काठमाडौँ — दृष्टिविहीन शिक्षिका संगीता पराजुलीको २०८० असार ११ मा रामेछाप पढाउन पुग्दा विद्यालय परिसरमै लडेर हात भाँचियो । उनी २०७९ पुसमा शिक्षक सेवा उत्तीर्ण गरेर स्थायी शिक्षकमा छनोट भएकी थिइन् । बागमती प्रदेश सरकारले पदस्थापना गरेर पहाडी जिल्ला रामेछाप पठाएपछि चितवनकी उनलाई असहज हुन थाल्यो ।

यसअघि उनले घरपायक जानकी माध्यमिक विद्यालय मेघौलीमा साढे १४ वर्ष राहत दरबन्दीमा अध्यापन गराएकी थिइन् । त्यहाँ केही अपांगमैत्री संरचनाहरू पनि थिए । 

‘म तराईंमा बसेको मान्छे, भौगोलिक हिसाबले पनि गाह्रो भयो । विद्यालय अपांगमैत्री नहुँदा पढाउन पनि समस्या भयो,’ पराजुलीले भनिन्, ‘आफ्नो समस्या लिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि शिक्षामन्त्री, नेता सबैकोमा पुगें तर सम्बोधन भएन । त्यसपछि मैले आफ्नो अन्तिम सहाराका रूपमा काठमाडौंको माइतीघर रोजें ।’

शिक्षकसमेत रहेका आफ्ना श्रीमान् गणेश महतासँगै उनी माइतीघरमा धर्ना बसिन् । ‘अपांगता भएकाका लागि उपयुक्त र पहुँचयुक्त विद्यालयमा पदस्थापनाको व्यवस्था गर्दिन माग गर्दै हामी २०८१ जेठ २० देखि २७ गतेसम्म धर्नामा बस्यौं,’ पराजुलीले भनिन्, ‘तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग मौखिक सहमति भएपछि फर्कियौं तर मागको सम्बोधन भने अझै भएको छैन ।’

पराजुलीलाई लागेको थियो काठमाडौं आएपछि आवाज बुलन्द हुन्छ । आफ्ना मागहरू सजिलै सम्बोधन हुन्छन् । ‘काम नपरी काठमाडौं नजाने हामीहरूलाई त्यहाँको बसाइ साह्रै नै असहज भयो, झन्डै १५ हजार रुपैयाँ पनि खर्च भयो तर माग सम्बोधन भएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अहिले पनि रामेछापमा नै कार्यरत छु ।’

संगीता र गणेशजस्तै आफ्नो माग सुनुवाइका लागि माइतीघरमा धर्ना दिनेहरूको सूची लामो छ । आर्थिक, सामाजिक विभेद र अन्यायविरुद्ध काठमाडौं आएर आवाज सुनाउँदा राज्यसँग वार्ता र सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण जिल्ला–जिल्लाबाट अन्तिम विकल्पका रूपमा आउने गरेका छन् । त्यसरी आउनेमा बलात्कार, घरेलु हिंसा, जातीय विभेदका पीडितहरूको संख्या बढिरहेको प्रहरीको भनाइ छ । नयाँ संविधानले दिएको संघीय व्यवस्थाले सिंहदरबारबाट दिइने सेवा गाउँ–गाउँमा पुगेको दाबी गरिए पनि नागरिक आफ्नो मागको सुनुवाइ गराउन राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता छ । 

माइतीघरमा २०८१ वैशाखदेखि फागुनसम्मका ११ महिनामा १ हजार ८६ वटा जुलुस, कोणसभा र धर्नाका कार्यक्रम भएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसरका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराका अनुसार वैशाखमा ८४, जेठमा ८८, असारमा ८२, साउनमा ८९, भदौमा १ सय ३३, असोजमा ७५, कात्तिकमा ९२, मंसिरमा ९३, पुसमा ९३, माघमा १ सय ३९ र फागुन २१ सम्म १ सय १८ वटा जुलुस, कोणसभा तथा धर्नाका कार्यक्रमहरू भए । 

