाश उपाध्याय पौडेल थिए । १० मुरी धान फल्ने खेतमा प्रायः पाँच मुरी फल्थ्यो, त्यसमा पनि तीन मुरी त खलोमै आएर उठाएर लैजान्थे द्वारेले ।’ उनका अनुसार बिर्तावालले गाउँमा एजेन्ट राखेका हुन्थे, तिनलाई द्वारे भनिन्थ्यो । 

वर्षैभरि झरी र जाडो नभनी खेत जोतेर २ मुरी धान भित्र्याउनुपर्दा र १० जना खेताला रित्तै घर फिर्नु पर्दा उनको मन सधैं खिन्न हुन्थ्यो । उनीपछि उनका छोराले पनि त्यही कथा भोगे । भन्छन्, ‘सधैं मुटुमा गाँठो परिरह्यो, स्याँठ चलिरह्यो । अब यो खेतमा काम नगरौं भन्ने पनि लाग्यो, तर खेतमा काम नगरी दुई छाक खाने अवस्था पनि थिएन ।’ 

२०२५/०२६ सालतिर बिर्तावालाले उनलाई भनेका रैछन्, ‘१ हजार रुपियाँ दाम देऊ, खेत आफ्नो नाममा सार ।’ तर, ऊ बेला हजार रुपियाँ कहाँबाट पाउनू ? ‘पैसाको मुख देख्न गाह्रो हुने समय थियो । आम्दानीको स्रोतै थिएन हामी किसानको,’ उनी भन्छन् । 

भूमिनन्द ८ वर्षकै छँदा उनका पिता परलोक भए । उनले १० वर्षको उमेरदेखि नै हलो जोतेर खेती–किसानी थाले । उनले जोतेको खेत थियो– ५ मुरी माटो । उनी सधैं जोताहा नै भए । बिर्तावाल सहरतिरै बस्थे । जग्गा जोत्न पनि द्वारेको द्वारमा पुगेर बिन्ती गर्नु पथ्यो । द्वारे खुसी पार्न उसलाई ४ दाम, १ ठेकी र एक माना घीउ दिनु पर्थ्यो । तिनीसँग अधिकार थियो– बिर्तावालको जग्गा किसानलाई जोत्न दिने/नदिने । त्यसरी नै जोतेका थिए उनका बाबु–बाजेले ३२ रोपनी खेत । कुतका रूपमा बाजेले धान बुझाउँथे, भूमिनन्दले चाहिँ पछिपछि पैसा बुझाए । 

‘हाम्रो मालिकका पनि अर्का मालिक हुने रहेछन् । यहाँका मालिक जगत प्रकाश उपाध्याय पौडेल थिए । १० मुरी धान फल्ने खेतमा प्रायः पाँच मुरी फल्थ्यो, त्यसमा पनि तीन मुरी त खलोमै आएर उठाएर लैजान्थे द्वारेले ।’

                                           – भूमिनन्द न्यौपाने, कालिका– ३, कटुन्जे, रसुवा

रामराज रेग्मीले ‘नेपालको इतिहास : एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण’ किताबमा लेखेका छन्, ‘बिर्तावालहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको खानी, वनपैदावार जस्ता स्रोत उपभोग गर्न मुखियाहरूमार्फत ठेकेदारहरूलाई निश्चित रकम दिएर ठेक्कामा दिन्थे । ठेकेदारहरूले केही कमिसन लिएर अर्को ठेकेदारलाई ठेक्का हस्तान्तरण गर्थ्यो । जस्तो जंगबहादुरका भाइ धीरशमशेरले आफ्नो बिर्ता क्षेत्रको तामाखानी बडाकप्तान रणमेहर अधिकारीलाई वर्षको कम्पनी रुपियाँ ९५० मा ठेक्कामा दिएको र रणमेहर अधिकारी पनि प्रशासनका महत्त्वपूर्ण अधिकारी भई स्वयं आफूले उत्खनन कार्यमा भाग लिन नसकेकाले उनले सो ठेक्का अरू कसैलाई दिएर खानी चलाएका थिए ।’ 

भूमिनन्दको अनुभव छ– द्वारे र द्वारेका पनि मालिक अर्थात् ‘मालिकका पनि मालिक’ ती ठेकेदारहरूले किसानको चर्को शोषण गर्थे । 

