काठमाडौँ — फौजदारी मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतमा हुने सुरु बहसको मुख्य उद्देश्य हो– मुद्दाको किनारा नहुञ्जेल अभियुक्तलाई थुनाभित्र राख्ने कि बाहिर ? ‘पुर्पक्षको सुनुवाइ’ वा ‘थुनछेकको बहस’ भनिने यस्तो प्रक्रिया सामान्यतः एक/दुई दिनमा सकिन्छ । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा पुर्पक्षको बहस चलेको ९ दिन पुग्दा सोमबारसम्म आधाभन्दा बढी अधिवक्ताको बहस हुनै बाँकी छ । किनकि आरोपीहरूले जिल्ला अदालतमा अधिवक्ताहरूको ‘शक्ति प्रदर्शन’ नै गराएका छन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि सानु भण्डारी र केशव दुलालसम्म गरी प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ प्रतिवादीविरुद्ध सुरुका तीन दिन सरकारी वकिलहरूले बहस गरे । त्यस क्रममा न्यायाधिवक्ताहरू महेश खत्री, जनक घिमिरे, सीताराम अर्याल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू दिनेश भट्टराई, प्रकाश घिमिरे, सुरबहादुर परियार तथा निर्मला मरासिनीले बहस गर्दै अभियुक्तहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने आधार र कारण पेस गरे । उनीहरूले बयान मात्र होइन, आर्थिक लेनदेनका प्रमाण पनि देखाए ।

चौथो दिनबाट प्रतिवादीका वकिलहरूले बहस सुरु गरेका हुन् । नवौं दिनसम्म प्रतिवादीका ५५ जनाले बहस गरिसकेका छन्, ५५ जना नै बाँकी छन् । हालसम्म प्रतिवादीहरू टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, इन्द्रजित राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरी गरी १२ जनाको बहस सकिएको छ । अब बालकृष्ण खाण, आङ्टावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, लक्ष्मी महर्जन र हरिभक्त महर्जनको पक्षबाट बहस हुन बाँकी छ ।

खाणका तर्फबाट मात्रै ३४ वकिल छन् । उनको तर्फबाट बहस गर्न अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, ललित बस्नेत, शेरबहादुर केसी, महादेव यादव, रमण श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, खम्बबहादुर खाती, सुरेन्द्र महतो, जितेन्द्रबहादुर पाण्डे, नृसिंहकुमार खत्री, मंगलसुन्दर शिल्पकार, जनकराज श्रेष्ठ, अनु भट्टराई, शंकर केसी, निरुजा चापागाईं, केशरमणि अर्याल, अञ्जु रेग्मी अर्याल, देवबहादुर महत, विश्वनाथ खनाल, एकराज पोखरेल, पंकज कर्ण, योगेन्द्र अधिकारी, धर्मराज खनाल, मणिराम उपाध्याय, चित्रबहादुर केसी, अनिता शर्मा, पुरुषोत्तम अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, हरि न्यौपाने, लक्ष्मी थापा, दिनेश रोक्का र रमिता महर्जन तयारी अवस्थामा छन् । 

त्यस्तै रिजालका तर्फबाट बहस गर्न तयार १६ जनामा रमण श्रेष्ठ, श्यामबाबु केसी, प्रतिभा भट्टराई, प्रकाश भुजेल, डोरविक्रम थापा, शम्भेश्वर कडरिया, पुरुषोत्तम अर्याल, राजेन्द्र घिमिरे, अनिलकुमार लाल, प्रेमराज सुवेदी, हीरा कार्की, बुद्धि खरेल, राजेन्द्र पोखरेल, राजकुमार सुवाल, शान्ता थापा र पराश्वर कँडेल छन् । 

टोपबहादुरका तर्फबाट सुशील पन्त, रमेश बडाल, धर्मराज रेग्मी, सुधिज्ञ पन्त, पर्शॅराम कोइराला, शोभादेवी पौडेल, ज्ञानेश्वर पराजुली, पुष्पराज पौडेल, आकृति रायमाझी र करुणाकर मल्लिकसहित १० जनाले बहस गरिसकेका छन् । छोरा सन्दीपका तर्फबाट ५ वकिलले बहस गरेका छन् जसमा अवतार न्यौपाने, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, बाबुराम दाहाल, ज्ञानेश्वर पराजुली र प्रविन सुवेदी छन् । 

पूर्वगृहसचिव पाण्डेका तर्फबाट राम घिमिरे, जगत जोशी, गणेश रेग्मी, रमणकुमार श्रेष्ठ र शरद कोइरालाले बहस गरे । गिरोहका नाइके केशव दुलालका तर्फबाट विकास भट्टराई, विकास थापा, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, विश्वास आचार्य, इन्द्रप्रसाद पोखरेल, नरबहादुर योगी र राजन भट्टराईसहित सात जनाले बहस गरेका छन् । त्यस्तै, चूडामणि पोखरेल, विनोद शर्मा, शालिकराम सापकोटा, रमण श्रेष्ठ, खडानन्द कँडेल, शरदप्रसाद कोइराला र शिवप्रसाद रिजालले सानु भण्डारीका तर्फबाट बहस गरेका छन् । 

