काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि संरचनागत व्यवस्था गरिएको लामो समय भइसक्दा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । 

गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारले २०६४ माघ १० मै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन’ ल्याएको थियो । तर ऐनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संयन्त्र गठन नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाललाई २००८ (२०६५ साल) मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो । 

२०६८ असार ३१ मा मात्र सरकारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संयन्त्र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग’ गठन गर्‍यो । त्यसपछि अरू कानुनमा सुधार र बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बन्दा नेपाल २०१४ सम्म एपीजेको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो । तोकिएका सर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता र कानुनी प्रबन्धमा केही सुधारपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिएको नेपाल ११ वर्षपछि फेरि त्यही सूचीमा परेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन जारी भएयता प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यस अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यसबीचमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा एक पटक गैरदलीय चुनावी मन्त्रिपरिषद् पनि बन्यो । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अहिलेसम्म १७ जना महानिर्देशक भइसकेका छन् । तत्कालीन सहसचिव खुमराज पुञ्जाली विभागका पहिलो महानिर्देशक हुन् । विभागमा कार्यादेशअनुसार काम गर्ने/गराउनेभन्दा पनि सत्ता र शक्तिसँग निकट अधिकारीलाई ‘मोलाहिजा’ गरी पठाउने प्रवृत्ति यथावत् छ । जसका कारण विभागले लक्ष्यअनुरूप नतिजा देखाउन सकेको छैन । विभागमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणका २ हजार हाराहारी उजुरी विचाराधीन छन् । विभागले अहिलेसम्म उजुरी अनुसन्धान गरेर १ सय १२ वटा मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ । 

विभाग सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत राखिएका थियो । २०७४ को आम निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगिएको थियो । अहिले पनि यी शक्तिशाली संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै छन् । तर विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

यसबीचमा सार्वजनिक भएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, भाटभटेनी सुपरमार्केटको नक्कली बिलबीजक/करछली प्रकरणमा मुछिएका नेता, कर्मचारी, व्यापारी/ बिचौलियामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न विभागले चासै दिएको छैन । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएर विशेष अदालतले १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिसक्दा पनि त्यस प्रकरणमा जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ । 

एफएटीएफ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका सम्बद्ध निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन् । २०१२ मा एफएटीएफले नेपाललाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) मा समेट्ने चेतावनी दिएपछि नेपालले कानुनमा केही सुधार गरेको थियो । एफएटीएफकै दबाबमा २०८० चैतमा सरकारले १९ वटा कानुन संशोधन गरेको थियो ।

संशोधित कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार र नेपाल प्रहरीसहितका निकायलाई पनि दिएको छ । त्यसअनुसार अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएका दुई र प्रहरीले सहकारी, सुन र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारसहितका ६ उजुरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालत पुर्‍याएका छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने भनेरै स्थापना भएको विभागले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १४ मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले २०८०/८१ मा ११, २०७९/८० मा ११, २०७८/७९ मा ३, २०७७/७८ मा १४, २०७६/७७ मा १०, २०७५/७६ मा ९, २०७४/७५ मा ४ र २०७३/७४ मा ६ मुद्दा दायर गरेको तथ्यांक छ । त्यसअघि २०७२/७३ मा ४, २०७१/७२ मा १, २०७०/७१ मा ३, २०६९/७० मा १४ र विभाग गठन भएको वर्ष २०६८/६९ मा ८ मुद्दा अदालत पुर्‍याइएको थियो । विभागका केही महानिर्देशकले ठूला मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएपछि ‘हठात्’ सरुवा गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भएको थियो । 

विभागका संस्थापक महानिर्देशक खुमराज पुञ्जाली सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध गर्नुपर्ने कामकारबाही कमजोर हुँदा मुलुकको छविमै नकारात्मक असर पुगेको बताउँछन् । ‘जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ विभाग गठन भएको थियो, त्यसअनुसार काम हुन सकेन । सुरुमा संस्थालाई संरचनागत रूपमा बिकास गर्नतिरै समय बित्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि हुन सकेन । उल्टै त्यहाँ जाने नेतृत्वलाई पनि काम गर्न नदिएर छिटोछिटो सरुवा गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन सकेनन्, त्यसकै नतिजा मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा समेटिन पुग्यो ।’

