काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्राध्यापक तथा बेलायती लेखक माइकल कक्सका अनुसार विश्वभर पपुलिजमको पारो उकालो लागिरहेको छ । हालै प्रकाशित उनको ‘अन्डरस्टान्डिङ द ग्लोबल राइज अफ पपुलिजम’ लेखमा सन् १८७० को दशकदेखि आजसम्म विश्वमा पपुलिजम बढिरहेको बताइएको छ ।

युरोप, ल्याटिन अमेरिका, सोभियत संघदेखि युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिँदाको ‘ब्रेक्जिट’ र अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पपुलिजमबारे उनले उल्लेख गरेका छन् । प्राध्यापक कक्स पपुलिजमलाई विचारधारा मान्न तयार छैनन् । ‘पपुलिजमले प्रचलित स्थापनाप्रति गहिरो शंका झल्काउँछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘पपुलिस्टहरूको विचारमा संस्थापन पक्षले सामान्य हितमा मात्र शासन गर्दैन, जनताको विरुद्धमा षड्यन्त्र पनि गर्छ ।’

‘पपुलिजम’को स्पष्ट नेपाली अनुवाद छैन । नेपालीमा कसैले यसलाई ‘लोकरिझाइँ’ वा ‘लोकप्रियतावाद’ पनि भन्छन् । हिन्दीमा यसलाई ‘लोकलुभावनावाद’ भनिन्छ । संसारभर पपुलिजम शब्द नै बढी चर्चामा छ । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोगसँगै पपुलिस्टले आफ्नो स्थान बनाउन सहज भएको छ । किनभने, त्यहाँ कुनै पनि सूचनाको सत्यतथ्य परीक्षण गर्ने प्रणाली हुन्न ।

जर्मनीका एडल्फ हिटलर, इटालीका बेनेटो मुसोलिनी, रुसका जोसेफ स्टालिन, वर्तमान रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिन, ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु, टर्कीका रेसेप अर्दोगान, भारतका नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलगायत नेताबाटै पपुलिजमलाई मलजल गर्ने काम भएको छ । पपुलिजमलाई फैलाउने र त्यसको प्रयोग गर्नेमा यी प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एसिया महादेशमा वर्तमान समयमा एकपछि अर्को पपुलिस्ट राजनीतिज्ञको उदय भइरहेको छ । नेपालका दुवै छिमेकमा पपुलिजम उदाएपछि नेपालमा त्यसको हावा नचल्ने कुरै भएन । ‘पपुलिजमः अ भेरी सर्ट इन्ट्रडक्सन’का लेखक कास मुड्डेले राजनीतिक विज्ञानमा पपुलिजमलाई एकअर्कासँगको असहमतिमा विभाजित दुई समूह भएको बताएका छन् । ‘समाजमा सामान्यतः जनता र भ्रष्ट एलिट गरी दुई वर्ग रहन्छन्,’ उनले लेखेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भने लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षको अर्को पाटो पपुलिजम भएको बताउँछन् । पपुलिस्ट प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा भारतमा मोदी, अमेरिकामा ट्रम्प र इजरायलमा नेतन्याहु यसका गतिला उदाहरण हुन् । निर्वाचनबाटै आएका उनीहरूले जनताको शक्ति नै सबैभन्दा ठूलो हुन्छ भन्छन् । शक्ति पृथकीकरण र चेक एन्ड ब्यालेन्स एवं अल्पसंख्यकको अधिकारलाई उनीहरू मान्यता दिँदैनन् । उनीहरूले जनतामात्र भन्ने र त्यसमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक पनि हुँदैन भन्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक शर्माको टिप्पणी छ । ‘उनीहरू बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबाटै जितेर आएका हुन्छन् र राष्ट्र र राज्यसँग जोडिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसको सम्बन्ध रुढी राष्ट्रवाद (कन्जरभेटिभ नेस्नालिजम) सँग जोडिएर आउँछ ।’

