काठमाडौँ — माघ २० गतेदेखि निरन्तर संघर्षपूर्ण धर्नामा छन्– दाङका स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान । काठमाडौंको माइतीघरमा बसेर सरकारलाई भनिरहेकै छन्– गुठी जग्गा रैकर गर... ।

उनीहरू धर्नामा बसेको बुधबार ४६ औं दिन हो । जतिसक्दो चाँडो गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने र किसानले जोतभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व पाउनुपर्ने, गुठी जग्गा ‘रैकर’ गरी किसानलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्ने, जोताहाका नाममा दर्ता हुन बाँकी जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी रैकर पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै ‘गुठीपीडित किसान संघर्ष समिति’ को नेतृत्वमा किसानहरू धर्नामा छन् ।

यसबीच सरकारसँग तिनका मागबारे घनिभूत छलफलसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले सहसचिवस्तरीय एक समिति गठन त गरेको छ, तर वार्ता गरी आन्दोलित किसानलाई मत्थर पार्न सकेको छैन । राज्यले तिनका मागमाथि छलफल गरेको छैन, बरु दमनमा उत्रिएको छ । सरकार माग पूरा गर्दैन, तर धर्नामा बसेका किसान अडिग छन् । भन्छन्, ‘बरु मरिन्छ, माग पूरा नभए घर फर्किंदैनौं ।’ हालसम्म सरकार र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानबीच पटक–पटक सम्झौता भइरह्यो, तर त्यो कार्यान्वयनमा राज्यले तत्परता देखाएको छैन ।

‘जोतभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व आफ्नै हुनुपर्छ’ भनेर किसानहरूले आन्दोलन गरेको २०४५ सालदेखि नै हो । किसानसँग मोहीयानी पुर्जा छ, तर, २०६२ चैत १४ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेश जारी गरी त्यो पुर्जा पनि खारेज गर्‍यो । त्यसपछि उनीहरूको आन्दोलन रोकिएका छैन । सर्वोच्च अदालतले ‘स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने’ आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध मोही किसानले मोहीपुर्जाको प्रमाण बोकेर न्याय मागेको वर्षौं भयो ।

स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा जोतेका गुठीपीडित किसानले २०४५ सालदेखि गरेको जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन राजधानी सरेको वर्षौंपछि पनि सरकार सम्झौता गर्नमै मग्न छ । यो आन्दोलनमा उनीहरूको ३ बुँदे माग छ । १. मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था गरियोस् २. विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनःस्थापित गरियोस् । ३. किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानीबापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस् ।

गत वर्ष स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही संघर्ष समिति र सरकारबीच दुईबुँदे सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता सितिमिति भएको भने होइन । त्यसका लागि २ हजारभन्दा बढी गुठीपीडित दाङको चर्किंदो घाम र भारी वर्षासँग जुध्दै सडक संघर्ष गर्दै पसिना बगाएका थिए । ३१ दिनसम्म निरन्तर र चर्को आन्दोलन चलेपछि बाध्य भएर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उनीहरूसँग २०८० चैत ७ गते दुईबुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

सहमतिमा (१) नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने संघर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने (२) संघर्षरत मोही किसानहरूले विभिन्न माग राखी यसअघिदेखि गर्दै आएका संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू आजका मितिबाट स्थगन गरी गुठीसम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा प्रतिनिधिमूलक ढंगले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउने बुँदा समेटिएको थियो ।

तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित संघर्ष समितिका सचिव भरत गिरी बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो सम्झौता भएपछि हामीले सरकारसँग धेरै नै आशा एवं भरोसा गरेका थियौं तर, यो भरोसा सिधै निराशामा परिणत भयो । अहिले हामी धेरै दुःखी छौं । त्यही भएर सबैलाई हाम्रो पीडा, व्यथा र बेदना सुनाउन माइतीघरमा चिसो सडकमा धर्ना बसिरहेका छौं ।’