संगठित आपराधिक समूह र गैरकानुनी वा धुर्त्याइँपूर्वक असुली, विध्वंसात्मक एवं आतंकवादसम्बन्धी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सबै किसिमका यौन शोषण, भ्रष्टाचार, लागूऔषध ओसारपसार, हातहतियार/खरखजानाको गैरकानुनी ओसारपसार, चोरी गरिएका वस्तुको ओसारपसार, ठगी, किर्ते, खोटा सिक्का/मुद्रा, नक्कली वस्तुको उत्पादन/गैरकानुनी प्रतिलिपि वा चोरी, वातावरण विनाश, ज्यानसम्बन्धी र अंगभंग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, चोरी/डकैती, भन्सार/अन्तःशुल्क तथा कर छलीलगायत ३ दर्जनभन्दा बढी कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध छ ।

यसमध्ये पनि नेपालको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन (एनआरए)–२०२० अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व (कर) छली, बैंकिङ/वित्तीय अपराध, हुन्डी, मानव तस्करी, वातावरणीय अपराध, कानुन दुरुपयोगलाई उच्च जोखिमयुक्त कसुरको सूचीमा राखिएको छ । उच्च जोखिमयुक्त कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी भएमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले मूल्यांकनमा बढी अंक पाउन सक्छ । तर, यसप्रति सरकारबाट प्रभावकारी काम भएको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभन्दा बाहिर रहेको सहकारीमाथि सरकारले सूक्ष्म नियमन गर्न सकेको छैन । खर्बौं रुपैयाँको लगानी सहकारीमा भए पनि यसको स्रोत के हो भनेर खोजबिन भएको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण–२०८० अनुसार देशभर ३१ हजार ४ सय ५० सहकारी संस्था र ७३ लाख ८५ हजार ५ सय २८ बचतकर्ताले ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको देखिन्छ । तर, बचत रकमको स्रोत के हो ? कुन पृष्ठभूमिका मानिसको बचत छ ? सहकारीको बचत कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने यकिन अभिलेख सरकारसँगै छैन । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा सिभिल सहकारीका संस्थापक एवं व्यापारी इच्छाराज तामाङ पक्राउ परेर पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेकामा उनी अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । तर, सहकारीको बचत अपचलन गरी शुद्धीकरण भएका सहकारीका अरू प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान हुनै सकेको छैन । 

बर्सेनि विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा सामाजिक र विकास कार्यको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट भित्रिने अर्बौं रुपैयाँको खर्च र यसको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । आईएनजीओले कुन स्रोतबाट कसरी नेपालमा रकम भित्र्याए र यसको सदुपयोग राज्यको प्राथमिकताअनुसार भएको छ/छैन भन्नेमा पनि खोजखबर हुन सकेको छैन । पछिल्लो ९ वर्षमा मात्रै गैससमार्फत नेपालमा पौने ३ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांक छ । यसरी भित्रिएको रकमको स्रोत र भएको खर्चको पारदर्शितालाई लिएर महालेखाले बर्सेनि प्रश्न उठाउँदै आए पनि सरकारले यसको उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

आव २०७२/७३ देखि २०७४/७५ को तीन वर्षमा मात्रै गैससले नेपालका विभिन्न २९ हजारभन्दा बढी बैंक खातामा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लुकाएर ‘अपचलन’ गरेको भन्दै उक्त रकम जफत गर्न सरकारलाई महालेखाले निर्देशन दिएकोमा यसलाई सरकारले वास्तै गरेन ।

समाज कल्याण परिषद्भित्र भएको आर्थिक अनियमितता र गैससमार्फत भित्रिएको सम्पत्तिसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको आयोगले पनि गैससमार्फत भित्रिएको लगानीलाई आतंकवादी गतिविधिसँग जोडेर निगरानी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकामा प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयनमै लगिएन । नेपाललाई पछिल्लो पटक एफएटीएफले ‘ग्रे–लिस्ट’ मा समेट्नुको एउटा कारणमध्ये गैससमार्फत परिचालित लगानीमाथि राज्यको कमजोर नियमन पनि एक हो । 