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणलाई लिएर अहिले विवाद उत्कर्षमा छ । पाथीभरा क्षेत्रमा झडप र गोली प्रहारका घटना पनि भए । ‘नो केबलकार’ पक्षधर कात्तिकदेखि आक्रामक रूपमा आन्दोलनमा लागेका छन् । ताप्लेजुङ हुँदै उनीहरूको आन्दोलन अहिले काठमाडौंमा केन्द्रित गरिएको छ । अभियन्ता आलोक मावोहाङ राज्यको आँखा पार्ने हिसाबले आफूले पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको बताउँछन् ।

‘ताप्लेजुङसँगै काठमाडौंमा भएकाहरूद्वारा विभिन्न ठाउँमा दर्जनौं पटक विरोध कार्यक्रम भएका छन्,’ मावोहाङले भने, ‘काठमाडौंमा भएको कार्यक्रमले राज्यको ध्यान छिटो तान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । किनभने राज्य सञ्चालकदेखि सबै कुरा काठमाडौंमा नै केन्द्रित छन् ।’

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानहरू पनि दाङदेखि काठमाडौं आएर ३७ दिनदेखि निरन्तर धर्नामा छन् । दाङका ३९ जना मोही किसान काठमाडौंको माइतीघरमा गत माघ २० देखि धर्नामा बसेका हुन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा मोही हक कायम भएका ती किसान जग्गामा अधिकार माग गर्दै काठमाडौं आएका हुन् । लामो समय घोराहीमा आन्दोलन गरेर माग सुनुवाइ नभएपछि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं आएको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समिति दाङका सहसचिव प्रवीण दहित बताउँछन् । 

‘हामीले जिल्लामा महिनौंसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले वास्तै गरेन,’ दहितले भने, ‘काठमाडौं आएपछि बहसको विषय बन्छ, सरकारले नजिकबाट हेर्छ र कानुन निमार्णमा समेत सहयोग पुग्छ भनेर आयौं ।’ २०४५ देखि नै उनीहरू आन्दोलित छन् । पछिल्लो पुस्ताले भने काठमाडौंमा आएर पहिलो पटक आन्दोलन गरेको हो ।

‘ज्ञापनपत्र बुझाउन, मन्त्री र नेता भेट्न भनेर दर्जनौं पटक आएका थियौं,’ दहितले भने, ‘सरकारले पटक–पटक वार्ता गरेर माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि पूरा गरेको छैन । नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने यसअघि सहमति पनि भएको थियो ।’ यस पटक माग पूरा गरेर मात्रै फर्कने उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयसम्म चिसोमा आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूमध्ये १२ जना अहिले बिरामी छन् । तीन जना अस्पतालमा उपचाररत छन् । 

महिला अधिकार मञ्च बाँकेको टोलीलेनिर्मला कुर्मीको न्यायका लागि पटक–पटक गरेर २ सय ३० दिन काठमाडौंमा धर्ना गरिसकेको छ । कुर्मी एकल महिला हुन् । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ की निर्मलाका श्रीमान्को २०६२ मा मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपछि आफ्ना दुई छोरासँग बसिरहेकी कुर्मीको २०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरालमा दुई छोराको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भयो । त्यसपछि श्रीमान् र छोराका नाममा रहेको घरजग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपुर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि कुर्मी नै बेपत्ता भइन् । 

नेपालगन्जकी अधिकारकर्मी रुबी खान यस्तो गम्भीर विषयमा पनि न्यायका लागि पनि काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद विषय रहेको बताउँछिन् । ‘विधि र नियमसंगत भए धर्ना बस्न कसैलाई पनि रहर हुँदैन,’ उनी थप्छिन्, ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि नसुनेपछि सबैतिरबाट हार खाएर न्याय पाउने आशामा केन्द्र सरकारलाई सुनाउन माइतीघर आउनु बाध्यता हो ।’