००० 

वि.सं. २००७ सम्ममा नेपालको खेतीयोग्य जमिनको एकतिहाइ भूमि बिर्तामा परिणत भयो, तीन चौथाइ त राणा परिवारकै नाममा थियो । नेपालमा बिर्ता कसरी–कसरी वितरण गरिन्थ्यो भन्ने एक दृश्य यस्तो छ । 

रामराज रेग्मीले लेखेका छन्, ‘वीरशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि सन् १८९५ मा राजाबाट आफ्नी श्रीमती राज्यलक्ष्मीका नाममा मात्रै १२ लाख बिघा जमिन बिर्ता दिलाए । बिर्ता उन्मूलन हुँदाको तथ्यांकले उनी र उनका पाँच भाइ छोराको साथमा तराईमा मात्रै ३ लाख ६३ हजार ३ सय ६९ बिघा जमिन बिर्ताको रूपमा लेखिएको थियो ।’ 

बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमसेरले ०१६ असोज ८ मा प्रतिनिधिसभामा ‘बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरी भूमिकर ठेक्नको निमित्त बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयक २०१६ मंसिर २५ मा लालमोहर लागेर पुस १ मा राजपत्रमा प्रकाशित भयो । ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको किताब ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण– दोस्रो भाग : आमनिर्वाचन र त्यसपछि’ का अनुसार त्यसबेला बिर्ताप्रथा समाप्त गरिँदा तिरो उठ्ने भएकाले सरकारलाई सालको ८० लाखभन्दा बढी आम्दानी बढ्नेछ भन्ने अनुमान नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थहरूको थियो । 

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को ३ (१) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल.....मा भएको बिर्ता प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि समाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले अघिल्ला दिनसम्मका सबै बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन् ।’ नेपालमा ६५ वर्षअघि नै हो बिर्ता उन्मूलन भएको । तर, ऐनले लेखेजस्तै व्यवहारमा लागु भएको छ ? छैन, बरु अझै सयौं किसान दैनिक त्यसको पीडामा आँसु पिएर बाँचिरहेका छन् । 

०००

‘बिर्ता’ अर्थात् ‘बृति’ अर्थात् ‘जीविका’ अर्थात् व्यक्तिलाई राज्यले जीवन निर्वाह गर्न दिने जग्गा । बिर्ता उन्मूलन, २०१६ को दफा २ (क) मा लेखिएको बिर्ता जग्गाको परिभाषा यस्तो छ– बिर्ता जग्गा भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमको रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भइरहेको सबै किसिमको जग्गालाई सम्झनु पर्छ ।

नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुरमा अझै बिर्ता जमिन बाँकी नै छ, धेरै किसान बिर्ता भूमिमै आश्रित छन् । भूमिविज्ञ जगत देउजा भन्छन्, ‘बिर्ता जग्गा कमाइरहेका किसान अझै छन् भन्नुको अर्थ २०१६ सालमा उन्मूलन गरिएको भनिएको बिर्ता व्यवहारमा अझै छ । बिर्ताको कानुनका केही दफाहरू बाझिएका एवं द्विअर्थी लगाउन सकिने भए पनि ऐनको मूल मर्म भनेको बिर्ता जग्गा आफैं खेती गर्नेको नाममा दर्ता गर्नु हो । र, राज्यले उक्त जग्गाको तिरो असुल्ने हो ।’ 

‘बिर्ता जग्गा कमाइरहेका किसान अझै छन् भन्नुको अर्थ २०१६ सालमा उन्मूलन गरिएको भनिएको बिर्ता व्यवहारमा अझै छ । बिर्ताको कानुनका केही दफाहरू बाझिएका एवं द्विअर्थी लगाउन सकिने भए पनि ऐनको मूल मर्म भनेको बिर्ता जग्गा आफैं खेती गर्नेको नाममा दर्ता गर्नु हो । र, राज्यले उक्त जग्गाको तिरो असुल्ने हो ।’

                                                                       – जगत देउजा, भूमिविज्ञ

बिर्ता उन्मूलन हुनुअघिसम्म राजपरिवारका सदस्य, दरबारका पुजारी, राजा, सैनिकका नाममा कूल उपभोग्य जमिनको ३६ प्रतिशत भूमि बिर्ता प्रथाभित्रै थियो । एकछिन बिर्ताको इतिहासतिर चियाइ हेरौं, जहाँ देखिन्छ असमान भूमि वितरणको पन्छाउनै नसकिने भव्य जालो । 

