सुझाव तयार पार्ने संघ–संस्थाहरूमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रचारक संघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, बियोन्ड बेइजिङ कमिटी, जल तथा सिँचाइ उपभोक्ता महासंघ, सामुदायिक विद्युत महासंघ, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, युवा संस्था सञ्जाल, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघ, नेत्रहीन संघ नेपाल तथा महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल रहेका छन्।

भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेन–जी विद्रोहले उजागर गरेका नागरिक असन्तुष्टि र मागहरूको पृष्ठभूमिमा, आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नियमित निर्वाचन मात्र नभई लोकतन्त्रको दिशा निर्देश गर्ने ऐतिहासिक मोड रहेको सुझावपत्रमा उल्लेख छ। ‘२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, राज्यका अंगहरूको जवाफदेहिता तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका सवालमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको वर्तमान यथार्थले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको नागरिक अपिलमा उल्लेख छ। आगामी निर्वाचन सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई नागरिक अधिकारको पुनःस्थापना र विस्तार, जवाफदेही शासनको प्रत्याभूति, सामाजिक न्यायको संस्थागत विकास तथा समावेशी र दिगो समृद्धिको दिशामा निर्णायक मोड सावित हुनुपर्ने ऐतिहासिक अवसर भएको अपिलमा लेखिएको छ। ‘लोकतन्त्रको सवलीकरण, प्रशासनिक पुनःसंरचना, सिभिक स्पेसको सुनिश्चितता, मानवअधिकारको संरक्षण, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि, कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्यजस्ता विषयहरू अब राजनीतिक घोषणापत्रका ऐच्छिक एजेन्डा नभई अनिवार्य दायित्व हुन्,’ पत्रमा उल्लेख छ।