नरेन्द्र केसीका तर्फबाट पनि सात जनाले बहस गरेका छन् । जसमा केशरमणि अर्याल, लक्ष्मी थापा खड्का, पुरुषोत्तम अर्याल, देवेन्द्रबहादुर थापा, दामोदर अधिकारी, चिरञ्जीवी उपाध्याय र देव महत छन् । सागर राईका ६ वकिलमा प्रकाश पौडेल, इन्द्रप्रसाद पोखरेल, सञ्जीव राई, सन्तोषप्रसाद भट्ट, विनोदकुमार कार्की र मुना गिरी छन् । 

सन्देश शर्माका तर्फबाट मंगल महर्जन, नगेन्द्र चन्द, सुशीला कार्की, गोपालराज अर्याल र यज्ञ खतिवडाले बहस गरे भने इन्द्रजित राईका तर्फबाट बहस गर्न दिलकुमारी राई, कुमार अधिकारी, बालकृष्ण ढकाल र प्रकाश केसी तयार छन् । त्यस्तै आङ्टावा शेर्पाले पुरुषोत्तम अर्याल, मणिराम उपाध्याय र हरिशरण कार्कीलाई तयार पारेका छन् । चूडामणि पोखरेल, विनोद शर्मा र नृसिंहकुमार खत्रीले टंककुमार गुरुङका तर्फबाट बहस गरे । रामशरण केसीका तर्फबाट बालकृष्ण न्यौपाने, अरुण ज्ञवाली र केदार गुरागाईं तथा गोविन्द चौधरीका तर्फबाट रामप्रसाद सुब्बाले बहस गरेका छन् । शमशेर मियाँका तर्फबाट ऋषिराम घिमिरे, हरिभक्त महर्जनका तर्फबाट उमेशप्रसाद अधिकारी र प्रकाश महर्जन तथा लक्ष्मी महर्जनका तर्फबाट उमेशप्रसाद अधिकारीले बहस गर्दै छन् ।

प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्ने धेरैजसोको भनाइ छ, ‘प्रहरी र सरकारी वकिलले झूटो अभियोगपत्र बनाएर आफ्नो पक्षलाई जानाजानी दुःख दिएको हो । सरकारी वकिलले हुँदै नभएको आरोप लगाएको छ, सामान्य ठगीमा परेको जाहेरीलाई तन्काएर राज्यविरुद्धको अपराध बनाइएको छ, मनमा जे आयो, त्यही लेखेर अभियोजन गरिएको छ ।’

मुद्दालाई सामान्य ठगीको बनाउनेमा जोड गरिरहेका उनीहरूले साधारण तारिखमा छाड्न माग गरिरहेका छन् । जस्तो कि, टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायी परशुराम कोइरालाले तर्क गरेका थिए– ‘थुनामा राख्नु भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु हो श्रीमान्, ठगीमा परेको जाहेरीलाई प्रहरी र सरकारी वकिल लगाई राज्यले जथाभावी मुद्दामा अभियोजन गरी जसरी पनि थुन्न खोजेको देखिन्छ जुन मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत हो, त्यसैले साधारण तारिखमा उहाँलाई छाड्नुपर्छ ।’

उता, सरकारी वकिलहरूले भने यो मुद्दामा कसैलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ‘अभियुक्तमाथि लगाइएका मुद्दामा अधिकतम सजाय २० वर्षसम्म र न्यूनतम तीन वर्षभन्दा माथि सजाय हुने भएकाले उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्छ, तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मुलुकी फौजदारी संहितामा उल्लेख छ,’ सरकारी वकिलहरूको भनाइ छ ।

१६ वकिल रिजालका पक्षमा छन् । रिजालले भने आफूले पैसा दिएर कुनै अधिवक्ता नबोलाएको बताए । ‘वकिल राख्ने पैसा थिएन, म इजलासमा आफ्नो कुरा आफैं राख्छु भनेर बसेको थिएँ,’ उनले भने, ‘कताकताबाट कोको–कोको बहस गर्न जम्मा भएका रहेछन्, मैले नगर भन्न मिलेन क्यार !’