जताजता शाहहरूले जित्दै गए, किसानले जोतिरहेको त्यो जमिन राज्यअन्तर्गत ल्याइयो र तिनले आफ्नो इच्छाअनुसार भूमि उपभोग गरे । ‘भूमि, किसान र राज्य’ किताबमा झलक सुवेदीले लेखेका छन्, ‘शाहहरू र पछि राणाहरूले समेत भूमि व्यवस्थामा स्थापित गरेको बिर्ता यसैको उपज हो । बिर्ता प्रथामा शासक या राजाले आफ्नो सत्ताप्रति सहयोगी रहेका राजपरिवारका सदस्यहरू, सेनापति या सिपाहीहरू, कर्मचारी या पण्डित, पुजारी र ब्राह्मणहरूलाई खुसी भएर दान दिँदा जमिन नै दिने गर्थे । यस्तो जमिन कुनै तिरो तिर्नुपर्ने र कुनै तिरो तिर्नुनपर्ने गरी दुई प्रकारको हुन्थ्यो । एकपटक दिइएको बिर्ता उही शासक रहुञ्जेल या उसका उत्तराधिकारीहरू खुसी होउञ्जेल कसैले खोस्दैनथ्यो ।’

यसरी काठमाडौं छेउछाउ र तराईका जमिन पनि बिर्ताअन्तर्गत नै बाँडियो । झलकको विश्लेषण छ, ‘बिर्ता जमिनले किसान र राज्यका बीचमा बसेर किसानको शोषण गर्ने नयाँ वर्ग तयार पार्‍यो । यसले खासगरी थारूहरूको बसोबास रहेको दाङ लगायतका क्षेत्रमा तीव्र औपनिवेशीकरण समेत गर्‍यो ।’ 

र, माथि भूमिनन्द अनि उनका पितापुर्खाले भोगेका ‘द्वारे’ तिनै किसानलाई शोषण गर्ने नयाँ वर्ग हुन् । ‘ल्यान्ड एन्ड एग्रारिएन क्वेसन्स : एस्सेज अन ल्यान्ड टेन्योर, एग्रारिएर रिलेसन एन्ड पेजन्ट मुभमेन्ट इन नेपाल’ किताबमा डा. सुरेश ढकालको विश्लेषण छ, ‘बिर्ताका रूपमा व्यापक वितरण गरिएको जमिनसँगै विकास भएको जमिनदारी व्यवस्थाले थारूहरूमा रहेको समतामूलक सामाजिक सम्बन्ध तथा सामाजिक संरचनाहरू विस्थापित गर्‍यो तथा शोषणमूलक तहगत सामन्ती शक्ति सम्बन्धमा धकेल्यो ।’ 

०००

महेशचन्द्र रेग्मीको किताब ‘ल्याण्ड टेनर एण्ड ट्याक्सेसन इन् नेपाल’ मा लेखिएको छ–‘अक्टुबर २४–२७, १९७० को नेसनल सेमिनार अन् ल्याण्ड रिफर्मको रिपोर्टमा लेखिए अनुसार नेपालमा ७००,०८० हेक्टर भूमि बिर्ताअन्तर्गत थियो । त्यो नेपाली कुल भूमिको ३६.३ प्रतिशत हिस्सा हो ।’ 

_{महेशचन्द्र रेग्मीको पुस्तक  ‘ल्याण्ड टेनर एण्ड ट्याक्सेसन इन् नेपाल’} 

राज्यले कसरी र कुन–कुन शीर्षकमा बिर्ता वितरण गर्थ्यो ? त्यसको प्रकार हेर्दा त्यो बेलाको समाज अध्ययनमा सहयोग पुग्छ । जस्तो बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ दफा २ (१) (ग) मा बिर्ता वितरणका केही प्रकृति लेखिएको छ :

क) पोता सुना बिर्ता : केही रुपैयाँ लिई बिर्ताका रूपमा दिइएको बेचबिखन गर्न सकिने र पोत तिर्नु पर्ने बिर्ता जग्गा ।