विश्वमा पपुलिजमको चर्चा पछिल्लो दशकमा अलि बढी हुन थाले पनि नेपालमा भने उग्रराष्ट्रवादका रूपमा तीन दशकअघि नै यसको सुरुआत भएको हो । नेपालमा वि.सं. २०५० यता पपुलिजमको चर्चा हुँदै आएको छ । नेपालमा पपुलिजमलाई ‘उग्रराष्ट्रवाद’ का रूपमा लिन सकिन्छ । पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवादी गतिविधि निश्चित नेता र नेतृत्वको फाइदाका लागि मात्र भएको देखिन्छ । सत्तामा जानका लागि मात्र पपुलिस्ट राष्ट्रवादलाई नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रयोग गरेका धेरै उदाहरण छन् । उग्रराष्ट्रवादी देखिए मात्रै निर्वाचनमा सहजै जित हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ । हाम्रोमा पपुलिस्ट राष्ट्रवाद आन्तरिक रूपमा नभएर विदेशीलाई देखाएर हुने गरेको छ ।

पूर्वराजदूत तथा प्राध्यापक लोकराज बराल संसारमा झाँगिएको पपुलिजम नेपालमा पनि भित्रिएको मान्छन् । ‘नेपालमा उग्रराष्ट्रवाद जगाइदिनु पनि पपुलिजम हो । पपुलिजमको नाराले अलिकति भोट पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘कहिले गरिबका लागि यसो गर्ने, दलितका लागि उसो गर्ने, जनजातिका लागि काम गर्ने भन्छन् । तर, गर्नचाहिँ केही गर्दैनन् ।’ प्राध्यापक बरालले नेपालमा पपुलिजमबाट फाइदा लिने धेरै भएको बताए । पपुलिजम जनता र देशको हितमा नहुने र नेताहरूको फाइदाका लागि मात्र यो उछालिएको उनले प्रस्ट पारे ।

केही समयअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरे । हिन्दी चलचित्र ‘आदिपुरुष’को प्रदर्शनीमाथि काठमाडौं महानगरपालिकामा उनले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध हल सञ्चालकहरू अदालत पुगे । उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकेपछि शाहले फेसबुकमै लेखे, ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’

झट्ट हेर्दा यो आक्रोशजस्तो देखिन्छ । तर, नेपालको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा बालेनको यो टिप्पणी आक्रोश नभएर पपुलिस्ट राष्ट्रवादको रणनीति भएको प्राध्यापक बरालको भनाइ छ । ‘पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवाद नेपालमा बिक्दै आएको छ । यहाँ उग्रराष्ट्रवादी बन्न जति सहज छ, मिहिनेतका साथ काम गरेर देखाउन उत्तिकै कठिन छ,’ उनले भने, ‘नेपाल पछि पर्नुको कारण यहाँ राष्ट्रवादीभन्दा पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्वमा पुग्नु र जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दै राजनीतिक नेतृत्वमा पुगिरहनु मुख्य कारण हो ।

पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर ०६६ जेठ ११ गते सत्ताबाहिर आएपछि नयाँ बानेश्वर चोकको आमसभामा ‘आफूले काठमाडौंमा होइन, दिल्लीमा सिधै मालिकसँग वार्ता गर्ने’ उद्घोष गरेका थिए । उनकै सिको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि गरेको देखिन्छ । लामिछानेले निरन्तर पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवादको चरित्र देखाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय गत वर्ष माघ २२ मा उनले सरकारको उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै पत्रकार सम्मेलन नै गरे । त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै सिधै ‘वान–टु–वान’ वार्ता गर्ने उल्लेख गर्दै आफू अन्यभन्दा फरक रहेको देखाउन खोजे । ‘मोदीजी आउनुहोस्, वार्ता गरौं । तपाईं दार्चुला, काठमाडौं वा दिल्ली कहाँ वार्ता गर्न चाहनु हुन्छ, म तयार छु’ उनले भनेका थिए । कुनै एक देशको नेता उफ्रँदै अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग सिधै वार्ता गर्न आह्वान गर्नु पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवादकै नमुना भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रदीप पौडेल राजनीतिज्ञले कहाँ ताली बज्छ र मान्छेले के सुन्न रुचाउँछन् भन्दै बोल्न नहुने बताउँछन् । ‘नेताले १५ वर्षपछिको सोचेर प्रभावलाई महसुस गरेर काम गर्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पपुलिजम राजनीति दीर्घजीवी रूपमा कालान्तरसम्म जाँदैन, यो जिम्मेवार राजनीति पनि होइन ।’ उनले पपुलिस्ट राजनीति आकस्मिक लाभ लिने ढंगको प्रस्तुत हुने उल्लेख गरे । ‘विषयवस्तुका कारणले पपुलर हुने र पपुलर हुनकै लागि विषयवस्तु उठाउने भन्नेमा अन्तर छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रोमा विषयवस्तुको कारणले होइन कि पपुलर हुनकै लागि बोल्ने चलन छ ।’ पौडेलका अनुसार अहिले कायम भएको पपुलारिटीचाहिँ आफूले काम गरेर भन्दा पनि अरूले बिगारेका विषयमाथि प्रश्न उठाएर भएको देखिन्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक शर्मा पपुलिजमलाई चुनौती दिन गाह्रो हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘लामिछानेले मुलुकबाहिर रहेका नेपाली जनतासँग बढी जोडिन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त पार्टीले मध्यम वर्ग जो गरिखान्छ र जसमा विकासको चाहना छ, त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्न खोजिरहेको छ । खास गरी राष्ट्रवादको झन्डा बोकेर हिँड्नेलाई यस पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्छ ।’ उनले नेपालका वामपन्थी र पपुलिस्टलाई हेर्दा एकांकीपना रहेको बताउँछन् । ‘जसरी लामिछानेबाट बालेनले सिके, त्यसरी नै पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवादको नारा नेपालमा शीर्ष नेताहरूबाटै सुरुआत भएको हो,’ शर्माले भने, ‘नेपालमा पछिल्लो समय पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवादको कार्ड खेल्ने सबैभन्दा चर्चित नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुन् ।’

बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिले ०५२ सालमा सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्‍यो । उक्त मागपत्रमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने उल्लेख थियो । मागपत्रमा ०५२ माघ १५ मा नेपाल–भारत सरकारबीच सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि पनि तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, गोर्खा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्ने र नेपालीलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग उठाइएको थियो । भट्टराई आफूले प्रस्तुत गरेका माग पूरा नभएको भन्दै दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहित १० वर्षे ‘जनयुद्ध’मा होमिए । भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भनेका भट्टराई पछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म भए । पपुलिस्ट राष्ट्रवादको नारा उछालेका भट्टराईको अवस्था सत्तामा आएपछि कस्तो भयो, सबैका सामु छर्लंगै छ ।

हालका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ पनि पपुलिस्ट राष्ट्रवादमा जोडिन मन पराउँछन् । गुरुङले ०७८ पुस २८ मा सरकारलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधा वार्ता गरेर सीमा विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । नेपाल मुस्लिम संघ स्याङ्जाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गुरुङले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सिधा वार्ता गरेर विवाद टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । अहिले कानुनमन्त्री बनेपछि भारतसँगको सीमा वार्ताको सवालमा गुरुङको टिप्पणी फरक किसिमले आउन थालेको छ । सत्ता बाहिर रहँदा राष्ट्रवादीका रूपमा प्रस्तुत भएका गुरुङले सत्तामा पुगेपछि पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवादी कुरा गर्न छाडेका छन् ।