किसानको प्रश्न छ, ‘सम्झौता गर्ने सरकार किन इमानदार छैन ? हामीलाई पहिले पनि फकाइफुलाई घर पठाइयो, तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिएन । हामी प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूकहाा कति पुग्यौं–पुग्यौं, गुनासो गर्‍यौं, तर वाचा पूरा भएन ।’ स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समिति दाङका सचिव, घोराही–१४ का प्रवीण दहित (२५) भन्छन्, ‘त्यसैले फेरि काठमाडौं आयौं ।’

किसानमाथि सरकार दमन गर्छ, तर माग पूरा गर्दैन । माग सम्बोधन गर्नुभन्दा सरकार दमनमा उत्रिन सहज मान्छ । किसानको माग सम्बोधन नै नहुने, बरु झडप हुने अवस्थाबाट किसान झन् निराश भइरहेका छन् । पटक–पटक सरकारबाट आशा र वाचाचाहिँ पाएका, तर कार्यान्वयन नभएको फोस्रो आश्वासनमा अब सम्झौता नगर्ने अडानमा रहेका किसानहरू सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीको समस्या समाधान गर्ने गरी विधयेक संसद्मा टेबुल नगरेसम्म नफर्कने भन्दै अथक धर्ना गरिरहेका बताउँछन् । धर्ना सेलाउँदो छैन, बरु चर्कंदो छ भन्ने छनक, धर्नाको ३० औं दिन बबरमहल पुलमा भएको प्रहरी धरपडकले पनि त्यो संकेत गर्छ ।

...

गुठी भूमि राज्य र धनी परिवारका सदस्यले धार्मिक वा परोपकारी कामका लागि केही आम्दानी होस् भनेर छुट्याइएको जमिन हो । त्यो भूमिमा मोहीका रूपमा काम गर्ने किसानले गुठीलाई कुत बुझाउँथे र जीविकोपार्जन गर्थे । केही किसानले जमिन कमाएपछि मोहियानी हक पाए, तर स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको कथा बेग्लै छ । उनीहरूले कहिल्यै जग्गाधनी पुर्जा पाएनन्, तर जमिन कमाइरहे । न बेचबिखन गर्न पाए, न धितो राख्न, बरु कुत तिरिरहे र बँधुवा मोहीजस्तो भएर जीवन बिताइरहे ।

दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडितले आफूलाई वर्षौंदेखि पिँजडाभित्रै कैद चराझैं सोचिरहे, जसले आफूले जीवनभर जोतेको जग्गा ‘आफ्नो’ भन्न पाएनन् । सरकारसँग पटक–पटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए पनि तिनले सपना भने देख्न छाडेनन्– जग्गा आफ्नै भएको ।

सपना देख्न नछाडेका बासुराम चौधरी (७१) डेढ महिनादेखि काठमाडौंको चिसो सडकमा प्लेकार्ड बोकेर सरकार कुरिरहेका छन् । उनीजस्तै दाङबाट सरकारलाई आफ्ना व्यथा सुनाउन आएका १ सय गुठीपीडित किसान काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नारत छन् । र, ती राति गौशालाको एक धर्मशालामा बास बस्छन् । आकाश धुम्मिएको फागुनको एक दिन धर्मशालामै भेटिएका थिए– बासुराम । काठमाडौंमा शीत परेपछि उनी दाङको घर सम्झिन्थे, आफ्ना सन्तान र परिवार याद गर्थे ।