ख) कुश बिर्ता : कुश समाती दान दिइएको पोत तिर्नु नपर्ने जग्गा ।

ग) सर्वांग माफी बिर्ता : पोत आदि केही तिर्नु नपर्ने जग्गा ।

घ) फिक्दार बिर्ता : थुकेर दिएको जग्गा ।

ङ) तिरुवा बिर्ता : यति तिरी खानु भनी दिएको जग्गा ।

च) मरौटे बिर्ता : लडाइँमा मर्नेका सन्तान–दरसन्तानलाई खान दिएको जग्गा ।

छ) माफी छाप बिर्ता : केही तिर्नु नपर्ने गरी छाप गरी दिएको जग्गा ।

ज) नानकर बिर्ता : यो काम गरी खानु भनी दिएको जग्गा ।

झ) बेच बिर्ता : खानदानका सन्तानलाई सन्तान–दरसन्तान खान दिएको जग्गा ।

ञ) तुलफुल बिर्ता : माया गरी दिएको जग्गा ।

ट) माना चामल बिर्ता : एक जनालाई खान पुग्ने गरी दिएको जग्गा ।

ठ) बास बिर्ता : घरबास नभएकालाई बास बस्न दिएको जग्गा ।

ड) खुवा सांक बिर्ता : खनाल ब्राह्मण आफैंले पर्ति जग्गा आवाद गरेको सो जातीका वा हुनेले खाएसम्म तिरो तिर्नु नपर्ने अरुले लिएमा तिरो तिर्नु पर्ने जग्गा । 

ढ) फर्मायसी बिर्ता : मोहीले राजदरबारमा तिरो कूत बुझाउनु पर्ने जग्गा ।

ण) पेवा बिर्ता : पेवा दिएको जग्गा ।

त) म्याउ बिर्ता : माया गरिदिएको जग्गा ।

थ) सेवा बिर्ता : सेवा गरेबापत दिएको जग्गा ।

द) दाइजो बिर्ता : दाइजोमा दिएको जग्गा ।

ध) खुवा बिर्ता : राणा शासनमा विभिन्न पदका रोलवालाहरूको हात खर्चका लागि उठ्ती पाउने गरी पद अनुसार ठेकिएको जग्गा । 

०००

इतिहास भन्छ– राज्य एकीकरण गरिरहँदा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ मा नुवाकोट जिते । जितपछि उनले त्यस क्षेत्रको जग्गा बिर्ताअन्तर्गत बाँडे । बाबुराम आचार्यको किताब ‘श्री ५ बहामहाजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी’ मा लेखिएअनुसार पुथ्वीनारायणले बिर्ता जग्गालाई अब्बल, दोयम, सिम र चहार गरी चार भागमा बाँडी मोहीबाट बिर्तावालले जति तिरो लिन्थे, लगभग त्यसको आधा धानको मोल नगद रुपैयाँ लगाएर पोत लगाउने योजना बनाएका थिए । ‘गुठीगाना बढाउने र बिर्ता घटाउने व्यवस्था’ शीर्षकमा बाबुराम लेख्छन्, ‘बिर्तावारहरू काठमाडौं उपत्यकामा मात्र थिएनन् । पूर्वपट्टि पनि थिए । ती बिर्तावारमा ब्राह्मण ज्यादा थिए । यिनीहरू चौदण्डीका सेनराजाहरूलाई अर्थसंकट परेका समयमा रुपैयाँ दिइ बिर्ता बटुली मोहीका कमाइ चुसी धनी बनेका थिए । सिन्धुलीमा अंग्रेजसँगको लडाइँका समयमा सैनिक छाउनीको खर्च चलाउनका निमित्त खजाञ्ची वीरभद्र उपाध्यायले अनेक बिर्तावारसँग सापटी लिनुपरेको थियो । ती बिर्तावारमध्ये एक जना मन्थलीका उदयनारायण घिमिरे थिए र यिनीसँग वीरभद्र उपाध्यायले एक सय बीस रुपैयाँ सापटी लिएका थिए । लडाइँ सकिएपछि सापटी भर्ना गर्नलाई बिर्तावारहरूको हैसियत बुझ्दा यी बिर्तावारहरू धनी देखिए र उदयनारायणका रु. १२०/– भर्ना गर्नलाई उनले रु. ३००/– मा खरिद गरेको बिर्ता माटो मुरी ३० लाई पृथ्वीनारायण शाहले थमौती गरी सो सापटी रुपैयाँ फच्चे गराइदिएका थिए ।’ 