यसरी पपुलिस्ट उग्रराष्ट्रवादी कार्ड खेल्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली अगाडि छन् । आफू सरकारमा हुँदा र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा राष्ट्रवादी हुने र अन्य पार्टी सत्तामा जानेबित्तिकै ‘भारतीयका लागि कम्फर्टेबल सरकार’ को ट्याग भिराउन ओली माहिर देखिन्छन् । महाकाली सन्धि गर्दा एमालेबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका र नेकपा जोगाउनका लागि बालुवाटारमै भारतीय गुप्चतर संस्था रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयललाई बोलाएर ०७७ कात्तिक ५ को बेलुकी ओलीले भेटवार्ता गरे । जसबारे ओलीले हालसम्म प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक शर्मा माथिको दृष्टान्तलाई पपुलिस्ट राजनीतिकै कडीका रूपमा लिनुपर्ने ठान्छन् । उनका अनुसार उदार राष्ट्रवादले मुलुक भनेको जातजाति, भाषाभाषी र राजनीतिक रूपमा पनि अल्पसंख्यकमा बसेकाहरूलाई सामेल गरिएको राष्ट्र हो भन्छ । तर, लोकप्रियतावादी लोकतन्त्रले भने राष्ट्रवाद भनेको एकोहोरो भन्ने गरेको उनको ठहर छ । ‘पपुलिजमले कुरा गर्न सक्छ तर समस्या समाधान गर्ने गरी चाहिँ काम गर्न सक्दैन,’ उनले थपे, ‘लोकप्रियतावादी लोकतन्त्रमा संवैधानिक प्रक्रिया जटिल हुन्छ, त्यहाँ विज्ञहरूले मात्र स्थान पाउँछन्, जसले गर्दा तलका मान्छेलाई स्थान हुन्न ।’

‘असन्तुष्टिलाई क्यास गर्दै पपुलिस्ट जन्मन्छ’

पपुलिस्ट राजनीतिको ‘ट्रेन्ड’ र चरित्रमाथि कुरा गर्दा सुललित सुनिने शब्दहरू प्रयोग गरेर धेरै कुरा भन्न सकिँदैन । यसका लागि कठोर शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्छ । संसारका फरक–फरक समाजमा बेला–बेलामा किन ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिकर्मीको उदय हुन्छ भनेर बुझ्न सबैभन्दा पहिले मानिस किन राजनीतिमा आउँछ भनेर बुझ्न जरुरी छ । आमरूपमा मानिस कि आफैंलाई परेको अन्यायका विरुद्ध लड्न, अधिकारको खोजी गर्न राजनीतिमा आउँछ कि ऊ आफ्नो समुदायलाई उद्धार गर्न भनेर आएको हुन्छ । समुदाय भन्नाले यहाँ धेरै विषय पर्छन्, जस्तो ः आफ्नो गाउँ–सहर, जात–थर–धर्म, प्रदेश–देश । सामान्यतया पछि गएर पतन नहुन्जेल आफैंलाई अन्याय परेर आएको मानिस धैर्यपूर्वक राजनीतिमा लागिरहेको हुन्छ र आफूजस्ता अरू धेरैको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । तर, आफूले तत्काल गरिरहेको कामले दिएको नामले नपुगेर, अझ ‘ठूलो मान्छे’ हुने रहर गर्दै, समाजमा व्याप्त असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्दै, उग्र नारा बुनेर, अब म गएर सबलाई ठीक पार्छु भनेर आउनेमध्येका महत्त्वाकांक्षीहरूबाट कालान्तरमा पपुलिस्ट जन्मने हो ।

निजी महत्त्वाकांक्षाबाहेक पपुलिस्टहरूको कुनै राजनीतिक गन्तव्य हुँदैन । जुन हाँगो समाउँदा बढी हल्लिन पाइन्छ, उनीहरू त्यसैलाई समात्छन्, चाहे त्यो अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले समातेको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ भन्ने नारा होस् कि भारत भनेको कट्टरपन्थी हिन्दुहरूको मात्र देश हो भन्ने नरेन्द्र मोदीको नारा । ०७२–७४ पछिका केपी ओलीदेखि जनमतसंग्रह भन्ने कोइराला थरका केही कांग्रेसी हुँदै अहिले बालेन शाह, रवि लामिछाने र रवीन्द्र मिश्रसम्म वर्तमान नेपालका ‘पपुलिस्ट’हरूमध्ये कसले कुन हाँगो समाउन खोजेका छन्, क्रमशः देखिई नै रहेको छ ।