दाङमा धेरै कार्यक्रम भए, न्याय माग्दै धर्नासँगै छलफल भए । तर, माग पूरा नभएपछि २०७८ भदौ १३ मा पैदलयात्रासहित महिलाहरूको समूह काठमाडौं आएको थियो । यसबीचमा उनीहरू न्यायका लागि ५ पटक काठमाडौं आएर धर्ना बसे । उनीहरूको काठमाडौं केन्द्रित धर्नासँगैका कार्यक्रमपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । माइतीघरको आवाजले मुद्दा अदालतमा पुग्ने प्रक्रियामा रहेको खान बताउँछिन् । संविधानले हामीलाई पूर्ण अधिकार दिएको भए पनि स्थानीय शक्ति र सत्ता केन्द्र सरकारकेन्द्रित हुँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया भने आम जनताको विश्वास र भरोसा संघीय सांसद र सरकार भएकाले राजधानीमा नै आएर आफ्नो कुरा राख्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘छिटो नजर पुग्छ भन्ने भावनाबाट जनता काठमाडौं केन्द्रित भएका छन्,’ चौरसियाले भने, ‘केन्द्र सरकारले पनि यस्ता विषयहरूमा आफूले भूमिका निर्वाह गरेका कारण स्थानीय तह, प्रदेश तहभन्दा राजधानी नै आएर विरोधसहितका कार्यक्रम गर्ने क्रम बढेको हो ।’

कहिलेकाहीं समस्याको समाधान तत्कालै नभएपछि मानिसहरू काठमाडौं आउने गरेको बताउँदै उनले कमीकमजोरीलाई सुधार्दै जनताको पक्षमा अघि बढ्नु सबैको दायित्व रहेको बताए । ‘कानुनको समस्याले हो भने यसको पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ मन्त्री चौरसियाले थपे, ‘संघीयता आम मानिसले उठाएको विषय हो । यसका राम्रा र सहज पक्ष धेरै छन् ।’ 

नयाँ संविधान आएपछि संघीय संरचना अनुरूप संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकारअनुसार काम नहुँदा देशमा सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने समस्या रहेको नागरिक अभियन्ता एवम् राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय कुरामा केन्द्र सरकारले तल्लो तहमा अधिकार नदिँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

‘संघबाहेक अरूबाट काम नै सम्भव नहुने कुरा पनि छन्,’ गौतमले भने, ‘मूल कुरा अधिकारको प्रभावकारी वितरण नै भएको छैन । धेरै विषय संघीय मन्त्रालयमै केन्द्रित छन् ।’ गौतमका अनुसार नागरिकहरू एकैपटक काठमाडौं आउँदैनन्, उनीहरू पालिका र प्रदेश हुँदै न्यायको खोजीमा भौंतारिँदा भौंतारिँदै थकित भएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा काठमाडौं आइपुग्छन् । 

‘सरकारको कामले बाध्य बनाएर उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएको हो,’ गौतमले भने, ‘न्याय माग्न काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ । लोकतन्त्रमा न्यायका लागि छानबिनको माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु नै दुःखद कुरा हो । मान्छे रहरले यहाँ आउँदैनन् । जिल्ला तहमै समाधान हुनुपर्ने स्वाभाविक कामहरू पनि भएका छैनन् ।’

गौतम न्यायका लागि काठमाडौं आएका मानिसहरूको साथमा छु भन्ने भ्रम पारेर संघ सरकारले सामान्य छानबिन समिति गठन गरिने परिपाटी रहेको बताउँछन् । ‘अलमलाउने काम राज्यबाटै हुन्छ,’ गौतमले थपे, ‘राज्यले नागरिकलाई काठमाडौं आउन बाध्य पार्छ अनि यहाँ आएपछि अलमलमा पारेर पठाउने गरेको देखिन्छ ।’