सहरमा बाक्लो तुसारो जमेको देखेपछि गुठीअन्तर्गतको जग्गामा आफूले रोपेको बाली सम्झिन्थे । ‘त्यो बाली के भयो होला ? तुसारोले खाइदियो कि ?,’ झ्यालका कापबाट जलकण मिसिएको चिसो हावातिर फर्केर यस्तो सोचिरहँदा उनले निकै पटक गाउँमा फोन गरिवरि बालीको खोजखबर गरिरह । ‘त्यो भूमिमा हामीले खेतीपाती गरेका हौं, त्यहीं हाम्रो पुर्खा बसोबास गरेको पुस्तौं बित्यो, त्यो जग्गालाई हाम्रै जिजुबाजेहरूले अन्न फल्ने र उब्जनी हुने बनाएका हुन्,’ बासुरामले भनेका थिए, ‘जग्गा त हामी किसानले स्याहार गरेका हौं, तर स्वामित्व नपाउँदा अन्यायमा पर्‍यौं । म त बूढो भएँ, अब छोराछोरीले न्याय पाए हुन्थ्यो, तिनैको न्यायका लागि यो चिसोमा आएको छु । आफैंले जोतखन गरेको जग्गाको स्वामित्व माग गर्दा पनि नदिएपछि, सम्झौता कहिल्यै पूरा नगरेपछि काठमाडौं आएका हौं । बरु मरिन्छ, माग पूरा नगरी घर फर्किंदैनौं ।’

...

२०३३ कात्तिक ४ गते लालमोहर लगाएर जारी गरिएको गुठी संस्थान ऐनको ‘दफा– २, बुँदा–ग’ मा गुठीको परिभाषाले भन्छ– ‘गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवीदेवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामका लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैंचा, जंगल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यस्को संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठीसमेतलाई सम्झनुपर्छ ।’

परिभाषाले भनेअनुसार, दाङमा १२ मौजा (गाउँ) मा ३ हजार ५ परिवारका करिब १६ हजार स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले कुल १ हजार ५० बिघा जमिन गुठीअन्तर्गत जोतिरहेका छन् । तर, त्यो जग्गाको स्वामित्व चाहिँ स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा छ । सधैं सरकारसँग सम्झौता भइरहने, तर कार्यान्वयन नहुने ! त्यो स्थितिबाट दिक्क भएका किसान रिसाएर फेरि काठमाडौं आएका छन् । ती आश्वासन पाउँछन्, गाउँ फर्किन्छन्, आश्वासन पूरा हुँदैन, फेरि थप माग लिएर काठमाडौं आउँछन् । 

गुठीपीडित, बिर्तापीडित, सुकुम्बासी र भूमिहीन किसानहरू राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको आह्वानमा नेपालका प्रमुख पार्टी कार्यालयमा पनि धर्ना बसेका थिए– २०६४ जेठ ७ मा । केही दिनको धर्नापछि केही पार्टीहरूले जेठ ११ मा प्रेस विज्ञप्ति र प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका थिए । ती सबै पार्टीको धारणा थियो– ‘जसको जोत उसको पोत’ नीतिको आधारमा भूमिसुधार गरिनुपर्छ ।

दलहरूले पनि आश्वासन दिइरहे, तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सिरहे । भूमिहीन किसानलाई ती दलले दिएको ‘जग्गा दिलाउने’ आश्वासन पूरा नभएकोमा पनि गुठीपीडित रिसाएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) का तत्कालीन महासचिव सीपी मैनाली, जनमोर्चा नेपालका महासचिव घनश्याम शर्मा पौड्याल, नेपाली कांग्रसका कामु मुख्य सचिव शोभाकर पराजुलीले भूमिहीन किसानको माग सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने प्रतिबद्धतापत्र र प्रेस विज्ञप्तिमा दस्तखत गरेका थिए । सरकार र किसानहरूबीच त धेरैपटक सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष (२०८० फागुन ७ देखि १ महिनासम्म) लामो आन्दोलनमा थिए किसानहरू, दाङमै । त्यसबेला पनि सरकारले किसानसँग सम्झौता भएको थियो ।

भूमिसमस्या कहिले सम्बोधन गर्ने ? भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले ११ वटा नयाँ कानुन बनाउन निर्देश गर्नुभएको छ । हामी पनि भूमि ऐनको मस्यौदा गर्दै छौं । भूमिसम्बन्धी ऐन– २०२१, जग्गा (नाप जाँच) ऐन– २०१९ नै कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । तर, यसले जनताको समस्या समाधान नै भएन । हामी भूमिहीनलाई जग्गाधनी बनाएर सधैंका लागि यो समस्याबाट मुक्त गर्छौं । जनतालाई जग्गाको मालिक बनाउनै हामी काम गरिरहेका छौं ।’

...

