रूपन्देही — पछिल्लो ३० वर्षयता तिनाउको फराकिलो बगर अतिक्रमण गरेर बस्ती विस्तार हुने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । अतिक्रमित बस्तीहरूको वैधताबारे मौनता साधिरहेको सरकारले भने तिनाउ नियन्त्रणका नाममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिरहेको छ । जबकि, यिनै बस्तीहरूका कारण तिनाउ साँघुरिँदै र गहिरिँदै गएको छ । जसका कारण प्रत्येक वर्षामा तिनाउको बाढीले जनधनको क्षति त हुन्छ नै, सरकारले गरेको लगानी पनि बगाइरहेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउको तिनाउ पुलनजिकै कन्येढुंगादेखि काँडेघारी, बुद्धनगर, मजुवा, प्रगतिनगर, मैनाबगर, टप मजुवा, सुन्दरनगर, विनापाते, पवित्रनगर, हात्तीसुँढ, तिलोत्तमाको सिमानगरजस्ता बस्ती बसेका छन् । २०४९ सालबाट सुरु भएको अतिक्रमणको यो शृंखलाबारे सरकारका सबैजसो निकाय जानकार छन् तर अतिक्रमित भनिएकै बस्तीमा सरकारले लगानी मात्रै गरेको छैन, तिनाउलाई नियन्त्रण गर्ने असफल प्रयासमा पनि करोडौं रकम बगाइरहेको छ । 

०६६ साल असोजमा सरकारले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय बुटवलमा स्थापना गर्‍यो । यस कार्यालयले हरेक वर्ष तिनाउ नदी नियन्त्रणका लागि तारजाली, रिटेनिङ वाल, कंक्रिट ढलान, स्लोप ढलान, त्रिखुट्टी बार, बेड वारलगायतका संरचना निर्माणका काम गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार स्थापनायता अहिलेसम्म तिनाउ नियन्त्रणका नाममा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत मुक्तिप्रसाद भट्टराईका अनुसार यस कार्यालयले गत आवमा तटबन्ध, तारजालीमा मात्र २३ करोड ७७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आव ०७८/७९ मा पनि नदी नियन्त्रणतर्फ २७ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र आव ०७७/०७८ मा १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘पुँजीगततर्फको खर्च भएको यो रकम तिनाउ, दानव र रोहिणी नदीको दायाँबायाँ किनाराका जल प्रवाह मार्गमा तटबन्धमै गएको छ,’ उनले भने, ‘पानीको बहाव कतिखेर कता बग्छ भन्ने टुंगो नहुँदा हरेक वर्ष ठूलो रकम तटबन्धमै खर्च हुने गरेको छ ।’ कार्यालयले गत वर्ष ४० लाख रुपैयाँको प्रगतिनगरमा मात्र ग्याबिन जालीको काम गरेको उनले बताए । तर, बर्सेनि हुने यतिका ठूलो लगानीको उपलब्धि के भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

२०५१ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनअनुसार तिनाउमा ठूलो बाढी आउँदा प्रतिसेकेन्ड ४ हजार क्युविक लिटर पानी बगेको रेकर्ड छ । त्यति पानी बग्नका लागि कम्तीमा पनि २ सय ३७ मिटर क्षेत्रफल हुनु जरुरी छ । फराकिलो क्षेत्रमा बग्दा तिनाउको बेग आफैं कमजोर हुन्छ । क्षेत्रफल घट्दा नदी गहिरिन थाल्छ । जति गहिरिँदै जान्छ, त्यति नै त्यसको बेग तीव्र र कडा हुन्छ । अति तीव्र वेगले आएको पानीले कल्पनै नगरेको क्षेत्रमा धार परिवर्तन गरिदिन्छ । धार परिवर्तन हुनासाथ त्यसले नदीको अर्को किनार कटान गर्छ र विनाश निम्त्याउँछ । तर, तिनाउको किनार रहेको बुटवल र तिलोत्तमा आसपासमा झन् नदीको बहाव क्षेत्र नै छेकेर तटबन्ध र पर्खाल निर्माण भएका छन् । 