अधिवक्ता पुरुषोत्तम अर्यालले आफू रिजालको शुभचिन्तक भएकाले निःशुल्क बहस गर्न आएको बताए । ‘उहाँ भुटानी शरणार्थीको हकका लागि जीवनभर लडेको मानवअधिकारवादी नेता हो,’ उनले भने, ‘यस्तो मानिसले जीवनको अन्त्यतिर लज्जास्पद अभियोग झेल्नुपरेपछि त्यसमा बोल्न मलाई मन भयो र आएँ ।’

प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीको बहसका बुँदा हरेक दिन नोट गरिरहेकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनी यस मुद्दामा जति लामो पुर्पक्षको सुनुवाइ पहिले कहिल्यै नभएको बताउँछिन् । ‘आधा प्रतिवादीको पक्षमा बहस नसकिँदै एक साता कटिसक्यो, प्रतिवादीतर्फबाट अझै ५५ जनाले बोल्नै बाँकी छ ।’ मरासिनीले डायरीमा टिपेको त्यही नोटका आधारमा सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जवाफी बहस गरेपछि यो शृंखला अन्त्य हुनेछ । त्यसपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने निर्णय गर्नेछ ।

छाड्ने–थुन्ने जेसुकै आदेश गर्नका लागि पनि बहसलाई समयमै सक्नुपर्ने हुनाले अनावश्यक समय नलिन न्यायाधीश न्यौपानेले अधिवक्ताहरूलाई पटक–पटक भन्दै आएका छन् । तर, हरेक दिन लामो र पट्यारलाग्दो बहसले इजलासको माहोल थकित छ । आफ्ना पक्षमा निजी कानुन व्यवसायीले बोल्दा सुरुमा केही हौसिएका र खुसी देखिएका प्रतिवादीहरू नै हरेक दिनको लम्बेतान र उही शैलीको बहसले वाक्क भएजस्ता देखिन्छन् । रायमाझीलगायत अरू धेरै प्रतिवादी बहसका क्रममा उँघिरहेका हुन्छन् । अधिवक्ताहरू भने पूर्वबहसकर्ताकै शैलीमा अप्रासंगिक तथ्य र ‘मेरो पक्षले यस्तो अपराध कसरी गर्ला र श्रीमान्’ भनेजस्तो तर्कहीन बहस गर्न छाड्दैनन् ।

प्रहरीले बरामद गरेको प्रतिवादीहरूको मोबाइलमा टेकनारायण पाण्डे र सानु भण्डारीबीच भएको संवाद छ, जहाँ पाण्डेले मन्त्री (बालकृष्ण खाण) का लागि ‘गिफ्ट’ छ कि छैन भनी धेरै पटक सोधेका छन् । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले आइतबार बहसमा भन्दै थिए, ‘गिफ्ट भनेको त रकम होइन श्रीमान्, त्यो त सूचना हो, सूचना छ कि छैन भनेर कोड भाषामा कुरा भएको हो ।’

गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यन्तोष प्रधान, सागरमणि पाठक, फणीन्द्रमणि पोखरेल तथा चोमेन्द्र नेउपानेले पूर्वगृहसचिव पाण्डेका सम्बन्धमा बयान दिने क्रममा भनेका थिए, ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन गठित कार्यदल २०७६ को प्रतिवेदनलाई साटफेर गरेर मन्त्रालयमा नक्कली प्रतिवेदन राखिएको थियो, यो काम सचिवबाटै भएको हो ।’ तर पाण्डेका कानुन व्यवसायीले भने, ‘टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव भएकामा आरिस गर्ने कर्मचारीले झूटो बयान दिएका हुन् । त्यसलाई प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन ।’

पाण्डेकै तर्फबाट सोमबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरूले जथाभावी गरेर पाण्डेलाई फसाएको आरोप लगाए । ‘जाहेरवालाहरूले सानु भण्डारी र केशव दुलालविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् तर त्यसमा गृहसचिव पाण्डेलाई तान्ने काम भयो,’ उनले भने । भण्डारी र दुलालले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यदेखि पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा तथा पत्नीको नामसमेत लिएकामा उनीहरूलाई छाडेर पाण्डेविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाइनुले पनि व्यक्ति विशेषमाथि रिस साधिएको बुझ्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

अरूबाट पैसा उठाएर तथा आफ््नोतर्फबाट पनि पैसा बुझाएका रामशरण केसीका पक्षमा सोमबार बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने केसीबाहेक अन्य प्रतिवादी दोषी रहेको जिकिर गरे । खाण, रायमाझी, पाण्डेलगायत उच्च पदस्थसँग मिलेर दुलाल र भण्डारीले बनाएको तानाबानामा फसेर केसीले पनि अमेरिका जाने लोभमा ३४ जना आफन्तबाट र आफ्नोतर्फबाट समेत रकम बुझाएको र त्यो उठाउन उनीहरूविरुद्ध जाहेरी दिन जाँदा उल्टै पक्राउ पर्नु अन्याय हुने उनको जिकिर थियो । ‘यसमा उच्च पदस्थलाई कारबाही गर्नुपर्छ, बयानमा पोलिएका बाँकीलाई पनि समातेर पूरक मुद्दा चलाउनुपर्छ,’ उनले भने । न्यौपानेको बहस चल्दै गर्दा दिक्क भएका पाण्डे भन्दै थिए, ‘यो कस्तो मान्छेलाई बहस गर्न ल्याएको हँ ? जे पायो, त्यही भनिरहेको छ त !’