स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान अहिले कानुनतः भूमिहीनसरह भएका छन् । त्यसैले उनीहरू माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बस्दा दिनहुँ घाँटीमा एउटा माला झुन्ड्याउँछन् । त्यो माला हो– उनीहरूसँग भएको मोही पुर्जा । त्यो हाल काम नलाग्ने भएको छ । यसको कारण हो, २०६२ साल चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भनियो, ‘१९९६ को ताम्रपत्रमा व्यक्त गरिएको महाप्रभुको इच्छाअनुसार आश्रमकै शिष्य प्रशिक्षकहरूबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानबाट संरक्षित विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको देखिँदा सो आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु र यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु गराउनु ।’

त्यो आदेश भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माले यसरी गरिदिएको फैसलापछि किसानको मोही हकसमेत खोसिएको भूमिविज्ञ जगत देउजा बताउँछन् । ‘एउटा सरल कानुन बनाएर किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा किसानकै नाममा रैकर गरिदिनुपर्छ । यसले मात्रै आन्दोलित किसानहरूलाई शान्त बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यो समस्याले दाङ जिल्लामा मात्रै १२ मौजा (झिगौरा, ढोरेनी, पढ्डा, नैनवार, रामपुर, पलासे, उचानिम्बु, अर्नहवा, चैलाही, सुर्केडाँगी, शाहीपुर र वनगाउँ) छन् । त्यसमा ३ हजार ५ परिवारका करिब १६ हजार जनसंख्या बसोबास गर्छन्, यतिका ठूलो समस्या हुँदासमेत सरकारले चासो नदिनु, बरु किसान आफैं सक्रिय भएर सरकारलाई ‘यो समस्या बाँकी नराखौं, समाधान गरौं’ भन्दा पनि नसुनिदिँदा खेती–उत्पादनमा खट्नुपर्ने किसान कहिले चर्को घाम त कहिले चिसो सडकमा आन्दोलित हुन बाध्य भएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी बताउँछन् । ‘यसले किसानमाथि साह्रै अन्याय भइरहेको छ,’ अध्यक्ष दर्जी बताउँछन् ।

२०७१ जेठ ९ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको बुँदा ६ मा सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाको हाकु गाविसलगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका विभिन्न किसिमका गुठी जग्गाहरूका खासखास प्रकृतिका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले एक अध्ययन टोली गठन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र रसुवा जिल्लाको हाकु गाविसबाट सो अध्ययन, छानबिन सुरु गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट भएको गुठी रैतानी नहुनेसम्बन्धी निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न भूमिका खेल्ने भनिएको थियो ।

२०७६ वैशाखमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय सभामा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ छलफलका लागि दर्ता गराउनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकामा गुठियारहरूले प्रदर्शन चर्काएपछि रोकिएको विधेयक अहिलेसम्म सरकारले पुनः अघि बढाउन सकेको छैन ।

अहिले काठमाडौंमा चलिरहेको आन्दोलनको संयोजकसमेत रहेका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण दहित भन्छन्, ‘गुठीको कारण हामी सुकुम्बासी भयौं । हामीसँग जग्गा नभएको होइन, छ तर अहिलेको कानुनअनुसार हामी भूमिहीनसरह छौं । खेतीपाती गरेका छौं, जीविका पनि चलिरहेकै छ, तर पुर्जा छैन । अहिलेको जमानामा पुर्जा नहुनु भनेको केही पनि सम्पत्ति नभएसरह रहेछ, त्यही भएर सरकारलाई हामीले भनिरहेका छौं, जग्गा छ, पुर्जा छैन । जग्गाको पुर्जा देऊ । हामी सरकारलाई तिनुपर्ने राजस्व वार्षिक रूपमा रैकरसरह तिर्नेछौं ।’