नदी नियन्त्रणका नाममा नदीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको राज्य र मान्छेकै समूहले तिनाउबाट हुने विनाशलाई निम्ता दिइरहेको तिनाउ नदीको वेग र क्षतिको विषयमा विद्यावारिधि गरेका इन्जिनियर खेटराज दाहालले बताए । ‘नदीको बहाव क्षेत्र रोक्ने र अतिक्रमित बस्ती संरक्षण गर्नेमा सरकार नै लागेको छ,’ उनले भने, ‘नदीलाई तँ यतिभित्र मात्र बग्नुपर्छ भनेर सीमा छुट्याइदिएर हुन्छ र ? अहिले सरकारले नै त्यही प्रयास गरिरहेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा धेरै खतरा छ । कुनै पनि बेला अर्को ठूलो क्षति हुन सक्छ ।’ 

बुटवल उपमहानगरपालिकाले संकलन गरेको अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांकअनुसार बुटवलकै सबैभन्दा बढी सुकुम्बासीको बसोबास रहेको वडा नं. ११ को देवीनगर र प्रगतिनगर क्षेत्र हो । वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षत्रीका अनुसार अहिले पनि यो वडामा ४ हजार ८ सय ५१ घरधुरी सुकुम्बासी छन् । नदीको बगर अतिक्रमण गरेर बस्नेको जग्गा संरक्षणभन्दा पनि सरकारको ध्यान नदी संरक्षणमा गएको उनको दाबी छ । ‘पहिला नै घर निर्माण गर्न दिनै हुँदैन्थ्यो, बनेका घर संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले अहिले नदी नियन्त्रणमै ध्यान दिएको छ ।’ 

नदी नियन्त्रणको काम गरिरहेको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय बुटवलका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद तिवारीले नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण र धार परिवर्तनले अहिलेसम्म निर्माण भएका अधिकांश रिटेनिङ वाल, तारजाली र कंक्रिट ढलानका संरचना बग्ने गरेको बताए ।

^{तिनाउ अतिक्रमण गरेर बनाइएको प्रगति नगरको सुकुम्बासी बस्ती ।}

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सिँचाइ विभागले झन्डै १ करोड खर्च गरेर आव ०६४/०६५ मा विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । डीपीआरले तिनाउ नदी नियन्त्रणका लागि १० अर्ब ५४ करोड लागत अनुमान गरेको थियो । अनौठो त यो छ कि विभागले तयार पारेको डीपीआर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । कार्यालय प्रमुख तिवारीले स्वीकृतका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस भएको र १/२ महिनाभित्रै स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘हरेक वर्ष न्यून बजेट आउने र साना काम हुने, अर्को वर्ष बाढी आउने र त्यो बगाउने अनि निर्माण सम्पन्न काम हराउने भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब पुरानो प्रविधि छोडेर नयाँ र दिगो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसका लागि डीपीआर स्वीकृत भएर पर्याप्त रकम हुनु जरुरी छ ।’ 

हरेक वर्ष तिनाउमा आउने बाढीले सरकारी पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । सरकारले जति बजेट छुट्याए पनि अतिक्रमित बस्तीबारे सरकारी धारणा स्पष्ट नभएसम्म तिनाउ नियन्त्रणका नाममा गरिएका सरकारी प्रयास असफल हुने जोखिम त छ नै, यो लगानीको औचित्य पुष्टि नहुने खतरा पनि उत्तिकै छ । 

जस्तो कि, जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालयले गत वर्ष कोटहीमाई गाउँपालिका–२ छपिया भुँवरीमा पनि ५० लाख बढीको नदी तटबन्धको काम गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नसक्दा यस वर्षको बाढीले केही बगाइसकेको छ । ‘असार लागेपछि ठेकेदारले काम गरेको थियो, बाढी आएर बगाइदियो,’ स्थानीय राममिलन राजवारले भने, ‘यस वर्ष १ सय २० मिटर तारजाली लगाएको भए पनि अहिले बाढीले बगायो कि डुबायो थाहा छैन, अब खोला घटेपछि थाहा हुन्छ ।’ 