यस अवधिमा सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्न पनि सरकार चुकेको छ । बहुमूल्य धातुसम्बन्धी कारोबारमा भएको लगानीको स्रोत र आर्जित सम्पत्तिको वैधतामाथि नियमन हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुनलगायत वस्तु तस्करी गर्ने गरेका थुप्रै तथ्य यसअघि नै खुलिसकेका छन् । त्यसमध्ये तस्करीको सुन नेपालमा पनि खपत हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाटै खुलिसके पनि यसमाथि मिहिन अनुसन्धान हुनै सकेको छैन ।

गैरकानुनी सम्पत्तिबाट आर्जित कालोधन लगानी हुने अर्को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘रियल इस्टेट’ (घरजग्गा कारोबार) लाई पनि राखिएको छ । तर, यसको अनुसन्धानमा सरकारी संयन्त्रले ध्यान दिएको छैन । उल्टै स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी ‘रियल इस्टेट’ कारोबारमा आबद्ध व्यापारीहरू कानुन बनाउने थलोमै पुगेका छन् । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउन विगतदेखि नै पटक–पटक कुरा उठ्दै आएको छ, यसमा दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् । 

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा क्यासिनोलाई पनि राखिएको छ । तर, सरकारले क्यासिनोमा कस्ता व्यक्तिले लगानी गरेका छन् भनेर खोजबिन नै गर्न सकेको छैन । क्यासिनोमाथिको अनुगमन फितलो हुँदा पनि एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कानुनी आधारका रूपमा नेपाल निकै बलियो भए पनि प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अब कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, घरजग्गा व्यवसायीलाई पनि दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्नेछ, जग्गा मूल्यांकनको पद्धतिमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

यी विषयमा थप सुधार गर्नुपर्नेछ,’ गौतम भन्छन्, ‘पहिले कानुन सुधारमै कमजोरी थियो, अहिले कानुनी रूपमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमै छौं । एफएटीएफले प्रभावकारिता पनि मूल्यांकन गर्छ । त्यसमा जोखिमको बुझाइ सरकार मात्र नभएर नियामक निकाय, सरोकारवालामा नै पर्याप्त छैन भन्दै आएको छ ।’

न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिएको कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न ‘कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा जारी भएको थियो । ऐन आएको ७ वर्षपछि मात्रै २०७७ मा नियमावली आयो । त्यसको अर्को वर्ष बल्ल २०७८ असोज ५ मा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन भएको थियो । गृह मन्त्रालय मातहत राखेर यही विभागबाटै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, रोक्का र नियन्त्रणको सबै अधिकार दिइएकामा त्यसको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन तथा न्यायिक निरूपण गर्ने निकायहरूले कानुनअनुसार विभागबाट हुनुपर्ने काममा पनि समन्वय गरेका छैनन् । पछिल्लो पटक मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको एउटा पक्ष कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, रोक्का र नियन्त्रण हुन नसक्नुलाई पनि लिइएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने मात्रा न्यून र कमजोर रहेको एपीजीले नै औंल्याएको छ ।

यसैगरी, राज्यवादी भएर चलाइएका विभिन्न कसुरसम्बद्ध अपराधको एकीकृत अभिलेख प्रणाली पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन । कसुरजन्य सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन जारी भएकै वर्ष २०७० मै गृहले मन्त्रालय मातहत नै विभाग तहको संयन्त्र खडा गरी ‘अपराधको केन्द्रीय अभिलेख प्रणाली’ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, गृहले आफ्नै प्रतिबद्धतालाई अझै कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध पनि नेपालले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको एपीजीकै प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नेपालमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्न नदिने भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणविरुद्ध ल्याइएका रणनीति पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यस्तै, नेपाल–भारत खुला सिमानाको नियमन र निगरानी नपुगेको विषय उठेको छ । 

सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल–भारत र नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाको आवागमन एवं मालवस्तु जाँच गर्न विद्युतीय उपकरण नै नहुँदा तस्करी मौलाएको भन्दै उपयुक्त उपकरणहरू जडान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदन बुझेको एक वर्ष बितिसके पनि सरकारले यसप्रति गम्भीरता देखाएको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा पनि नेपाल निरन्तर अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेटिँदै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको मापनमा सहभागी भएदेखि नै नेपालको अवस्था अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।