नेपालको संविधान २०७२ को दफा– २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ । अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा बुँदा २१ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ‘ङ’ मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथमिकता दिएर भूमि सुधार गर्नेमा जोड दिएको छ । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीकरण गर्ने गरी भूउपयोग नीति बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ ।

भूमि अभियन्ता तथा लेखक विश्वास नेपाली भन्छन्, ‘गुठी समस्या समाधान नगरी हुँदैन, किसानलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले नै गुठीको जमिन जोतभोग गरेका किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ तर सरकारले तत्परता मात्रै नदेखाएको हो ।’ किसानका लागि २०६२, चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला बाधक भइदिएको छ । त्यही भएर नयाँ कानुन माग गरिरहेका छन्, किसानहरू । 

२०४५ चैत १ को मन्त्री परिषद्को निर्णयले स्वर्गद्वारीे गुठीको प्यूठान र दाङ जिल्लामा भएको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । त्यसो हुँदा अथाह भूस्वामित्वको मालिक गुठी हुन पायो । सर्वोच्च फैसलाको बुँदा ३९ मा जमिन जोतभोग गर्दै किसानहरूलाई ‘भूमाफिया करार गरी, राजगुठीमा परिणत गराई गुठी रैतानमा परिणत गरी जग्गा हात पार्न गरिएको दुष्प्रयास भन्ने’ वाक्यांश परेको छ । यसले धर्ती पुत्र थारूहरूमाथि पनि ठूलो अपमान भएका र सधैं पीडा महसुस हुने गरेको गुठीपीडित किसानहरू गुनासो गर्छन् । 

त्यस बुँदामा भनिएको छ, ‘यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको र स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा राजगुठी भएमा गुठी सस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ बमोजिम तोकिएको रकम गुठी संस्थामा बुझाएर जग्गा कमाउने मोहीले गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने र निजी गुठी कायम भएमा मोहीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ख. अनुसार जग्गा बाँडफाँट गरी लिन सक्ने भई आश्रम सञ्चालनमा बाधा पर्न जाने भएकाले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गालाई विशेष प्रकारको गुठी मान्ने र संरक्षण गर्ने’ । यो बुँदा नै बाधक भएको किसानहरूको गुनासो छ ।

सरकारले गत २०८१ वैशाख ६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठी संस्थानका प्रशासक किरण शाक्यको संयोजकत्वमा गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले ६० दिनको समयावधि पाएको थियो । कार्यदलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कानुनको मस्यौदा पनि पेस नै गर्न नसकेको गुठीपीडितको गुनासो छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठाउँ विशेषको गुठीको सन्दर्भमा फरक कानुन बनाएर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भए गर्ने र किसानसँग जोडिएको जग्गाको हकमा समाधान दिनुपर्ने भूमिविज्ञ जगत देउजा बताउँछन् । ‘सरकारले अहिलेको परिवर्तित अवस्थालाई ध्यान दिँदै गुठी ऐनको संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु जरुरी छ,’ देउजा भन्छन् ।

‘राज्यले स्थापना गरेको लालपुर्जाको सिस्टमले आज ठूलो संख्याको किसानहरू भूमिहीन हुनुपरेको छ । जोजससँग पहुँच र सामर्थ्य छ, जोजससँग शक्ति छ, उनीहरू भनेजति जग्गा जमिन पनि ओगटी बसेका छन्, उनीहरूसँग जताततै चल्ने लालपुर्जा पनि छ,’ भूमि अभियन्ता सुष्मा न्यौपाने भन्छिन्, ‘तर, जो जमिनमै पसिना बगाउने किसान छन्, उनीहरू भने लालपुर्जाविहीन छन् । भूमिहीन छन् । यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था कहिलेसम्म सहने भन्ने नयाँ पुस्ताका युवाहरूमा पनि देखिन्छ ।’