स्थानीयका अनुसार ०३८ सालपछि २०७३ मा तिनाउमा आएको बाढी सबैभन्दा विनाशकारी थियो । उक्त बाढीले बुद्धनगर र हात्तीसुँढ जोड्ने पुल मात्रै बगाएन, एक दर्जन टहरा पनि बगायो । गत असार १५ र साउन ९ मा पनि ठूलो बाढी आयो । यो बाढीले मगरघाट नजिकै चार वर्षअगाडि लगाएको ८७ लाख रुपैयाँको ग्याविन तारजालीसहितको पर्खाल बगाएको स्थानीय जुद्धबहादुर क्षत्रीले बताए । ‘यसरी तारजाली लगाउने र बग्ने त यहाँ हरेक वर्ष हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि पुलमुनिदेखि तलैसम्मको जाली बगाएको छ ।’ बुटवल क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि दक्षिण भारतको कोटहीमाईसम्मको ४५ किलोमिटर लम्बाइ क्षेत्रमा तिनाउले यसरी नै हरेक वर्ष कटान गर्ने गरेको छ । 

तिनाउ छेउछाउमा बसोबास गर्नेहरूका अनुसार प्रत्येक वर्ष नदीमा बाढी आउनु, बस्तीमा जनधनको क्षति हुनु र सरकारले लगानी गरेर बनाएका संरचना भत्किनु नियमितजस्तै भएको छ । ०२७ असार १३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारमा ०२७ साल असार ४ गते आएको ठूलो बाढीले दोभान र बुटवलका ९२ जना बेपत्ता भए । १९ पशु नोक्सान भए । दाउरे टोलका पूर्ण र आंशिक गरी २४ घरमा क्षति पुगेको र राहत रकम उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । यो समाचारले पनि तिनाउको बाढी कति पुरानो समस्या हो भन्ने बुझाउँछ । 

०३८ साल असोज १३ गते घटस्थापनाको दिन तिनाउमा आएको बाढीले दोभानका डेढ दर्जन घर बगे, २९ जनाको ज्यान गयो । सयौं पशु चौपाया मरे । ५३ रोपनी खेत बगर बन्यो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख विमलबहादुर शाक्यका अनुसार त्यो बाढीले दोभानको जामुने, खुर्साने र डोलाका खेत बगर बनेका थिए । ‘अहिले बुटवलको मुख्य बजार रहेको अमरपथ, टेलिकम अफिस र हाटबजारसम्मै बाढी पसेको थियो । मैनाबगर बगर नै बनायो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यत्रै बाढी आउने हो भने आधा बुटवल नै बग्न सक्छ ।’

०५९ सालमा आएको तिनाउको बाढीले धार नै परिवर्तन गर्‍यो । बुटवलको पवित्रनगरमा अतिक्रमण गरेर बगरमा निर्माणाधीन तीन घर बगे । ०६४ भदौ १३ मा आएको बाढीले नदी किनारका एक दर्जन बढी कच्ची घर बगायो । ०६६ सालमा आएको बाढीले उद्योग वाणिज्य संघको पश्चिमतर्फका झन्डै १ सय सुकुम्बासीका घर बगे । ०७३ साल साउन ११ गतेको बाढीले प्रगतिनगरकै एक दर्जन घर बगे र बुटवल देवीनगरस्थित झोलुंगे पुल बग्यो । गत साउन ९ मा आएको बाढीले तीन जनालाई बगाए पनि तिनलाई सशस्त्र र जनपथ प्रहरीले सकुशल उद्धार गरे । पछिल्लो बाढीले नदी नियन्त्रणका लागि ४ वर्षअघि ८७ लाख खर्च गरेर निर्माण गरिएको ग्याबिन तार जाली मगरघाट र पुरानो गणेश मन्दिर नजिक ०७१ सालमा लगाइएको पर्खाल बगाएको छ । 

बुटवल उपमहानगरका पूर्वउपप्रमुख शाक्य सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई सुविधा दिन र संरक्षण गर्न राज्यले नै अर्बौं रकम लगानी गर्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘पहिलो त राज्यले बगरमा बस्ती बसाल्न दिनै हुन्नथ्यो,’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती गरेर बस्नेलाई संरक्षण गरेर अर्को गल्ती गरिरहेको छ ।’ 