पपुलिस्ट राजनीतिलाई बुझ्न अलिकति मनोवैज्ञानिक कोणको पनि आवश्यकता पर्छ । हामी मानिस सरल हैनौं, ‘कम्प्लिकेटेड’ प्राणी हौं । हाम्रा सामाजिक व्यवहार र क्रियाकलापहरू हाम्रो चेतन मनले भन्दा अवचेतनद्वारा बढी निर्दिष्ट हुन्छन् र आफैंले गरेका सामाजिक कार्यको भित्री ‘मोटिभ’ आफैंले थाहा नपाएका हुन सक्छौं । त्यसैले कतिपय राजनीतिक अभियन्ता हेर्दाहेर्दै, कुनै सचेत निर्णय नगरीकनै पपुलिस्ट धारतिर बगिरहेको हुन सक्छ । समाजअनुसार कुन मुद्दाले मानिसलाई सजिलै उक्साउन सक्छ भनेर पपुलिस्टहरूले जोखाना हेरेर बसेका हुन्छन् र बेला आयो भन्ने लागेपछि त्यही विषयलाई हतियार बनाउँछन् ।

१० हजार वर्षजति पहिलेदेखि जब मानिस कृषि कर्म थाल्दै समूह बनाएर बस्न थाले, त्यसपछि मात्र ट्राइबल समुदायहरू बन्न थालेका हुन् । जो अहिले आएर देश, धर्म, जाति आदिका नाममा विस्तारित भएका छन् । राष्ट्र भनेको नै खास एउटा सम्प्रदायको हो, त्यहींभित्रका ‘अरू’को होइन भन्ने हाँगो हिटलरदेखि अहिलेका राष्ट्रवादीहरू सबैका लागि सजिलै उपलब्ध छ । जबकि, कुनै पनि राष्ट्र भनेर चिनिएको अहिलेको राजनीतिक भूगोलमा इतिहासको संयोगले जुनसुकै सम्प्रदायहरू पनि बसेका हुन सक्थे । मानिसले पहिले आफ्नो ‘सर्भाइभल’का लागि आफ्नो हित हेर्छ, त्यसपछि उसले ‘आफ्नो’ भनेर उसमाथि थोपरिएको परिभाषा अनुसारको समुदायको हित हेर्छ । पपुलिस्टहरूले समाउने प्रायः गरेर त्यही ‘आफ्नो’ समुदायलाई हो । जस्तो ः भारत भनेको हिन्दुको मात्र ‘आफ्नो’ थियो, मुस्लिमहरू आएर इतिहासमा हाम्रो संस्कृति छिन्नभिन्न पारेका थिए, अब त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने दक्षिणपन्थी पपुलिजम मोदीको मूल अस्त्र हो । यस्ताले संस्कृति भनेको आफ्नो मात्र श्रेष्ठ देख्छन् ।

हामीले बाँची आएका समयहरूलाई जति आधुनिक र उत्तरआधुनिक भनेर परिभाषित गरे पनि आमरूपमा मान्छे अवचेतनको तहमा अहिले पनि ‘प्रिमिटिभ’ नै छ । उसलाई ‘आफ्नो’ भन्ने चिजले छोइहाल्छ । आफ्नो गोत्र, जात, धार्मिक समुदाय र राष्ट्र भन्नेबित्तिकै धेरैजसो मान्छे आलोचनात्मक चेत गुमाएर बुरुक्क उफ्रिहाल्छन् । समाजका सन्तुलित, उदार र समावेशी एजेन्डाले भन्दा अनुदार एजेन्डाले सम्बन्धित समुदायलाई खिचिहाल्छ । पपुलिस्ट राजनीति झाँगिने त्यही मानवीय ‘प्रिमिटिभ’ पाटोलाई प्रभाव पारेर हो । नत्र भने, अहिलेकै संसद्मा चुनिएर आएका कतिपय सांसदको पृष्ठभूमि र दृष्टिकोण देख्दा मलाई त्यो सांसद पद ‘सित्तै दिए पनि’ नलिऊँजस्तो लाग्छ तर ‘सार्वभौम’ जनताले त्यस्तैलाई पनि निर्वाचित गरेका छन् ।