पृथ्वीनारायण शासनअघि पनि बिर्ता प्रथा प्रचलनमा थियो । लिच्छविकालीन शासकले पनि बिर्ता जग्गा बाँडेका थिए । त्यो बिर्ताको किसिम थियो– अग्रहार । गुरुकूल, आश्रम वा दवस्थल चलाएर बस्ने ब्राह्मण वा संन्यासीले अग्रहार पाउँथे । त्यो तिनको जीविकाका लागि बाँडिन्थ्यो र अग्रहारको कर लाग्दैनथ्यो । इतिहासकार महेशराज पन्त भन्छन्, ‘अग्रहारको चलन सम्पूर्ण अखिल भारतवर्षमै थियो । धार्मिक प्रचलनमा पनि बिर्ता प्रथा कायम थियो । मल्लकालकै अभिलेखमा पनि धेरै ठाउँमा बिर्ता शब्द पाइन्छ । त्यो बेला जागिर भनेकै खेत थियो । पैसा खास प्रचलनमा नरहेको त्यस समय सरकारी कर्मचारीलाई जागिरको तलबका रूपमा बिर्ता अर्थात् खेत दिइन्थ्यो ।’ 

गोरखाका चौथो शाहवंशीय राजा राम शाह (शासनकाल वि.सं. १६६३–१६९३) ले पनि बिर्ता प्रथालाई राज्य सञ्चालनको नवौं थितिमा राखेका थिए । राणाकालमा बिर्ता–अभ्यासले खास जरो गाड्यो । वि.सं. १९९६ मा पोत बिर्ता अड्डा नै खडा गरिएको इतिहास छ । 

०००

बिर्ता उन्मूलन ऐन– २०१६ जारी भएपछिको नेपाल हेर्दा यहाँको कानुनले ‘बिर्ता जग्गा छैन’ भन्छ, तर राज्यको व्यवहारले त्यसो भन्दैन । भूमिपति र किसानको जीवनमा ठूलो खाडल थियो । ‘किसानको स्वामित्व खोसिएको २८० वर्ष भयो, यसैले राज्यले किसानका धेरै पुस्ताले खेप्दै आएको दुःख र हैरानीलाई न्याय दिन निःशुल्क रूपमा जग्गा दर्ता गरी यो समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्छ,’ भूमि अभियन्ता विश्वास नेपाली भन्छन्, ‘अझ बिर्तावालाका सन्ततीले नै हिजोको आफ्ना पुस्ताले गरेका कमजोरीलाई सच्याउने अवसरका रूपमा लिने हो भने आफैं अग्रसर भएर किसानका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाइदिए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

निम्न आर्थिक हैसियत भएका किसानका पुर्खाहरूले जमिन खनीखोस्री खेतीयोग्य बनाए । ती भूमिको कानुनी स्वामित्व तिनले नै पाउनु पर्थ्यो । तर, सामन्ती शासनकालमा किसान बोल्न सक्ने स्थिति थिएन । आफ्नो जमिनको निश्चित उत्पादन वा ठेकिएको सरसामन वा नगद बिर्तावाललाई बुझाउन बाध्य पारियो । बिर्ता उन्मूलन भएपछि ती जग्गा स्वतः जोतखन गर्ने किसानका नाममा दर्ता हुनु पर्थ्यो, भएन । उल्टै कानुन मिचेर बिर्तावालले जमिन दर्ता गराए । जोत्ने एउटा छ, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बोकेर हिँड्ने अर्कै छ । ‘यस्तो अन्याय सच्याउन अहिलेको सरकारले ढिलाढाली गर्नु भनेको हामीले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेकै हो । जग्गा जोत्नेलाई बिर्ता जग्गा भोगका आधारमा नापी गरी दर्ता गर्न सक्ने कानुन बनाउन केले रोक्यो ?,’ जगत देउजा भन्छन् । 

अचेल बिर्तावालहरूले बिचौलियामार्फत मोहीलाई जग्गा किन्न दबाब दिन थालेका छन् । जग्गा नकिने अरूलाई नै बेचिदिने क्रम बढेको छ । बिर्ताको जग्गा कमाउन पाए पनि अंशबन्डा, बिक्री वितरण र धितो–बन्धकी गर्न पाइन्न । ‘भूमिनन्द भन्छन्, ‘किसान असाध्यै मारमा छन् । कसले सुनिदेला हाम्रो कथा ?’