झन्डै ७ दशकदेखि नै तिनाउ नदी आसपासको क्षेत्र नियाल्दै आइरहेका बुटवलका पुराना समाजसेवी रवीन्द्रगोपाल लाकौललाई तिनाउ अतिक्रमणको सिलसिला पटक्कै मन परेकै छैन । उनका अनुसार झन्डै ५ सय मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएर बग्ने तिनाउलाई अहिले बस्ती संरक्षण र नदी नियन्त्रणका नाममा ५० देखि डेढ सय मिटरमा खुम्च्याइएको छ । प्रकृतिमाथि मानिस हावी हुँदै गएको र अहिले नदीको अस्तित्व नै मेटाउने चरण सुरु भएको बताउने लाकौल यही शैलीका कारण तिनाउले जनधनको क्षति गरिरहेको बताउँछन् । 

तिनाउ नदीले छोडेको ‘नदी उकास क्षेत्र’ अतिक्रमण गरेर ०५२ सालदेखि समूह बनाउने र टोलको नामकरण गरेर संगठित हुन थालेका हुन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख शाक्यका अनुसार पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लाबाट आउनेहरूले ०५०/०५१ देखि सुकुम्बासीका नाममा तिनाउ किनारमै झुप्रा बनाएर बस्न थाले । उनीहरूले खोला किनारबाट बालुवा र गिट्टी निकाल्दै बिक्री गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउन थाले । बस्ती बाक्लिँदै गयो । नदीको बगर बाक्लो बस्ती ‘टोल’ मा परिणत भयो । टोललाई सडक, बिजुली, खानेपानी आवश्यक पर्‍यो । स्थानीय टाठाबाठाले एकातर्फ बस्ती र अर्कोतर्फ नदीको बगर राखेर ०६०/०६१ सालदेखि टोलमा कच्ची सडक बनाउन थाले । बिस्तारै त्यही सडकको अर्कोतर्फ पनि नदीले छोडेको क्षेत्र बढाउँदै टहरा र छाप्राहरू निर्माण हुँदै गए । बिस्तारै बस्ती बढ्यो । 

बुद्धनगर बस्ती विकास समितिका अध्यक्ष मोहम्मद हुसेनका अनुसार सडकको दुवैतर्फ घर निर्माण भएपछि त्यही सडक २०६३ सालपछि कालोपत्र गरियो । नदी किनारसम्मै सडक पुगेपछि टोलका र बाहिरी मान्छेले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) लाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउँदै गए । कालोपत्र बनेको तीन वर्षमै नदी गहिरिएको हुसेन नै बताउँछन् । नदीले छोड्दै गएको बगरमा अर्को बस्ती बस्न सुरु भयो । बस्ती बढेपछि ०६८ सालमा फेरि अर्को सडक खोलियो । त्यसरी नै तिनाउ नदी किनारमा बुटवल उपमहानगरपालिका–११ देवीनगर क्षेत्रमा ०५२ देखि ०६७ सालसम्ममा आधा दर्जन टोल निर्माण भए । तीमध्येको पहिलो टोल ०५४ सालमा बनेको प्रगतिनगर हो । प्रगतिनगरमा मात्र अहिले पनि २ हजार १ सय बढी सुकुम्बासीका घर निर्माण भएका छन् । 

बुटवल उपमहानगरपालिका–११ प्रगतिनगरको मिलीजुली पथकी ५३ वर्षीया सीमा परियार १८ वर्षदेखि नदी किनारमा बस्दै आएकी छन् । तिनाउले धार परिवर्तन गरेर गहिरिएपछि बचेको बगरमा बनाइएको छाप्रोमा उनी बस्दै आएकी छन् । उनले छाप्रो बनाउँदा खोला नजिकै थियो । तर, अहिले उनको घरपछाडि दुई वटा कच्ची सडक थपिएका छन् । तिनाउ झन्डै ३० मिटर पर पुगेको छ । कच्ची सडकको दुवैतर्फ घर बनिरहेका छन् । ‘खोला जति पर सर्छ, आफन्तलाई बोलाएर छाप्रा बनाउन लगाउने अहिले पनि चल्छ,’ उनले भनिन्, ‘खोलाको डरभन्दा पनि घडेरी बनाएर बस्ने नै धेरै छन् ।’