भूमि अधिकार आन्दोलनका विभिन्न चरणमा सरकार, सरकारी नेतृत्व, राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न चरणमा गुठी समस्या समाधानको माग उठेका छन् र समाधान गर्ने सहमति र सम्झौता पनि भएका छन् । हरेक ५ वर्षमा हुने चुनावका घोषणापत्र र तिनका राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि गुठी समस्या समाधान गर्ने विषय समेटिने मात्र होइन घर–दैलो पुग्ने प्रतिनिधिहरूले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्छन् ।

२०६३ असोज १ मा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र नेपाल सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सम्झौतामा बुँदा– ३ मा ‘गुठी जग्गा रैकरमा परिणत एवं श्रीमान् श्रीमतीको नाममा संयुक्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने व्यवस्थाको थालनी भूमि सुधार मन्त्रालयले सुरु गर्ने’ भनिएको छ । यस्तै सोही सम्झौताको बुँदा– ३ मा २०६३ कात्तिक १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव लैजाने सूचीबद्ध गरिएको मागको बुँदा ३.३ मा ‘ग्रामीण क्षेत्रका गुठीका जग्गा सम्बन्धित किसानका नाममा रैकरमा परिणत गर्ने’ लेखियो ।

२०६५, मंसिर २ देखि राजधानीमा १३ दिनसम्म देशभरका भूमिहीनले धर्ना दिएका थिए । धर्नाको १३ औं दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष बलदेव रामले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्रमा ४ बुँदा छन् ।

जसको बुँदा १ मा ‘२ हप्ताभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन गर्ने र समग्र भूमि सुधारको खाका बनाई कार्यान्वयन गर्ने’ भनियो । सोही बुँदाको उपबुँदा– १ मा ‘वास्तविक मोही, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी परिवारको जीविका निर्वाहका लागि आवश्यक खेतीयोग्य जमिन वितरण गर्ने’ लेखियो । उपबुँदा ४ मा ‘समग्र भूमिसुधारको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने’ भनियो । सम्झौताको बुँदा– २ मा ‘समग्र भूमि व्यवस्थापन र भूस्वामित्वसम्बन्धी उठेका समस्यालाई हल गरी नयाँ जनमुखी भूमि ऐन तयार गरी लागू गर्ने र जमिनदारमुखी भूमि ऐन खारेज गर्ने’ पनि भनियो ।

यी र यस्ता सम्झौता र आश्वासन पीडित किसानहरूले पटकपटक पाएका छन् । पछिल्लो पुस्ताका गुठीपीडित मोही किसानले नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानले नै गुठी समस्या समाधान गर्ने विषय ग्यारेन्टी गरेपछि विभिन्न चरणमा आन्दोलन, धर्ना, डेलिगेसन, छलफल, माग पत्र पेसलगायत गर्दै आएका छन् । उनीहरूले देशका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैलाई भेटी आफ्नो पीडा सुनाएका छन् । तैपनि समस्या बाँकी नै रहँदा महिनौंसम्म चिसो सडकमा बसेर कष्टकर आन्दोलन गर्न बाध्य छन् स्वर्गद्वारी गुठीपीडित ।

यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘गुठी संस्थान ऐन, २०३३’ संशोधन गरेरै भए पनि ‘स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान’ को समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’ को मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले ऐन संशोधनका निम्ति ‘ड्राफ्ट’ भइसकेको बताएका हुन् ।

‘स्वर्गद्वारी गुठीलगायत भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका निम्ति भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो, तर संसद्मा पेस गर्ने वातावरण भएन, अब हामीले गुठी ऐनका बुँदाहरू संशोधन गरेर गुठीपीडितको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छौं,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

मन्त्री अधिकारीले बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गालगायत भूमिसँगसम्बन्धी समग्र समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भूमि सुधार ऐन, २०२१ लाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद भानुभक्त जोशीले सरकार छिटो परिवर्तन हुने भएकाले भूमि समस्या समाधान आयोगले तीव्र रूपमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले खोलाको किनार अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने परिवारका लागि ठोस समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई सधैंका लागि समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।